::: नि का ल प ञ:::

  (आयोगाचे निर्णयान्‍वये,  मा. सौ. किर्ती वैदय (गाडगीळ) मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक :- 23/03/2022)

1.          तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 12अंन्‍वये दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे आहे.

2.          तक्रारकर्त्याने कॅनरा बँकेकडून अर्थसहाय्य घेवून छोटा नागपूर, चंद्रपूर येथे मिनरल वॉटर प्लांट सुरु केला तसेच पाण्याच्या कॅनची वाहतूक करण्यासाठी तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र.2 या मुख्यालयांतर्गत काम करणा-या वि.प.क्र.1 या वित्तपुरवठा कंपनीकडून रु.2,50,000/- अर्थसहाय्य घेवून एमएच-14,एव्ही-0263 क्रमांकाचे वाहन विकत घेतले. दिनांक 6/11/2018 रोजी सदर वाहन सदर व्यवसायातील वापरासाठी तक्रारकर्त्याचे कर्मचारी श्री.ठाकरे यांचे ताब्यात असतांना वि.प. यांनी ते कर्जवसुलीचे कारण दर्शवून जप्त केले. त्यावेळी तक्रारकर्ता केरळ येथे असल्यामुळे त्याने सुचना मिळताच परत येवून वि.प.क्र.1 कडे विना पूर्वसूचना वाहन जप्ती केल्याबाबत तक्रार केली. यावर दिनांक 30/11/2018 पावेतो कर्ज परतफेडीची एकूण रु.2,40,177/- इतकी रक्कम थकीत असल्यामुळे वाहन जप्ती करण्यांत आल्याचे सांगण्यात आले.  तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्षात कर्जाची संपूर्ण थकीत रक्कम चुकती केली असूनही वि.प.नी बेकायदेशीररीत्या वाहनजप्ती केल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे दररोज रु.1000/- चे नुकसान होत आहे. सबब तक्रारकर्त्याने वि.प.ना 20/11/2018 रोजी वकीलामार्फत नो्टीस देवून वाहनाचा ताबा व नुकसान भरपाईची मागणी केली. मात्र कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार दाखल केली असून वाहनाचा ताबा परत मिळावा, तसेच नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी विनंती केलेली आहे.

3.          तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍यात आली.  विरुध्‍द पक्ष वित्तीयकंपनीने प्रकरणात उपस्थीत राहून त्यांचे संयुक्त लेखी उत्तर दाखल केले असून त्यात प्रकरणातील तक्रारकर्त्याचे आरोप खोडून काढीत विशेष कथानात नमूद केले की तक्रारकर्ता हा सेवानिवृत्त कर्मचारी असून पेंशनर असल्याकारणाने उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करीत होता व त्यासाठी वाहन खरेदी केले असे म्हणता येणार नाही. सबब सदर वाहनखरेदी व्यावसायीक कारणाकरीता केलेली असल्याने प्रस्तूत व्यवहार ग्राहक आयोगाचे अधिकारक्षेत्रात बसत नाही व त्यामुळे तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे. याशिवाय सदर प्रकरणी उभयतातील कर्ज करारातील तरतूदींनुसार प्रस्तूत विवाद हा विरुध्द पक्ष यांनी चेन्नई येथील निष्पक्ष लवाद श्र‍िमती ससीदेवी यांचेकडे सादर केला असता त्यांनी तक्रारकर्त्यांस पक्ष माडंण्याची संधी देवून दिनांक 6/7/2017 रोजी निवाडा पारीत केला, मात्र सदर निवाडा तक्रारकर्त्यांस पाठविण्यांत आला असता तो "लेफ्ट"या पोस्टाचे शे-यासह परत आला. मात्र सदर प्रकरणी लवादाने निवाडा पारीत केलेला असल्यामुळे आता ग्राहक आयोगांस प्रस्‍तूत विवादाची दखल घेण्याचा अधिकार नाही. सबब वरील कायदेशीर बाबींवर तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे.

