आदेश पारित द्वारा कु. सरिता बी. रायपुरे, मा. सदस्या
01. तक्रारदार श्री. मुन्नालाल सोमाजी बोरकर ने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्‍वये गाडीची नुकसान भरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरुध्‍द पक्षांनी फेटाळल्‍यामुळे तक्रारदाराने ही तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारदाराच्या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-
तक्रारदार हा स्वतः किराणा व्यापारी असल्याने किराणा सामानाची ने-आण करण्यासाठी त्याला चार-चाकी वाहनाची आवश्‍यकता होती. त्यामुळे तक्रारदाराने सन 2016 ला विवेक ए. राय, राह. 604, सिद्धी कल्याण, मुंबई यांचेकडून वाहन क्रमांक MH-02-CD-6349 खरेदी केले. सदर वाहनाची विवेक ए. राय यांचे नावाने दिनांक 09/11/2011 रोजी नोंदणी करण्यात आली होती. तक्रारदाराने सदर खरेदी केलेल्या वाहनाचा विमा रु.7,746/- एवढी रकम भरून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 (चोलामंडलम एमएस. जनरल इंन्‍शुरंन्‍स कंपनी ) कडून विमा काढला. सदर वाहनाचा विमा कालावधी दिनांक 19/12/2017 ते 18/12/2018 पर्यंत असून वाहनाचा पॉलीसी क्रमांक 3362/61449788/000/00 आहे. तक्रारदार दिनांक 26/06/2018 रोजी व्यापारी कामासाठी नागपूर कडून साकोली कडे सदर वाहनाने जात असताना कारधा टोल नाक्याजवळ अंदाजे 9 ते 9.30 वाजताचे दरम्यान वाहन अपघातग्रस्त होऊन वाहनाचे नुकसान झाले. तक्रारदाराने वाहनाच्या अपघाताची माहिती विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे विमा एजंट श्री. प्रवीण डोये यांच्याकडे दिली आणि विमा एजंटच्या मार्गदर्शनानुसार सदर वाहन न्यू नर्मदा रिपेअर, भंडारा यांचेकडे दुरुस्ती करण्यास दिले. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून अपघातग्रस्त वाहनाचा सर्वे करण्यात येऊन वाहनाचा अंदाजे खर्च 70 ते 75 हजार असल्याचे सांगण्यात आले होते. तक्रारदाराने ज्यावेळी रिपेअर न्यू नर्मदा, भंडारा यांचेकडे वाहन दुरुस्ती करिता दिले त्यावेळी वाहन नुकसान भरपाई विमा क्लेम देण्याची विनंती विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला करून विमा क्लेम मंजुरी संबंधी सर्व कागदपत्रे दिली होती. त्यानुसार विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारदाराच्या नावाने विमा क्लेम क्रमांक 3362386099 दिला होता आणि विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने दिनांक 26/06/2018 रोजी तक्रारदाराकडे रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्राची मागणी केली. त्यामुळे तक्रारदाराने आर. टी. ओ. गोंदीया (विरूध्द पक्ष क्रमांक 3) कडे R. C. Particulars ची मागणी केली. यानुसार तक्रारदाराने विमा कंपनीला वाहन ट्रान्स्फरचे आर. सी. बुक ची झेरॉक्स प्रत दिली, परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विम्याची रक्कम रू. 66,645/- न्यू नर्मदा, भंडारा यांचेकडे दिली नाही. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने पुन्हा दिनांक 03/07/2018 रोजी तक्रारदाराला पत्र देऊन आर. सी. बुक ची मागणी केली. त्यामुळे तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला पत्र देऊन R.C. Particulars ची मागणी केली. परंतु सदर वाहन मुलतः विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 (प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,मुंबई) यांचेकडून नोंदणी करण्यात आल्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 (उप- प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,गोंदीया) यांनी दिनांक 02/08/2018 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे पत्र पाठवून सदर वाहनाचा चेसीस क्रमांक तपासणी बाबत विचारणा केली. परंतु आजपर्यंत विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने कोणतेही उत्तर दिले नाही. वाहनाचे चेसीस क्रमांक तपासणे हे विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 चे काम आहे. नवीन वाहन नोंदणी करिता