Maharashtra

Pune

CC/10/51

MR. Kundlik T Jadhav. - Complainant(s)

Versus

Cholamadalam MS General insurance. - Opp.Party(s)

S.V. Jadhav

30 Mar 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/10/51
 
1. MR. Kundlik T Jadhav.
Sr.No. 90, Plot No. 5, Ramwadi, Near Laxmi Medical,Haveli Dist-Pune
Pune
Maha
...........Complainant(s)
Versus
1. Cholamadalam MS General insurance.
Dare House,2nd Floor, No.2 M.S./C.Bose Road, Chennai 600001
Chennai
Tamilnadu
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Smt. Anjali Deshmukh PRESIDENT
  Shri. S. K. Kapase MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

निकाल

                        पारीत दिनांकः- 30/03/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                 तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून त्यांच्या ट्रॅक्टरसाठी पॉलिसी घेतली होती.  सदरच्या पॉलिसीचा कालावधी हा दि. 5/11/2008 ते 4/11/2009 असा होता.  दि. 17/12/2008 रोजी तक्रारदाराच्या ड्रायव्हरने नेहमीप्रमाणे सदरचा ट्रॅक्टर क्रशर प्लांटमध्ये पार्क केला.  त्यानंतर दि. 18/12/2008 रोजी पहाटे सदरचा ट्रॅक्टर चोरीला गेल्याचे आढळून आले.  ट्रॅक्टरचा शोध घेतल्यानंतर तक्रारदारांनी लोणीकंद पोलिस स्टेशनमध्ये सदरच्या चोरीची तक्रार नोंदविली.  त्याच दिवशी म्हणजे दि. 18/12/2008 रोजी पोलिस स्टेशनच्या कॉन्स्टेबलने ज्या ठिकाणी चोरीची घटना घडली, त्या ठिकाणची पाहणी केली व चोरी झालेल्या वाहनाचा तपास केला, परंतु त्यांना कोणताही सुगावा लागला नाही, त्यानंतर दि. 22/12/2008 रोजी पोलिस स्टेशनमध्ये FIR नोंदविण्यात आली.  तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी दि. 18/12/2008 रोजी सकाळी 10 वाजता चोरीची घटना कळविली व प्रत्यक्षात ब्रांच ऑफिसलाही भेट दिली आणि जाबदेणारांच्या सिनिअर ऑफिसरला फोनवर सर्व माहिती सांगितली.  पोलिसांनी सदरच्या वाहनाचा शोध घेण्याचा बराच प्रयत्न केला, परंतु ट्रॅक्टर सापडला नाही म्हणून पोलिसांनी दि. 10/4/2009 रोजी फायनल रिपोर्ट दिला.  या रिपोर्टची प्रत तक्रारदारांनी दि. 18/5/2009 रोजी जाबदेणारांना पाठविली, परंतु जाबदेणारांनी यावर काहीही कारवाई केली नाही.  म्हणून तक्रारदारांनी दि. 4/11/2009 रोजे जाबदेणारांना वकिलामार्फत नोटीस पाठविली.  या नोटीशीला जाबदेणारांनी दि. 24/11/2009 रोजी उत्तर दिले व तक्रारदारांनी त्यांना चोरीची माहिती विलंबाने, म्हणजे दि. 5/11/2009 रोजी कळविल्याने त्यांचा क्लेम नाकारला.  तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सदरच्या चोरी संदर्भात पोलिसांकडे तक्रार केली, RTO ऑफिसलाही कळविले तसेच जाबदेणारांनाही कळविले, परंतु तरीही जाबदेणारांनी चुकीच्या कारणास्तव त्यांचा क्लेम नाकारला म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून Insured declared value रक्कम रु. 4,09,000/-, नोटीस चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस वकिलांची फी ई. करीता रक्कम रु. 10,000/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 21,000/- नुकसान भरपाई, असे एकुण 4,40,000/- व इतर दिलासा मागतात.

 

2]    तक्रारदारांनी तक्रारीबरोबर शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली. 