4.       गुणवत्तेवर उत्तर दाखल करतांना वि.प.नी नमूद केले की, तक्रारकर्त्यांस वाहनखरेदीसाठी अर्थसहाय्य दिल्यानंतर तक्रारकर्त्याने कर्जपरतफेडीचे हप्ते नियमीतरीत्या भरले नाहीत व त्यामुळे तक्रारकर्त्याला दिनांक 1/3/2018 रोजी सदर दिनांकास थकीत असलेली रक्कम रु.82,884/- सात दिवसांत भरणा करावी असे पत्र दिले. मात्र तक्रारकर्त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे विरुध्द पक्षाने संबंधीत पोलीस स्टेशन, वाडी, जिल्हा नागपूर यांना दिनांक 1/11/2018 रोजी पुर्वसूचना देवून तक्रारकर्त्याचे वाहन ताब्यात घेतले व कार्यवाही केल्यानंतरदेखील त्याबाबतची सूचना पुन्हा सदर पोलीस स्टेशनला दिली. वाहनजप्तीनंतर, करारातील तरतुदींनुसार कर्जाची संपूर्ण थकबाकीची रक्कम रु.2,40,177/- भरुन वाहन सोडवून घ्यावे अशी तक्रारकर्त्यांस दिनांक 15/11/2018 रोजी पुन्हा नोटीस देण्यांत आली. मात्र कर्जपरतफेड न करता तक्रारकर्त्याने ग्राहक आयोगासमक्ष खोटी तक्रार दाखल केली असून ती खारीज करण्यांत यावी, अशी आयोगांस विनंती केली आहे. 

5.          तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्‍तावेज, वि.प. १ व २ यांचे संयुक्त लेखीउत्तर,तसेच उभय बाजूंचे लेखी युक्तीवाद आणी परस्परविरोधी कथन यांचा आयोगाने सखोल विचार केला असता खालील मुद्दे आयोगाचे विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.

                            मुद्दे                                                               निष्‍कर्ष

 1)    तक्रारकर्ताहा वि.प.बँकयांचा ग्राहक आहे काय?                      होय

 2)    प्रस्तूत प्रकरणी लवादाने निवाडा पारीत केल्यामुळे ग्राहक आयोगाचे

कार्यकक्षेत्र संपूष्टात आले आहे काय?                                            नाही

3)    विरूध्‍द पक्ष क्र.1ने अर्जदाराप्रति न्‍युनता पूर्ण सेवा दिली आहेकाय?     नाही

 4)    आदेश काय ?                                      :  अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारण मिमांसा

मुद्दा क्रं. 1 बाबतः- 

6.   तक्रारकर्त्याने वि प. १ व २ वित्तपुरवठा कंपनीकडून रु.2,50,000/- अर्थसहाय्य घेवून एमएच-14,एव्ही-0263 क्रमांकाचे वाहन विकत घेतले, ही बाब वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प.वित्तपुरवठा कंपनीचा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.सबब मुद्दा क्र.1चे उत्‍तर होकारार्थी दर्शविण्‍यांत येत आहे.

मुद्दा क्रं. 2बाबतः- 

7.    प्रस्तूत प्रकरणी उभय पक्षातील कर्ज करारातील तरतूदींनुसार प्रस्तूत विवाद हा विरुध्द पक्ष यांनी चेन्नई येथील निष्पक्ष लवादाकडे नेला असता सदर लवादाने तक्रारकर्त्यांस पक्ष माडंण्याची संधी देवून दिनांक 6/7/2017 रोजी निवाडा पारीत केला, मात्र सदर निवाडा तक्रारकर्त्यांस पाठविण्यांत आला असता तो "लेफ्ट"या पोस्टाचे शे-यासह परत आला असे नमूद केले असून या प्रकरणी लवादाने निवाडा पारीत केलेला असल्यामुळे आता ग्राहक आयोगांस प्रस्‍तूत विवादाची दखल घेण्याचा अधिकार नाही असे त्यांचे कथन आहे.

