Maharashtra

Pune

CC/499/09

Dashrat bhosle - Complainant(s)

Versus

CholaMandal Gen Inc. - Opp.Party(s)

24 Apr 2014

ORDER

 
Complaint Case No. CC/499/09
 
1. Dashrat bhosle
Pune
...........Complainant(s)
Versus
1. CholaMandal Gen Inc.
Pune
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. V. P. UTPAT PRESIDENT
 HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्री. घोणे हजर. 
जाबदेणारांतर्फे अ‍ॅड. श्रीमती वागदरीकर हजर 
 
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
 
** निकालपत्र **
                                                                               (24/04/2014)                          
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणार विमा कंपनीविरुद्ध सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.
1]    तक्रारदार हे देवळगांव राजे, ता. दौंड येथील रहिवासी असून शेती हा त्यांचा व्यवसाय आहे. त्यासाठी त्यांनी ट्रॅक्टर व ट्रॉली खरेदी केली होती. सदर ट्रॉलीचा नंबर हा एम.एच.- 42/8905 असा होता. तक्रारदार यांनी ट्रॉली खरेदी केल्यानंतर सदर ट्रॉलीचा विमा उतरविला होता. त्यामध्ये त्यांनी ट्रॉलीची किंमत रक्कम रु.80,000/- नमुद केली होती. सदर ट्रॉलीचे वेल्डिंगचे काम निघाल्यामुळे तक्रारदार यांनी सदरची ट्रॉली वेल्डिंगच्या दुकानासमोर लावली होती. तक्रारदार दि.28/06/2008 रोजी ट्रॉलीचे वेल्डिंगचे काम झाले का? हे विचारण्यासाठी दुकानामध्ये गेले असता त्यांना सदरची ट्रॉली चोरीला गेल्याचे दिसून आले. म्हणून दि. 4/7/2008 रोजी तक्रारदार यांनी दौंड पोलीस स्टेशनमध्ये चोरीची फिर्याद नोंदविली व लगेचच जाबदेणार यांना फोनवरुन सदरची घटना कळविली. तक्रारदार यांनी जाबदेणारांकडे विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी सर्व कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केला होता. परंतु जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांची विनंती फेटाळली. सदरची बाब ही निकृष्ट दर्जाच्या सेवेमध्ये मोडते, म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी ट्रॉलीच्या विम्याची रक्कम रु. 80,000/-, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे.     
 
2]    जाबदेणार यांनी या प्रकरणात हजर होवून त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला व त्यामध्ये तक्रारीतील कथने नाकारली आहेत. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार तक्रारदारांनी ट्रॉलीच्या चोरीची फिर्याद देण्यास उशिर केला, त्याचप्रमाणे विमा कंपनीसही सदरच्या चोरीबाबत कळविण्यास उशिर केला, त्यामुळे त्यांना या प्रकरणाचा तपास करता आला नाही. सदरची बाब ही गंभीर आहे, त्यामुळे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा फेटाळला आहे. सबब, जाबदेणार यांनी कोणत्याही प्रकारची निकृष्ट दर्जाची सेवा दिलेली नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी, असे कथन जाबदेणार यांनी केले आहे.
3]    दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे, लेखी कथने आणि तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
 

अ.क्र.
             मुद्ये
निष्‍कर्ष
1.
जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा फेटाळून सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे का?
 
होय
2.   
अंतिम आदेश काय ?  
तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

 
कारणे 
 
4]    या प्रकरणात दोन्ही बाजूंना मान्य असणारी बाब म्हणजे वादग्रस्त ट्रॉली ही तक्रारदार यांच्या मालकीची होती व सदरच्या ट्रॉलीचा विमा जाबदेणार यांचेकडे दि.22/08/2007 ते 21/08/2008 या कालावधीकरीता उतरविला होता. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा, त्यांनी पोलीसांकडे फिर्याद देण्यास उशिर केला व सदरची घटना विमा कंपनीस कळविण्यास उशिर केला या कारणास्तव फेटाळला. या प्रकरणातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, ट्रॉलीची चोरी दि.27/6/2008 रोजी झाली व तक्रारदार यांनी पोलीस ठाण्यामध्ये दि. 4/7/2008 रोजी तक्रार दाखल केली. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार पोलीसांनी त्यांना सदरच्या ट्रॉलीचा शोध घेण्यास सांगितले व शोध घेण्यामध्ये वेळ गेल्यामुळे त्यांनी क्लेम दाखल करण्यासाठी त्यांना उशिर झाला. जाबदेणार यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना असे कथन करण्यात आले की, जर तक्रारदार यांना फिर्याद दाखल करण्यास आणि विमा कंपनीस चोरीची घटना कळविण्यास उशिर झाला, तर तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाहीत. त्या अनुषंगाने जाबदेणार यांनी सन्मा. राष्ट्रीय आयोगांच्या खालील निवड्यांचे दाखले दिले आहेत,
      1.    “III (2003) CPJ 77 (NC)
                   “Devendra Singh V/S New India Assurance
 Co. Ltd. & ors.”
 
2.                Revision Petition No. 1362 of 2011, dtd.01/09/2011
“Rang Lal (Deceased) V/S U.T.I. Bank Ltd.”
 
3.                Revision Petition No. 442 of 2013, dtd. 26/02/2013
“Smt. Suman V/S The Oriental Insurance Co. Ltd.”
 
          या प्रकरणांतील कथनांचा विचार केला असता, असे दिसून येते की, फिर्याद दाखल करण्यास व विमा कंपनीस कळविण्यास विलंब झाल्यामुळे तक्रारदारांचे दावे फेटाळण्यात आले आहेत. 
 
5]    तक्रारदार यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना असे स्पष्ट करण्यात आले की, चोरीच्या घटनेमध्ये विम्याच्या अटी व शर्तीचा भंग, हा मुद्दा विचारात घेणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांना तक्रारदार यांचा संपूर्ण दावा फेटाळता येणार नाही. त्या अनुषंगाने तक्रारदार यांनी सन्मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या खालील निवड्याचा दाखला दिला आहे,
            2013(3) CPR 718 (NC)
                   “New India Assurance Co. Ltd.
                                      V/S
                   M/S B. Mangatram & Co.”
 
          वर उल्लेख केलेल्या निवाड्यातील तत्वे विचारात घेतली असता, जरी पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग झाला असेल तरी “Non-standard basis”  या तत्वानुसार तक्रारदार हे विम्याच्या रकमेच्या 75% रक्कम प्राप्त करू शकतात. अशा परिस्थितीमध्ये या मंचाचे असे मत आहे की जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा फेटाळून सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे ट्रॉलीच्या विम्याची रक्कम रु. 80,000/- च्या 75% रक्कम म्हणजे रु. 60,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. त्याचप्रमाणे तक्रारदार मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **     
     
            1.     तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2.    जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा फेटाळून
सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे, असे जाहीर करण्यात येते.
            3.    जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना विम्याची रक्कम
                  रु. 60,000/- (रु. साठ हजार फक्त), मानसिक
व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून
रक्कम रु. 3,000/- (रु. तीन हजार फक्त) व
तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 2,000/-(रु.दोन
हजार फक्त) असे एकुण रक्कम रु. 65,000/-
(रु. पासष्ठ हजार फक्त) या आदेशाची प्रत मिळाल्या
पासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.
4.         आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
 
5.    पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
 
स्थळ : पुणे
दिनांक : 24/एप्रिल/2014
 
 
[HON'ABLE MR. V. P. UTPAT]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.