Exh.No.43
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 21/2014
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 16/06/2014
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि.10/03/2015
श्रीमती उर्मिला लक्ष्‍मण गावडे
वय वर्षे 65, व्‍यवसाय- मोलमजुरी,
मु.पो. पिंगुळी, देऊळवाडी,
ता.कुडाळ, जिल्‍हा- सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्‍द
1) मुख्‍य प्रबंधक, दावे
फ्युचर जनरली इंडिया इन्‍श्‍ुारंस कं.लि.
001, दत्‍त प्‍लाझा, तळमजला, 414,
वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी,
मुंबई- 400 025
2) मुख्‍य प्रबंधक,
कबाल इन्‍श्‍ुारंस ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि.
101, शिवाजीनगर, तिसरा मजला,
मंगला टॉकिज जवळ, पुणे- 411 005
3) जिल्‍हा अधिक्षक,
कृषि अधिकारी, सिंधुदुर्ग
दालन नं.209, मुख्‍य प्रशासकीय इमारत,
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय संकुल,
सिंधुदुर्गनगरी, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग
पिन – 416 812 ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्‍या.
तक्रारदारतर्फे ग्राहक संरक्षण संघटना प्रतिनिधी – श्री हरीष कद्रेकर.
विरुद्ध पक्ष क्र.1 तर्फे विधिज्ञ – श्री व्‍ही. पी. चिंदरकर.
विरुद्ध पक्ष क्र.2 तर्फे – स्‍वतः
विरुद्ध पक्ष क्र.3 तर्फे – व्‍यक्‍तीशः
निकालपत्र
(दि. 10/03/2015)
द्वारा : मा. प्रभारी अध्‍यक्ष, श्री कमलाकांत धर्माजी कुबल.
1) प्रस्‍तुतची तक्रार शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत सर्पदंशाने मृत्‍यूपश्‍चात तक्रारदाराच्‍या मुलाची विम्‍याची रक्‍कम नाकारली म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचेविरुध्‍द दाखल केलेली आहे.
2) सदर प्रकरणाचा थोडक्‍यात तपशील असा आहे –
तक्रारदार श्रीमती उर्मीला लक्ष्‍मण गावडे ही महिला निरीक्षर, दारिद्रय रेषेखालील व ज्‍येष्‍ठ महिला असून तिचा एकुलता एक तरुण शेतकरी मुलगा भिवा लक्ष्‍मण गावडे वय वर्षे 29 हा दि.08/04/2011 रोजी शेतातुन घरी येत असतांना त्‍याला सर्पदंश झाला. सुरुवातीला कुडाळ व ओरोस, जि. सिंधुदुर्ग येथे प्राथमिक उपचार करुन दि.9/4/2011 रोजी अत्‍यवस्‍थ स्थितीत मेडिकल कॉलेज गोवा (बांबुळी) येथे दाखल केले. मात्र दि.11/4/2011 रोजी सदर मुलाचा मृत्‍यू झाला. सदर मुलाच्‍या विम्‍याच्‍या दाव्‍यासंदर्भात मेडिकल कॉलेज, गोवा (बांबुळी) यांचा मृत्‍यूचा दाखला वेळेत न मिळाल्‍याने दि.17/4/2011 रोजी पोलीस पाटील यांची पंचयादी, ग्रामीण व जिल्‍हा रुग्‍णालय, सिंधुदुर्ग यांचा वैदयकीय अहवाल वगैरे कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी, कुडाळ यांचेकडे प्रस्‍ताव सादर केला. दि.24/8/2011 रोजी तालुका कृषी अधिकारी यांनी गोवा मेडिकल कॉलेज, बांबुळी यांचेकडे शवविच्‍छेदन अहवालाची मागणी केली. तालुका कृषी अधिकारी यांनी अर्जदारांचा प्रस्‍ताव दि.30/8/2011 रोजी जिल्‍हा कृषी अधिकारी विरुध्‍द पक्ष 3 यांना सादर केला व त्‍याच दिवशी दि.30/8/2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी कंपनीला पाठविला. दि.7/1/2012 च्‍या पत्राने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने शवविच्‍छेदन अहवालाची मागणी तक्रारदाराकडे केली. तसेच 10 दिवसात सदरचा