तक्रारदारातर्फे – वकील – पी.आर.चौरे,
सामनेवाले 1 ते 4 तर्फे – विकल – यू.डी.चपळगांवकर,
।। निकालपत्र ।।
( निकाल घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्वरुपे – सदस्या )
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांचे पती हे सामनेवाले यांचे ग्राहक असुन त्यांचा ग्राहक क्रं.576010085674 असा आहे. तक्रारदार सदर ग्राहकांचे विद्युत मिटर वापरत आहे. सध्या विद्यूत पुरवठा चालू आहे. तक्रारदारांचे पती श्री. पांडूरंग सर्जेराव मार्कंडे यांनी मा.न्यायमंचात प्रकरण क्रमांक 170/2005 हे दाखल केले होते. सदर प्रकरण तक्रारदारांचे हक्कात मंजूर होवून सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम रु.50,000/- व त्यावर 7 टक्के व्याजदरासह देण्यांचे आदेश झाले होते. त्याचप्रमाणे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दिलेली चुकीची बीले रद्द केली होती. तक्रारदारांचे पतीच्या मृत्यूनंतर तक्रारदारच वरील विद्युत वापरत आहेत. सामनेवाले यांनी सदर निर्णयाविरुध्द अपिल दाखल केले आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे घरी जावून बीलाची रक्कम भरा अन्यथा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी देत, त्यामुळे तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे छळास कंटाळून रक्कम रु.30,000/- जमा केले आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रार क्रं.170/2005 मध्ये 1999 पासुन 2003 पर्यन्तची पडताळणी करुन मंजूरीकरीता वरीष्ठांकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगीतले होते. परंतु कसल्याही प्रकारच्या दुरुस्त्या न करता जास्ती रक्कमेवर व्याजावर व्याज लावून चुकीचे बिले देत आहेत. तक्रारदारांचे सामनेवाले यांचेकडे कांहीही देणे बाकी नाही. प्रत्येक्षात तक्रारदारांचे प्रकरण क्रं.170/2005 चे रक्कम रु.64,000/- सामनेवाले यांचेकडे जमा आहेत. सदरील रक्कम सामनेवाले देत नाहीत याउलट व्याजावर व्याज लावून ता.21.12.2009 रोजी चुकीचे बील तक्रारदारांना दिले, व बील भरले नाही तर विद्यूत पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी सामनेवाले यांनी दिली आणि विद्युत पुरवठा खंडीत केला. त्यामुळे ता.21.12.2009 रोजी तक्रारदारांनी रक्कम रु.10,025/- सामनेवाले यांचेकडे जमा केले आहे. त्यानंतर सामनेवाले यांनी विद्युत पुरवठा जोडला आहे. तरी तक्रारदारांची विनंती की, तक्रारदारांना सामनेवाले यांचेकडून नुकसान भरपाईची रक्कम रु.50,000/- आणि बळजबरीने वसूल केलेली रक्कम रु;40,000/-, तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.5,000/-,वकिलाची फिस रक्कम रु.5,000/-असे एकुण रक्कम रु.1,00,000/- सामनेवाले यांचेकडून वसूल होवून मिळावेत. त्याच प्रमाणे विद्यूत पुरवठा खंडीत करुनये याबाबतचे आदेश व्हावेत. सामनेवाले यांनी 21.12.2009 रोजी दिलेले विद्युत बील रद्द करण्यात यावे.
सदर प्रकरणात सामनेवाले हजर झाले असुन त्यांनी त्यांचा खुलासा न्यायमंचात ता.5.7.2010 रोजी दाखल केला आहे. सामनेवाले यांचा थोडक्यात खुलासा खालील प्रमाणे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची तक्रार स्पष्टपणे नाकारली असुन तक्रारदारांना कोणतेही बेकायदेशीर बीले दिलेली नसल्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, असे नमुद केले आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कधीही धमक्या दिल्या नाहीत. सदरचे विज कनेक्शन हे तक्रारदारांचे नांवे नसल्यामुळे ते सामनेवाले यांचे ग्राहक नाहीत. सदरची तक्रार न्यायमंचाचे अधिकार कक्षेत येत नाही. विद्युत कायदा 2003 चे कलम 42(5) अन्वये विद्यूत ग्राहकासाठी विजकंपनीचे कायदयाअंतर्गत न्यायमंच स्थापन केले आहे. त्यामुळे सदर न्यायमंचातच तक्रार दाखल केले पाहिजे अशी तरतुद आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपिल नं.3551/06 द महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विरुध्द लोयडा स्टील इंडस्ट्रिजच्या न्याय निवाडयाच्या आधारे सदर तक्रार ही मा.न्यायमंचास ऐकण्याचा अधिकार नाही.