सेल्स प्रमाणपत्र, बील इत्यादी कागदपत्र डीलर कडून RTO ला देण्यात येतात व त्याच आधारावर वाहन नोंदणी केली जाते त्यामुळे सदर वाहन नोंदणी करतेवेळी मूळ मालकाने वाहनासंबंधी सर्व कागदपत्रे दिली होती आणि त्याच आधारावर R. C. Book मध्ये वाहनाचे वर्णन, इंजिन क्रमांक, वाहनाचा चेसीस क्रमांक इत्यादीची नोंद करण्यात आली होती. तक्रारदाराच्या वाहनाचा अपघात झाला तेव्हा तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीकडे वाहनाच्या नुकसान भरपाई पोटी विमा क्लेम मिळण्याबाबत कागदपत्रे सादर केली. परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने वाहनाच्या चेसीस क्रमांकामध्ये तफावत आहे या कारणास्तव विमा क्लेम देण्यास नकार दिला. तसेच विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 ने त्यांच्या कामात हयगय करून दोषपूर्ण सेवा दिली. करिता तक्रारदाराने विद्यमान न्यायमंचात सदरची तक्रार दाखल करून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 ने तक्रारदारास वाहन क्रमांक MH-02-CD-6349 चा दुरूस्ती खर्च रुपये 66,645/- अपघाताच्या तारखेपासून 18% व्याजाने दयावे, तक्रारकर्त्यास वाहनाचा मासिक व्याज रुपये 29,990/- तसेच दोन महिनाचा वाहनचालकाचा पगार रु.10,000/- दयावे, त्याचप्रमाणे तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी रु.2,00,000/- आणि प्रवास खर्च रू.20,000/-, व तक्रारीचा खर्च रू.25,000/- विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 ने तक्रारदारास दयावे अशी मागणी केली आहे.
03. तक्रारदाराची तक्रार विद्यमान न्‍यायमंचाने दिनांक 20/03/2019 रोजी दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्द पक्ष यांना मंचातर्फे नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या.
04. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना मंचाची नोटीस प्राप्‍त झाल्यानंतरही त्यांनी मंचात हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला नाही त्यामुळे न्यायाच्या दृष्टीने दिनांक 14/06/2019 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेविरूध्‍द निशाणी क्रमांक 1 वर एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आला.
05. विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 चे प्रतिनिधी श्री. गजानन काळे यांनी मंचात हजर होऊन विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 तर्फे लेखी जबाब दाखल केला. त्यांनी त्यांच्या लेखी जबाब मध्ये म्हटले आहे की, प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार सदर वाहन क्रमांक MH-02-CD-6349 हे उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बोरीवली, मुंबई येथून नाहरकत प्रमाणपत्र क्रमांक 1007 दिनांक 09/02/2017 नुसार मालकाचे नाव हस्तांतरण करण्याकरिता या कार्यालयात कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली होती. सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्राची पडताळणी करून तसेच विहित शासकीय शुल्क आकारून सदर वाहन हे श्री. मुन्नालाल सोमाजी बोरकर यांचे नावे दिनांक 23/02/2017 रोजी हस्तांतरण करण्यात आलेले होते. मोटार वाहन कायद्या नुसार कोणत्याही वाहनाचे नाहरकत प्रमाणपत्राची नोंद घेतांना वाहनासंबंधी नोंदणी पुस्तिकेवर घेण्यात आलेल्या नोंदीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करता येत नाही. फक्त नवीन वाहन मालकाने सादर केलेल्या अर्जानुसार पत्ता बदलविण्यासंदर्भात किंवा नांव हस्तांतरण संदर्भात नोंदी घेण्यात येते. संगणकीय अभिलेखानुसार या कार्यालयात हस्तांतरणाची नोंद घेण्यात आलेली आहे. तसेच सदर वाहनाचे नोंदणी विवरण पत्र यासोबत सादर करण्यात येत आहे असे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने आपल्या लेखी जबाबामध्ये नमूद केले आहे.
06. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या यादीप्रमाणे एकुण २२ दस्‍ताऐवज अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 8 नूसार दाखल केलेले आहे.