अहवाल मागविण्‍याच्‍या सूचनाही केल्‍या. दि.28/1/2012 च्‍या अर्जाने तक्रारदार हिने विमा कंपनीकडे शवविच्‍छेदन अहवाल सादर करण्‍यासाठी मुदत वाढीची मागणी केली व दि.16/3/2012 रोजी गोवा मेडिकल कॉलेज कडूनन शवविच्‍छेदनाचा अहवाल प्राप्‍त झाल्‍यानंतर दि.19/3/2012 रोजी तालुका कृषी अधिका-यांना सादर केला. दि.13/4/2012 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र .2 (विमा सल्‍लागार कंपनी) यांना अहवाल पाठविला. मात्र विरुध्‍द पक्षाला वेळोवेळी उपलब्‍धतेप्रमाणे लागणारी कागदपत्रे पुरवूनही दि.30/1/2012 रोजी प्रस्‍ताव फेटाळल्‍याने आपल्‍यावर अन्‍याय झाल्‍याचे तक्रारदाराने कथन केले आहे. तक्रारदाराने शासन निर्णय दि.4 डिसेंबर 2009 व 10 ऑगस्‍ट 2010 नुसार सर्व अटी, शर्ती व मार्गदर्शक सुचनेनुसार शासन निर्णय 4 डिसेंबर 2009 च्‍या पान नं.3 नियम 14 नुसार जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील जिल्‍हा नियंत्रण समिती तथा जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचा निर्णय विमा कंपनीला बंधनकारक असतांना व ता.24/12/2013 च्‍या नियंत्रण समितीने दावा पुनःश्‍च चालू करुन दावा तक्रारदार हिस अदा करण्‍याच्‍या सूचना विमा कंपनीला देऊनही विमा कंपनीने भंग करुन विमा प्रस्‍ताव नाकारला आहे. तसेच शासन निर्णय दि.4 डिसेंबर 2009 च्‍या पान नं.8 नियम 5 व पान नं.3 नियम 11 प्रमाणे दुर्घटना सिध्‍द होत असेल तर व अपवादात्‍मक परिस्थितीत एखादया कागदपत्राची पुर्तता होऊ शकत नसेल तर पर्यायी कागदपत्र दयावेत हा नियम पाहता कागदपत्रांची पुर्तता झाली नाही म्‍हणून दावा नाकारणे हे कारण संयुक्तीक नाही इत्‍यादी मुद्दे तक्रारदाराने उपस्थित केले असून विमा दावा रक्‍कम रु.1,00,000/- व सदर रक्‍कमेवर 3 महिन्‍यापर्यंत दावा रक्‍कमेवर दरमहा 9% व त्‍यानंतर 15% देय व्‍याज मिळावे. तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- व मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रु.2,00,000/- अशी एकूण रु.4,00,000/- ची मागणी तक्रारीत केली आहे. तक्रारदार हिने आपले वतीने तक्रारीचे कामकाज चालवणेसाठी हरिष दिगंबर कद्रेकर, ग्राहक संघटना प्रतिनिधी, कुडाळ यांना नियुक्‍त केले आहे.
3) तक्रारदार हिने आपल्‍या अर्जाच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.2 वर एकूण 9 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच नि.9 वर एकूण 9 कागदपत्रे व नि.30 वर 10 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4) विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी नि.10 वर आपले सविस्‍तर म्‍हणणे दाखल केले असून त्‍यासोबत एकूण 10 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5) विरुध्‍द पक्ष 2 च्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदार हे आपले ‘ग्राहक’ होऊ शकत नाही. राज्‍य शासनाकडून जनता विमा अपघात योजनेखाली विम्‍याची रक्‍कम फ्युचर जनरली इंडिया इन्‍श्‍ुारंसने स्‍वीकारुन ही जोखीम स्‍वीकारलेली आहे त्‍यामुळे त्‍यांचेच ते ग्राहक होऊ शकतात. आपण केवळ मध्‍यस्‍थ सल्‍लागार असून शासनास विना मोबदला सहाय्य करतो. आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने औरंगाबाद खंडपिठाचा न्‍यायनिवाडा क्र.1114/2008 दि.16/2/2009 दाखल केला आहे.
