Maharashtra

Jalgaon

EA/15/4

Shekh Jabbar Shekh Bhila - Complainant(s)

Versus

Cholamandalam Investement and finance Company Ltd. - Opp.Party(s)

07 Sep 2015

ORDER

final order
District Consumer Redressal Forum,Jalgaon
 
Execution Application No. EA/15/4
In
Complaint Case No. CC/10/1244
 
1. Shekh Jabbar Shekh Bhila
Parola
jalgaon
Maharashtra
...........Appellant(s)
Versus
1. Cholamandalam Investement and finance Company Ltd.
jalgaon
jalgaon
Maharashtra
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Vinayak R.Londhe PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Poonam N.Malik MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .

                ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक  630/2014                                      तक्रार दाखल करणेत आलेची तारीखः- 03/12/2014.

                              तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः-07/09/2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शेख जब्‍बार शेख भिला,

उ.व.सज्ञान, धंदाः ट्रक मालक व चालक,

रा.मु.पो.विचखेडा,ता.पारोळा,जि.जळगांव.                ..........     तक्रारदार.

 

            विरुध्‍द

 

व्‍यवस्‍थापक,

चोलामंडलम इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट अण्‍ड फायनान्‍स कंपनी लि,

प्‍लॉट नं.2/1, राजयोग इस्‍टेट, पहीला मजला, वर्धमाननगर,

सागर पार्कजवळ, डी एस पी चौक,जळगांव,

ता.जि.जळगांव.                                    .........      सामनेवाला.

                       

 

 

 

कोरम

                        श्री.विनायक रावजी लोंढे                 अध्‍यक्ष

                        श्रीमती पुनम नि.मलीक                 सदस्‍या.

 

                                    तक्रारदार तर्फे श्री खान ए एम वकील.

                  सामनेवाला तर्फे श्री.डी.व्‍ही.गायकवाड वकील.

                 

निकालपत्र

व्‍दारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्‍यक्षः

                       1.     तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्‍वये सामनेवाला यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन द्यावयाचे सेवेत त्रृटी ठेवली आहे म्‍हणुन नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.  तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात येणेप्रमाणेः-

            2.    तक्रारदार हे मौजे विचखेडा,ता.पारोळा,जि.जळगांव येथे राहतात.  तक्रारदार यांनी कुटूंबीयांचे उपजिविकेसाठी सामनेवाला यांचेकडुन टाटा कंपनीची ट्रक रजिस्‍ट्रेशन क्रमांक एम एच 18/एम 7935 कर्ज काढुन घेतली.   सदर गाडीवर रक्‍कम रु.7,50,000/- चे कर्ज आहे.  तक्रारदार यांनी डाऊन पेमेंट पोटी रक्‍कम रु.3,00,000/- भरले.   उर्वरीत कर्जाचा हप्‍ता 40 मासिक हप्‍त्‍यात प्रत्‍येकी रु.25,300/- प्रमाणे फेडावयाचा होता.  तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे गाडीचे एकुण 22 हप्‍ते अदा केलेले आहेत.   सदरील गाडीमध्‍ये काही दोष निर्माण झाल्‍यामुळे ती दुरुस्‍तीकरिता लावण्‍यात आल्‍यामुळे तक्रारदाराचे उत्‍पन्‍नाचे साधन खुंटले.  तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे मासिक हप्‍ते फेडू शकले नाहीत.   एकुण 3 हप्‍ते थकीत झाले.  सदरील हप्‍ते थकीत झाल्‍यामुळे सामनेवाला यांनी ट्रक ओढुन नेला.   सदरील ट्रक सामनेवाला यांनी त्‍यांचे ताब्‍यात ठेवला आहे.   तक्रारदार हे थकीत हप्‍ते भरण्‍यासाठी गेले असता सामनेवाला यांनी उर्वरीत सर्व 18 हप्‍ते भरावे तरच ट्रक परत करु असे सांगीतले तसेच सामनेवाला यांनी ट्रकचा लिलाव करण्‍याची धमकी दिली व थकीत हप्‍ते स्विकारण्‍यास नकार दिला.   तक्रारदारास उपजिविकेचे कोणतेही साधन नाही.   तक्रारदार हे सर्व हप्‍ते भरु शकत नाहीत म्‍हणुन सदरील तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे.   तक्रारदार यांनी अशी विनंती केली आहे की, सामनेवाला यांनी सदरील वाहनाचा लिलाव करु नये व कोणासही विक्री करु नये असे आदेश देण्‍यात यावेत तसेच तक्रारदाराकडे थकलेले 4 हप्‍ते भरुन घ्‍यावे व गाडी तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यात द्यावी असे आदेश निर्गमीत करण्‍यात यावेत.   तक्रारदार यांना झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे.