07. तक्रारदाराची तक्रार, पुराव्‍याचे शपथपत्र, तसेच विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 3 यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले. तक्रारदार तसेच विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 यांनी दाखल केलेल्या दस्‍तऐवजांचे मंचातर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारदारातर्फे त्याचे अधिवक्ता श्री. अनिल कांबळे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. त्‍यावरुन मंचाचे निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणेः-
:: निष्‍कर्ष ::
08. सदर तक्रारीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारदार हा किराणा व्यापारी असल्याने तक्रारदाराने व्यापारासाठी चार-चाकी वाहन सन-2016 मध्ये श्री. विवेक ए. राय, राह. 604, सिद्धी कल्याण, मुंबई यांचेकडून वाहन क्रमांक MH-02-CD-6349 खरेदी केले होते. तक्रारदार हा व्यापारी कामानिमित्त नागपूर कडून साकोली कडे जात असताना कारधा टोल नाक्याजवळ वाहन अपघातग्रंस्त होऊन वाहनाचे नुकसान झाले. त्यामुळे तक्रारदाराने सदर वाहन विमा एजंट प्रवीण डोये यांचे मार्गदर्शनानुसार वाहन रिपेअरर, न्यू नर्मदा भंडारा, यांच्याकडून दुरुस्त करून घेतले. त्या वाहनाचे विमा कंपनी एजंट मार्फत निरीक्षण करण्यात आले होते. तक्रारदाराची सदर वाहनाची विमा पॉलीसी दिनांक 19/12/2017 ते 18/12/2018 पर्यंत वैध होती. त्यामुळे तक्रारदाराने वाहन दुरुस्तीचा विमा दावा मंजूर होण्यासंबंधी संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने मात्र वाहनाच्या चेसीस क्रमांकामध्ये तफावत दर्शवून तक्रारदाराचा विमा क्लेम मंजूर केला नाही. ही विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची कृती तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देणारी आहे असे मंचाच्या निदर्शनास दिसून येते. कारण तक्रारदाराच्या वाहनाचा अपघाताच्या वेळेस वैध विमा होता, त्यामुळे तक्रारदाराने नुकसानभरपई मिळणेसाठी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला विनंती केली. परंतु वाहनाचा चेसीस क्रमांक हा विमा पॉलीसीवर वेगळा असून R.C. Book वर वेगळा असल्याच्या कारणावरून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारदाराचा विमा क्लेम मंजूर केला नाही. याविषयी मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदाराने ज्यावेळी सन 2016 मध्ये श्री. विवेक ए. राय यांचेकडून वाहन खरेदी केले त्यावेळी विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडून त्या वाहनाचा मालकी हक्क (Ownership transfer) करून घेतला होता. Motor Vehicle Act, 1988 नुसार ज्यावेळी पहिल्या वाहन मालकाकडून वाहन खरेदी केले जाते त्यावेळी RTO मध्ये वाहनाची नोंदणी करताना फक्त पहिल्या वाहन मालकाच्या नावाने असलेले वाहन दुस-या मालकाचे नांवे करण्यात येते. परंतु वाहनाचा चेसीस क्रमांक, इंजिन क्रमांक यामध्ये कसलाही बदल करण्यांत येत नाही असे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने आपल्या लेखी जबाबामध्ये म्हटले आहे. परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने ज्यावेळी वाहनाचा मालकी हक्क (Ownership transfer) करून घेतला त्यावेळी मात्र तक्रारदाराने तक्रारीमध्ये सादर केलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या नोंदी प्रमाणे वाहनाच्या चेसीस क्रमांकाची योग्य ती नोंद घेतली नाही. कारण बृहन्मुंबई यांनी जे नाहरकत प्रमाणपत्र दिले त्यामध्ये वाहनाचा चेसीस क्रमांक 34588, इंजिन क्रमांक 0179212 असा स्पष्ट उल्लेख आहे हे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने त्यांच्या लेखी जबाबसोबत दाखल केलेल्या vehicle particulars वरून दिसून येते. त्यामध्ये चेसीस क्रमांक MCA11835EO70354KMZ असा आहे यात तक्रारदाराची काहीच चूक नाही तर चेसीस क्रमांक MCA11835EO70354KMZ ची खोटी नोद घेतली आहे . तसेच तक्रारदाराने सदर तक्रारी मध्ये सादर केलेले Application for Registration of a motor vehicle, certificate inspection of the motor vehicle, vehicle sale certificate, Tax Invoice, No objection certificate, Insurance policy etc. कागदपत्राची बारकाईने पळताळणी केली असता असे निदर्शनास येते की, सदर वाहनाचा चेसीस क्रमांक MCA11835EO7035884KMZ, इंजिन क्रमाक 0179212 असा आहे. परंतु तक्रारदाराच्या नावाने नोंदणी प्रमाणपत्र (certificate of Registration) सादर केले त्यामध्ये मात्र चेसीस क्रमांक MCA11835EO70354KMZ असा आहे. या क्रमाकामध्ये तफावत दिसते ही विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 च्या चुकीमुळे झाली. त्यामुळे तक्रारदाराने ज्यावेळी पॉलीसी घेतली, त्यावेळी चुकीच्या चेसीस क्रमांकाने पॉलीसी काढण्यात आली यामध्ये तक्रारदाराची काहीही चूक नाही. