श्री. शेखर मुळे, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार वित्‍तीय कंपनीविरुध्‍द वाहन कर्जासंबंधी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍यामुळे दाखल केली आहे.

2.               तक्रारकर्ता हा एक गरीब इसम असून त्‍याला उत्‍पन्‍नाचे कुठलेही साधन नाही, म्‍हणून त्‍याने मालवाहू वाहन विकत घेण्‍याचे ठरविले. त्‍यानंतर त्‍याने एक मालवाहू वाहन ज्‍याचा नोंदणी क्र. एम एच 04 डी एस 648 असा होता, तो रु.5,50,000/- मध्‍ये विकत घेतला. त्‍यासाठी त्‍याने रु.1,00,000/- स्‍वतः दिले आणि रु.4,26,971/- चे कर्ज वि.प.कडून दि.31.10.2014 ला घेतले. त्‍यानुसार तक्रारकर्ता आणि वि.प.मध्‍ये कर्जासंबंधी करार तयार करण्‍यात आला. त्‍यावेळी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून बरेच कोरे फॉर्मस, धनादेश आणि स्‍टँम्‍प पेपरर्सवर त्‍याच्‍या स्‍वाक्ष-या घेतल्‍या होत्‍या. कर्जाची परतफेड 35 मासिक हप्‍त्‍यामध्‍ये करावयाची होती आणि प्रत्‍येक मासिक हप्‍ता रु.17,085/- इतका होता. तक्रारकर्त्‍याने बरेच हप्‍ते व्‍याजासह भरलेले आहे. त्‍याला वाहन चालविता येत नसल्‍याने त्‍यासाठी त्‍याने एक चालक नेमला. आर्थिक चणचणीमुळे त्‍याला दोन हप्‍ते भरता आले नाही. दि.18.05.2016 ला वि.प.ने त्‍याला कुठलीही पूर्वसुचना न देता काही गुंडाच्‍या मदतीने त्‍याच्‍या चालकाच्‍या ताब्‍यातील त्‍याचे वाहन बेकायदेशीररीत्‍या ताब्‍यात घेतले. तक्रारकर्त्‍याने एकूण रु.3,93,186/- वि.प.कडे भरले असून उर्वरित रक्‍कम भरण्‍यास सुध्‍दा तो तयार आहे. परंतू वि.प.ने त्‍याचे कर्जखाते बंद करुन ‘’ना हरकत प्रमणपत्र’’ देण्‍याची त्याची विनंती मान्‍य केली नाही. वि.प. आता त्‍याचे वाहन विकण्‍याच्‍या तयारीत आहे. पुढे तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने मार्च 2016 मध्‍ये रु.34,500/- आणि एप्रिल 2016 मध्‍ये रु.10,000/- रोख वि.प.कडे भरले होते. परंतू वि.प.ने त्‍याचे खाते योग्‍य रीतीने ठेवलेले नाही. वि.प.च्‍या सेवेतील ही कमतरता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे या आरोपाखाली त्‍याने ही तक्रार दाखल केली असून अशी विनंती केली आहे की, वि.प.ने त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहन त्‍याला परत करावे किंवा त्‍याने भरलेली एकूण रक्‍कम 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी. तसेच वि.प.ने त्‍याचे वाहन विकू नये आणि त्‍याला झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च द्यावा.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 ला प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी नि.क्र. 10 वर आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले. तक्रारकर्त्‍याने मालवाहू वाहन त्‍यांचेकडून कर्ज घेऊन घेतले होते ही बाब मान्‍य केली. परंतू त्‍या वाहनाची एकूण किंमत रु.5,50,000/- नसून रु.6,38,000/- होती. वि.प.ने हेसुध्‍दा मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍याकडून रु.4,26,971/- चे कर्ज घेतले होते. परंतू हा आरोप नाकबूल केला आहे की, त्‍यांनी त्‍यांचेकडून काही कोरे फॉर्मस, धनादेश व स्‍टॅम्‍प पेपरर्सवर सह्या घेतल्‍या होत्‍या. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाबद्दलचा करार वाचून आणि समाधान झाल्‍यावरच त्‍यावर स्‍वाक्षरी केली होती. कर्जाची परतफेड तक्रारकर्ता म्‍हणतो त्‍याप्रमाणे करावयाची होती हे वि.प.ने मान्‍य केले आहे. परंतू वि.प.ने वेळोवेळी कर्जाची परतफेड करीत होता ही बाब नाकबूल केली. तक्रारकर्ता कर्जाची परतफेड करण्‍यामध्‍ये अनियमित होता आणि त्‍याने दिलेले बरेचसे धनादेश वटविल्‍या गेले नव्‍हते. मासिक हप्‍ता हा प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या पहील्‍या तारखेला भरावयाचा होता आणि करारानुसार ती एक आवश्‍यक अट होती नाहीतर हप्‍ता भरण्‍यास विलंब झाला तर त्‍यावर विलंब फी आणि व्‍याज आकारण्‍यात येणार होते. तक्रारकर्त्‍याने बरेच हप्‍ते भरले परंतू पुढे हप्‍ता भरु शकला नाही ही बाबसुध्‍दा नाकबूल करण्‍यात आली. उलट तो हप्‍ता नियमितपणे भरत नव्‍हता म्‍हणून त्‍याला 10.07.2015 ला डिमांड नोट पाठविण्‍यात आली होती. परंतू नोटीस मिळूनही त्‍याने थकीत रक्‍कम भरली नाही. कराराच्‍या अटी आणि शर्तीनुसार वाहन हप्‍त करण्‍याचे अधिकार वि.प.ला आहे आणि त्‍यानुसार त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी आणि जप्‍त केल्‍यानंतर सूचना दिली होती. वाहन ताब्‍यात घेण्‍यामध्‍ये योग्‍य कारवाईचा अवलंब करण्‍यात आला होता. त्‍यानंतर दि.23.05.2016 ला वाहन विकण्‍याची पूर्वसुचना म्‍हणून नोटीस दिली होती आणि थकीत रक्‍कम भरण्‍यास त्‍याला सांगण्‍यात आले होते. परंतू तक्रारकर्त्‍याने त्‍या नोटीसचे पालन केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने एकूण रु.3,93,186/- भरले आणि तो उर्वरित रक्‍कम भरण्‍यास तयार आहे ही बाब नाकबूल केली आहे. तसेच त्‍याने रु.34,500/- आणि रु.10,000/- भरले हेसुध्‍दा नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याला थकीत रक्‍कम भरण्‍याकरीता बरीच संधी देण्‍यात आली. परंतू त्‍याने रकमेचा भरणा केला नाही. वि.प.चे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक होऊ शकत नाही कारण तो मालवाहू वाहन चालवून नफा कमवित आहे. त्‍याने कराराच्‍या शर्तीचा भंग केलेला असून ही तक्रार खोटया आधारावर दाखल केली आहे, म्‍हणून सदर तक्रार खारिज करण्‍याची विनंती केली आहे.

