-निकालपत्र–

           (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

                  ( पारित दिनांक-24 ऑगस्‍ट, 2016)

01.   तक्रारकर्तीने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी  विरुध्‍द  गाडीचा विमा दावा निकाली न काढल्‍या संबधी दाखल केली आहे.

02.    तक्रारीचे स्‍वरुप थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-         

       तक्रारकर्तीने टाटा सुमो व्हिक्‍टा जीप (Tata Sumo Victa Jeep)             दिनांक-31/10/2007 ला खरेदी केली व तिचा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून रुपये-4,73,344/- एवढया रकमेचा विमा काढला. गाडीचा विमा वैध असतानाचे कालावधीत म्‍हणजे दिनांक-29.08.2008 रोजी त्‍या विमाकृत जीपची चोरी झाली व त्‍याची सुचना त्‍वरीत पोलीस स्‍टेशन, विरुध्‍दपक्ष आणि आर.टी.ओ.ला देण्‍यात आली. दुसरे दिवशी तक्रारकर्तीने गाडीचा विमा दावा आवश्‍यक त्‍या दस्‍तऐवजांसह विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीचे कार्यालयात सादर केला परंतु या-ना-त्‍या कारणास्‍तव विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने विमा दावा मंजूर करण्‍या ऐवजी त्‍यांचे दिनांक-03/04/2012 रोजीचे पत्रान्‍वये तिला कळविले की, तिच्‍या जीपची मे. खामला मोटर्स, एम.आय.डी.सी.नागपूर यांचेकडे दिनांक-31/03/2009 ला सर्व्‍हीसिंग केली असल्‍याची बाब त्‍यांना माहिती पडल्‍याने तिने ती जीप तेथून आपल्‍या ताब्‍यात घ्‍यावी, परंतु तिला तेथे जीप आढळून आली नाही आणि पोलीसांना पण जीप मिळून येत नसल्‍या बद्दल त्‍यांनी न्‍यायालयातून “ए-समरी” प्राप्‍त केली. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तिचा विमा दावा बंद केला. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने जवळपास 04 वर्ष पर्यंत तिचा विमा दावा मंजूर केला नाही ही त्‍यांचे सेवेतील कमतरता आहे. म्‍हणून तिने या तक्रारीव्‍दारे जीपची विमा राशी रुपये-4,73,344/- तसेच तिला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- व तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-15,000/-व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळावेत अशी मागणी केली.

03.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे संयुक्तिक लेखी उत्‍तर नि.क्रं 7 प्रमाणे दाखल करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीने जीपचा विमा काढल्‍या संबधी आणि जीपची चोरी झाल्‍या संबधी मान्‍य करुन पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने विमा दाव्‍या सोबत आवश्‍यक कागदपत्रे जोडलेली नाहीत. ती जीप सन-2008 मध्‍ये चोरी गेली होती व त्‍यानंतर तिचा शोध लागला व ती गॅरेज मध्‍ये उभी होती, त्‍यानुसार तक्रारकर्तीला तसे कळविण्‍यात आले होते आणि तिचा विमा दावा हा कायद्दा नुसार बंद करण्‍यात आला. परंतु तिने ती जीप तेथून मिळविण्‍या ऐवजी ही खोटी तक्रार दाखल केली, सबब तक्रार खारीज व्‍हावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.

04.    उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे मंचाचा निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

::निष्‍कर्ष ::

