::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 16/09/2016 )

आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे …

          तक्रारकर्ता वरील ठिकाणचा रहीवाशी असून त्याच्याकडे विरुध्दपक्षाने माहे डिसेंबर 2014 मध्ये मिटर क्र. 3887171 बसविले असून ग्राहक क्र. 31008687761 असा आहे.  तक्रारकर्त्याने आज पर्यंत सहा विद्युत बिले भरलेली आहेत.  तक्रारकर्त्याचा मिटर नं. 3887171 असून तक्रारकर्त्याला दिलेल्या विज देयकाचे नंबर हे वेगवेगळे आहेत.  दि. 17/7/2015 ते 25/8/2015 या कालावधीचे विद्युत देयक हे 3799 युनिटचे रु. 46,023.46 इतके दिले असून.  तक्रारकर्त्याने आतापर्यंत सरासरी विज वापराच्या विद्युत देयकांचा भरणा केलेला आहे.  तक्रारकर्त्याचा विज वापर मर्यादीत आहे. त्यामुळे सदर देयक हे अवाजवी असून तक्रारकर्त्यास ते मान्य नाही.  तक्रारकर्त्याचा मिटर क्र. 3887171 असून उर्वरित सर्व विद्युत देयके ही वेगवेगळया क्रमांकाची आहेत. तक्रारकर्त्याने  दि. 10/09/2015 रोजी मिटर चाचणीकरीता अर्ज दिला व विरुध्दपक्षाने 04396022 क्रमांकाचे नवीन मिटर बसवून दिले.  त्याचा विद्युत युनिटचा वापर 65 दाखविला असून 3 युनिट समायोजीत दाखविलेले आहे व देयकाची रक्कम रु. 644.59 अशी दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे विद्युत मिटर तळमजल्यावर असून सुध्दा त्यामधील काही विद्युत देयके ही INACCS दर्शविलेली आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षांना दि. 20/9/2015 रोजी वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविली.  परंतु विरुध्दपक्षाने त्याची दखल घेतली नाही.   अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यास न्युनता दर्शविली व म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाला विज वापराच्या सरासरी विद्युत देयक देण्याचे, तसेच विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यापासून मनाई करण्याचे आदेश देण्यात यावे.  तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 20,000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचा आदेश व्हावा.

           सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 19 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्षांचा लेखीजवाब :-

2.        विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी त्यांचा संयुक्त लेखी जबाब दाखल केला.  त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्यास त्याच्या मागणीनुसार विद्युत पुरवठा दि. 21/1/2015 रोजी जोडून देण्यात आला. विज वापर नोंदविणे करिता मिटर क्र. 41/03887171 हे लावून देण्यात आले.  माहे जुन जुलै 2015 मध्ये काही अपरिहार्य कारणामुळे सदरचे मिटरचे वाचन नोंदविता आले नाही.  सदरचे वाचन हे माहे ऑगस्ट 2015 चे मिटर वाचनाचे वेळी उपलब्ध झाले. त्यावेळी मिटरवर सुरुवातीचे वाचन 224 ते 4023 असे 3799 युनिटचा वापर हा 3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये नोंदविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.  सदरच्या मिटरचे अचुकतेबाबत आलेल्या तक्रारीचे अनुषंगाने सदरचे मिटर दि. 15/9/2014 रोजी बदली करण्यात आले, त्यावेळी जुन्या मिटरवर अंतिम वाचन 4105 असे नोंदविले होते.  सदरचे मिटर चाचणी विभागात तपासले असता त्यावर महत्तम वापर हा मोठया प्रमाणत नोंदविला असल्याचे आढळून आले.  सदर मिटर हे नादुरुस्त असल्याने त्याने महत्तम वापर नोंदविला असल्याचा निष्कर्ष चाचणी विभागाने काढला.  त्यानुसार विरुध्दपक्षाने सरासरी  वापरानुसार देयकाची आकारणी केली व दुरुस्त देयक ग्राहकास निर्गमित केले.  माहे जुन 2015 ते ऑगस्ट 2015 या कालावधीत नोंदविलेल्या वापराच्या संबंधाने येत असलेल्या सरासरीनुसार 106 युनिट प्रतिमाह दराचे देयकाची दुरुस्ती करुन ग्राहकास रु. 46171/- ची वजावट करुन देण्यात आली आहे.  तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे निवारण चाचणी अहवाल प्राप्त न झाल्याने होऊ शकले नव्हते.  वरील कारणास्तव तक्रारकर्त्याची तक्रार ही फलहीन झाली असून ती खारीज करण्यात यावी.    

3.     त्यानंतर उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       या प्रकरणात तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांचा संयुक्त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज,  तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व तक्रारकर्ते यांनी युक्तीवादादरम्यान दाखल केलेली पुरसीस, यांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.

          तक्रारकर्ते विरुध्दपक्षाचे ग्राहक आहेत, ही बाब वादात नाही,  तसेच तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रारीत दि. 17/7/2015 ते 25/8/2015 या कालावधीचे देयक जे 3799 युनिटचे असून रु. 40,023.46 या रकमेचे विरुध्दपक्षाने दिलेले आहे, ते योग्य नाही.  त्यामुळे ते सरासरी विज वापरानुसार द्यावे, तसेच त्यापोटी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये व शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई तसेच प्रकरणाचा खर्च विरुध्दपक्षाकडून मिळावा, अशी विनंती मंचाला केली आहे.

   सदर तक्रारीची नोटीस विरुध्दपक्षाला मिळाल्यानंतर,  त्यांनी जबाब दाखल करुन, दस्तऐवज दाखल केले.  त्यावरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांच्या सदर तक्रारीतील वादाचे निरसन करुन, त्यांना वादातील देयकापोटी रु. 46,171/- ची वजावट करुन दिलेली आहे.  म्हणून तक्रारकर्ते यांनी पुरसीस दाखल करुन फक्त नुकसान भरपाईबाबत विरुध्दपक्षाला आदेशीत करावे, असे मंचाला कळविले होते.

          अशा परिस्थितीत मंच या निष्कर्षाप्रत आले आहे की, तक्रारकर्ते यांना, विरुध्दपक्षाच्या सेवा न्युनतेमुळे सदर तक्रार मंचात दाखल करावी लागली, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्तरित्या वा एकत्रितपणे तक्रारकर्ते यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरणाच्या न्याईक खर्चासह रु. 5000/- एकत्रित रक्कम द्यावी. 

   सबब खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत केला,                                  

:::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, पुरसीसनुसार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्तरित्या वा एकत्रितपणे तक्रारकर्ते यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई तसेच प्रकरण खर्च मिळून रक्कम रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार फक्त ) द्यावे
3. सदर आदेशाचे पालन,  निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
4. सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.