निकाल
दिनांक- 17.11.2014
(द्वारा- श्री.रविंद्र राठोडकर, सदस्य)
तक्रारदार नवनाथ मारोती राऊत यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे, तक्रारदार हा सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे मलेरीया विभागात नोकरीस आहे. तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडून दि.05.07.2000 रोजी रक्कम रु.50,000/- चे पगार तारण कर्ज घेतले आहे. सदरील तारण कर्जास सामनेवाला क्र.1 यांनी पगारीतून हप्ता कपात करण्याची हमी दिली आहे, त्या कर्जाचा प्रतिमहा हप्ता रु.1300/- हा तक्रारदाराच्या पगारीमधून सामनेवाला क्र.1 यांनी कपात करावा असे ठरले असून त्या कर्जाची मुदत दि.31.08.2005 पर्यंत होती. तक्रारदाराने कर्ज घेतलेल्या तारखेपासून सामनेवाला क्र.1 यांनी कर्जाचे हप्ते तक्रारदाराच्या पगारीतून कपात केलेले आहे. तक्रारदाराने सदरील कर्जाबददल सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे खाते उतारा मागितला असता त्यांनी तक्रारदारास दि.31.01.2003 पासूनचा खाते उतारा दिलेला आहे. तक्रारदाराने कर्जाची संपूर्ण रक्कम परतफेड केलेली आहे तरी देखील सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडे बाकी दाखवलेली आहे, जी बेकायदेशिर आहे. कारण तक्रारदाराने आजपर्यंत संपूर्ण कर्जाची रक्कम व्याजासह भरलेली आहे. तक्रारदाराने पगारीतून कपात केलेल्या हप्त्याचे विवरण आणि पगारपत्राची स्लिप सामनेवाला क्र.1 यांना मागितली असता त्यांनी ती दिली नाही. सदरील कर्ज हे तक्रारदाराच्या पगारीतून कपात करावयाचे असल्यामुळे हप्ते कपात करुन ते हप्ते सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठविण्याची जबाबदारी ही सामनेवाला क्र.1 यांची आहे. परंतू सामनेवाला क्र.1 व 2 हे आपसात संगनमत करुन तक्रारदारास कसल्याही प्रकारची माहिती देत नाही. तसेच सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदाराच्या पगारीतून दरमहा कपात केलेले हप्ते सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठविले नाही. त्यामुळे सदरील कर्जाचे व्याज वाढत गेले. सामनेवाला क्र.1 यांनी कर्जापोटीचे दरमहा हप्ते तक्रारदाराच्या पगारीतून आजपर्यंत कपात केलेले आहे. तसेच कर्ज परतफेडीची मुदत ही दि.31.08.2005 रोजी संपलेली आहे. असे असताना सामनेवाला क्र.1 हे तक्रारदाराच्या पगारीतून बेकायदेशिररित्या जास्तीची रक्कम कपात करत आहे हे अन्यायकारक आहे. तक्रारदार हा सामनेवाला क्र.2 यांचा ग्राहक असल्यामुळे तक्रारदारास पूर्ण माहिती देण्याची जबाबदारी असताना सुध्दा तशी माहिती दिलेली नाही. सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदाराच्या पगारीतून कपात केलेले कर्जाचे हप्ते जर वेळेत पाठविले नसतील तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सामनेवाला क्र.1 यांचेवर आहे. तक्रारदाराने कर्जाची संपूर्ण रक्कम भरली आहे. परंतू सामनेवाला क्र.1 यांनी कपात केलेली रक्कम सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे पाठविली नाही. किंवा त्याची माहिती तक्रारदारास दिली नाही. तसेच सामनेवाला क्र.2 यांनी सुध्दा कर्जाचे हप्ते जमा न झाल्याबददलची माहिती तक्रारदारास दिली नाही. सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदाराने कर्जाची पूर्ण रक्कम फेडलेली असताना सुध्दा वाजवी पेक्षा जास्त व्याजदर लावून कर्जाची जास्तीची रक्कम दाखवून बेकायदेशिररित्या वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणून तक्रारदाराने या तक्रारीमार्फत अशी विनंती केली की, सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदाराच्या पगारीतून हप्ते कपात करु नये, तसेच तक्रारदारास सामनेवाला क्र.2 यांच्या कर्जातून मुक्त करावे आणि मानसिक त्रासापोटी सामनेवालाकडून रु.25,000/- मिळावेत असा आदेश करावा.
सामनेवाला क्र.1 यांना या मंचाची नोटीस मिळूनही ते या मंचासमोर हजर झाले नाही म्हणून या मंचाने त्यांचे विरुध्द निशाणी 1 वर दि.07.07.2014 रोजी एकतर्फा आदेश केला आहे.