            3.    सामनेवाला हे या मंचासमोर हजर झाले व त्‍यांनी लेखी म्‍हणणे सादर केले.   सामनेवाला यांचे कथन की, तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार व अंतरीम आदेशाचा अर्ज खोटया मजकुरावर आधारीत आहे.   तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक नाहीत त्‍यामुळे सदरील तक्रार या मंचापुढे चालु शकत नाही.   सामनेवाला यांचे कथन की, तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये जो करार झालेला आहे त्‍या कराराच्‍या शर्ती व अटी नुसार फक्‍त लवादाकडे वाद चालण्‍यास पात्र आहे.   तक्रारदार यांनी सदरचे वाहन व्‍यापारी कारणास्‍तव खरेदी घेतलेले आहे त्‍यामुळे ते सामनेवाला यांचे ग्राहक नाहीत.   सामनेवाला यांचे कथन की, तक्रारदार यांनी ट्रक खरेदी करण्‍यासाठी सामनेवाला यांचेकडुन कर्ज घेतलेले आहे सदरील कर्ज हे करारातील शर्ती व अटीला अधिन राहुन घेतलेले आहे.   तक्रारदार यांनी तसा लेखी करार सामनेवाला यांना करुन दिलेला आहे तसेच सदरील वाहनाचे तारण करारही लिहुन दिलेला आहे.   तक्रारदार यांनी कर्जाचे हप्‍ते वेळोवेळी फेडले नाहीत.   तक्रारदार यांचेकडे रक्‍कम रु.1,35,013/- कर्ज थकीत होते.   तक्रारदार यांना वारंवार विनंती करुनही त्‍यांनी कर्ज रक्‍कम भरली नाही.   तक्रारदार हे थकबाकीदार झालेले आहेत तसेच जोपर्यंत तक्रारदार पुर्ण कर्जाचे हप्‍ते फेडत नाहीत तोपर्यंत सदरील वाहनाचा मालकी हक्‍क तक्रारदार यांना प्राप्‍त होत नाही.   तक्रारदार यांना पुरेशी संधी देऊनही त्‍यांनी कर्ज हप्‍ते फेडले नाहीत.   कराराच्‍या शर्ती अटी नुसार सामनेवाला यांनी सदरील ट्रक ताब्‍यात घेतला आहे तसेच त्‍याबाबत तक्रारदारास कळविलेले आहे.  तक्रारदाराला कळवुनही त्‍यांनी त्‍यांचे कर्ज खाते नियमित केलेले नाही त्‍यामुळे सदरील ट्रक तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यात दिला नाही सबब सामनेवाला यांचे कथन की, तक्रारदाराची तक्रार रद्य करण्‍यात यावी.  

            4.    तक्रारीसोबत अंतरीम आदेश तत्‍कालीन मंचाने पारीत केला व तक्रारदाराला त्‍वरीत थकीत 4 हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरण्‍याचे आदेश दिले व सदरील हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरल्‍यानंतर तक्रारदाराला वाहनाचा ताबा द्यावा व ते वाहन पुन्‍हा जप्‍त करु नये असे आदेश दि.4/12/2014 रोजी दिले.  सदरील आदेशान्‍वये तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे आदेशात नमुद केल्‍याप्रमाणे कर्जाचे हप्‍ते भरल्‍याबाबत कोणतेही दस्‍त या मंचासमोर हजर केलेले नाहीत.   उलट तक्रारदार यांनी या मंचासमोर फौजदारी दावा क्रमांक 4/15 दाखल केला आहे व सामनेवाला यांनी ट्रक ताब्‍यात दिला नाही याबाबत तक्रार केली आहे.   सदरील फौजदारी दाव्‍यामध्‍येही तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे अगर या मंचाकडे अंतरीम आदेशात नमुद केल्‍याप्रमाणे 4 हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरलेली नाही. 

