| Complaint Case No. CC/472/2017 | | ( Date of Filing : 31 Oct 2017 ) |
| | | | 1. DR. PRAMOD DINKARRAO PURANIK | | R/O. VIJAYANAND SOCIETY, SHRINIWASA 1 APARTMENT, 2ND FLOOR, PLOT NO. V. -84 NARENDRA NAGAR, NAGPUR 15 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. CHIEF OFFICER, NAGPUR HOUSING AND AREA DEVELOPMENT BOARD NAGPUR | | GRUHNIRMAN BHAVAN, NEAR NEW AMDAR NIWAS, CIVIL LINE, NAGPUR-01 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY | | GRUHNIRMAN BHAVAN, WANDRE, PURV, MUMBAI-51 | | MUMBAI | | MAHARASHTRA | | 3. MAHARASHTRA AIRPORT DEVELOPMENT CO. LTD. | | 1ST FLOOR, CENTRAL FACILITY BUILDING, MIHAN SEZ, NAGPUR-441108 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 4. MAHARASHTRA AIRPORT DEVELOPMENT CO. LTD. | | HEAD OFFICE. WORLD TRADE CENTER, 12TH FLOOR, KUFF PARED, MUMBAI-05 | | MUMBAI | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये– - तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, वि.प. क्रं. 1 हे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ असून वि.प. 2 हे वि.प. 1 चे मुख्‍य कार्यालय आहे. वि.प. 3 यांनी वि.प. 1 च्‍या मालकी हक्‍कातील जमीन अधिग्रहीत केली व वि.प. 4 हे वि.प. 3 चे मुख्‍य कार्यालय आहे. त.क.ने वि.प. 1 यांच्‍या सोबत भूखंड खरेदीचा व्‍यवहार केलेला आहे. वि.प. 3 यांनी सदर जमीन वि.प. 1 यांच्‍याकडून अधिग्रहीत केल्‍यानंतर त.क.ला पर्यायी जमीन देण्‍याचे मान्‍य केले होते, त्‍यामुळे त.क. वि.प. 1 ते 4 चे ग्राहक आहेत. त.क.ने त्‍याच्‍या उत्‍पन्‍नाच्‍या सरासरीवर आधारित मध्‍यम उत्‍पन्‍न गट यातील 1936 चौ.फु. चा भूखंड रुपये 28,000/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरविले व या भूखंडाची किंमत, क्षेत्रफळ, भूखंडाचा ताबा घेण्‍यापूर्वी भरावयाची रक्‍कम तसेच इतर अटी या जाहिरातीत नमूद करण्‍यात आल्‍या होत्‍या.त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने वि.प.चा छापील अर्ज अन्‍य कागदपत्रांसह वि.प. 1 कडे भरुन दिला होता. तसेच अर्जासोबत रुपये 6,000/- देखील भरले होते. या रक्‍कमेची पावती विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याला दिलेली आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे वेळोवेळी मागणी प्रमाणे रक्‍कम रुपये 28,000/- भरलेले आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेल्‍या दि. 03.07.1997 च्‍या पत्रानुसार या भूखंडाची एकूण किंमत रुपये 28,000/- व एका वर्षाचे भू-भाडे रुपये 120/- प्रमाणे रुपये 28,120/- भूखंडाच्‍या किंमतीपोटी भरवयाचे होते. त्‍यापैकी तक्रारकर्त्‍याने रुपये 24,000/- अर्जा सोबत भरले व रुपये 4,120/- दि. 14.07.1997 रोजी भरले अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाने भूखंडापोटी आकारलेली संपूर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली आहे. विरुध्‍द पक्षाने दि. 23.07.1997 रोजी भूखंडाचे अलॉटमेंट (वाटप) पत्र तक्रारकर्त्‍याला दिले. त्‍यासोबत ले-आऊटचा प्‍लॅन सुध्‍दा देण्‍यात आला होता. या प्‍लॅनप्रमाणे वास्‍तविक भूखंडाचे क्षेत्रफळ कमी करण्‍यात आले होते व या वाटप पत्रात तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे भूखंड क्रं. 2 आवंटित केल्‍याचे सांगितले होते. त्‍यानंतर सन 2006 रोजी त.क.ला कळविले की, मौजा –खापरी येथील मंडळाने दिलेले भूखंड मिहान कारगो मध्‍ये जात असल्‍यामुळे अशा सर्व लाभार्थ्‍यांना एम.ए.डी.सी.कडून पूर्ण विकसित भूखंड याच योजनेच्‍या खापरी गावठान लगत उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येईल. तथापि त्‍यानंतर वि.प.