श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्त्‍याने सदर प्रकरण दि.17.01.2014 रोजी चंद्रपूर तक्रार निवारण आयोगासमोर दाखल केली होती. परंतू त्‍यांनी दि.16.03.2016 रोजीच्‍या आदेशांन्‍वये सदर तक्रार ही त्‍यांचे क्षेत्रीय अधिकारीतेत नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍यास परत केली. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी विमा दाव्‍याची रक्कम न देऊन केलेल्‍या अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे, सदर प्रकरण या आयोगासमोर दाखल करुन विमा दाव्‍याची रक्कम व नुकसान भरपाई आणि इ. मागण्‍यांकरीता सदर तक्रार ग्रा.सं.का. अन्‍वये दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍याने स्‍वयंरोजगाराकरीता मे 2010 मध्‍ये टाटा कंपनीचा ट्रक मॉडेल टाटा LPT 3118TC COWL पंजीयन क्र. MH 29 T 405, चेसिस क्र. MATY66372ASE03800, इंजिन क्र. 01D62870853 हा काही रक्कम रु.5,61,176/- स्‍वतः देऊन व उर्वरित रक्कम रु.13,65,000/- इंड्स इंड बँकेकडून कर्ज घेऊन विकत घेतला. सदर ट्रकचा विमा रु.16,15,000/- चा दि.01.06.2012 ते 31.05.2013 पर्यंतच्‍या कालावधीकरीता रु.33,799/- विमा हप्‍ता देऊन विमा पॉलिसी क्र.3379/00448734/000/02 अन्‍वये वि.प.क्र. 1 व 2 कडून काढला होता. सदर ट्रक दि.21.07.2012 रोजी देरकर पेट्रोल पंप, वणी येथुन चोरीला गेला. शोधाशोध केल्‍यावर ट्रक न मिळाल्‍याने सदर चोरीची तक्रार पो.स्‍टे.वणी येथे दिली व वि.प.क्र. 1 व 2 यांना तसे सुचित केले. वि.प.क्र. 1 व 2 यांना लेखी सुचना दिल्‍यावर त्‍यांनी एफ आय आर ची प्रत सादर करण्‍यास सांगितले. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने एफ आय आर ची प्रत पुरविली. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार ट्रक चोरीला गेल्‍याने कर्जाचे हप्‍ते तो देऊ शकला नाही. तक्रारकर्त्‍याने रु.13,65,000/- कर्जापैकी रु.10,61,680/- इतक्‍या रकमेचा भरणा केला होता. उर्वरित रक्कम रु.3,03,320/- आणि त्‍यावरील व्‍याज शिल्‍लक राहिले होते. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 2 ला विम्‍याची रक्कम मिळण्‍याकरीता बरेचदा विनंती केली. परंतू वि.प.क्र. 2 टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात आल्‍यावर त्‍याने वि.प.क्र. 1 व 2 वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली. तेव्‍हा वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी विमा रकमेतून कर्जाची रक्कम फायनांस कंपनीला देण्‍यात येईल व उर्वरित रक्कम त्‍याला देण्‍यात येईल असे सांगितले. चंद्रपूर जिल्‍हा आयोगासमोर फायनांस कंपनीने त्‍यांना रु.8,07,500/- प्राप्‍त झाल्‍याचे कळविले. परंतू तक्रारकर्त्‍याला आजपर्यंत विमा रक्कम मिळालेली नाही. तसेच फायनांस कंपनीला रु.2,58,500/- अधिक रक्कम वि.प.क्र. 1 व 2 ने दिलेली आहे. अशाप्रकारे वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याची विमा रक्कम अडवून ठेवल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला आयोगासमोर तक्रार दाखल करण्‍याशिवाय पर्याय उरला नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीद्वारा विमा रक्कम रु.16,15,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याज दरासह मिळावी, नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
3. सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 वर बजावली असता वि.प.क्र. 2 यांना नोटीस मिळून ते आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द दि.18.04.2017 रोजी प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. वि.प.क्र. 1 तर्फे अधि. सचिन जैस्‍वाल यांनी पुरसिस दाखल करुन असे नमूद केले की, चंद्रपूर आयोगासमोर दाखल केलेले वि.प.क्र. 1 व 2 चे लेखी उत्‍तर हेच त्‍यांचे उत्‍तर समजण्‍यात यावे.
4. वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या ट्रकचे विवरण मान्य केले असून ट्रकची चोरी, पोलिसांचा तपास, ट्रक चोरीस गेला असल्‍याने विमा हप्‍ते देऊ न शकणे, वि.प.ने विमा रक्कम मिळण्‍याबाबत दिलेले आश्‍वासन, तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेली कायदेशीर नोटीस या सर्व बाबी नाकारुन त्‍या खोटया असल्याचे म्‍हटले आहे. आपल्‍या विशेष कथनामध्‍ये वि.प.ने दि.23.07.2012 रोजी ट्रक चोरीची तोंडी सुचना मिळाल्‍यावर त्‍यांनी चोरीची केस नोंदविल्‍याचे नमूद करुन 26.07.2012 ला आवश्‍यक दस्तऐवज आणि सर्व्‍हेयरची नेमणूक करुन प्रकरणाची चौकशी करावयास सांगितले. सर्व्‍हेयरच्‍या चौकशी दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः ही बाब मान्य केली आहे की, तो त्‍याच्‍या व्‍यवसायाकरीता वाहनाचा वापर करीत होता व त्‍याकरीता त्‍याने ड्रायव्‍हरची नेमणूक केली होती. तक्रारकर्ता हा वाणिज्‍यीक वापराकरीता वाहनाचा उपयोग करीत असल्‍याने सदर तक्रार ही खारीज करण्‍याची मागणी केली. वि.प.च्या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दस्तऐवज पुरविले नाही. तसेच त्‍यांनी 29.03.2013 रोजी रु.8,07,500/- व दि.31.03.2014 रोजी रु.4,02,250/- असे एकूण रु.12,09,750/- फायनांस कंपनीला दिल्याचे नमूद करुन तक्रारकर्त्‍याने जर पोलिस प्रकरणाचा अंतिम अहवाल आणि निकाल सादर केल्‍यास विमा दावा निकाली काढण्‍याची शाश्‍वती दिल्याचे म्‍हटले आहे. फायनांस कंपनीने कुठलाच हिशोब सादर केला नाही. तक्रारकर्त्‍याने वाहन बेवारस ठेवले होते. तसेच विद्यमान न्‍यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वणी यांचेकडे जो अर्ज दाखल केला, त्‍याआधी पोलिसांनी तक्रारकर्त्‍याची तक्रार चौकशीअंती खोटी असल्‍याने निकाली काढली. या सर्व बाबी तक्रारकर्त्‍याने आयोगापासून लपवून ठेवलेल्‍या आहेत. वि.प.च्या म्‍हणण्‍यानुसार सदर तक्रार ही कारण नसतांना दाखल करण्‍यात आली असून तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा बंद करण्‍यात आल्‍याची सुचना त्‍याला देण्‍यात आली नाही आणि जोपर्यंत फौजदारी प्रकरण निकाली काढता येत नाही तोपर्यंत तक्रारीची सत्‍यता पडताळून पाहणे शक्‍य नाही. अशा परिस्थितीत योग्‍य दस्‍तऐवजाचे अभावी प्रकरण निकाली काढणे शक्‍य नसल्‍याने सदर तक्रार खारीत करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.
5. सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ आलेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
2. तक्रार ग्रा.सं. कायदा, 1986 नुसार क्षेत्रिय अधिकारीतेत, विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ? होय
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय
4. तक्रारकर्ता कुठला आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
6. मुद्दा क्र. 1 – वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केलेल्‍या ट्रक हा त्‍यांचेकडे विमाकृत केला असल्‍याची बाब मान्य केलेली आहे. वि.प.ने त्‍याबाबत विमा हप्‍ते स्विकारुन त्‍याच्‍या वाहनाला विम्‍याद्वारे संरक्षण दिले असल्‍याने तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक ठरतो असे आयोगाचे स्पष्ट मत असल्‍याने, मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 2 – वि.प.ने त्‍याचे लेखी उत्‍तरामध्‍ये असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहनाचा वापर हा व्यावसायिक कारणाकरीता केला. त्यामुळे सदर तक्रार ही आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही. वि.प.