            5.    तक्रारदार यांना संधी देऊनही त्‍यांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही.   तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत वादातील वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन, आर.टी.ओ.कडील नोंदणी प्रमाणपत्र, लायसन्‍स, कर्ज हप्‍ते भरल्‍याच्‍या काही पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत.   सामनेवाला यांनी पुराव्‍याकामी शपथपत्र दिलेले आहे तसेच तक्रारदार यांनी घेतलेल्‍या कर्जाचा करारनामा, तक्रारदाराने फेडलेल्‍या कर्जाचा खाते उतारा दाखल केलेला आहे.   तसेच या मंचापुढे अर्ज देऊन तक्रारदार यांनी या मंचाचे तुर्तातुर्त आदेशाप्रमाणे कोणतीही रक्‍कम भरली नाही त्‍यामुळे सदरील गाडी विकण्‍याचे आदेश देण्‍यात यावेत असा अर्ज दिला.   तक्रारदार यांनी त्‍या अर्जावर म्‍हणणे दिले नाही अगर आदेशाप्रमाणे हप्‍ते भरले नाहीत.   तक्रारदाराचे वकील युक्‍तीवादाचे वेळेस गैरहजर राहीले.   सामनेवाला यांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला.  न्‍याय-निर्णयासाठी खालील मुद्ये उपस्थित होतात.

                  मुद्ये                                     उत्‍तर

1)    सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत

      त्रृटी ठेवलेली आहे ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत

      केली आहे काय ?                            नाही.

2)    सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे वाहन जप्‍त करुन

      अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे ही

      बाब तक्रारदाराने शाबीत केली आहे काय ?       नाही.

3)    तक्रारदार हे तक्रारीत केलेली मागणी मिळण्‍यास

      पात्र आहेत काय ?                           नाही              

4)    कोणता आदेश ?                            शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.   

कारणमिमांसाः

मुद्या क्र. 1 ते 4 ः   

            6.    तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार व दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडुन वाहन क्रमांक एम.एच.18/एम 7935 कर्ज घेऊन विकत घेतली आहे.   सदरील कर्ज 40 मासिक हप्‍त्‍यात दरमहा रक्‍कम रु.25,300/- प्रमाणे फेडावयाचा करार तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये झालेला आहे.   तक्रारदाराच्‍या तक्रारीतील कथन वाचले असता, तक्रारदार यांनी स्‍वतः कबुल केलेले आहे की, कर्जाचे 4 हप्‍ते थकीत झालेले होते त्‍यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यातुन वाहन त्‍यांच्‍या ताब्‍यात घेतले आहे.   तक्रारदार यांनी असे कथन केलेले आहे की, ते एकुण 4 हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरण्‍यासाठी सामनेवाला यांचेकडे गेले असता ते घेण्‍यास नकार दिला.   सदरील बाब शाबीत होण्‍यासाठी तक्रारदार यांनी कोणताही पुरावा या मंचासमोर सादर केलेला नाही.  जर सामनेवाला यांनी हप्‍ते घेण्‍यास नकार दिला असता तर तक्रारदार यांनी त्‍यांना नोटीस दिली असती किंवा आपले कर्ज खाती चेकने रक्‍कम भरणा केली असती., तशी कोणतीही कृती तक्रारदार यांनी केलेली नाही त्‍यामुळे तक्रारीत केलेले कथन की, तक्रारदार हे सामनेवाला यांचेकडे हप्‍ते भरण्‍यासाठी गेले ही बाब शाबीत होत नाही.   रेकॉर्डचे अवलोकन केले असता, या मंचाने सदरील तक्रार ब-याचवेळेस तडजोडीच्‍या माध्‍यमातुन सोडवण्‍यासाठी ठेवली होती परंतु उभयतांमध्‍ये तडजोड होऊ शकली नाही तसेच तत्‍कालीन मंचाने दि.4/12/2014 रोजी तक्रारदाराचे अंतरीम आदेश मिळण्‍याचे अर्जावर आदेश पारीत केले की, तक्रारदार यांनी चार हप्‍त्‍यांची रक्‍कम ताबडतोब भरावी व सदरील रक्‍कम भरल्‍यानंतर सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे वाहनाचा ताबा द्यावा.   सदरील आदेशाची अंमलबजावणी तक्रारदार यांनी केलेली नाही याउलट तक्रारदार यांनी या मंचासमोर फौजदारी दावा क्रमांक 4/15 दाखल केला आहे सदरील दाव्‍यामध्‍येही तक्रारदार यांनी अंतरीम आदेशात नमुद केल्‍याप्रमाणे या मंचात पैसे भरले नाहीत अगर सामनेवाला यांना ती रक्‍कम अदा केली नाही.   तक्रारदार यांना आदेशात जे कर्तव्‍य सांगीतले होते ते त्‍यांनी पार पाडलेले नाही.   थकीत हप्‍ते न भरता त्‍यांचे ताब्‍यात गाडी द्यावी असा तक्रारदाराचा मानस दिसतो.  