 

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला.  त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इन्शुरन्स पॉलिसी ही त्यांच्यामध्ये व तक्रारदारांमध्ये झालेला करार आहे व तो करार दोघांनाही बंधनकारक आहे.  त्यातील अटी व शर्ती या दोन्ही बाजूंना बंधनकारक आहेत.  तक्रारदारांचा ट्रॅक्टर हा दि. 18/12/2008 रोजी चोरीला गेला व त्यांनी दि. 5/1/2009 रोजी त्याची माहिती जाबदेणारांना कळविली.  चोरीची माहिती कळविण्यासाठी तक्रारदारांना 18 दिवसांचा विलंब झालेला आहे.  जाबदेणारांनी पॉलिसीच्या अट क्र. 1 व 9 चा भंग केलेला आहे.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी सदरचा ट्रॅक्टर हा सन 2006 मध्ये खरेदी केला हे इन्व्हाईस वरुन दिसून येते व सन 2008 मध्ये त्याची नोंदणी केली, हे RCTC Book वरुन दिसून येते, याचाच अर्थ तक्रारदारांनी जवळ-जवळ दोन वर्षे सदरचा ट्रॅक्टर हा नोंदणी न करताच वापरला.  तक्रारदारांनी ट्रॅक्टरच्या चोरीची माहीती जाबदेणारांना विलंबाने कळविली व त्यांनी योग्य त्या कारणावरुनच तक्रारदारांचा क्लेम नाकारला आहे, म्हणून प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.

 

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल केले.

 

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांच्या ट्रॅक्टरची चोरी दि. 18/12/2008 रोजी झाली त्यानंतर दि. 22/12/2008 रोजी तक्रारदारांनी पोलिसांकडे तक्रार नोंदविली व दि. 5/1/2009 रोजी जाबदेणारांकडे लेखी स्वरुपात ट्रॅक्टरच्या चोरीबाबत कळविले.  जाबदेणारांनी पॉलिसीच्या अट क्र. 1 व 9 प्रमाणे तक्रारदारांचा क्लेम नाकारला. पॉलिसीची अट क्र. 1 व 9 खालीलप्रमाणे आहे,

Condition No. 1  :       “Notice shall be given in writing to the company immediately

                                    upon the occurrence of the accidental loss or damage in the

                                    event of any claim and thereafter the insured shall give all

                                    such information and assistance as the company shall require.

 

Condition No. 9  :       The due observance and fulfillment of the terms, conditions and

                                    endorsements of this Policy in so far as they relate to anything to

                                    be done or complied with by the insured and the truth of the

                                    statements and answers in the said proposal shall be conditions

                                    precedent to any liability of the Company to make any payment

                                    under this Policy.”

 

      पॉलिसीच्या वरील अटींचे वाचन केले असता, असे दिसून येते की, कुठलीही घटना/चोरी/अपघात झाल्यानंतर त्याची कल्पना इन्शुरन्स कंपनीला ताबडतोबे देणे आवश्यक आहे.  तरीही तक्रारदारांनी त्यांच्या ट्रॅक्टरच्या चोरीबाबत जाबदेणारांना जवळ-जवळ 18 दिवस विलंबाने कळविले.  सहाजिकच एवढ्या कालावधीत ज्याने ही चोरी केली असेल त्यांनी ट्रॅक्टर डिस्मेंटल करुन विक्रीही केली असेल किंवा दुसर्‍या प्रदेशात नेले असेल त्यामुळे पोलीस व जाबदेणार यांच्या इव्हेस्टीगेटरला त्याचा शोध घेणे अशक्य झाले.  त्यामुळे तक्रारदारांनी पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केल्याचे दिसून येते, म्हणून मंच प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करते.  जाबदेणारांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ III(2003) CPJ 77 (NC), “Devendra Singh V/S New India Assurance Co. Ltd. And Ors.” Revision Petition No. 1362/2011 (NC) “Smt. Gyarsi Devi & Ors V/S The Manager, United India Insurance Co. Ltd. & Ors.” या प्रकरणांतील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल केलेले आहेत, ते या तक्रारीस तंतोतंत लागू होतात.

 

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन, कागदपत्रांवरुन व मा. वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाड्यांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते. 

** आदेश **

 

1.                  तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे. 

2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत

 

3.         आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

पाठविण्‍यात यावी.

 

 
 
[ Smt. Anjali Deshmukh]
PRESIDENT
 
[ Shri. S. K. Kapase]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.