ने आपल्‍या या म्‍हणण्‍याला त्‍याच्‍या सर्व्‍हेयरने केलेल्‍या चौकशी दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याने दिलेले बयानातील बाबींचा आधार घेतलेला आहे. केवळ तक्रारकर्त्‍याने ड्रायव्‍हर ठेवला आणि त्‍याचे दोन्‍ही मुले ही वाहन चालवावयाचा परवाना प्राप्‍त नाही, असे आधार घेतलेले आहे. तसेच त्‍याचे वार्षिक उत्‍पन्‍न रु.80,000/- आहे असे कारण दिलेले आहे. आयोगाचे मते या आधारांमुळे असे काहीही सिध्‍द होत नाही की, तक्रारकर्त्‍याने वाहन वाणिज्यिक उपयोगाकरीता घेतले होते. आयोगाने तक्रारीचे व त्‍यासोबत दाखल दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता असे कुठलेही दस्तऐवज आढळून आले नाही की, तक्रारकर्ता सदर वाहनाचा वापर हा उपजिविकेसाठी करीत नसून व्यापार करण्‍याकरीता करतो. वि.प.ने सुध्‍दा त्‍याच्‍या या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ट्यर्थ असे कुठलेही दस्तऐवज दाखल केले नाही की, ज्‍यावरुन तक्रारकर्ता हा अनेक वाहनांचा मालक असून तो त्‍यांचा उपयोग वाणिज्यिक वापराकरीता करीत असल्याचे स्पष्ट होईल, त्यामुळे वि.प.चा सदर आक्षेप निरर्थक असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
8. तसेच वि.प.च्या म्‍हणण्‍यानुसार, अद्याप तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा अंतिमतः निकाली काढलेला नाही. त्यामुळे वादाचे कारण सतत घडत आहे व तक्रार ही कालमर्यादेत असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रारीतील मागणी ही आयोगाचे आर्थिक अधिकारीतेत आहे व वि.प.चे शाखा कार्यालय हे आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला सदर आयोगासमोर तक्रार दाखल करण्‍याचे अधिकार आहेत. वि.प.ने लेखी उत्‍तरात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने अंतिम अहवालाची प्रत व इतर दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत, त्यामुळे त्‍याचा विमा दावा निकाली काढण्‍यात आलेला नाही. वि.प.ला जर अंतिम अहवालाची प्रत व आवश्‍यक इतर दस्तऐवज प्राप्‍त झाले नव्‍हते तर त्‍याने फायनांस कंपनी इंड्सइंड बँक लिमिटेडला उर्वरित कर्जाची रक्कम कुठल्‍या आधारावर परत केलेली आहे ही बाब स्पष्ट होत नाही. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला अंतिम अहवालाची प्रत आणि त्‍याला आवश्‍यक असणारे दस्तऐवज केव्‍हा मागितले याबाबतचे पत्र वा नोटीस आयोगासमोर अभिलेखावर दाखल केलेले नाही, त्यामुळे त्‍याचे सदर कथन मान्य करण्यायोग्य नाही. वि.प.च्या असाही आक्षेप आहे की, एफ आय आर, पोलिसांनी काळजीपूर्वक न केलेला तपास, खोटी तक्रार नोंदविल्‍याबाबतचा शेरा व अंतिम अहवाल आणि इतर दस्तऐवज तपासून पाहणे आवश्‍यक असल्‍याने सदर तक्रार ही आयोगासमोर न चालविता ती दिवाणी न्‍यायालयासमोर चालविणे योग्‍य होईल. आयोगाचे मते सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याचा चोरी गेलेला ट्रकच्‍या विमा दाव्‍याबाबत छाननी करुन, सर्वेक्षण करुन आलेल्‍या अहवालाच्‍या आधारावर विमा दावा निकाली काढणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामध्‍ये कुठलाही गुंतागुंतीचा प्रश्‍न किंवा साक्ष व पुराव्‍याची गरज नसून सर्वेयरच्‍या आलेल्‍या अहवालावर कारवाई करुन विमा दावा मंजूर करावयाची गरज आहे आणि वाहन चोरीस गेले असल्‍यामुळे सरळ-सरळ विमा घोषित मुल्‍य विमाधारकास देण्‍याची गरज आहे. अशी संक्षिप्‍त कागदोपत्री पुराव्‍यावर आधारीत कार्यवाही असल्‍याने सदर प्रकरण हे आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य आहे. त्यामुळे वि.प.चा सदर आक्षेप हा निरर्थक असून तो फेटाळण्‍यात येत आहे. उपरोक्‍त विश्‍लेषणावरुन मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहेत.
9. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्‍याला जेव्‍हा ट्रक जेथे उभा केला होता तेथे आढळून न आल्‍याने त्‍याने तात्‍काळ वि.प.ला दूरध्‍वनीद्वारे व नंतर लेखी सुचित केलेले आहे आणि वि.प.ने सदर बाब मान्य केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 चे मते त्‍यांनी फायनांस कंपनीला दि.29.03.2013 रोजी रु.8,07,500/- व दि.31.03.2014 रोजी रु.4,02,250/- दिल्याचे नमूद केले आहे. फायनांस कंपनीने चंद्रपूर आयोगासमोर दि.18.06.2014 रोजी दाखल केलेल्‍या प्रकरणामध्‍ये उत्‍तर देतांना त्‍यांना दि.30.03.2013 रोजी रु.8,07,500/- मिळाल्‍याची बाब मान्य केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचे विवरण (दस्तऐवज क्रं.8) दाखल केले आहे, त्‍यामध्‍ये सुध्‍दा 30.03.2013 ला रु.8,07,500/- असे नमूद करुन “CLAIM SETT-“ असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे आणि सदर दस्तऐवज हे प्रमाणित दस्तऐवज आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 ने रक्कम दिल्‍याच्‍या दिनांकानंतर त्‍यांनी चंद्रपूर आयोगासमोर लेखी उत्‍तर दाखल केलेले असल्‍याने दि.31.03.2014 रोजी रु.4,02,250/- रकमेबद्दल साशंकता निर्माण होते. वि.प.क्र.1 व 2 ने सदर विवादीत रक्कम रु.4,02,250/- वि.प.क्र.3 ला कुठल्‍या आधारावर दिली आणि कशा पध्‍दतीने दिली याचे स्‍पष्‍टीकरणे लेखी उत्‍तरात दिले नाही. तसेच ते सिध्‍द करणारा कुठलाही पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 व 2 ने 31.03.2014 रोजी परत रु.4,02,250/- रक्कम दिल्याचे विधान मान्य करण्यायोग्य नाही. वि.प.क्र. 1 व 2 चे सदर स्‍पष्‍टीकरण हे सेवेतील त्रुटि व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारे असल्याचे निदर्शनास येते.
10. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वाहनाचे विमा घोषित मुल्‍य रु.16,15,000/- विमा पॉलिसीमध्‍ये नमूद आहे आणि ही बाब विमा कंपनीला मान्य आहे. विमित वाहन चोरीस गेले, त्‍याबाबत एफ आय आर नोंदविण्‍यात आला. पुढे वाहनाचा तपास लागला नाही व विद्यमान न्‍यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वणी यांचेकडे प्रकरण पुढील आदेशाकरीता सोपविण्‍यात आले आणि त्‍यांनी चोरीस गेलेल्‍या वाहनाचा तपास व गुन्‍हा नोंदविण्‍याचे आदेश दिले. त्यानंतर वि.प.क्र. 1 व 2 ने विमा दाव्‍यावर विचार करुन नंतर विमित वाहनावर घेतलेल्‍या कर्जाचा आढावा घेऊन फायनांस कंपनीला रु.8,07,500/- ही रक्कम दिल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे विमा घोषित मूल्यानुसार उर्वरित रक्कम ही तक्रारकर्त्‍याला परत करणे क्रमप्राप्‍त होते. परंतू वि.प.क्र. 1 व 2 ने फायनांस कंपनीला रक्कम दिली मात्र तक्रारकर्त्‍याला उर्वरित रक्कम ही परत केलेली नाही, वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटि असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 जवळ जर अंतिम अहवाल प्राप्‍त नव्‍हता व फौजदारी प्रकरण निकाली निघाले नव्‍हते तर त्‍यांनी फायनांस कंपनीला विमा दावा मंजूर झाला नसतांना रु.8,07,500/- रक्कम कशी अदा केली याबद्दल वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी कोणतेही मान्य करण्यायोग्य निवेदन दिले नाही अथवा दस्‍तऐवजासह स्पष्ट करु शकले नाही. तक्रारकर्त्‍याला मात्र उर्वरित रक्कम देतांना त्‍यांना अंतिम अहवालाची गरज दर्शवून विमा दावा विनाकारण प्रलंबित ठेवल्याचे दिसते. सबब, वि.प.क्र.1 व 2 हे ग्राहकास सेवा देतांना निष्‍काळजीपणा करीत असल्याचे निदर्शनास येते.
11. फायनांस कंपनीने चंद्रपूर आयोगासमोर असे नमूद केले आहे की, त्‍यांना तक्रारकर्त्‍याने दि.07.01.2012 नंतर मासिक हप्‍त्‍याची रक्कम दिली नाही व कर्जाच्‍या रकमेचा भरणा केला नाही. परंतू तक्रारकर्त्‍याने दि.15.07.2021 रोजी फायनांस कंपनीने त्‍याला रक्कम जमा केल्यानंतर दिलेल्या पावत्‍यांच्‍या प्रती आयोगासमोर दाखल केलेल्‍या आहेत, त्‍यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने दि.18.07.2012 पर्यंत रकमा दिल्याचे त्‍यावरुन निदर्शनास येते. तसेच एकदा जर अंतिमतः दि.30.03.2013 रोजी वि.प.क्र. 1 व 2 ने फायनांस कंपनीला कर्ज खाते समझोता करुन रु.8,07,500/- देऊन बंद केले आहे तर परत फायनांस कंपनीला रक्कम का दिली याचा उलगडा वि.प.क्र. 1 व 2 ने त्‍यापुष्‍टयर्थ दस्तऐवज दाखल न केल्‍याने होत नाही.