05.    या प्रकरणात केवळ एकच प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, त्‍या विमाकृत जीपचा शोध लागला होता कि नाही. तक्रारकर्तीचे म्‍हणण्‍या नुसार जीपचा आज पर्यंत शोध लागलेला नाही, पोलीसांचा समरी अहवाल तिचे या म्‍हणण्‍याला पुष्‍टी देतो. ज्‍याअर्थी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे असे म्‍हणणे आहे की, ती जीप मे.खामला मोटर्स, एम.आय.डी.सी. नागपूर येथे होती, तेंव्‍हा ती बाब सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी त्‍यांचेवर आहे. या संबधी तक्रारकर्तीने स्‍वतः तिला विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने                    दिनांक-03/04/2012 रोजी पाठविलेल्‍या पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे, त्‍या पत्रात असे कळविले आहे की, मे.खामला मोटर्स, एम.आय.डी.सी. नागपूर कडून मिळालेल्‍या माहिती नुसार त्‍या जीपची सर्व्‍हीसिंग इत्‍यादी दिनांक-31/03/2009 ला झाली असून ती तेथे उभी आहे व तक्रारकर्तीने तिचे जीपचा ताबा तेथून घ्‍यावा. परंतु या व्‍यतिरिक्‍त विमाकृत जीपचा शोध लागला होता हे दर्शविण्‍यासाठी इतर कुठलाही पुरावा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला मे. खामला मोटर्स, नागपूरच्‍या कुठल्‍याही प्राधिकृत इसमाचे शपथपत्र अथवा तोंडी पुरावा दाखल करता आला असता केवळ त्‍यांच्‍या लिखित जबाबा वरुन त्‍यांचे कथन सत्‍य आहे असे स्विकारण कठीण आहे.

06.   असे दिसून येते की, एप्रिल-2012 पर्यंत विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली काढला नाही. विमाकृत जीपची चोरी ऑगस्‍ट, 2008 मध्‍ये झाली होती, जर विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीच्‍या मते त्‍या जीपचा शोध लागल्‍या संबधीची माहिती त्‍यांना मार्च-2009 मध्‍ये मिळाली होती, तर ती माहिती तक्रारकर्तीला देण्‍यासाठी ते एप्रिल-2012 पर्यंत कशासाठी थांबलेत हे समजण्‍या पलीकडे आहे.

07.    तक्रारकर्ती तर्फे तिचे वकीलांनी तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ खालील नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांचा आधार घेतला-

(01)  “ICICI Lombard General InsuranceCo.Ltd.-Versus-Rajendra   Kumar Gupta”-2013(1) CPR-553 (NC) या निकाला नुसार विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीची ही कृती म्‍हणजे केवळ सेवेतील कमरता होती असे म्‍हणावे लागेल. सन-2008 पासून तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या गाडीचा वापर करण्‍या पासून वंचित रहावे लागले कारण त्‍या गाडीची चोरी झाली होती.

(02)  “Murarilal Agrawal-Versus- New India Assurance Company Ltd,.”-II(2013) CPJ-751 (NC) या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती हातातील प्रकरणाच्‍या वस्‍तुस्थितीशी बरीच मिळती-जुळती आहे, त्‍यामध्‍ये पण तक्रारकर्त्‍याची गाडी चोरी गेली होती आणि काही वर्षा नंतर विमा कंपनीने त्‍याला गाडीचा शोध लागल्‍याचे कळविले होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने गाडीचा ताबा घेण्‍या ऐवजी त्‍यांचे विरुध्‍द दरखास्‍त प्रकरण सुरु केले म्‍हणून विमा कंपनीने मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे त्‍याला अपिलाव्‍दारे आव्‍हान दिले होते. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा 04 वर्षा पर्यंत निकाली काढला नव्‍हता म्‍हणून ही त्‍यांचे सेवेतील कमतरता ठरते.

08.   या प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीचा, वर दिलेल्‍या मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकालांचा आधार घेऊन विचार करता ही तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे, त्‍यावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                      ::आदेश  ::

(01)   तक्रारकर्तीची विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी विरुध्‍दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिच्‍या चोरी गेलेल्‍या विमाकृत जीपची विमा राशी           रुपये-4,73,344/-(अक्षरी रुपये चार लक्ष त्र्याहत्‍तर हजार तीनशे चौरेचाळीस फक्‍त) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून                         30 दिवसांचे आत द्दावेत. विहित मुदतीत विमा राशी न दिल्‍यास, विमा रक्‍कम रुपये-4,73,344/-निकाल पारित दिनांक-24 ऑगस्‍ट, 2016 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9%दराने व्‍याजासह तक्रारकर्तीला देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी जबाबदार राहिल.

(03)   विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त) तक्रारकर्तीस द्दावेत.

(04)  सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.       

(05)   प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.