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीद्वारे तक्रारदाराचा नुकसान भरपाई क्लेम वैध विमा पॉलीसी असतांना सुध्दा नामंजूर करणे हे योग्य नाही. चेसीस क्रमांक चुकीचा असला तरीसुद्धा वाहन क्रमांक व इंजिन क्रमांक यामध्ये कुठलाही फरक नव्हता, परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीने पॉलीसीमध्ये चेसीस क्रमांक चुकीचा आहे या कारणाने तक्रारदाराचा विमा क्लेम नामंजूर करणे ही विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची दोषपूर्ण सेवा असल्याचे दिसून येत आहे. करिता तक्रारदाराने तक्रारीमध्ये दाखल केलेल्या दस्तऐवज पुराव्यावरून ही बाब सिद्ध होते की, तक्रारदाराने अपघातग्रस्त वाहन श्री. विवेक राय यांचेकडून खरेदी केलेले आहे आणि त्याचा वाहन क्रमांक MH-02-CD-6349, चेसीस क्रमांक MCA11835EO7034588KMZ, इंजिन क्रमांक 0179212 आहे. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने चुकीची नोंद घेतली याबाबत तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला विचारपूस केली असता विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला दिनांक 02/08/2018 रोजी जावक क्रमांक 507 अनुसार चेसीस क्रमांकाच्या तफावतीबाबत स्पष्टीकरण मागितले. परंतु आजपर्यंत विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने कोणताही लेखी जबाब/कागदपत्र या मंचासमक्ष दाखल केले नसल्‍याने त्यांच्या कार्यालयातून चेसीस क्रमांकामध्ये तफावत झाल्याबाबत सिध्द होत असल्याने माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी 1994, Mh.L.J. 611 (S.C.) “Lucknow Development Authority v/s M. K. Gupta” (AIR 1994 SC 787) या प्रकरणात दिलेल्या निकालांत Statutory Authority ares amenable to Consumer Protection Act असे स्पष्ट म्हटले असून जर त्या विभागाला कोणतीही नुकसानभरपाई सोसावी लागली तर त्या विभागाच्या प्रमुखांनी उपयुक्त चौकशी करून ज्या अधिका-याने चूक केली असेल त्याच्यावर कार्यवाही करून त्याचे वेतनातून नुकसानभरपाई वसूल करावी. याशिवाय वाहन क्रमांक, इंजिन क्रमांक यांची पडताळणी करून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारदाराचा क्लेम नामंजूर करून तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली. करिता तक्रारीमध्ये सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारे तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
09. सदरहू प्रकरण हे दिनांक 08/04/2020 रोजी अंतिम आदेशाकरिता ठेवण्यांत आले होते. परंतु कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात टाळेबंदी घोषित करण्यांत आल्याने या प्रकरणाचा निकाल विहित मुदतीत पारित करणे मंचास शक्य न झाल्याने तो आज रोजी पारित करण्यांत येत आहे.
10. उपरोक्त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहे.
::अंतिम आदेश::
(01) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीला आदेशित करण्यांत येते की, त्यांनी तक्रारदाराला त्याचे वाहन क्रमांक MH-02-CD-6349 चा दुरुस्ती खर्च रु. 66,645/- तक्रार दाखल दिनांक 12/03/2019 पासून द. सा. द. शे. 6% व्याजासह दयावे. तसेच तक्रारदाराला सहन कराव्या लागलेल्या मासिक व्याजाचे रू.29,990/-तक्रारदारास दयावे.
(03) तक्रारदाराचा विमा दावा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने खारीज केल्याने आणि विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 च्या चुकीमुळे तक्रारदाराला सदरची तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारदाराला झालेला मानसिक व शारिरीक त्रास तसेच तक्रारीचा खर्च याबद्दल विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने तक्रारदारास नुकसान भरपाई म्‍हणून रू.10,000/- (अक्षरी रूपये दहा हजार फक्त) द्यावे.
(04) विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्यांनी विभागप्रमुखांमार्फत उपयुक्त चौकशी करून ज्या अधिका-याने ना-हरकत प्रमाणपत्र देतांना सदरची चूक केली आहे त्याचे वेतनातून कपात करण्याचा अधिकार त्यांना राहील.
(05) विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
(06) विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विरूध्द कोणताही आदेश नाही.
(07) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकार यांना पूर्तता करून देण्‍यासाठी निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्यात याव्‍यात.
(08) प्रस्तुत प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्‍स तक्रारदाराला परत करण्यात याव्‍यात.