12. वि.प.क्र. 1 व 2 ने लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने बयानामध्‍ये वेगवेगळया ड्रायव्‍हरची नावे नमूद केल्‍याचे, त्‍याच्‍या दोन्‍ही मुलाकडे वाहन चालविण्‍याचा परवाना नसल्‍याचे, तक्रारकर्ता स्‍वतः वाहन चालवित नव्‍हता तर त्‍याने पगारी ड्रायव्‍हर ठेवला होता असे आक्षेप तक्रारीवर घेतलेले नाही. आयोगाचे मते ट्रक चोरी प्रकरणी वाहनधारक हा वाहनाचा ड्रायवर असणे किंवा त्‍यांच्‍या मुलाकडे वाहन चालविण्‍याचा परवाना नसणे या बाबी विमा दावा अमान्‍य करण्‍याकरीता विसंगत व अर्थहीन ठरतात. वि.प.ने अशी अयोग्य कारणे देऊन तक्रारकर्त्‍याच्‍या विमा दाव्‍याची रक्कम न देता ती प्रलंबित ठेवणे ही वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
13. मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्त्‍याने नियमित विमा हप्‍ता दिलेला आहे. ट्रक चोरीस गेल्‍याचे दिसून येते व तो अद्यापही सापडलेला नाही. वि.प.ने फायनांस कंपनीला उर्वरित कर्जाची व व्‍याजाची रक्कम दिलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे फायनांस कंपनीला रु.2,58,500/- वि.प.ने जास्‍तीचे दिलेले आहे. परंतू त्‍याबाबत सविस्‍तर उकल करुन ते कसे काय जास्‍त दिले याची माहिती तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये किंवा जोडपत्र देऊन केलेली नाही. फायनांस कंपनीने चंद्रपूर आयोगाला दिलेल्या उत्‍तरात रु.8,07,500/- मिळाल्‍याचे मान्य केले आहे. वि.प.ने नंतर परत दिलेल्या रकमेचा उल्‍लेख त्‍यांनी केलेला नाही. त्‍यांनीही कर्ज परतीची ही रक्कम कशी आकारली त्‍याचे विवरण दिलेले नसल्‍याने त्‍याबाबत उलगडा होत नाही. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत संपूर्ण विमा रकमेची मागणी केलेली आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍याचेच म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याचे वाहन हे कर्जावर घेतलेले असल्‍याने, वाहनास जर क्षति झाली किंवा चोरीस गेले तर मिळणा-या विमा रकमेतून कर्जाची रक्कम वजा होऊन उर्वरित रक्कम ही विमित व्‍यक्‍तीला मिळते. आयोगाचे मते विमा घोषित मुल्‍य रु.16,15,000/- मधून कर्जाच्‍या रकमेचे व्‍याजासह रु.8,07,500/- वजा जाता उर्वरित रक्कम रु.8,07,500/- ही फायनांस कंपनीला रक्कम दिल्याचे दि.30.03.2013 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्कम प्राप्‍त होईपर्यंतच्‍या कालावधीकरीता द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परत करणे न्‍यायोचित होईल.
14. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याची विमा रक्कम मिळण्‍याकरीता बरीच शारिरीक आणि आर्थिक हानी झालेली आहे. तसेच वि.प.ला विमा दावा निकाली काढण्‍याकरीता कायदेशीर नोटीस द्यावी लागली. तसेच प्रथम चंद्रपूर आयोग आणि नंतर या आयोगासमोर तक्रार दाखल करावी लागली, त्यामुळे त्‍याला मानसिक, शारिरीक त्रास आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. सदर नुकसानाची भरपाई आणि केलेल्‍या कार्यवाहीचा खर्च मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन, अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.8,07,500/- ही रक्कम दि.30.03.2013 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्कम प्राप्‍त होईपर्यंतच्‍या कालावधीकरीता द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.
2) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रास आणि आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल वि.प.क्र. 1 व 2 ने रु. 40,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.10,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावी, अन्यथा, पुढील कालावधीसाठी 9 टक्‍के ऐवजी 12 टक्‍के व्‍याज दर देय राहील.
4) आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना विनामूल्‍य द्याव्‍या.
