नि.25

मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर

मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे

मा.सदस्‍या – सौ वर्षा नं.शिंदे

  मा.सदस्‍या – सौ मनिषा कुलकर्णी

ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 267/2014

तक्रार नोंद तारीख   : 26/11/2014

तक्रार दाखल तारीख  :  28/11/2014

निकाल तारीख         :   18/02/2016

-

1.  सौ रंजना अनिल मोरे

2.  श्री अनिल महादेव मोरे

    दोघे रा. तानंगकर प्‍लॉट, दत्‍त चौक,

    सांगलीवाडी, ता.मिरज जि. सांगली                              ....... तक्रारदार

विरुध्‍द

1.  चोलामंडलम इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट अॅण्‍ड फायनान्‍स कं.लि.तर्फे मॅनेजर

    सी-54, 55, थिरु वी का इंडस्‍ट्रीयल इस्‍टेट,

    मिकल चे समोर, गुईंडी, चेन्‍नई-600 032

2.  चोलामंडलम इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट अॅण्‍ड फायनान्‍स कं.लि.

    शाखा सांगली, नेक्‍स्‍ट शोरुमचे पाठीमागे,

    राम मंदिर, सांगली                                          ........ जाबदार     

                                 तक्रारदार  तर्फे : अॅड श्री पी.एम.मैंदर्गी

                                    जाबदार तर्फे   :  अॅड श्री ए.यु.शेटे 

- नि का ल प त्र -

द्वारा : मा. अध्‍यक्ष : ए.व्‍ही.देशपांडे  

1.    प्रस्‍तुतची तक्रार ऊपरनिर्दिष्‍ट तक्रारदाराने, त्‍यास जाबदारकडून मिळालेल्‍या दूषित सेवेबद्दल ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12(1)(अ) खाली दाखल केली असून सदर तक्रारीमध्‍ये तक्रारदाराने, त्‍यास जाबदारांनी सदोष सेवा दिल्‍याचे जाहीर होवून मिळावे तसेच जाबदारांनी तक्रारदाराच्‍या कर्जाची मुदत संपेपर्यंत तक्रारदार यांचे ताब्‍यातील वाहन बेकायदेशीरित्‍या ओढून नेवू नये, जाबदार कंपनीने मनमानी पध्‍दतीने आकारणी केलेले वेगवेगळे चार्जेस कमी करुन हिशेबाने होणारी थकीत रक्‍कम तक्रारदारांकडून भरुन घ्‍यावी, कर्जप्रकरणाची मुदत आणखी चार वर्ष वाढवून देवून दरमहा रु.15,000/- प्रमाणे कर्जाची परतफेड करण्‍यास परवानगी मिळावी, तसेच त्‍याला दूषित सेवेमुळे झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.25,000/- ची रक्‍कम व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा, अशा स्‍वरुपाच्‍या मागण्‍या केल्‍या आहेत.  

