( आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी )
आदेश
( पारित दि. 31 मे, 2014)
तक्रारकर्ता हा विरूध्‍द पक्ष यांचा ग्राहक असून तक्रारकर्त्‍याकडे विरूध्‍द पक्ष यांनी 2006 मध्‍ये जुने मीटर बदलून नवीन इलेक्‍ट्रॉनिक विद्युत मीटर लावले. त्‍यानंतर त्‍याला सरासरी युनिट दाखवून विरूध्‍द पक्ष यांच्‍यामार्फत विद्युत बिल पाठविण्‍यात येत होते. विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे वारंवार विनंती करून सुध्‍दा त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीची कुठल्‍याही प्रकारे दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला देण्‍यात आलेले रू. 57,720/- चे excessive bill रद्द करावे तसेच मागील वर्षाचे मीटर वाचनाप्रमाणे बिल देण्‍यात यावे याकरिता सदरहू तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता हा विद्यमान मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात राहात असून त्‍याचा ग्राहक क्रमांक 431010600821 असा आहे व तो वेळोवेळी मीटर रिडींगप्रमाणे विद्युत वापराचे बिल विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे भरत होता.
3. विरूध्‍द पक्ष यांनी कुठलेही कारण नसतांना तक्रारकर्त्‍याकडील जुने मीटर बदलून नवीन इलेक्‍ट्रॉनिक विद्युत मीटर सन 2006 साली तक्रारकर्त्‍याकडे लावले. नवीन विद्युत मीटर लावल्‍यापासून तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने वापरलेल्‍या युनिटचे बिल न देता शेवटपर्यंत सरासरी बिल देण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या बिलावर MET-CH (Meter Changed) & R.N.A. (i.e. Reading not available) असे प्रत्‍येक बिलामध्‍ये लिहून येत होते. तसेच प्रत्‍येक बिलामध्‍ये वापरलेल्‍या युनिटचे मीटर रिडींग हे 6992 दाखविल्‍या जात होते. करिता तक्रारकर्त्‍याने युनिटस् प्रमाणे बिल देण्‍यात यावे तसेच मागील बिलामध्‍ये दुरूस्‍ती करून योग्‍य बिल देण्‍यात यावे अशी लेखी व तोंडी विनंती विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे केली होती. परंतु विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीची कुठलीही दखल घेतली नाही.
4. विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला शेवटचे बिल दिनांक 05/02/2010 ते 05/04/2010 या कालावधीचे दिले व त्‍यानंतर कोणतेच बिल तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍या गेले नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास डिसेंबर 2010 चे 6470 युनिटचे बिल पाठविण्‍यात आले. त्‍यानंतर एप्रिल 2011 ला तक्रारकर्त्‍याला रू. 57,720/- चे 7588 युनिट वापरल्‍याबद्दलचे दिनांक 05/02/2011 ते 05/04/2011 या कालावधीचे पाठविण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याला सदरहू बिल मिळाल्‍यावर धक्‍का बसला व त्‍याने विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे Statement of account ची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याने वारंवार विनंती करून सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास Statement of account दिले नाही. उलट तक्रारकर्त्‍याचे जास्‍तीच्‍या युनिटचे बिल कुठल्‍याही प्रकारे समायोजित न करता किंवा रद्द न करता तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडित केला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरहू तक्रार तक्रारकर्त्‍यास एप्रिल 2011 चे जास्‍त रकमेचे बिल दिल्‍याच्‍या Cause of action पासून 2 वर्षाच्‍या आंत विद्यमान न्‍याय मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला जे जास्‍तीच्‍या रकमेचे बिल देण्‍यात आले आहे हे रद्द करावे व तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीकडे कुठलेही लक्ष न देणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी असल्‍यामुळे रू. 10,000/- नुकसानभरपाई व खर्चासह देण्‍यात यावे याकरिता सदरहू तक्रार तक्रारकर्त्‍याने दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्त्‍याचे प्रकरण दिनांक 17/05/2012 रोजी न्‍याय मंचाने दाखल करून घेतल्‍यानंतर मंचामार्फत विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या. विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी हजर होऊन त्‍यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी त्‍यांचा जबाब दिनांक 13/07/2012 रोजी मंचात दाखल केला. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी त्‍यांच्‍या जबाबामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार ही खोट्या स्‍वरूपाची आहे. विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या जबाबातील परिच्‍छेद क्र. 3 मध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, 2006 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे जुने मीटर काढून नवीन इलेक्‍ट्रॉनिक मीटर बसविण्‍यात आले होते तसेच जुन्‍या मीटरचे रिडींग 6992 होते. विरूध्‍द पक्ष यांनी असेही म्‍हटले आहे की, जुन्‍या मीटरचा युनिट डाटा नवीन मीटरमध्‍ये फिड न केल्‍या जाऊ शकल्‍यामुळे व सदरहू त्रुटी ही मीटरच्‍या Technical System द्वारे झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास सरासरी बिल देण्‍यात आले. विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या जबाबातील परिच्‍छेद 4 व 5 मध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍यास एप्रिल 2011 पर्यंत संपूर्ण बिले वेळोवेळी देण्‍यात आलेली होती. एप्रिल 2011 चे बिल तांत्रिक कारणामुळे चुकीचे दिल्‍या गेले होते व ते चुकीचे बिल Revised करून जून 2012 ला रू. 18,435/- ची सुट देऊन रू. 36,040/- चे दिले व ते आतापर्यंतच्‍या एकूण थकबाकीचे इलेक्‍ट्रॉनिक मीटरनुसार calculate करून दिल्‍या गेले. विरूध्‍द पक्ष यांचेक असेही म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने Domestic मीटरचे Commercial मीटरमध्‍ये रूपांतर केले होते त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा Commercial rate नुसार मागील संपूर्ण रक्‍कम रू. 36,040/- देण्‍यास बाध्‍य होता. तक्रारकर्त्‍याने रू. 36,040/- चे बिल न भरल्‍यामुळे त्‍याचा विद्युत पुरवठा ऑगस्‍ट 2012 ला खंडित करण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतर अजूनपर्यंत कुठलेही बिल भरलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेले एप्रिल 2011 चे रू. 36,040/- चे बिल हे आतापर्यंतचा संपूर्ण हिशोब करून देण्‍यात आलेले बिल असल्‍यामुळे व ते तक्रारकर्त्‍याने न भरल्‍यामुळे त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्‍याची विरूध्‍द पक्ष यांची कृती ही सेवेतील त्रुटी नाही. करिता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
6. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दिनांक 06/09/2007 चे बिल पृष्‍ठ क्र. 8 वर दाखल केले असून विद्युत पुरवठा खंडित करण्‍याबाबतचे विरूध्‍द पक्ष यांचे पत्र पृष्‍ठ क्र. 23 वर व बिल दुरूस्‍त करून पुन्‍हा मीटर लावण्‍याबद्दलचा तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज पृष्‍ठ क्र. 24 वर दाखल केलेला आहे.
7. तक्रारकर्त्‍याचे वकील ऍड. व्‍ही. टी. लालवानी यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता हा वेळोवेळी विद्युत बिल भरत होता. परंतु 2006 मध्‍ये जुने मीटर बदलून नवीन इलेक्‍ट्रॉनिक मीटर बसविण्‍यात आले तेव्‍हापासून तक्रारकर्त्‍याला सरासरी रिडींगचे बिल देण्‍यात आले होते. तक्रारकर्त्‍याने 2007 ते 2008 या कालावधीमध्‍ये देण्‍यात आलेली संपूर्ण सरासरी देयके जी सदरहू तक्रारीमध्‍ये पृष्‍ठ क्र. 8 ते 22 पर्यंत दर्शविलेली आहेत ती संपूर्ण देयके तक्रारकर्त्‍याने भरलेली आहेत. परंतु त्‍या देयकांमध्‍ये सरासरी युनिटस् चेच बिल दाखवून पैसे घेण्‍यात आले होते. तक्रारकर्त्‍यास एप्रिल 2011 ला दिनांक 05/02/2011 ते 05/04/2011 या कालावधीचे रू. 57,720/- चे जास्‍तीचे बिल देण्‍यात आले होते. तक्रारकर्त्‍याने वारंवार विनंती करून सुध्‍दा त्‍याचे जास्‍तीचे आलेले बिल समायोजित न करता व त्‍याला Statement of account न देता तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीची कुठलीही दखल न घेता तसेच तक्रारकर्त्‍याने वापरलेले विद्युत मीटर हे व्‍यावसायिक प्रयोजनाकरिता वापरल्‍याचे खोटे दर्शवून तक्रारकर्त्‍यास रू. 36,040/- चे जास्‍तीचे बिल देणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी असून तक्रारकर्ता हा नुकसानभरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे.
9. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 चे वकील ऍड. एस. बी. राजनकर यांनी विरूध्‍द पक्ष यांना लेखी युक्तिवाद सादर करणे नाही अशी पुरसिस दिनांक 29/03/2014 रोजी दाखल केली.
10. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरूध्‍द पक्ष यांचा जबाब तसेच तक्रारीमध्‍ये दाखल केलेली कागदपत्रे व दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. तक्रारकर्त्‍याकडे 2006 मध्‍ये जुने मीटर बदलून नवीन इलेक्‍ट्रॉनिक मीटर बसविण्‍यात आले होते व त्‍यानंतर त्‍याला सतत सरासरी युनिटचे बिल दिल्‍या जात होते. तक्रारकर्ता हा वेळोवेळी बिल दुरूस्‍त करण्‍यात यावे याकरिता विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे जात होता. परंतु त्‍याला पुढील बिलामध्‍ये समायोजित करण्‍याचे आश्‍वासन देऊन विरूध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍यास सरासरी बिल भरण्‍यास लावत होते. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी जबाबात कबूल केले आहे की, Technical Problem मुळे तक्रारकर्त्‍यास जास्‍तीचे बिल देण्‍यात आले होते. परंतु ते संपूर्ण बिल दुरूस्‍त करून त्‍यास रू. 36,040/- चे आतापर्यंत थकित असलेले बिल जून 2012 मध्‍ये देण्‍यात आल्‍याचे म्‍हटले आहे.
12. विरूध्‍द पक्ष यांना तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या घरी लावण्‍यात आलेले विद्युत मीटर हे व्‍यावसायिक प्रयोजनाकरिता वापरल्‍याचे लक्षात आल्‍यामुळे त्‍यांनी domestic purpose असलेले बिल टेरिफ हे change करून commercial purpose प्रमाणे गणना करून तक्रारकर्त्‍यास बिल देण्‍यात आले. विरूध्‍द पक्ष यांनी जबाबाच्‍या परिच्‍छेद क्र. 4 व 5 मध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याला सरासरी बिलाची रू. 18,435/- ची सुट दिल्‍यानंतर आतापर्यंत बाकी असलेले रू. 36,040/- तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे भरल्‍यास त्‍याचा विद्युत पुरवठा त्‍वरित सुरू करण्‍यात येईल. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी त्‍यांच्‍या लेखी युक्तिवादातील परिच्‍छेद क. 4 मध्‍ये असा युक्तिवाद केला की, सरासरी बिलापोटी रू. 18,435/- ची सूट देण्‍यात आली होती हे विरूध्‍द पक्ष यांनी सदरहू तक्रार दाखल करेपर्यंत तक्रारकर्त्‍यास कळविले नव्‍हते. विद्युत बिलाची रक्‍कम कमी करून देण्‍यात यावी व जुने सरासरी बिल नवीन बिलामध्‍ये समायोजित करून द्यावे याकरिता तक्रारकर्ता विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे वेळोवेळी जात असून सुध्‍दा त्‍याला कुठल्‍याही प्रकारची सुट किंवा नवीन दुरूस्‍त बिल देण्‍यात आले नव्‍हते. सदरहू प्रकरण मंचामध्‍ये दाखल झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास सरासरी बिलापोटी दिलेली रू. 18,435/- ची सुट म्‍हणजे निश्चितच त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. कारण सदरहू प्रकरण मंचामध्‍ये दाखल करण्‍यापूर्वी विरूध्‍द पक्ष यांनी कुठल्‍याही पत्रव्‍यवहाराद्वारे तक्रारकर्त्‍यास ही बाब कळविली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये सरासरी बिलापोटी समायोजित करावयाच्‍या रकमेचा उल्‍लेख केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी वरील सरासरी बिलासंबंधी केलेला युक्तिवाद हा सदरहू प्रकरणाशी सुसंगत आहे. सरासरी बिल कमी करण्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष यांना वारंवार विनंती करून सुध्‍दा त्‍याचे सरासरी बिल कमी न करणे व तक्रार न्‍याय मंचात दाखल झाल्‍यावर त्‍या रकमेत सुट देणे ही बाब विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते.
