आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा.आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये -   

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, त्‍याने स्‍वतःच्‍या उपजीविकेकरिता  Tata Tipper  10 wheeler Truck MH 40/ 7318 विकत घेतला होता व त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 6,75,000/- चे कर्ज घेतले होते आणि सदरच्‍या कर्जाच्‍या रक्‍कमेची परतफेड ही 30 मासिक किस्‍तीत रुपये 28,170/- प्रतिमाह प्रमाणे करावयाची होती. त्‍यापैकी तक्रारकर्त्‍याने 13 मासिक हप्‍त्‍याच्‍या कर्जाची परतफेड नियमितपणे केलेली आहे.
2.       तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की,  त्‍याने सदरचे वाहन कंपाऊंड पार्किंगमध्‍ये  पार्क केले होते. तेथून सदरचे वाहन हे दि. 21.09.2016 ला चोरी गेले व सदरची घटना तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या कुटुंबियांना दि. 22.09.2016 ला सकाळी कळली असता तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या कुटुंबियांनी वाहनाचा सर्वत्र शोध घेतला,  परंतु तक्रारकर्त्‍याचे वाहन आढळून आले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने कळमेश्‍वर पोलिस स्‍टेनला वाहन चोरी झाल्‍याबाबतची तक्रार दि. 22.09.2016 ला नोंदविली. कळमेश्‍वर पोलिस स्‍टेशनने आय.पी.सी.चे कलम 379 अंतर्गत एफ.आय.आर.क्रं. 616/2016 अन्‍वये गुन्‍हा दाखल केला. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून वाहन खरेदीकरिता कर्ज घेतले असून विरुध्‍द पक्षाकडूनच सदरच्‍या वाहनाचा पॉलिसी क्रं. 3379/01121789/000/01 अन्‍वये विमा उतरविला असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने  वाहन चोरीला गेल्‍याची माहिती दि. 27.09.2016 ला विरुध्‍द पक्षाला दिली व विमा दावा सादर करण्‍याकरिता आवश्‍यक कागदपत्राची मागणी केली असता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला विमा दावा मंजूर होईपर्यंत वाहन कर्जाचे हप्‍ते नियमित भरण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने जुन 2017 पर्यंत वाहन कर्जाचे हप्‍ते  विरुध्‍द पक्षाकडे भरलेले आहे. दि. 03.07.2017 ला विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला  पत्रान्‍वये कळविले की, आपण वाहनाचे ignition Locked केले होते, परंतु वाहनाचा दरवाजा बंद केले नसल्‍यामुळे आपले वाहन चोरीला गेले. त्‍यामुळे आपल्‍या वाहनाचा विमा दावा नामंजूर करण्‍यात येते.
3.   तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने वाहनाचा दरवाजा बंद करुन वाहनाचे ignition Locked करुन वाहनाची चाबी घरी ठेवली होती. वाहनाची चोरी ही mechanical tricks वापरुन करण्‍यात आलेली आहे. विरुध्‍द पक्षाला विमा दाव्‍याची रक्‍कम द्यावयाचे नसल्‍याने चुकिचे कारण दाखवून विमा दावा नाकारलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि. 02.08.2017 ला विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस बजाविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने नोटीसला उत्‍तर दिले व ते तक्रारकर्त्‍याला दि. 22.08.2017 ला प्राप्‍त झाले. तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसीच्‍या कुठल्‍याही शर्ती व अटीचे उल्‍लंघन केलेले नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारुन न्‍यूनतम सेवा दिली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने  प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.

4.      तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत अशी मागणी केली की,  विरुध्‍द पक्षाला  तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा रक्‍कम रुपये 7,00,000/- देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.