6) नि.29 वर विरुध्‍द पक्ष 1 ने आपले म्‍हणण्‍यासह एकूण 10 कागदपत्रे दाखल केलेली असून त्‍यांनी तक्रारदाराची तक्रार अमान्‍य केली असून विस्‍तृतपणे आपण सदर तक्रारीला जबाबदार नसल्‍याचे लेखी कथन केले आहे. तक्रारदाराने तक्रारीमध्‍ये मांडलेला प्रत्‍येक मुद्दा अमान्‍य केला असून जिल्‍हाधिका-यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली झालेल्‍या सभेतील ठराव - सदर दावा Re-open करुन विम्‍याची रक्‍कम अदा करणेबाबत ठराव करणेत आला. परंतु तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे कबाल इन्‍श्‍ुारंस ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. आणि फ्युचर जनरली इंडिया इन्‍श्‍ुारंस कं.लि. (विमा कंपनी) यांनी त्‍याची अंमलबजावणी न करता आपल्‍या जबाबदा-या योग्‍य त-हेने पार न पाडल्‍याचे दिसून येते, ही बाब विरुध्‍द पक्ष 1 ने अमान्‍य केली असून तक्रारदाराने वेळेत कागदपत्रे सादर केली असती तर निश्चितपणे विम्‍याची रक्‍कम अदा करता आली असती. अपूर्ण कागदपत्रे तसेच वेळेत सादर न करणे हया गोष्‍टी घडल्‍यानेच विमा दावा नाकारणेत आला आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यात असेही नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांनी मुदतीचा व अधिकार क्षेत्राबाबत कोणताही स्‍वतंत्र अर्ज दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केलेल्‍या सर्व बाबी खोटया व खोडसाळ असून त्‍यांनी तक्रार अर्जात केलेल्‍या मागण्‍याही अवाजवी व अवास्‍तव आहेत. त्‍यामुळे तक्रार नामंजूर करावी असेही म्‍हटले आहे.
7) विरुध्‍द पक्ष 3 ने नि.18 वर आपले म्‍हणणे दाखल केलेले असून दि.30/8/2011 रोजी तक्रारदाराकडून प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाला व प्रस्‍तावामध्‍ये 6 ड, FIR, इनक्‍वेस्‍ट पंचनामा, PMR व दवाखान्‍याची कागदपत्रे नव्‍हती मात्र विमा योजनेचा कालावधी संपल्‍यानंतर प्राप्‍त झालेली कागदपत्रे (अपूर्ण कागदपत्रे) विरुध्‍द पक्ष 2 कडे सादर करण्‍यात आली. योजनेच्‍या विहित केलेल्‍या कालावधीमध्‍ये प्रलंबित परिपूर्ण कागदपत्रे प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे वि.प.1 कंपनीने दि.30/1/2012 च्‍या पत्रान्‍वये दाबा बंद केल्‍याचे कळविले असे नमूद केले आहे. मात्र नि.32 वर वि.प.3 यांनी प्रतिज्ञापत्रावारे वि.प.2 यांनी आपली जबाबदारी योग्‍यरित्‍या पाळली नसल्‍याचे नमूद केले आहे.
8) प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये व तक्रारदाराची तक्रार, दाखल केलेले पुरावे, विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे, कागदोपत्री लेखी पुरावे, लेखी युक्‍तीवाद, न्‍यायनिवाडे, तोंडी युक्‍तीवाद या सर्वांचे अवलोकन केल्‍यावर मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांचा ग्राहक आहे काय ? | होय. |
2 | विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारदारास दयावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | वि.प.1 व 2 यांनी सेवा त्रुटी केली आहे. वि.प.3 यांनी नाही. |
3 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
9) मुद्दा क्रमांक 1 - प्रस्‍तुत तक्रारीतील तक्रारदार आणि त्‍यांचे कुटूंब हे शेतकरी असून त्‍याबाबतचा 7/12 उतारा नि.5/1 वर दाखल केलेला असून त्‍यामध्‍ये मयत भिवा लक्ष्‍मण गावडे व तक्रारदाराच्‍या आईचे नाव नमूद असल्‍याने शासनाच्‍या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचे ते निश्‍चीतपणे लाभार्थी होतात. शासनाने सदर योजनेच्‍या अंमलबजावणीची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचेवर दिलेली असून तसा शासन निर्णय नि.2/10 वर तक्रारदाराने दाखल केलेला असून वि.प.1 ते 3 च्‍या जबाबदा-या आणि कामाचे स्‍वरुप अद्यादेशाने पारित केलेले आहे. तसेच नि.30 सोबत दाखल केलेल्‍या 5 कागदपत्रांमध्‍ये जिल्‍हा कृषी अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी जिअकृअसिं/कृषी 19/3072/2014 तक्रारदाराला दिलेल्‍या पत्रामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, “ कबाल इंश्‍युरंस ब्रोकर्स सर्व्हिसेस प्रा.लि. ही सल्‍लागार कंपनी असून शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्‍ये कोकण विभागासाठी विमा सल्‍लागार कंपनी म्‍हणून नियुक्‍त आहे. सदर सल्‍लागार कंपनी शासनाला व लाभार्थी शेतक-याला मदत करणेकरिता विमा कंपनीकडून सदर सल्‍लागार कंपनीला मोबदला मिळतो. त्‍यामुळे तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. त्‍यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 बाबत हे मंच होकारार्थी निष्‍कर्षाप्रत येत आहे.
10) मुद्दा क्रमांक 2 – तक्रारदाराने शेतकरी जनता अपघात विमा प्रस्‍तावासंदर्भातील कागदपत्रे संबंधित तालुका कृषी अधिका-यांकडे दाखल केलेली होती. त्‍यातील काही कागदपत्रे विहित मुदतीत दाखल करता आलेली नव्‍हती. अर्थात सदर कागदपत्रे मिळविण्‍याची शासनाची विहित कार्यपध्‍दती असल्‍याने त्‍या मार्गाने विमा दावा मिळवण्‍याचा तक्रारदाराने प्रयत्‍न केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे काही कागदपत्रे विलंबाने मिळाली शिवाय शासनाच्‍या शासन निर्णय नि.2/10 मधील 11 नंबरच्‍या मुद्दयामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे म्‍हटले आहे की, अपवादात्‍मक परिस्थितीमध्‍ये विमा प्रस्‍तावासोबत काही कागदपत्रे सादर करावयाची राहिल्‍यास पर्यायी कागदपत्रे/चौकशीचे आधारे निर्णय घेणेत यावा. यासाठी आवश्‍यकता वाटल्‍यास शासनाच्‍या वतीने आयुक्‍त (कृषी) विमा सल्‍लागार कंपनी व विमा कंपनी/कंपन्‍या यांनी संयुक्‍त निर्णय घ्‍यावा” असे स्‍पष्‍टपणे म्‍हटलेले असतांना शिवाय जिल्‍हाधिका-यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील दि. 24/12/2013 जिल्‍हा नियंत्रण समितीचा ठराव असतांनाही सदर विमा प्रस्‍ताव वि.प.1 व 2 यांनी नामंजूर करणे ही तक्रारदारास दयावयाच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे, असे मंचाला वाटते. त्‍यामुळे मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