ने दुसरा विकसित भूखंड त.क.ला दिला नाही. त.क.ने वि.प. 1 ला पत्र पाठवून भूखंड वाटप करण्‍यात यावा अशी विनंती केली, त्‍यावर वि.प.ने त.क.ला पत्र पाठवून कळविले की, ते त.क.ला पर्यायी भूखंड वाटप करतील. परंतु जवळपास 22 वर्षानंतर ही त.क.ला अद्याप पर्यंत पर्यायी भूखंड मिळालेला नाही व भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष ताबा सुध्‍दा मिळालेला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, वि.प.ने दोषपूर्ण सेवा दिली असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषित करावे. तसेच वि.प.ने त.क.ला त्‍वरित पर्यायी भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन प्रत्‍यक्ष ताबा देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच पर्यायी भूखंड उपलब्‍ध नसल्‍यास आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे भूखंडाची किंमत तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा अशी विनंती केली आहे.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने आपला लेखी जबाब एकत्रित दाखल केला असून त्‍यात नमूद केले की, सदरची तक्रार ही मुदतबाहय असल्‍यामुळे या आयोगासमक्ष चालू शकत नाही. विरुध्‍द पक्ष 3 व 4 यांनी तक्रारकर्त्‍याला दि. 17.04.2006 प्रमाणे पत्र पाठवून सदरच्‍या भूखंडाचे वाटप पत्र दिले होते, परंतु तक्रारकर्त्‍याने 11 वर्ष विलंबाने म्‍हणजेच सन 2017 मध्‍ये सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्‍या योग्‍य आहे. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या विशेष कथनात नमूद केले आहे की, विरुध्‍द पक्षाची " 30 प्‍लॉट स्‍कीम व 9 प्‍लॉट स्‍कीम " अशी योजना मौजा खापरी येथे वृत्‍तपत्रातून प्रसिध्‍द केली होती. या योजने अंतर्गत विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दि. 17.04.2006 रोजी भूखंडाचे अलॉट्मेन्‍ट पत्र दिले होते. परंतु दि. 25.08.2006 च्‍या शासन निर्णयाप्रमाणे सदरची जमीन ही महाराष्‍ट्र एअरपोर्ट डेव्‍हलपमेंट कंपनी कार्गो हब प्रकल्‍पाकरिता हस्‍तातंरीत करण्‍यात आली होती, व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा भूखंड हा या योजने अंतर्गत गेला. हा शासन निर्णय विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 कडे ला प्राप्‍त झाल्‍यानंतर लगेच वि.प. 3 यांना दि. 14.03.2007 रोजी पत्र क्रं. 2048, द्वारे शासनास संबंधित प्‍लॉटधारकांच्‍या पुनर्वसन संबंधी कळविले. परंतु आजतागायत शासना तर्फे पुढील कोणतेही निर्देश प्राप्‍त झाले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या भूखंडा संबंधी कोणत्‍याही प्रकारे जबाबदार नाही. वि.प. 1 व 2 यांनी त्‍यासंबंधीचे दस्‍तावेज अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. म्‍हणून त्‍यांच्‍या विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- विरुध्‍द पक्ष 3 व 4 ने आपला लेखी जबाब एकत्रित दाखल केला असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याचा भूखंड खापरी (रेल्‍वे), लॅन्‍ड सर्वे नं. 115, एकूण क्षेत्र फळ 1.55 हेक्‍टर हे मिहान प्रकल्‍पाकरिता शासन अधिग्रहण निर्णय दि. 24.12.2004 च्‍या क्रं. 2 /A-65/98-99 , अन्‍वये गुरुदत्‍त सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था मर्या. यांच्‍या नांवे शासन अधिग्रहण आदेश करण्‍यात आला होता व त्‍याकरिता या सहकारी संस्‍थेला रुपये 4,92,855/- चे नुकसानभरपाई देण्‍यात आली होती. परंतु हे प्रकरण शासनाकडे विचाराधीन असतांना तक्रारकर्त्‍याने त्‍यासंबंधी कुठल्‍याही प्रकारचा आक्षेप घेतला नाही. वि.प. क्रं. 1 व 2 यांना नुकसान भरपाई प्राप्‍त झाल्‍यामुळे त्‍यासंबंधी त्‍यांनी आक्षेप नोंदविला नाही. त्‍यामुळे वि.प. क्रं. 