4.               सदर प्रकरणी उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

- नि ष्‍क र्ष –

5.               तक्रारीवरुन हे दिसून येते की, हा वाद केवळ कर्जाऊ रक्‍कम भरण्‍यासंबंधीचा आहे. त्‍यामुळे मंचासमोर प्रश्‍न इतकाच आहे की, तक्रारकर्त्‍याने नियमितपणे मासिक हप्‍ता भरला आहे कींवा नाही आणि तो थकबाकीदार आहे कींवा नाही. याबद्दल वाद नाही की, त्‍याने वि.प.कडून रु.4,26,971/- चे कर्ज घेतले होते ज्‍याची परतफेड दरमहा रु.17,085/- प्रमाणे 35 मासिक हप्‍त्‍यात करावयाची होती. दोन्‍ही पक्षांनी कर्ज खात्‍याचा उतारा दाखल केला आहे. त्‍या खाते उता-याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता मासिक हप्‍ते भरण्‍यामध्‍ये अतिशय अनियमित होता आणि बरेच हप्‍ते त्‍याने ठरवून दिलेल्‍या तारखांवर भरलेले नव्‍हते. त्‍याचप्रमाणे त्‍याने दिलेले बरेच धनादेश अनादरीत झाले होते. हप्‍ता वेळेच्‍या वेळी न भरल्‍यामुळे त्‍यावर विलंब शुल्‍क आणि व्‍याज करारानुसार आकारण्‍यात आले. खाते उता-यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने रु.30,000/- आणि रु.4,500/- मार्च 2016 मध्‍ये आणि रु.10,000/- एप्रिल 2016 मध्‍ये भरल्‍याचे दिसून येते. परंतू याचा अर्थ असा की, तो मासिक हप्‍ता नियमितपणे आणि वेळच्‍या वेळी भरत नव्‍हता. अशाप्रकारे कर्ज खात्‍याचा उतारा हा तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याला दूजोरा देत नाही.