13. तक्रारकर्त्‍याच्‍या विद्युत मीटरची पाहणी केल्‍याचा निरीक्षण अहवाल विरूध्‍द पक्ष यांनी सदरहू प्रकरणात दाखल न केल्‍यामुळे किंवा तक्रारकर्त्‍याने घरगुती प्रयोजनाकरिता वापरण्‍यात येणारे मीटर व्‍यावसायिक प्रयोजनाकरिता वापरले अशा आशयाचा ग्राह्य धरण्‍यायोग्‍य कुठलाही पुरावा त्‍यासंबंधात विरूध्‍द पक्ष यांनी दाखल न केल्‍यामुळे तसेच विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी कुठलेही व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठान आहे ह्याबद्दलचे Public document पुरावा म्हणून सदरहू प्रकरणामध्‍ये दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे तेथे व्‍यावसायिक किवा व्‍यापारी कार्यासाठी वीज वापरण्‍यात येत होती हे सिध्‍द होऊ शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे विद्युत कनेक्‍शन हे व्‍यावसायिक प्रयोजनाकरिता वापरले हे सिध्‍द होत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला व्‍यावसायिक टेरिफनुसार आकारणी केलेले मागील संपूर्ण थकित युनिटचे बिल हे चुकीचे असून ते घरगुती प्रयोजनाच्‍या टेरिफने आकारण्‍यात यावे असे मंचाचे मत आहे.
14. विरूध्‍द पक्ष यांनी तांत्रिक मुद्दयावरून इलेक्‍ट्रॉनिक डाटा नवीन इलेक्‍ट्रॉनिक मीटरमध्‍ये समाविष्‍ट न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास मागील 54 महिन्‍याचे सरासरी बिल देण्‍यात आल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे इलेक्‍ट्रॉनिक डाटा समाविष्‍ट न केल्‍याबद्दलचा Technical Expert किंवा संबंधित संगणक तज्ञ यांचा तांत्रिक अडचणीबद्दलचा कुठलाही शपथेवर पुरावा विरूध्‍द पक्ष यांनी सदरहू प्रकरणात सादर केलेला नाही. त्‍यामुळे तांत्रिक अडचणीमुळे तक्रारकर्त्‍यास Average Bill दिले ही बाब सिध्‍द होऊ शकत नाही. तसेच इतक्‍या जास्‍त कालावधीकरिता तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे निवारण न करणे व विलंबासाठी लागणारे कारण विरूध्‍द पक्ष यांनी पुराव्‍याद्वारे सिध्‍द न करणे ही त्‍यांच्‍या न दिल्‍या गेलेल्‍या सेवेतील त्रुटी दर्शविते.
15. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले ऑगस्‍ट 2008 ते डिसेंबर 2010 या कालावधीमधील सरासरी बिलातील मीटर रिडींगच्‍या फोटोग्राफ मधील युनिटस् व विरूध्‍द पक्ष यांनी युनिट कॉलम मध्‍ये दर्शविलेले युनिट यामध्‍ये तफावत आढळते. जुने मीटर नादुरूस्‍त आहे किंवा ते फॉल्‍टी आहे याबद्दल कुठलीही तक्रार किंवा मीटर बदलून मिळण्‍यासाठीचा अर्ज तक्रारकर्त्‍याने केला नसतांना सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍याला नवीन इलेक्‍ट्रॉनिक मीटर बसवून दिले व त्‍याबद्दलचे कुठलेही संयुक्तिक कारण विरूध्‍द पक्ष यांनी सदरहू प्रकरणात दाखल केलेले नाही. तसेच नवीन दोषपूर्ण मीटर बसविणे व ते दुरूस्‍तीसाठी पाऊले न उचलणे ही बाब अतिशय बेजबाबदार व अनुचित प्रथा दर्शविते. विरूध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेले दिनांक 22/08/2006 चे परिपत्रक नं. 50 जे Executive Director-I (Dist.Com.Co.ord) Mahavitaran यांनी जारी केलेले आहे, त्‍यात असे म्‍हटले आहे की, “The average bill beyond one cycle should not be issued in future”. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांनी मागील ब-याच महिन्‍यापासून तक्रारकर्त्‍यास एकापेक्षा खूप जास्‍त सरासरी बिल देणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी दर्शविते. विरूध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या परिपत्रक पृष्‍ठ क्र. 50 मध्‍ये असेही म्‍हटले आहे की, “That average bills are still issued to the consumers even in those cases where meter is not faulty and is in working condition, the M.D., MSEDCL has taken this lapse on the part of the meter reader very seriously”. त्‍यामुळे सदरहू परिपत्रकानुसार मीटर रिडरने सुध्‍दा एक महिन्‍यानंतर सततच्‍या कालावधीकरिता सरासरी बिल देणे व मीटर नादुरूस्‍त आहे असे दर्शविणे आणि त्‍याबद्दल विरूध्‍द पक्ष यांचे वरिष्‍ठ अधिकारी यांच्‍याकडे त्‍यासंबंधी माहिती न देणे म्‍हणजे विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटी होय.
16. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला देण्‍यात आलेले जास्‍त रकमेचे मागील कालावधीचे रू. 57,720/- बद्दल वेळोवेळी मागितलेले Statement of account न देणे व आलेले बिल यांचा डाटा न देणे तसेच कुठल्‍याही प्रकारे बिलाची आकारणी तपशीलवार न सांगणे ही विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या कृतीमध्‍ये सेवेतील त्रुटी दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या बिलाची गणना करतांना कोणत्‍या टेरिफने ते तयार केले आहे याबद्दल माहिती न देणे ही देखील सेवेतील त्रुटी दर्शविते. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, Shimla यांच्‍या 2010 (1)CPR 3 – H.P. State Electricity Board Vs. Jaswant Rai Sood या न्‍यायनिवाड्यामध्ये असे म्‍हटले आहे की, “Consumer Protection Act, 1986 Section 2(1)(g)(o), 15 Excessive electricity bill Sundry charges made in the bill amounting to Rs. 66,570 Basis on which it has been calculated not shown in the bill No opportunity given to the complainant before raising the bill No evidence to show that old meter installed at the premises of the respondent was defective Interference with the order of the District Forum declined”.
सदरहू न्‍यायनिवाडा तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रकरणाशी सुसंगत आहे. सदरहू न्‍यायनिवाड्यानुसार सदरहू प्रकरणात सुध्‍दा व्‍यावसायिक टेरिफने बिल कां देण्‍यात येऊ नये याबद्दल विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास विचारणा न करणे व त्‍यावर त्‍याचे म्‍हणणे ऐकून न घेणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी ठरते. विरूध्‍द पक्ष यांनी मीटर नादुरूस्‍त आहे असे त्‍यांच्‍या लक्षात आल्‍यावर त्‍यांनी त्‍वरित तक्रारकर्त्‍यास फॉल्‍टी मीटरबद्दल कळवून त्‍याचा स्‍पॉट पंचनामा सक्षम अधिका-यामार्फत व मीटर योग्‍य लॅब कडे पाठवून ते तपासून घेऊन रिपोर्ट तयार करणे तसेच स्‍पॉट पंचनामा साक्षीदारांसह विद्युत ग्राहकासमोर न करणे भारतीय विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे Mandatory Provision चे उल्‍लंघन होय. तसेच विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यासंबंधी कुठलीही कायदेशीर (Legal Procedure) कार्यवाही पार न पाडता स्‍वतःहून त्‍यांच्‍या कार्यालयात बसून तक्रारकर्त्‍याचे टेरिफ घरगुती प्रयोजनातून व्‍यावसायिक प्रयोजनामध्‍ये वर्ग करणे म्‍हणजे ही विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
17. विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे भरलेले सरासरी बिलाचे पैसे कमी करून त्‍यास घरगुती मीटरच्‍या टेरिफप्रमाणे बिल तयार करून देण्‍याची तक्रारकर्त्‍याची मागणी मान्‍य न करणे तसेच तक्रारकर्ता नवीन Revised बिलाप्रमाणे पैसे भरण्‍यास तयार असतांना सुध्‍दा त्‍याला Revised बिल न देता त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडित करणे ही निश्चितच विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटी असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी Commercial टेरिफनुसार आकारणी करून तक्रारकर्त्‍यास दिलेले जून 2012 चे रू. 36,040/- चे देयक Domestic वापराच्‍या टेरिफप्रमाणे गणना करून पुन्‍हा Revised बिल द्यावे.
3. विरूध्‍द पक्ष यांनी दिलेल्‍या नवीन Revised बिलाप्रमाणे येणा-या रकमेचा तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष यांचेकडे त्‍वरित भरणा करावा. तक्रारकर्त्‍याने नवीन Revised बिलाप्रमाणे भरणा केलेली रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतरच तक्रारकर्त्‍याचा खंडित केलेला विद्युत पुरवठा विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍वरित सुरू करावा
4. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.
5. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू. 3,000/- द्यावे.
6. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी उपरोक्‍त आदेश क्र. 2, 4 व 5 च्‍या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