न्याय निर्णयासाठी मुद्दे. उत्तरे.
1. तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदयाअंतर्गत ग्राहक आहेत काय ? नाही.
2 सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना ता.21.12.09 रोजी चुकीचे विद्युत
बील देवून रक्कम भरणा न केल्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडीत
करुन तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कसूरी केल्याची बाब
तक्रारदारांनी सिध्द केली आहे काय ? नाही.
3. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
4. अंतिम आदेश काय ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, सामनेवाले यांचा खुलासा, शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, ग्राहक क्रंमाक. 576010085674 हा सर्जेराव आसराजी मार्कंडे यांचे नावाने घरगुती वापरासाठी घेतले असल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारदारांच्या पतीने त्यांचे हयातीत सामनेवाले यांनी दिलेली देयका विरुध्द तक्रार क्र.170/2005 न्यायमंचात दाखल केली होती. तीचा निकाल ता.20.3.2007 रोजी झालेला असुन सदर निकालानुसार तक्रारदारांना सामनेवाले यांनी दिलेली दोन्ही बीले रद्द करण्यात आली होती. तसेच तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- देण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. सदर निकाला विरुध्द सामनेवाले यांनी मा. राज्य आयोग परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद येथे अपिल दाखल केले आहे. दरम्यानच्या कालावत तक्रारदारांच्या पतीचे ता. 8.5.2008 रोजी निधन झाले.
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना माहे नोव्हेंबर,2000 चे रक्कम रु.10,17,442/- चे विद्युत देयक दिले. सदरच्या देयकाची रक्कम भरणा करण्याची शेवटची ता.21.12.2009 होती. तक्रारदारांनी सदरच्या देयकाची रक्कम भरणा केले नसल्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडीत केला होता. तक्रारदारांनी ता. 21.12.2009 रोजी रक्कम रु.10,025/- भरणा केल्यानंतर तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा जोडून देण्यात आला. परंतु सदर देयकाची पूर्ण रक्कम भरणा करण्याबाबत सामनेवाले तक्रारदारांना सतत तगादा लावला व तक्रारदारांचा विज पुरवठा खंडीत करण्याचा प्रयत्नात सामनेवाले असल्याने तक्रारदारांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
सामनेवाले यांचे खुलाशात नमुद केल्याप्रमाणे तक्रार क्रं.170/2005 मधील दिलेले निर्णया प्रमाणे पुढील देण्यात येणारी देयके तक्रारदार नियमित भरत नाही. तक्रारदारांनी त्यांना वापरलेल्या विद्युत प्रमाणे विद्युत देयके देण्यात आली आहेत. सदरचे विद्युत कनेक्शन हे तक्रारदारांचे नावे नाही त्यामुळे ती सामनेवाले यांची ग्राहक नाही. तसेच विद्युत कायदा 2003 चे कलम 42(5) प्रमाणे विद्युत ग्राहकासाठी विज कंपनीच्या कायदया
अंतर्गत न्यायमंच स्थापन केलेले असल्यामुळे सदरची तक्रार न्यायमंचाचे अधिकारक्षेत्रात येत नाही.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, सदरचा विद्यूत पुरवठा सर्जेराव आसराजी मार्कंडे यांचे नावे असल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांना तक्रारीत त्यांचे पती पांडूरंग सर्जेराव मार्कंडे यांचे मृत्यूचे प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठस्तर, बीड यांचेकडून वारसा प्रमाणपत्र घेतल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे माहे नोव्हेंबर,2009 चे विद्युत देयकावर नमुद केल्याप्रमाणे रक्कम रु.10,025/- भरल्याची पावती दाखल केली आहे.
वरील परिस्थितीचे आवलोकन केले असता तक्रारदारांचे नावे विद्युत पुरवठा नसल्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदयातील ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. तक्रारदारांनी ग्राहक सर्जेराव आसराजी मार्कंडे यांचे नावे असलेला विद्युत पुरवठा तक्रारदारांचे नावे ट्रान्सफर करण्याबाबत सामनेवाले यांचेकडे कांहीही अर्ज दिल्याचे दिसून येत नाही. तसेच तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे तक्रार क्रमांक 170/2005 चा निर्णय अथवा सामनेवाले यांनी मा. राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद येथे अपिल दाखल केले आहे. सदरचे प्रकरण मा. राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडे प्रलंबीत असल्यामुळे सदरचे देयका बाबत कोणत्याही प्रकारचे भाष्य करणे उचित होणार नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
त्यामुळे तक्रारदार तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे कोणतीही मागणी मान्य करणे उचित होणार नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार रद्द करण्यात येते.
2. सामनेवाले खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे
तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
( सौ.एम.एस.विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड जि. बीड