::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/09/2017 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्‍वये, विरुध्‍द पक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 चा संयुक्‍त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज व तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर तसेच उभय पक्षांच तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालीलप्रमाणे निर्णय पारित केला.
2. उभय पक्षाला ही बाब मान्‍य आहे की, तक्रारकर्त्‍यानी त्‍याच्‍या व्‍यवसायाकरिता विरुध्‍द पक्षाकडून त्‍यांची योजना, Non D.D.C./CC/&RF नुसार विद्युत पुरवठा घेतला आहे. विरुध्‍द पक्षाचा असा आक्षेप आहे की, तक्रारकर्त्याने विद्युत पुरवठा व्‍यापारी प्रयोजनासाठी घेतला आहे, त्‍यामुळे तो ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. तसेच तक्रारीस कारण हे 2013 साली उद्भवले आहे व सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने सन 2016 मध्‍ये दाखल केली आहे, त्‍यामुळे तक्रार मुदतबाहय आहे. परंतु यावर मंचाचे असे मत आहे की, सदर योजनेत विद्युत पुरवठा मिळण्‍यासाठी उभय पक्षात करार होवून व्‍यापारी रेट नुसार विद्युत शुल्‍क आकारण्‍यात येणार होते तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीत ही बाब नमुद केली की, तो सदर व्‍यवसाय हा त्‍याच्‍या उपजिविकेसाठी करतो म्‍हणून तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. तसेच तक्रारीचे स्‍वरुप असे आहे की, विरुध्‍द पक्षाने सदर योजनेनुसार 2013 पासुन कोणत्‍याही विद्युत देयकामध्‍ये 50 टक्‍के रक्‍कम कपात करुन, विद्युत देयक तक्रारकर्त्‍याला दिलेले नाही, त्‍यामुळे तक्रारीस कारण हे सततचे घडत आहे, म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाचा मुदतीचा आक्षेप गृहीत धरता येणार नाही.
3. तक्रारकर्ते यांचे असे कथन आहे की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्षाकडून Non D.D.C./CC & RF या योजनेनुसार स्‍वखर्चाने विद्युत पुरवठा घेतला आहे व त्‍यासाठी लागणा-या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता व करारनामा तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला करुन दिला आहे. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने विद्युत जोडणी सन 2013 मध्‍ये पूर्ण करुन दिली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर योजनेच्‍या अंतर्गत विद्युत जोडणीकरिता विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्‍या डिमांड नोट नुसार रुपये 78,200/- व ट्रॉंन्‍सफार्मर व इतर आवश्‍यक गोष्‍टीकरिता 4,84,108.52 /- एवढा खर्च स्‍वतः केला आहे, व या योजनेनुसार, विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या आलेल्‍या प्रत्येक महिन्‍याच्‍या विद्युत देयकातून तक्रारकर्त्याने भरलेल्‍या अग्रीम रक्‍कम मधून 50 टक्‍के रक्‍कम प्रत्येक महिन्‍याच्‍या विद्युत देयकातून कपात करुन उर्वरीत राहिलेली विद्युत देयकाची रक्‍कमेचे विद्युत देयक तक्रारकर्त्‍याला द्यायला पाहिजे. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तसे न करता पुर्ण विद्युत देयकाची रक्‍कम दिली आहे. तक्रारकर्ते यांना विरुध्‍द पक्षाकडून रक्‍कम रुपये 6,00,000/- घेणे आहे. विरुध्‍द पक्षाची ही सेवा न्‍युनता आहे म्‍हणून प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजूर करावी.
4. विरुध्‍द पक्षाने लेखी जबाबात तक्रारकर्त्याने रुपये 78,200/- रक्‍कम भरल्‍याचे कबूल केले मात्र त्‍यापैकी सर्व्‍हीस कनेक्‍शन चार्जेस रुपये 8,000/- परत मिळत नाही, तसेच प्रोसेस फी रुपये 200/- ही पण परत मिळणार नाही, असे नमूद करुन, डिपॉझीट रक्‍कम रुपये 70,000/- पैकी विद्युत पुरवठा कायमचा खंडित झाल्‍यानंतर कंपनीला घेणे असलेलया रकमेची त्‍यातून वजावट करुन, उर्वरीत रक्‍कम परत करण्‍यात येईल असे नमूद केले. तसेच तक्रारकर्ते यांच्‍या ईतर खर्चाची रक्‍कम रुपये 4,84,108.51/- बद्दल विरुध्‍द पक्षाचे असे कथन आहे की, तक्रारकर्त्याने त्‍याबद्दलचे बील दाखल केले नाही, त्‍याची शहानिशा करेपर्यंत विद्युत देयकात सुट देता येणार नाही.
5. अशाप्रकारे उभय पक्षांचे कथन वाचल्‍यानंतर दाखल दस्‍तांवरुन मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 22,07.2016 रोजी तक्रारकर्त्‍यास काही कागदपत्रांची मागणी पत्र देवून केली होती. परंतु सदर योजनेबद्दलचे जे कागदपत्र तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर दाखल केले त्‍यावर विरुध्‍द पक्ष / कार्यालयाची पण सही आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाकडे सर्व दस्‍त उपलब्‍ध असले पाहिजे, असे मंचाला वाटते. तक्रारकर्त्याने या योजनेव्‍दारे घेतलेल्‍या विद्युत पुरवठयाकरिता जी रक्‍कम जमा केली किंवा त्‍याला जो ईतर खर्च लागला तो विरुध्‍द पक्षाला सदर Non D.D.C./CC & RF या योजनेचा लाभ देवून त्‍याचा परतावा विद्युत देयकाव्‍दारे करायचा होता, परंतु विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्याने खर्च केलेली रक्‍कम व डिपॉझीट रक्‍कम मान्‍य असूनही ती का देता येत नाही, याबद्दलचे संयुक्‍तीक, मंचाला पटेल असे स्‍पष्‍टीकरण, विरुध्‍द पक्षाने दिले नाही. त्‍यामुळे ही सेवा न्‍युनता ठरते. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सिध्‍द झालेली रक्‍कम रुपये 5,62,308/- परत द्यावी अथवा Non D.D.C./CC & RF योजनेचा लाभ देवून विद्युत देयकात समायोजीत करावी. तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्च मिळून रक्‍कम रुपये 15,000/- द्यावी, असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्‍तरित्‍या वा वेगवेगळे, तक्रारकर्त्‍याचे Non D.D.C./CC & RF योजनेत त्‍यांनी खर्च केलेली व सिध्‍द झालेली रक्‍कम रुपये 5,62,308/- ( अक्षरी रुपये पाच लाख बासष्‍ट हजार तिनशे आठ फक्‍त ) परत द्यावी अथवा Non D.D.C./CC & RF योजनेचा लाभ देवून, विद्युत देयकात समोयोजीत करावी. तसेच शारिरीक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी व प्रकरणाच्‍या न्‍यायिक खर्चासह रक्‍कम रुपये 15,000/- तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती नि:शुल्‍क पुरवाव्या.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