            7.    तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये कर्ज विषयक करार झाला आहे त्‍या कराराच्‍या अनुषंगाने विचार केला असता, तक्रारदार व सामनेवाला यांचे कर्तव्‍य करारात स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे.   सदरील कराराचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार यांनी जर नियमित कर्जाचे हप्‍ते फेडले नाहीत तर सदरील वाहन ताब्‍यात घेण्‍याचे अधिकार सामनेवाला यांना आहेत असे स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे.   तक्रारदार यांनी स्‍वतःच नमुद केलेले आहे की, त्‍यांनी 4 हप्‍ते भरलेले नाहीत तसेच या मंचात तक्रार दाखल केल्‍यानंतरही व अंतरीम आदेश दिल्‍यानंतरही तक्रारदार यांनी थकीत कर्जाचे हप्‍ते भरलेले नाहीत त्‍यामुळे तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये झालेल्‍या कराराच्‍या अनुषंगाने सामनेवाला यांना सदरील वाहन ताब्‍यात घेण्‍याचे अधिकार प्राप्‍त झालेले आहेत व त्‍या कराराच्‍या अनुषंगाने त्‍यांनी ते वाहन ताब्‍यात घेतलेले आहे.  तक्रारदार यांना पुरेशा संधी देऊनही त्‍यांनी थकीत हप्‍ते भरणा केलेले नाहीत अगर ते भरण्‍याची तयारी दर्शविलेली नाही त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी जे कराराने ठरवुन दिलेले कर्तव्‍य आहे ते त्‍यांनी पार पाडलेले नाही याउलट सामनेवाला यांचे विरुध्‍द सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे.   सामनेवाला यांनी कोणती सेवा देण्‍यात त्रृटी ठेवलेली आहे ही बाब तक्रारदाराने शाबीत केलेली नाही.   सदरील वाहन सामनेवाला यांनी कराराच्‍या शर्ती व अटी नुसार ताब्‍यात घेतलेले आहे त्‍यामुळे सामनेवाला यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे असे निष्‍कर्ष काढता येणार नाहीत.  तक्रारदार यांनी तत्‍कालीन मंचाने दिलेल्‍या आदेशाप्रमाणे कृती केलेली नाही.   सबब तो आदेश रद्य होण्‍यास पात्र आहे तसेच तक्रारदार यांनी या मंचासमोर त्‍या आदेशाचे अनुषंगाने दाखल केलेला फौजदारी दावा क्र.4/15 रद्य होण्‍यास पात्र आहे.   सबब या मंचाचे मत की, सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रृटी ठेवलेली नाही अगर अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही.   तक्रारदाराची तक्रार रद्य होण्‍यास पात्र आहे.  यास्‍तव मुद्या क्र. 1 ते 3 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन आम्‍ही मुद्या क्र. 4 चे निष्‍कर्षास्‍तव खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

आ दे श

1)    तक्रारदाराची तक्रार रद्य करण्‍यात येते.,तसेच या तक्रार अर्जाचे कामी तत्‍कालीन मंचाने पारीत केलेले अंतरीम आदेश रद्य करण्‍यात येतात.

2)    खर्चाबाबत आदेश नाहीत.

3)    तसेच प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज व अंतरीम आदेश रद्य केलेले असल्‍याने त्‍या अर्जाचे कामी दिलेल्‍या अंतरीम आदेशाचे अनुषंगाने या मंचासमोर दाखल केलेला फौजदारी दावा क्रमांक 4/15 रद्य करण्‍यात येतो.   प्रस्‍तुत आदेशाची सत्‍यप्रत प्रस्‍तुतचे फौजदारी दाव्‍यात जतन करण्‍यात यावी.

3)    निकाल पत्राची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्‍य देण्‍यात यावी. 

    गा 

दिनांकः-  07/09/2015. ( श्रीमती पुनम नि.मलीक )        (श्री.विनायक रा.लोंढे )

                                        सदस्‍या                        अध्‍यक्ष

                               जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव.

 
 
[HON'BLE MR. Vinayak R.Londhe]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Poonam N.Malik]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.