सामनेवाला क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले असून त्यांनी निशाणी क्र.12 अन्वये लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. सामनेवाला क्र.2 यांनी असे कथन केले की, तक्रारदाराने दि.05.07.2000 रोजी पगार तारण कर्ज म्हणून रु.50,000/- सामनेवाला क्र.1 यांच्या हमी पत्रावर दरमहा रु.1300/- पगारीतून कपात करुन बँकेत जमा करण्याच्या अटीवर दिलेले असून त्या कर्जाची परतफेडीची मुदत दि.31.08.2005 अशी होती. परंतू तक्रारदार व सामनेवाला क्र.1 यांनी संगनमत करुन सदरील कर्ज विहीत मुदतीत न फेडल्यामुळे सामनेवाला क्र.1 व तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.2 बरोबर केलेल्या कराराचा व अटीचा भंग केला आहे. म्हणून सामनेवाला क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.1 यांचे विरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 146 (ब) अन्वये दि.26.07.2013 रोजी फौजदारी गुन्हा दाखल केला असून त्यांचा गुन्हा क्रमांक 3034/2013 असा आहे. पुढे असे कथन केले की, सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदाराच्या पगारीतून कर्जाचे हप्ते कपात करुन बँकेस पाठविलेल्या रक्कमा तक्रारदाराच्या कर्ज खाती जमा केलेल्या आहेत. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.2 यांचेकडून दि.06.05.2014 रोजी कर्ज खाते उतारा घेतलेला आहे. पुढे असे कथन केले की, तक्रारदाराचा पगार हा सामनेवाला क्र.1 यांच्या कार्यालयातून होतो म्हणून सामनेवाला क्र.2 यांनी पगार कपात करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. कारण कर्जापोटीचे हप्ते कपात करण्याची जबाबदारी सामनेवाला क्र.1 यांची असून ती रक्कम सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे पाठविण्याची सुध्दा जबाबदारी सामनेवाला क्र.1 यांची आहे. तसेच बँकेचे दि.31.05.2014 अखेर पर्यंत रक्कम रु.5,73,636/- कर्ज तक्रारदाराकडून येणे बाकी आहे, जे तक्रारदार व सामनेवाला क्र.1 यांनी संगनमत करुन विहीत मुदतीत परतफेड न करुन बॅंकेची फसवणूक केली आहे. त्याचबरोबर तक्रारदाराची कर्जापोटीची रक्कम रु.78,500/- दि.31.05.2014 अखेर जमा आहेत. सदरील रक्कम ही सामनेवाला क्र.2 यांनी वेळोवेळी लेखी व तोंडी सूचना केल्यामुळे सामनेवाला क्र.1 यांनी चेकने जमा केले आहेत. पुढे असे कथन केले की, सदरील बँकेवर अवसायकाची नेमणूक झालेली आहे. म्हणून अवसायकाविरुध्द दावा दाखल करावयाचा असेल तर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960, 107 अन्वये मा.जिल्हा उपनिबंधक यांची पुर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच बँकेचे कर्जदाराने विहीत मुदतीत कर्ज भरणा न केल्याने लेखा परीक्षणानुसार बँकेत अपहार/गैरव्यवहार झाल्याने भारतीया रिझर्व बँकेने दि.20.03.2010 रोजीच्या आदेशान्वये बँकेचा बँकींग व्यवसाय परवाना रदद केलेला आहे. म्हणून मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पूणे यांचे आदेश दि.23.03.2010 अन्वये बँकेवर अवसायक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. म्हणून कर्जदाराकडून कर्जाच्या रक्कमा वसूल करुन ठेवीदारांच्या ठेवी परत करावयाच्या आहेत. त्या कारणामुळे सदरची तक्रार फेटाळून तक्रारदाराने बँकेचे कर्ज भरणा करावे असे आदेश द्यावे.
तक्रारदाराचे विधिज्ञ श्री.वि.ब.वडमारे व सामनेवाला क्र.2 यांचे विधिज्ञ श्री.एल.वाय.कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता, न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदाराच्या पगारामधून
कर्जाचे हप्ते कपात करुन सदर कर्जाचे हप्ते
सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे विहीत मुदतीत जमा
न करुन सेवा देण्यात त्रुटी ठेवली आहे, ही बाब
तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे काय ? होय.