3 व 4 यांनी भूसंपादन अधिकारी (एल.ए.ओ.) यांच्‍या समोर ठरलेली रक्‍कम सर्वे क्रं. 115 करिता, भूसंपादन न्‍यायालयाच्‍या कलम 30 अनुसार ठरलेली रक्‍कम रुपये 4,92,855/- देण्‍यात आली व सदरच्‍या जागेचा प्रत्‍यक्ष ताबा एम.ए.डी.सी.यांना देण्‍यात आला. त्‍यानंतर आता वि.प. क्रं. 1 ते 4 यांच्‍यात कुठले ही देणे-घेण्‍याचा व्‍यवहार शिल्‍लक नाही. वि.प. क्रं. 3 व 4 यांनी वि.प. 1 व 2 यांना अधिग्रहीत केलेल्‍या भूमीचा मोबदला दिल्‍यामुळे वि.प. 3 व 4 हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या नुकसानीस जबाबदार नाही. त्‍यामुळे वि.प. 3 व 4 च्‍या विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तावेज, व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद, ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर 1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 चा ग्राहक आहे काय ? होय - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष 3 व 4 चा ग्राहक आहे काय नाही
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित
व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय 4. काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाने वृत्‍तपत्रात दिलेल्‍या जाहिरातीनुसार मध्‍यम उत्‍पन्‍न गट, खसरा क्रं. 10/2, मौजा- खापरी, येथील 1936 चौ.फु.चे भूखंड मिळण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाच्‍या छापील अर्ज व अन्‍य कागदपत्रांसह विरुध्‍द पक्ष 1 कडे अर्जासोबत रुपये 6,000/- भरले होते व या रक्‍कमेची तक्रारकर्त्‍याला पावती देण्‍यात आली होती. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे वेळोवेळी मागणी प्रमाणे रक्‍कम रुपये 28,000/- भरलेले आहे याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सदर योजनेप्रमाणे भूखंड क्रं. 2 चे नियत वाटप केले असल्‍याचे पत्र नि.क्र. 2(1) वर दाखल असल्‍याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 चा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेल्‍या दि. 03.07.1997 च्‍या पत्रानुसार या भूखंडाची एकूण किंमत रुपये 28,000/- व एका वर्षाचे भू-भाडे रुपये 120/- प्रमाणे रुपये 28,120/- भूखंडाच्‍या किंमतीपोटी भरवयाचे होते. त्‍यापैकी तक्रारकर्त्‍याने रुपये 24,000/- अर्जा सोबत भरले व रुपये 4,120/- दि. 14.07.1997 रोजी भरले अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाने भूखंडापोटी आकारलेली संपूर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली आहे.
- महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, दि. 27 ऑगस्‍ट 2014 मध्‍ये नमूद आहे की, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्‍थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्‍याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम 2013 प्रमाणे बाधित व्‍यक्‍ती किंवा त्‍याचे कुटुंबीय त्‍यांची ज्‍या राज्‍यात तात्‍पुरत्‍या लागू असलेल्‍या इतर कोणत्‍याही शासकीय कायद्याखाली संपादित करण्‍याचे प्रस्‍तावित करण्‍यात आले आहे अशा अधिनियमाखाली अशा प्रकारे जास्‍त नुकसान भरपाई, पुनर्वसन आणि पुनर्स्‍थापना प्राप्‍त करु शकतात. तसेच निर्णयातील भाग 1 मधील परिच्‍छेद – 2 मध्‍ये नमूद आहे की, ग्रामीण भागात जमिनीच्‍या बाजार मुल्‍याला 1.20 या गुणकाने तर शहरी भागात 1.10 या गुणकाने गुणणे आवश्‍यक आहे ( हा गुणक शासनाने मंजूर केलेल्‍या गुणकापेक्षा किमान 10% जास्‍त असणे आवश्‍यक आहे.) तसेच परिच्‍छेद क्रं. 3 प्रमाणे ग्रामीण भागात संपादित करावयाच्‍या जमिनीची नुकसानभरपाई (बाजार मूल्‍य X1.20 + जमिनीशी जोडलेल्‍या मत्‍तेचे किंवा इमारतीचे मूल्‍य) + (100% दिलासा रक्‍कम) = जमिनीच्‍या नुकसान भरपाई किंमत द्यावी. विरुध्‍द पक्ष 3 व 4 यांनी सदरची जागा वि.