5.     विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी आपल्‍या लेखी जबाब नमूद केले की, वि.प. 1 व 2 हे कंपनी अॅक्‍ट 1956 अंतर्गत रजि. नोंदणीकृत फायनान्‍स कंपनी असून ती अनेक कर्ज योजने मध्‍ये कर्जपुरवठा करण्‍याचा व्‍यवसाय करते. कंपनी व कर्जदार यांच्‍यामधील करारानुसार कंपनी कर्जदाराकडून दिलेल्‍या कर्जाची वसुली दिलेल्‍या शर्ती व अटीनुसार करु शकते. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे वाहन क्रं. MH-40-7318 करिता रुपये 6,75,000/- एवढे कर्ज घेतले होते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला वाहनाकरिता कर्जपुरवठा करते वेळी कर्ज करारनामा क्रं. XVFPNGR00001561076 अन्‍वये मंजूर केला होता व सदरच्‍या करारनाम्‍यात तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्‍यामध्‍ये arbitration clause करण्‍यात आला होता व सदरच्‍या करारनाम्‍यात करण्‍यात आलेल्‍या clause अन्‍वये Arbitration proceedings क्रं.  SRR/C.M.P. No. 2604/2017 अन्‍वये चेन्‍नई येथील आर्बिट्रेटर (लवादा) समोर सुरु करण्‍यात आली असून त्‍याबाबतची नोटीस तक्रारकर्त्‍याला बजाविण्‍यात आली होती.  आर्बिट्रेटर (लवादा) समोर सुरु असलेले proceeding दि. 27.12.2017 ला निकाली काढण्‍यात आले आणि त्‍याची प्रत तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन करारातील शर्ती व अटीचे उल्‍लंघन केलेले आहे. करारातील शर्ती व अटी  (वि.प. 1 व 2 ) कंपनी आणि कर्जदार यांना लागू असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांच्‍यामधील वाद हा ग्राहक न्‍यायालया समक्ष चालू शकत नाही. म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.

6.      विरुध्‍द पक्ष 3 ला मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष 3 हे मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द दि. 11.06.2019 रोजी प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.   

7.      उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तावेज व त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.

1.     मुद्दे                                                                      उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?          होय

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन

अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ?नाही

3 काय आदेश ?अंतिम आदेशाप्रमाणे

• निष्‍कर्ष

8. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 कडून वाहन क्रं. MH-40-7318 खरेदीकरिता रुपये 6,75,000/- कर्ज घेतले होते व विरुध्‍द पक्षाकडूनच सदरच्‍या वाहनाचा पॉलिसी क्रं. 3379/01121789/000/01 अन्‍वये विमा उतरविला होता हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याला कर्जपुरवठा करते वेळी तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांच्‍यामध्‍ये वाहन कर्ज करारनामा  XVFPNGR00001561076 करण्‍यात आला होता. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्‍यामधील करारनाम्‍यात arbitration clause 29  करण्‍यात आला होता. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड 30 मासिक किस्‍तीत रुपये 28,170/- प्रतिमाह प्रमाणे करावयाची होती. परंतु तक्रारकर्त्‍याने वाहन कर्जाची  परतफेड नियमित न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने करारनाम्‍यातील arbitration clause 29 नुसार Arbitration proceedings क्रं.  SRR/CMP no. 2604/2017 अन्‍वये चेन्‍नई येथील आर्बिट्रेटर समोर सुरु केले होते व सदरच्‍या प्रकरणात दि. 27.12.2017 रोजी निकाल पारित करण्‍यात आल्‍याची प्रत नि.क्रं. 9(3) वर दाखल असल्‍याचे दिसून येते. तसेच विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या कथनाच्‍या समर्थनार्थ Arupkumar Banerjee  VS. H.D.F.C.Bank Ltd.  Revision Petition No. 1804/2019 व इतर प्रकरणातील न्‍यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत. उभय पक्षात असलेला वाद हा करारनाम्‍यातील Arbitrator  clause 29 अन्‍वये Arbitrator ने निकाली काढलेला असल्‍यामुळे सदरचे प्रकरण आयोगा समक्ष चालू शकत नाही असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.
2. उभय पक्षाने खर्चाचे वहन स्‍वतः सोसावे.  
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

4. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.