::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक :01.10.2016 )

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

           सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली असून थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.

         तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडून दि. 21/10/2014 रोजी रु. 3,59,200/-एवढे कर्ज घेऊन, टाटा एस मिनी एल.सी.व्ही. क्र. एम.एच.30 एबी 3494 हे वाहन विकत घेतले. सदर कर्जाची परतफेड एकूण 48 हप्त्यांमध्ये करावयाची होती. सदर कर्जाच्या परतफेडीची पध्दत ही इ.सी.एस. पध्दतीद्वारे करारातील नियम व अटीप्रमाणे करण्याचे ठरले होते.  सदर कराराचा क्र.एक्सव्हीएफपीएकेओ 00001291825आहे.  विरुध्दपक्षाने दि. 1/12/2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून रु. 10,400/- च्या हप्त्याची इ.सी.एस. पध्दतीने कपात केलेली आहे.  त्यानंतर तक्रारकर्ता ह्यांच्या बँक खात्यात पुरेशी रक्कम असतांना सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्या सांगण्यावरुन त्यांच्या कडील गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी दि. 18/7/2015 रोजी सदर वाहन बळाचा प्रयोग करुन जबरदस्तीने घेवून गेले. करारातील अटीनुसार, वाहन जप्त करण्यापुर्वी कोणत्याही प्रकारची पुर्व सुचना विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास दिली नाही. तक्रारकर्ता या घटनेची माहिती विचारण्याकरिता विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात वारंवार गेला असतांना देखील विरुध्दपक्षाने उडवाउडवीची उत्तरे दिली.  तक्रारकर्त्याने हप्त्यांची रक्कम त्याच्या खात्यात भरलेली आहे, परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे काहीएक ऐकून घेतले नाही.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे.  तक्रारकर्त्याने दि. 25/7/2015 रोजी पोलिस स्टेशन, रामदास पेठ अकोला यांना या बाबत माहिती दिली, तसेच दि. 27/7/2015 रोजी वाहनाचे हस्तांतरण रोखण्याकरिता  विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांना पत्र दिले. तक्रारकर्त्याचा उदरनिर्वाह सदर वाहनावर अवलंबुन आहे.  तक्रारकर्त्याचे दर दिवसाला रु. 1000/- नुकसान होत आहे, तसेच तक्रारकर्त्याने सदर वाहनाची बॉडी बनवून घेतली, त्याकरिता त्यास रु. 23,500/- खर्च आला. अशा प्रकारे  विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यास न्युनता दर्शविली आहे व म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन  विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास एकूण नुकसान भरपाईचे रु. 5,00,000/- देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच सदर वाहन विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडून परत करण्याचे आदेश विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना द्यावेत.  

      सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 09 दस्तऐवज   पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-

2.            विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या अंतरिम आदेशाला लेखी जबाब दाखल केला आहे.  त्यानुसार असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांनी मंचाची दिशाभुल करुन सदरहू प्रकरणामध्ये अंतरिम आदेश घेतलेला आहे.  तक्रारकर्ता यांनी कर्ज घेतेवेळी ई.सी.एस.प्रणालीद्वारे कर्जाचे हप्ते फेडण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते, तसेच सदरहू प्रणालीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा दोष उत्पन्न झाल्यास तक्रारकर्ता हा जबाबदार राहील, असे कबुल केले आहे.  तक्रारकर्ता यांनी कर्जाचा एकच हप्ता आज रोजी पर्यंत भरलेला आहे.  त्यानंतर सदरहू ई.सी.एस. प्रणालीलमध्ये दोष असल्यामुळे सदरहू बाबतीत विरुध्दपक्षाने तोंडी लेखी सुचना देवून रकमेची मागणी करण्यात आली,  परंतु तक्रारकर्ता यांनी हेतुपुरस्सर कर्ज बुडविण्याचे उद्देशाने कर्जाचा नियमित भरणा केला नाही. विरुध्दपक्षाने दि. 22/5/2015 रोजी रजिस्टर पोष्टाने तक्रारकर्त्यास नोटीस पाठविली व त्याद्वारे सदरहू वाहन तपासणीकरीता व त्या रोजी पर्यंतची थकीत रकमेची मागणी करण्यात आली.  सदर नोटीसची दखल तक्रारकर्त्याने घेतली नाही. तक्रारकर्त्याने थकीत रक्कम न भरल्यामुळे विरुध्दपक्षाने दि. 18/7/2015 रोजी रामदास पेठ यांना पूर्व सुचना देऊन कायदेशिररित्या वाहन जप्त केले.  त्यानंतर दि. 23/7/2015 रोजी वाहन विक्री पूर्व तक्रारकर्ता यांना रजिस्टर पोष्टाद्वारे नोटीस पाठवून कर्जाची संपुर्ण रक्कम भरुन वाहन परत घेण्यास सांगीतले.  परंतु तक्रारकर्त्याने या नोटीसची दखल घेतली नाही. विरुध्दपक्षाने दि. 26/2/2016 रोजी नियमानुसार सदर वाहन विक्री केलेले आहे.  त्यामुळे सदर स्थगनादेश खारीज करण्यात यावा.