प. 1 व 2 यांच्‍याकडून मिहान या प्रकल्‍पाकरिता अधिग्रहित केली होती व भूसंपादन अधिकारी (एल.ए.ओ.) यांच्‍या समोर भूसंपादन न्‍यायालयाच्‍या कलम 30 अनुसार ठरलेली रक्‍कम रुपये 4,92,855/- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना देण्‍यात आली व त्‍यानंतर सदरच्‍या जागेचा प्रत्‍यक्ष ताबा एम.ए.डी.सी.यांना देण्‍यात आल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 3 व 4 चा विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 कडे कुठल्‍याही रक्‍कमेचे देणे-घेण्‍याचा व्‍यवहार शिल्‍लक राहिला नाही. त्‍यामुळे वि.प. क्रं. 3 व 4 यांनी तक्रारकर्त्‍याला कुठलीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला आजपर्यंत पर्यायी भूखंड उपलब्‍ध करुन दिला नाही. किंवा सदरहू भूखंडाबाबत बाजारभावाने मुल्‍य सुध्‍दा दिलेले नाही. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रती सेवेत त्रुटी केलेली आहे आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असल्‍याचे दिसून येते.
- विरुध्‍द पक्ष 3 व 4 यांच्‍याकरिता सदरहू जमीन संपादन केल्‍यानंतर महाराष्‍ट्र शासनाने उपरोक्‍त 2013 ची अधिसूचना शासनाच्‍या राजपत्रामध्‍ये दि. 27.08.2014 रोजी प्रसिध्‍द केलेली आहे. वर्तमान तक्रारकर्ता हा सुध्‍दा बाधित व्‍यक्‍ती आहे, म्‍हणून त्‍याला उपरोक्‍त अधिसूचना प्रमाणे भूखंडाचे मुल्‍यांकन करुन नुकसान भरपाई देणे आवश्‍यक आहे असे आमचे मत आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्‍या तर्फे भूखंडांचे विकसन करुन भूखंडांचे वाटप सतत करण्‍यात येत असते. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाकडे पर्यायी भूखंड असल्‍यास वर्तमान तक्रारकर्त्‍याला अग्रक्रमाने मिळणे न्‍यायोचित आहे.
- वर्तमान तक्रारकर्त्‍याने सदरहू भूखंडा पोटी आपला कष्‍टाने कमविलेला पैसा 1996 पासून भूखंड मिळण्‍याकरिता गुंतविलेला आहे आणि असे असतांना ही विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍याला पर्यायी भूखंड उपलब्‍ध करुन दिला नाही किंवा नुकसान भरपाई देखील मिळवून दिलेली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला फार मोठया प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. तसेच त्‍यांना भूखंडाचा उपभोग घेता न आल्‍यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ता शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रुपये 50,000/- मिळणे वाजवी आहे आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- मिळणे वाजवी आहे असे आमचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 व 4 विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी त्‍यांच्‍या अधिकार क्षेत्रात असलेला आणि वादातीत भूखंडापासून सर्वात जवळ असलेला 1936 चौ.फु. क्षेत्रफळ असलेला पर्यायी भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन तक्रारकर्त्‍याला प्रत्‍यक्ष ताबा देण्‍यात यावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 हे पर्यायी भूखंड देण्‍यास असमर्थ असल्‍यास किंवा कायदेशीर अडचण असल्‍यास विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या 1936 चौ.फु. च्‍या भूखंडा पोटी शासनाच्‍या दि. 27.08.2014 च्‍या अधिसूचने प्रमाणे भूखंडाचे मुल्‍यांकन करुन येणारी नुकसान भरपाईची किंमत तक्रारकर्त्‍याला आदेशाच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसाच्‍या आंत द्यावी.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक करिता नुकसान भरपाई म्‍हणून 50,000/- व तक्रारीचा खर्च प्रत्‍यकी रुपये 20,000/- द्यावे.
- उपरोक्‍त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