2.    थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार यांना वाहतूक व्‍यवसाय करण्‍याचा असल्‍याने तसेच त्‍यांना उदरनिर्वाहाचे साधन असावे म्‍हणून त्‍यांनी ऑक्‍टोबर 2012 मध्‍ये आयशर कंपनीची 11.14 या प्रकारची सहा चाकी मालवाहतूक करणारी गाडी खरेदी करण्‍याचे ठरविले.  सदरची गाडी त्‍यांनी जाबदार कंपनीकडून कर्ज घेवून रक्‍कम रु.13,08,273/- या रकमेस खरेदी केली.  तिचा नोंदणी क्र. एमएच-10-एडब्‍ल्‍यू-509 असा आहे.  सदरचे गाडी खरेदीकरिता तक्रारदाराकडून योग्‍य त्‍या सर्व कागदपत्रांची व जामीनदार इ. गोष्‍टींची पूर्तता झालेनंतर तक्रारदारास रक्‍कम रु.13,08,000/- चे कर्ज जाबदार कंपनीने अदा केले. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी सदर गाडीने माल वाहतूक करण्‍याचा व्‍यवसाय सुरु केला.  त्‍यानंतर तक्रारदाराने ठरल्‍याप्रमाणे दरमहा रु.27,900/- प्रमाणे हप्‍ते फेडण्‍यास सुरुवात केली.  सदर कर्जप्रकरणाची मुदत 71 महिन्‍यांकरिता ठरली होती.  दि.12/11/14 अखेर वेळोवेळी तक्रारदार यांनी जाबदार कंपनीकडे हप्‍त्‍यापोटी रु.4,82,300/- इतकी रक्‍कम भरणा केलेली आहे.  तरी देखील जाबदार कंपनीने तक्रारदार यास हप्‍ते अनियमित व अपुरे होत असल्‍याचे कारण देवून जादा रक्‍कम भरणेबाबत तगादा सुरु केला व ठरल्‍याप्रमाणे हप्‍ते न भरल्‍यास तक्रारदार यांची गाडी ओढून नेण्‍याची ते धमकी देत आहेत.  त्‍यानंतर जाबदार कंपनीचे लोकांनी अचानकपणे तक्रारदार यांना सर्व रक्‍कम एकरकमी भरण्‍याबाबत व खाते निल करण्‍याबाबत तगादा सुरु केला.  तक्रारदार यांनी कर्ज प्रकरणाची मुदत 71 महिन्‍यांकरिता असताना व अद्याप कर्जप्रकरणास जवळपास 49 महिन्‍यांची मुदत शिल्‍लक असताना देखील जाबदार हे वसुलीकरिता तक्रारदारास का त्रास देत आहेत अशी विचारणा केली असता, जाबदार कंपनीने त्‍यांचे काहीही ऐकून घेतलेले नाही.   तक्रारदार क्र.1 यांचे शिक्षण 6 वी पर्यंत तर तक्रारदार क्र.2 यांचे शिक्षण 3 री पर्यंत झाले असून त्‍यांना इंग्रजी भाषेचे फारसे ज्ञान नाही.  ही बाब जाबदारांना माहिती असूनही त्‍यांनी कर्जाबाबतची कागदपत्रे इंग्रजीमधून लिहून घेतली. त्‍यातील मजकूर मराठीमध्‍ये तक्रारदारांना यांना समजावून सांगितलेला नाही.  करारपत्रातील मजकूर तक्रारदारांना मराठीमधून समजावून सांगितलेबाबत कोणतेही डिक्‍लेरेशन करारपत्रावर नाही. त्‍यामुळे सदरचा करार तक्रारदारावर बंधनकारक नाही.  सदर कर्ज घेतेवेळी जाबदार कंपनीत फिरोज हावलदार म्‍हणून व्‍यक्‍ती कर्ज मंजूरी विभागास होती. त्‍यांनी तक्रारदारास दरमहा रक्‍कम रु.15,000/- पर्यंत हप्‍ता बसेल असे सांगितले होते.  परंतु जाबदारांनी तक्रारदाराची फसवणूक करुन जास्‍त हप्‍त्‍याच्‍या रकमेची कागदपत्रे तयार केली आहेत.  जाबदार हे वसुलीसाठी अनाधिकृत व दहशतीचा वापर करणा-या इसमांचा वापर करीत आहेत.  गाडी कंपनीकडे पाठवून द्या, नसेल तर सर्व रक्‍कम एकरकमी भरा असे घरातील बायका माणसांना वेळोवेळी सांगून जात आहेत.  या सर्व गोष्‍टींचा तक्रारदार यांचे व्‍यवसायावर परिणाम होत असून तक्रारदार यांना विनाकारण मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.  तक्रारदाराने जाबदार कंपनीकडून कर्ज खात्‍याचा उतारा घेतला असून तो पाहिल्‍यानंतर जाबदार कंपनीने वेगवेगळया मथळयाखाली तक्रारदार यांचे कर्ज खात्‍यावर येणे रक्‍कम नावे टाकून भरमसाठ कपात केलेचे दिसून आले व येणेबाकी रक्‍कम फुगविल्‍याचे तक्रारदाराचे लक्षात आले.  तक्रारदार हे जाबदारांचे ठरल्‍याप्रमाणे हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरण्‍यास तयार होते. परंतु डिझेल दरवाढ, टोल दरवाढी, मेन्‍टेनन्‍स यामुळे दरमहा रु.27,900/- इतकी रक्‍कम ते परतफेड करु शकत नाही.  त्‍यामुळे कर्ज परतफेडीची मुदत चार वर्षांची आठ वर्षे करण्‍यात येवून तक्रारदरास दरमहा रक्‍कम रु.15,000/- परतफेड करण्‍याची परवानगी मिळणे आवश्‍यक आहे.  जाबदारांनी अतिरिक्‍त व्‍याजदरापोटी 48 टक्‍केची आकारणी केली आहे.  तक्रारदार यांची गाडी बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेण्‍याचा जाबदार कंपनीस अधिकार नाही.  परंतु कोणत्‍याही न्‍यायालयात दाद न मागता मनमानी पध्‍दतीने ते तक्रारदारांची गाडी ओढून नेण्‍याची धमकी देत आहेत.  सदरची गाडी ओढून नेल्‍यास तक्रारदाराचे एकमेव उत्‍पन्‍नाचे साधन बंद पडणार आहे.  तक्रारदार हे जाबदारची हिशेबाने होणारी म्‍हणजेच अवास्‍तव आकारण्‍यात आलेले चार्जेस, व्‍याज, दंडव्‍याज व इतर रकमा वगळून होणारी रक्‍कम हप्‍त्‍याने भरण्‍यास तयार आहेत.  सबब, तक्रारदारास प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे.  या व अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केल्‍याप्रामणे मागण्‍या प्रस्‍तुत प्रकरणात केल्‍या आहेत.