8.       मात्र मा.छत्तीसगड राज्य आयोगासमोरील Appeal No.FA/12/441Navneet Jha vs Branch Manager Magma Shrachi Finance Limitedया प्रकरणात अशाच परिस्थितीत व याच विवादीत मुद्दयावर दिनांक 20 January, 2014 रोजी दिलेल्या निवाडयात, मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा M/s National Seeds Corporation Ltd. vs. M. Madhusudhan Reddy, 2013 (4) CPR 345 (SC), मधील निवाडा उधृत करीत, उभय पक्षातील विवाद विरुध्द पक्षाने  लवादाकडे सोपविल्यानंतर आणी लवादाने तक्रारकर्त्याला बचावाची संधी उपलब्ध करुन दिल्यावर, तक्रारकर्त्याने सदर लवादासमक्ष उपस्थीत न होता जर ग्राहक तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय निवडला तर, त्याचे अनुपस्थीतीत लवादाने निवाडा पारीत केला असला तरीदेखील तक्रारकर्त्याला ग्राहक आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे असा निर्वाळा दिलेला आहे.मा.राज्य आयोगाचा सदर निवाडा प्रस्तूत प्रकरणातील तथ्यांना तंतोतंत लागू पडतो. सबब प्रस्तूत प्रकरणी तक्रारकर्त्याने आयोगासमक्ष दाखल केलेली तक्रार चालविण्याचा या आयोगास अधिकार आहे असे आयोगाचे मत आहे.

मुद्दा क्रं. 3 बाबतः- 

प्रकरणातील दस्तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचा सारासार विचार करता मंचाचे निदर्शनांस येते की,  तक्रारकर्त्यांस वाहनखरेदीसाठी अर्थसहाय्य दिल्यानंतर तक्रारकर्त्याने कर्जपरतफेडीचे हप्ते नियमीतरीत्या भरले नाहीत व त्यामुळेविरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 1/3/2018 रोजी सदर दिनांकास थकीत असलेली रक्कम रु.82,884/- सात दिवसांत भरणा करावी असे पत्र दिले. मात्र तक्रारकर्त्याने सदर पत्राकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे विरुध्द पक्षाने संबंधीत पोलीस स्टेशन, वाडी, जिल्हा नागपूर यांना दिनांक 1/11/2018 रोजी पुर्वसूचना देवून तक्रारकर्त्याचे वाहन ताब्यात घेतले. सदर वाहनजप्तीची कार्यवाही केल्यानंतर, करारातील तरतुदींनुसार कर्जाची संपूर्ण थकबाकीची रक्कम रु.2,40,177/- भरुन वाहन सोडवून घ्यावे अशी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे तक्रारकर्त्यांस दिनांक 15/11/2018 रोजी पुन्हा नोटीस देण्यांत आलेली आहे. मात्र तरीदेखील तक्रारकर्त्याने कर्जपरतफेड न केल्यामुळे विरुध्द पक्षाने जप्त केलेले वाहन त्रयस्थ व्यक्तीला विकलेले आहे असे उपलब्ध दस्तावेजांवरुन निदर्शनांस येते. वास्तविकत: उभयतातील कर्जाचे करारात नमुद तरतुदीं नुसारच विरुध्द पक्ष यांनी वरील कार्यवाही केलेली असून कर्ज थकीत झाल्यावर वरीलप्रमाणे कायदेशीर कार्यप्रणालीचा अवलंब करुन कर्जवसूली करण्याचा अधिकार वित्तपुरवठा संस्थांना आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत कोणतीही न्युनता केलेली नसून प्रस्तूत तक्रार खारीज होण्‍यांस पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.3चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यांत येते.

मुद्दा क्रं. 4 बाबतः- 

11.          वरील मुद्दा क्र.1 ते 3चे विवेचन व निष्‍कर्षावरून आयोगखालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.   

                                           // अंतिम आदेश //

             (1)     तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.12/2019खारीज करण्‍यांत येते.

             (2)     उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा

             (4)     उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.

(श्रीमती.कल्‍पना जांगडे(कुटे))(श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ))  (श्री.अतुल डी.आळशी)                              .सदस्‍या                                           सदस्‍या                      अध्‍यक्ष 

                           जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.