11) मुद्दा क्रमांक 3 – i) मुळतः सदर तक्रारीमध्‍ये तक्रारदाराचा मुलगा सर्पदंशाने मृत्‍यूमुखी पडला ही घटना कोणत्‍याही कुटूंबाला आघात करणारी आहे. तशातच तक्रारदार ही दारिद्रय रेषेखालील निरीक्षर महिला असून तिला कागदपत्रांच्‍या पुर्ततेविषयी जाण असणे शक्‍य नाही. सर्पदंश झाल्‍यावर पहिल्‍यांदा त्‍याचे प्राण वाचविणे प्रथम प्राधान्‍याचा उद्देश असू शकतो. त्‍यामुळे तसा प्रयत्‍न होणे स्‍वाभाविक आहे. तशाही परिस्थितीत शेतकरी अपघात विमा योजनेविषयी तक्रारदाराला माहिती प्राप्‍त झाल्‍यावर दुःखाला आवर घालत तक्रारदाराने कागदपत्रे जमा करणेस सुरुवात केली त्‍यामुळे विहित मुदतीत काही कागदपत्रे जमा करणेस किंवा त्‍याची पुर्तता करणेस कालावधी गेला. मात्र मृत्‍यू सर्पदंशानेच झाल्‍याचे महत्‍त्‍वाचे कागद तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 कडे दाखल केल्‍याचे दिसून येते. तरीही विशिष्‍ट कारणे देऊन तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारण्‍यात आला. वास्‍तविकतः तक्रारदाराला सकारात्‍मक दृष्‍टीकोन ठेऊन विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना सहकार्य करता आले असते परंतु तसे न करता त्‍यांनी स्‍वतःवरची जबाबदारी झटकल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारदार हे आपले ग्राहक नसल्‍याचे नमूद केले आहे. मूळतः सदर शेतकरी अपघात विमा योजना ही त्रिस्‍तरीय असून त्‍यांचा एकमेकांशी पूरक संबंधीत आहे. शासन शेतक-यांच्‍या हितासाठी ज्‍यावेळी निर्णय घेते त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 हे त्‍या निर्णयातील महत्‍त्‍वाच्‍या भूमिकेत अंतर्भुत आहेत हे स्‍पष्‍ट होते. शासनाने विमा कंपन्‍याकडे विमा हप्‍त्‍याची रक्‍क्‍म भरलेली आहे. त्‍यामुळे संबंधित 7/12 असलेली म्‍हणजेच पर्यायाने शेतकरी असलेली प्रत्‍येक लाभार्थी व्‍यक्‍ती त्‍या त्‍या विमा कंपनीचा ‘ग्राहक’ होतो आणि म्‍हणून त्‍याचे उत्‍तरदायित्‍व विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांचेवर येते. विरुध्‍द पक्ष 2 ने दाखल केलेला औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेश क्र.1114/2008 दि.16/3/2009 या तक्रारीशी निगडीत नाही असे मंचाला वाटते. कारण जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांनी तक्रारदाराला दिलेल्‍या लेखी पत्रात (नि.30 सोबत दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन) सदर सल्‍लागार कंपनी शासनाला व लाभार्थी शेतक-याला मदत करणे करिता विमा कंपनीकडून सदर कंपनीला मोबदला मिळतो ” या तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍याला पुष्‍टी मिळते.
ii) विरुध्‍द पक्ष यांनी नि.3 वर विलंब माफीचा व नि.4 वर मंचाचे अधिकारक्षेत्राबाबत अर्ज दाखल केलेले आहेत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 चे या संदर्भातील स्‍वतंत्र अर्ज नसल्‍याचे म्‍हणणे हे मंच अमान्‍य करीत आहे.
iii) तक्रारदाराने नि.5/3, 5/4, 5/6, 5/9, 5/10 वर सर्पदंश झाल्‍याबाबत पोलीस पाटील यांची पंचयादी, तलाठी दाखला, वैदयकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्‍णालय कुडाळ, मेडिकल ऑफिसर, जनरल हॉस्‍पीटल, सिंधुदुर्ग वगैरे पुरावे दाखल केले आहेत. त्‍यामुळे सर्पदंशानेच मृत्‍यू झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. केवळ शवविच्‍छेदन अहवाल नसल्‍याचे कारण दाखवून दावा नाकारणे संयुक्तिक नाही असे मंचाला वाटते. यासंदर्भात आम्‍ही मे. राष्‍ट्रीय आयोगाची निर्णयाचा उहापोह करीत आहोत I(2015) CPJ 501 (NC) सदर निवाडयात एखादया व्‍यक्‍तीचे शवविच्‍छेदन झालेले नसेल तरी वैदयकीय अधिका-याचे तसेच व्हिलेज अॅडमिनिस्‍ट्रेटिव्‍ह ऑफिसरचे प्रमाणपत्र ग्राहय धरलेले आहे. त्‍यामुळे केवळ शवविच्‍छेदन अहवाल नाही म्‍हणून दावा नाकारता येणार नाही हे स्‍पष्‍ट केलेले आहे. सदर न्‍यायनिवाडा या प्रकरणाला तंतोतंत लागू होतो.
iv) तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीवरुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचेमध्‍ये समन्‍वयाचा अभाव असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदाराला सकारात्‍मकदृष्‍टया योग्‍य मार्गदर्शन करण्‍याचे काम विरुध्‍द पक्ष 3 यांचेबरोबर विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांचेही होते. त्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी ब-याच अंशी आपली जबाबदारी पूर्ण केल्‍याचे दिसून येत. मात्र विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी शासन निर्णयाची व जिल्‍हा नियंत्रण समिती, सिंधुदुर्ग यांचे आदेशाची पूर्तता केली नसल्‍याचे दिसून येते. किंबहूना तक्रारदाराचा दावा नाकारणेसाठी सभेला आपली उपस्थिती नव्‍हती तसेच संबंधित सभेला हजर नव्‍हता यासारख्‍या पळवाटा शोधल्‍या. हे सर्व गैर असून शासनाच्‍या योजनेचा लाभ सर्वसामान्‍य शेतक-याला व्‍हावा हया उद्देशालाच विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 कडून तिलांजली दिली गेली आहे असे मंचाला वाटते. तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीत मूळ विमा रक्‍कमेपोटी रु.1,00,000/- व त्‍यावर शासन निर्णयाप्रमाणे व्‍याज तसेच तक्रार खर्च रु.5,000/-, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक त्रासापोटी रु.2,00,000/- अशी मागणी केलेली आहे. सदर तक्रारीतील स्थितीविषयक घटनाक्रम पाहता व तक्रारदाराने दाखल केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता तक्रारदार ही सुमारे 65 वर्षीय निराधार दारिद्रय रेषेखालील महिला असून तिला मूळ दाव्‍यापोटी रु.1,00,000/- तसेच त्‍यावरील व्‍याजापोटी रु.72,000/- तसेच विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी दिलेल्‍या सदोष सेवेमुळे झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.25,000/- तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- देणेबाबत या मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहेत-
आदेश
1) सदर तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येते.
2) विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकपणे तक्रारदार हिस विमा रक्‍क्‍म रु 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) प्रस्‍ताव फेटाळल्‍याच्‍या तारखेपासून म्‍हणजेच दि.30/01/2012 पासून द.सा.द.शे.9% व्‍याजदराने अदा करणेबाबत आदेश पारीत करणेत येतात.
2) विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकपणे तक्रारदार हिस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी भरपाई रु.25,000/- (रुपये पंचवीस हजार मात्र) तसेच प्रकरण खर्चापोटी रु.3,000/- अदा करणेबाबत आदेश देण्‍यात येतात.
3) विरुध्‍द पक्ष 3 यांचेविरुध्‍द कोणताही आदेश नाही.
4) वर नमूद आदेशाची पुर्तता विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी 45 दिवसांत न केल्‍यास तक्रारदार विरुध्‍द पक्ष यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्‍वये दंडात्‍मक कारवाई करणेस पात्र राहतील.
5) मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्‍था/-3/जि.मं.कामकाज/परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्‍हणजेच दि.24/04/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्‍यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 10/03/2015
Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्‍या, प्रभारी अध्‍यक्ष,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