3.    आपले तक्रारअर्जातील कथनांचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने नि.2 ला स्‍वतःचे शपथपत्र सादर केले असून नि.6 या फेरिस्‍त सोबत एकूण 8 कागदपत्रांच्‍या प्रती हजर केल्‍या आहेत.

4.    प्रस्‍तुत प्रकरणी नि.4 ला तक्रारदारांनी अंतरिम स्‍थगिती मिळणेबाबत अर्ज दाखल केला असून त्‍यामध्‍ये प्रस्‍तुत प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत तक्रारदाराचे वाहन जाबदार कंपनीने जबरदस्‍तीने ओढून नेवू, असा अंतरीम स्‍थगिती आदेश जाबदार कंपनीस देण्‍यात यावा अशी विनंती केली होती.  सदरचा अर्ज मंजूर करण्‍यात येवून सदर प्रकरणाचा अंतिम निकाल होईपर्यंत जाबदारांनी तक्रारदाराने वाहन ओढून नेऊ नये, असा आदेश पारीत करण्‍यात आला आहे.

5.    जाबदार कंपनीने नि.12 ला मूळ तक्रारअर्जास व तूर्तातूर्त मनाई अर्जास अशी एकत्रित लेखी कैफियत व उत्‍तर दाखल करुन तक्रारदाराच्‍या संपूर्ण मागण्‍या अमान्‍य केल्‍या.  जाबदारांनी आपल्‍या लेखी कैफियतीत तक्रारदाराचे संपूर्ण आरोप आणि कथने स्‍पष्‍टपणे नाकबूल केले आहेत.  तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(ड) प्रमाणे ग्राहक होत नाही.  तक्रारदाराने घेतलेले कर्ज हे व्‍यावसायिक वाहन खरेदीसाठी घेतलेले कर्ज आहे.  तक्रारदार हे अशोक ट्रान्‍स्‍पोर्ट या वाहतुक कंपनीची फ्रँचायझी चालवितात.  तसेच व्‍यवसायामध्‍ये जास्‍त फायदा होणेचे दृष्‍टीने त्‍यांचेकडे अन्‍य चार ट्रक आहेत.  सदरची सर्व वाहने तक्रारदाराने वाहतूक व्‍यवसायासाठी घेतलेली आहेत.  त्‍यामुळे सदरची तक्रार ही या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही.  जाबदारांनी तक्रारदारास कोणतीही सेवेतील त्रुटी दिलेली नाही किंवा व्‍यापारातील अनुचित प्रकार केलेला नाही.  तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये कर्ज देताना लिखित करार झाला आहे.  त्‍या करारातील सर्व अटी दोघांवर बंधनकारक आहेत.  तक्रारदाराने कराराप्रमाणे जाबदारकडून घेतलेल्‍या कर्जाचे हप्‍ते भरलेले नाही.  त्‍यामुळे करारातील अटी व शर्ती यांचा भंग झालेला आहे.  करारपत्रातील कलम 29 प्रमाणे उभयतांमध्‍ये कर्जाचे हिशेबाबाबत वा इतर बाबत काही वाद निर्माण झाला तर तो वाद प्रथम लवादासमोर घेवून जाणेचा आहे व त्‍यांनी दिलेला निर्णय दोघांवरही बंधनकारक राहणार आहे.  तक्रारदाराने सदर कर्जाचा हिशेब करुन मागितला आहे. सदरची बाब या मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही.  वस्‍तुस्थिती अशी आहे की, तक्रारदारांना त्‍यांचे व्‍यवसायात वाढ करणेसाठी ट्रक घ्‍यावयाचा होता व त्‍यासाठी कर्ज हवे होते.  त्‍यासाठी त्‍यांनी कर्ज मागणी अर्ज जाबदारांकडे सादर केला. तदनंतर जाबदारचे संबंधीत कर्मचा-याने तक्रारदाराचे पत्‍त्‍याची व व्‍यवसायाची खात्री केली व त्‍यांचा अहवाल तयार केला.  सदरचा अहवाल या म्‍हणणेचा भाग समजणेत यावा.  त्‍यानंतर जाबदारांनी तक्रारदारास रु.13,08,000/- इतक्‍या रकमेचे कर्ज मंजूर केले.  सदरचे कर्जावर 15 टक्‍के व्‍याज दर आकारण्‍यात येईल व सदरचे कर्ज हे रक्‍कम रु.27,900/- च्‍या 71 हप्‍त्‍यांमध्‍ये फेडावे लागेल असे सांगितले.  सदरचे हप्‍ते दर महिन्‍याच्‍या एक तारखेस भरणेबाबत तसेच तसे न भरल्‍यास त्‍यावर उशिराचे दिवसाचे व्‍याज हे 48 टक्‍के आकारण्‍यात येईल हे जाबदारांनी तक्रारदारास सांगितले होते.  कर्ज करारपत्रातील अटी जाबदारांनी तक्रारदारास मराठीमध्‍ये समजावून सांगितलल्‍या होत्‍या.  परंतु तक्रारदाराने कर्जाचे हप्‍ते हे नियमितपणे ठरल्‍या तारखेस जाबदारांकडे भरले नाहीत.  जे हप्‍ते भरले, त्‍यामध्‍येही काही महिन्‍यांचे कर्जाचे हप्‍ते भरलेच नाहीत.  यावरुन तक्रारदारास कर्ज नियमित फेडावयाचे नव्‍हते हे दिसून येते.  तक्रारदाराने भरलेली रक्‍कम कर्जखात्‍यावर जमा आहे.  तक्रारदाराने दि.31/12/14 पासून आजतागायत कर्जाचे हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरलेली नाही.  तक्रारदाराचे कर्ज वसुल करण्‍याचा जाबदार कंपनीस कायदेशीर अधिकार आहे.  कर्ज मागणेसाठी तक्रारदाराचे घरी जाणे हे बेकायदेशीर कृत्‍य होत नाही.  तक्रारदाराने प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्‍युमेंटेशन चार्जेस, रिपेमेंट मोड चार्जेस कमी करण्‍याची जी विनंती केली आहे, ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.  जाबदार कंपनीने जे दंडव्‍याज, फिल्‍ड व्हिजीट चार्जेस आकारले आहेत, ते कर्ज कारारपत्रातील अटीप्रमाणे आकारले आहेत.  कर्जकराराची मुदत वाढविण्‍याची तक्रारदाराची मागणी ही चुकीची आहे.  लिखित करारपत्रातील गोष्टींमध्‍ये बदल करता येणार नाही.  ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्‍ये स्‍वतः केलेल्‍या चुकीबद्दल दाद मागण्‍याची तरतूद समाविष्‍ट नाही.  लिखित करार व त्‍यामधून होणारा वाद हा दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या कार्यक्षेत्रामध्‍ये येत असलेने तो या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही.  तसेच कर्जकराराच्‍या कलम 29 नुसार सदरच्‍या कर्जाबाबत वाद निर्माण झाल्‍यास तो लवादासमोर मिटविण्‍याची अट तक्रारदाराने मान्‍य केली आहे.  सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करावा अशी मागणी जाबदार कंपनीने केली आहे.