विरुध्‍दपक्ष 3 यांचा लेखीजवाब :-

         कार्यालयीन अभिलेखानुसार मोटार वाहन क्र.एमएच 30 एबी 3494 हे रंजीत शेषराव ढोमने यांच्या नावाने नोंदणीकृत आहे. या वाहनावर चोला मंडलम इन्व्हेस्टमेंट फायनान्स कंपनी, पुणे यांचे भाडे खरेदी कराराची नोंद आहे.  तक्रारकत्याने दि. 27/7/2015 रोजी विनंती अर्ज करुन हस्तांतरणाच्या पुढील नोंदी कार्यालयाच्या अभिलेखावर घेण्यात येऊ नये अशी विनंती केली.  त्यावर कार्यालयाने वाहन मालकाच्या विनंतीनुसार मुळ अभिलेखावर वाहन हस्तांतरण करण्यात येऊ नये, अशी नोंद घेतली आहे.  सदर वाहन तक्रारकर्ते यांच्या नावाने नोंद असून पुढील हस्तांतरणाच्या नोंदीबाबत अर्ज या कार्यालयास प्राप्त झालेला नाही.  विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचे शासकीय कामकाज हे ग्राहक या संज्ञेत मोडत नसून ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार सेवा या तत्वात बसत नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांना या प्रकरणातून वगळण्यात यावे.

3.    त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला व विरुध्दपक्षाने लेखी युक्तीवाद दाखल केला तसेच  उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.        सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्त व लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करुन व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकुन काढलेल्या निष्कर्षाचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.

     सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने मुळ तक्रारीबरेाबर, सदर तक्रारीचा निकाल लागेपर्यत तक्रारकर्त्याच्या मालकीचे वाहन हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी हस्तांतरीत करु नये, तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना सदर वाहन हस्तांतरीत करण्यास कुठल्याही प्रकारची मदत करु नये, असा तात्पुरता मनाई हुकूम मिळावा, यासाठी अंतरिम अर्ज दाखल केला होता.  दाखल दस्तांचे अवलोकन केल्यावर तक्रारकर्त्याचा अंतरिम अर्ज एकतर्फी मंचाने मंजुर केला होता.  परंतु त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी हजर राहून त्यांनी केलेली कारवाई ही कायदेशिर होती, हे दस्तांवरुन सप्रमाण सिध्द केल्यावर सदर अंतरिम आदेशात योग्य असा बदल केला जाईल, असेही नमुद केले होते.

     त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी हजर राहून अंतरिम अर्जास जबाब देऊन युक्तीवाद केला.  त्याच्या पुढील तारखेस उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.

     विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी प्रकरणात दस्त दाखल करुन त्या दस्तांच्या आधारे त्यांनी केलेली कारवाई कायदेशिर असल्याचे मंचाला दाखवून दिले.  विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या पृष्ठ क्र. 63 वर दि.21/5/2015 ची production of vehicle for inspection and verification cum demand notice, दाखल आहे.  त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून दि. 21/10/2014 रोजी घेतलेल्या रु. 3,59,200/- इतक्या वाहन कर्जाची रु. 56,904/- एवढी थकबाकी दि. 28/5/2015 पर्यंत भरण्याची सुचना विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेली दिसून येते.

        सदर थकबाकी बद्दल तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, करारानुसार कर्जाच्या हप्त्याची वसुली विरुध्दपक्ष ECS प्रणालीनुसार तक्रारकर्त्याकडून करणार होते व त्या प्रमाणे दर महिन्याला पुरेशी रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात होती.  त्यामुळे करारानुसार ECS प्रणालीद्वारे तक्रारकर्त्याच्या खात्यातुन हप्ते वसुल करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाची असल्याने राहीलेल्या थकबाकीसाठी तक्रारकर्ता जबाबदार नाही.

    परंतु विरुध्दपक्षाची दि. 21/5/2015 ची नोटीस मिळाल्यावरही तक्रारकर्त्याने कर्ज हप्त्यांची थकबाकी व दरमहाचे हप्ते भरल्याचे मंचाला दिसून येत नाही.  पृष्ठ क्र. 64 व 65 वर वाहन जप्तीची पूर्व सुचना व वाहन जप्त केल्यावरची सुचना रामदास पेठ पोलिस स्टेशनला दिल्याचे दस्त दाखल आहे.  दि. 18/7/2015 रोजी वाहन जप्त केल्यावर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे विरुध्द व त्यांच्या अज्ञात साथीदारांविरुध्द दि. 25/7/2015 रोजी रामदासपेठ पोलिस स्टेशन, अकोला यांचेकडे तक्रार नोंदविली.