6.               दोन्‍ही पक्षात झालेल्‍या करारानुसार जर तक्रारकर्ता कर्जाऊ रकमेची परतफेड नियमितपणे आणि वेळेवर करीत नसेल तर वि.प.ला त्‍याचे वाहन जप्‍त करण्‍याचा अधिकार मिळतो. ज्‍यावेळी वि.प.ने त्‍याचे वाहन जप्‍त केले त्‍यावेळी त्‍याला शेवटची संधी म्‍हणून 7 दिवसाच्‍या आत थकीत रक्‍कम भरण्‍याची संधी दिली होती. परंतू तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानुसार थकीत रक्‍कम भरलेली दिसून येत नाही. त्‍यामुळे वि.प.ला जप्‍त वाहन विकण्‍याचा अधिकार मिळाला होता. वि.प.चे हे अधिकार त्‍यांच्‍यातील करारानुसार त्‍यांना मिळतात. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ORIX AUTO FINANCE LTD. VS. JAGMANDER SINGH  (2006) 2 Supreme Court Cases 598 या प्रकरणात असे म्‍हटले आहे की, जोपर्यंत करारातील अटी व शर्ती या (पब्‍लीक पॉलिसी)  सार्वजनिक धोरणाच्‍या विरुध्‍द किंवा बेकादेशीर आहे हे सिध्‍द होत नाही तोपर्यंत करारातील अटी आणि शर्तीमध्‍ये हस्‍तक्षेप करता येत नाही.  SURENDRA KUMAR SAHOO VS. BRANCH MANAGER, INDUS IND BANK LTD. 2012 (4) CPR 313 (NC)  या प्रकरणात असे म्‍हटले आहे की, ज्‍यावेळी कर्जदार कर्जाची रक्‍कम देत नाही तेव्‍हा वित्‍तीय संस्‍थेला (धनको) त्‍याचे वाहन जप्‍त करण्‍याचे अधिकार प्राप्‍त होतात. त्‍यामुळे करारानुसार त्‍या अधिकाराचा वापर करणे म्‍हणजे सेवेतील कमतरता आहे असे म्‍हणता येणार नाही.

7.               ज्‍याअर्थी, तक्रारकर्त्‍याने थकीत रक्‍कम भरली नाही आणि त्‍याने दिलेले धनादेश अनादरीत झाले तेव्‍हा वि.प.ला त्‍याचे वाहन जप्‍त करुन विकण्‍याचा अधिकार आहे. वि.प.ने बेकायदेशीररीत्‍या त्‍याचे वाहन ताब्‍यात घेतले आणि त्‍यावर कुठलीही थकबाकी नाही या म्‍हणण्‍याला काहीच अर्थ दिसून येत नाही. कारण तसा कुठलाही पुरावा तक्रारकर्त्‍याकडून आलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी CITICORP MARUTI FINANCE LTD. VS. S. VIJAYALAXMI  III (2007) CPJ 161 (NC) यातील निवाडयाचा आधार घेऊन असा युक्‍तीवाद केला की, वित्‍तीय संस्‍थेने काही गुंडाची मदत घेऊन कर्जदाराकडील वाहन बेकादेशीररीत्‍या जप्‍त करणे हे कायद्याला मान्‍य नाही आणि वाहन जप्‍ती ही केवळ कायदेशीर मार्गाने व्‍हायला हवी. परंतू ज्‍या निवाडयाचा वकीलांनी आधार घेतला त्‍या प्रकरणातील वस्‍तूस्थिती ही पूर्णतः भिन्‍न होती. त्‍यामुळे या प्रकरणामध्‍ये त्‍या निवाडयाचा आधार घेता येणार नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यातील जबरदस्‍तीने आणि बेकायदेशीररीत्‍या वाहन जप्‍त केले किंवा त्‍याला पूर्वसुचना आणि संधी न देता वाहन विकले याबद्दल कुठलाही पुरावा तक्रारकर्त्‍याने दिलेला नाही. उलटपक्षी, वि.प.ने वाहन ताब्‍यात घेण्‍यापूर्वी सर्व कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण केल्‍याचे दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला थकीत रक्‍कम भरण्‍याची संधी देण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. परंतू तक्रारकर्ता स्‍वतः थकीत रक्‍कम भरण्‍यास अपयशी ठरला आणि आता खोटया वस्‍तूस्थितीवर त्‍याने ही तक्रार दाखल केल्‍याचे दिसून येते.

8.               वि.प.ने असा सुध्‍दा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक नाही कारण तो व्‍यावसायिकरीत्‍या वाहन चालवितो आणि त्‍यापासून नफा कमवितो. परंतू या मुद्यावर फारसा पुरावा नसल्‍याने आणि आता ही बाब फारशी महत्‍वाची नसल्‍याने यावर जास्‍त काही सांगणे गरजेचे वाटत नाही.

9.               वर सांगितल्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीमध्‍ये मंचाला तथ्‍य दिसून येत नाही. तक्रारकर्ता थकबाकीदार होता म्‍हणून वि.प.ने त्‍याचे वाहन ताब्‍यात घेतले. म्‍हणून त्‍याच्‍या सेवेत कुठलीही कमतरता नव्‍हती. तसेच त्‍याने कुठलाही अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. या प्रकरणात तक्रारकर्ता सुध्‍दा दोषी असल्‍याचे दिसून येते. सबब तक्रार खारिज करण्‍यायोग्‍य आहे.

                 उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श –

1.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.

2.          खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

3.          आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.