6.    सदर लेखी म्‍हणण्‍यातील कथनांचे पुष्‍ठयर्थ जाबदार कंपनीने नि.13 या फेरिस्‍त सोबत एकूण 4 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

7.    तक्रारदाराने नि.15 ला सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले असून जाबदारांनी नि.16 ला सरतपासाचे शपथपत्र सादर केले आहे. तक्रारदारांची नि.17 ला पुरावा संपलेची पुरसीस दाखल केली आहे तर जाबदारांनी नि.18 ला पुरावा संपलेची पुरसीस दाखल केली आहे.   तसेच जाबदारांनी नि.23 सोबत 4 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

8.    उभय वकीलांचा युक्तिवाद ऐकलेनंतर व तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारअर्जात मागितलेल्‍या मागण्‍या अवलोकील्‍यानंतर प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये खालील मुद्दे मुख्‍यत्‍वेकरुन उपस्थित होतात आणि त्‍या मुद्यांच्‍या निष्‍कर्षावर प्रस्‍तुत तक्रारअर्जाचे अस्तित्‍व अवलंबून असल्‍याचा निष्‍कर्ष या मंचास वाटत असल्‍याने आम्‍ही खालील मुद्दे काढत आहोत.

              मुद्दे                                                   उत्‍तरे

1. प्रस्‍तुतची तक्रार कायद्याने चालण्‍यास पात्र आहे काय ?                   नाही.

2. तक्रारदारास त्‍याने मागितलेल्‍या मागण्‍या या प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये

   मान्‍य होण्‍यास तो पात्र आहे काय ?                                   नाही.

3. अंतिम आदेश                                                   खालीलप्रमाणे.

9.    आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

• < > - आदेश

   

   

  1.  प्रस्‍तुतची तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे, ती दफ्तर दाखल करावी.

  2.  दाव्‍याचा खर्च उभय पक्षकारांनी आपला आपण सोसावयाचा आहे.

  3.  या आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

   

  सांगली

  दि. 18/02/2016                        

     

   

    सौ मनिषा कुलकर्णी         सौ वर्षा नं. शिंदे               ए.व्‍ही.देशपांडे 

          सदस्‍या                        सदस्‍या                                  अध्‍यक्ष