    दरम्यान विरुध्दपक्षाने दि. 22/7/2015 रोजी तक्रारकर्त्याला Presale Letter, RPAD  ने पाठविल्याचे दिसून येते ( पृष्ठ क्र. 66) त्यानंतरही तक्रारकर्त्याने वाहन कर्जाची थकीत रक्कम विरुध्दपक्षाकडे भरली नसल्याचे दिसून येते.  परंतु त्या ऐवजी केवळ विरुध्दपक्ष क्र.  यांचेकडे वादातील वाहनाचे हस्तांतरण रोखण्याबाबत दि. 27/7/2015 रोजी विनंती अर्ज केला.

      दि. 18/7/2015 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त केल्यावर तक्रारकर्त्याने तब्बल 8 महिन्यांनी मंचासमोर तक्रार दाखल केली.  दरम्यानच्या काळात म्हणजे दि. 26/2/2016 रोजी विरुध्दपक्षाने सदरच्या वाहनाची विक्री केली असल्याचे जबाबात कळविले.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा दि. 4/3/2016 चा अंतरिम अर्ज निष्फळ ठरल्याचे व विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 यांनी केलेली कारवाई कायदेशिर असल्याने तक्रारकर्त्याचा अंतरिम अर्ज नामंजुर केल्याचे मंचाने अंतरिम अर्जाच्या अंतीम आदेशात नमुद केले आहे.

     तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत पंकज बॉडी बिल्डर यांचे कडून वाहनाची बॉडी रु. 23,500/- मध्ये बनवून घेतली  व सदर वाहनावर तक्रारकर्त्याचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने दर दिवसाला रु. 1000/- चे नुकसान होत असल्याचे म्हटले आहे.

     परंतु प्रकरणातील एकूण परिस्थिती बघता, तक्रारकर्त्याने केवळ रु. 10,400/- एवढया हप्त्याच्या बदल्यात सदर वाहन सात महिने वापरले आहे व तक्रारकर्त्याच्याच म्हणण्यानुसार सदर वाहनाद्वारे रु. 1000/- रोज कमविला आहे.  त्यामुळे वाहनाची बॉडी बनवण्याचा खर्च तक्रारकर्त्याने वसुल केल्याचे मंचाचे मत आहे.

     तसेच, विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन ( पृष्ठ क्र. 73,74) तक्रारकर्त्याची उपजिवीका केवळ वादातील वाहनावर अवलंबुन नसल्याचे व तक्रारकर्ता हा ढोमणे कृषी सेवा केंद्राचा मालक असल्याचे दिसून येते.  याच दस्तांचा आधार घेऊन विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार ग्राहक या संज्ञेत बसत नसल्याचा आक्षेप घेतला आहे.

       वरील सर्व मुद्दयांचा सर्वांगाने विचार केल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून हप्त्यांची रक्कम  ECS प्रणालीद्वारे वळती होत नसतांना उभय पक्षांनी मौन बाळगले.  परंतु विरुध्दपक्षाची दि.21/5/2015 ची नोटीस मिळाल्यावरही तक्रारकर्त्याने कर्ज फेड करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे कुठलेच सबळ पुरावे मंचासमोर दाखल केलेले नाही.  तसेच दि. 18/7/2015 रोजी विरुध्दपक्षाने वाहन जप्त केल्यावर त्याच्या विक्रीची पूर्व सुचना‍ मिळाल्यावरही तक्रारकर्त्याने वाहन सोडवून घेण्याचे प्रयत्न केल्याचे पुरावे मंचासमोर नाही.  फेब्रुवारी 2016 मध्ये वाहन विक्री झाल्यावर मार्च 2016 मध्ये तक्रारकर्त्याने मंचासमोर तक्रार केली आहे. नोटीस मिळाल्यावरही केवळ करारानुसार ECS प्रणालीद्वारेच विरुध्दपक्षाने हप्ते वसुल करावयास हवे होते, हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मंचाला संयुक्तीक वाटत नाही.  सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने लेखी व तोंडी युक्तीवादाच्या वेळी वरीष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिवाडयांचा संदर्भ दिला, त्या न्यायनिवाड्यातील तथ्ये या प्रकरणाला तंतोतंत लागु पडत नसल्याने त्याचा उल्लेख केला नाही.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या वाहन कर्जाची परतफेड करण्याची सर्वोतोपरी प्रयत्न केल्याचा सबळ पुरावा मंचासमोर नसल्याने व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ची तक्रारकर्त्याविरुध्दची कारवाई योग्य असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.

     सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे.

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
2. न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.

सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.