2) तक्रारदार हे तक्रारीतील मागणी मिळण्यास
पात्र आहे काय ? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2 ः- तक्रारदार यांची तक्रार, शपथपत्र आणि त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, तसेच सामनेवाला क्र.2 यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे आणि कागदपत्र यांचे या मंचाने अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार हा सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे मलेरीया विभागात नोकरीस आहे. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.2 यांचेकडून पगार तारण कर्ज म्हणून रक्कम रु.50,000/- दि.05.07.2000 रोजी घेतले असून त्याची परतफेड मुदत ही दि.31.08.2005 पर्यंत होती. सदरील कर्ज घेत असताना तक्रारदार आणि सामनेवाला क्र.1 व 2 यांच्यामध्ये करार झाल्याचे दिसून येते. त्या करारानुसार कर्जापोटी हप्ता म्हणून प्रतिमहा रु.1300/- ठरले होते, सदरील कर्ज हे तक्रारदाराच्या पगारीमधून कपात करण्याच्या अटीवर घेतले होते. कारण तक्रारदार हा सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे कायमस्वरुपी नोकरीस आहे. म्हणून सदरील कर्जाच्या परतफेडीची हमी सामनेवाला क्र.1 यांनी घेतली आहे. म्हणजेच सामनेवाला क्र.1 यांनी प्रतिमहा कर्जाचा हप्ता म्हणून रक्कम रु.1300/- हे तक्रारदाराच्या पगारीतून कपात करावे आणि कपात केलेली रक्कम कर्जापोटी सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे जमा करावी. म्हणजेच कर्जापोटीची रक्कम कपात करुन ती रक्कम सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे जमा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही सामनेवाला क्र.1 यांचेवर दि.31.08.2005 पर्यंत होती. त्यानुसार कर्ज घेतलेल्या तारखेपासून म्हणजेच दि.05.07.2000 पासून सदरील कर्जाचे हप्ते सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदाराच्या पगारीतून कपात केलेली आहे, परंतू सामनेवाला क्र.1 यांनी सदरील हप्ते सामनेवाला क्र.2 यांचेकउे जमा केलेले नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदरील दस्तऐवजावर दि.31.01.2003 पासून दि.31.03.2012 पर्यंतचे खाते विवरण दाखविलेले आहे, परंतू कर्ज घेतलेल्या तारखेपासून ते दि.31.01.2003 पर्यंतचे विवरण दिसून येत नाही. सदरील दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराच्या कर्जापोटी सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे एकूण रक्कम रु.70,000/- जमा झाले आहे. म्हणजेच कर्जफेडीची मुदत दि.31.08.2005 पर्यंत असताना सुध्दा सामनेवाला क्र.1 यांनी सदरील कर्जापोटी आजपर्यंत तक्रारदाराच्या पगारीतून कर्ज हप्ते रक्कम कपात केली आहे. तसेच सामनेवाला क्र.2 यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदाराने कर्ज घेतलेल्या दिवसापासून म्हणजेच दि.05.07.2000 पासून सामनेवाला क्र.1 यांनी कर्जाच्या हप्त्यापोटीची रक्कम ही तक्रारदाराच्या पगारीतून कपात केलेली आहे ही बाब निदर्शनास येते. परंतू सदरील वेळोवेळी कपात केलेले कर्जाचे हप्ते विहीत मुदतीत वेळोवेळी सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे जमा केली नाही, ती जमा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सामनेवाला क्र.1 यांची आहे. सामनेवाला क्र.1 यांचे हे कृत्य बेकायदेशिर आहे. यावरुन असे निदर्शनास येते की, सामनेवाला क्र.1 यांनी द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. सबब तक्रारदार यांचे कर्ज परतफेडीचे हप्ते तक्रारदाराच्या पगारीतून कपात करुन सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे जमा करण्याची जबाबदारी सामनेवाला क्र.1 यांची असल्यामुळे सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे असे म्हणता येणार नाही. तसेच बँकेवर अवसायकाची नियुक्ती झाल्याबददलचा सबळ पुरावा सामनेवाला क्र.2 यांनी या मंचासमोर दाखल केला नाही. सबब या मंचाचे असे मत की, तक्रारदार हा तक्रारीतील मागणी मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
2) सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदार
यांचे पगारीतून कपात केलेले कर्जाचे परतफेडीचे हप्ते व्याजासह
सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसाचे
आत जमा करावे.
3) सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी
तक्रारदाराच्या पगारीतून कर्जाचे परतफेड बददलचे हप्ते कपात करु नये.
4) सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, सदरील कर्जाची
रक्कम सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे विहीत मुदतीत जमा न
केल्यास त्यामुळे तक्रारदारास होणा-या नुकसान भरपाईस
सामनेवाला क्र.1 हे सर्वस्वी जबाबदार राहतील.
5) सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यानी तक्रारदार
यांना झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान
भरपाई रु.3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) दयावेत.
6) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील
कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला
परत करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्रीमती मंजूषा चितलांगे,
सदस्य प्रभारी अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड