निकालपत्र तक्रारदाखलदिनांकः- 04.03.2009 तक्रारनोदणीदिनांकः- 18.03.2010 तक्रारनिकालदिनांकः- 03.08.2010 कालावधी 4 महिने 15 दिवस जिल्‍हाग्राहकतक्रारनिवारणन्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकातबी. पांढरपटटे,B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाताजोशीB.Sc.LL.B. सौ.अनिताओस्‍तवालM.Sc. ------------------------------------------------------------------------------------------ अरुण पिता सखाराम कोल्‍हे अर्जदार वय 39 वर्षे धंदा शेती रा.उमरा, ( अड एस.एस.चव्‍हाण ) ता.पाथरी जि. परभणी. विरुध्‍द 1 चिफ मॅनेजर गैरअर्जदार बॅक आफ महाराष्‍ट्र विभागीय कार्यालय ( ) शिवाजीनगर, पुणे. 2 असिस्‍टंट चिफ मॅनेजर बॅक आफ महाराष्‍ट्र सब डिव्‍हीजनल आफीस, लातूर. 3 ब्रॅच मॅनेजर बॅक आफ महाराष्‍ट्र ब्रॅच कार्यालय पाथरी, जि.परभणी. -------------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्‍यक्ष 2) सौ.सुजाताजोशी सदस्‍या 3) सौ.अनिताओस्‍तवाल सदस्‍या ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्रपारितव्‍दाराश्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्‍यक्ष ) बॅकेने कर्ज मंजूर केले नाही व सेवेतील त्रूटी केली म्‍हणून प्रस्‍तूतची तक्रार आहे. अर्जदाराचीथोडक्‍याततक्रारअशीकी, अर्जदारमौजे. उमरा ता. पाथरी येथील रहिवाशी आहे. त्‍याचे एकत्रीत कुटूंब मालकीची अंधापूरी हद्यीत एकूण 45 एकर शेत जमिन आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांचे शाखेचे कार्यक्षेत्र अर्जदार राहात असलेले गांव अंधापूरी व उमरा करीता आहे. अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, शासनाने गैरअर्जदार क्रमांक 3 बॅक यांचे कार्यक्षेत्रातील शेतक-याना त्‍यांच्‍या शेती व्‍यवसायासाठी कर्जरुपी अर्थीक सहाय करावे असे परिपत्रक काढलेले होते त्‍यानुसार अर्जदार माहे मार्च-एप्रील 2000 मध्‍ये गैरअर्जदार क्रमांक 3 याना समक्ष भेटून जमिन तारणावर शेतीसाठी कर्जाची मागणी केली होती. त्‍यावेळी गैरअर्जदारानी कर्ज मंजूर करण्‍याचे अश्‍वासन देवून अर्जदाराच्‍या कुटूंबातील अज्ञान मुलाचे नावे असलेली जमिन तारण ठेवण्‍यासाठी जिल्‍हा न्‍यायालयाची परवानगी आदेश आणण्‍याबाबत सुचविले व त्‍यानंतर कर्ज देण्‍याचे अश्‍वासन दिले. त्‍यानुसार अर्जदाराने परभणी जिल्‍हा न्‍यायालयात त्‍याच्‍या कुटूंबातील अज्ञान मुलाच्‍या नावे असलेली जमिन कर्जासाठी तारण ठेवण्‍याची परवानगी मिळण्‍यासाठी किरकोळ अर्ज क्रमांक 157/2008, 158/2008 व 159/2008 दाखल केले होते त्‍याचा 7 जुलै 2009 मध्‍ये त्‍याचा निकाल होवून जिल्‍हा न्‍यायालयाने जमिनी तारण ठेवण्‍याचे परवानगी आदेश दिले होते. अर्जदाराने त्‍यानंतर गैरअर्जदाराना समक्ष भेटून आदेशाची प्रत व जमिनीची उतारे व इतर आवश्‍यक ती कागदपत्रे सादर करुन कर्ज मागण्‍याचा प्रस्‍तावगैरअर्जदाराकडे माहे जुलै 2009 मध्‍ये दिला होता परंतू त्‍यानी कर्ज मंजूर केले नाही त्‍यानंतर ही अनेक वेळा कर्ज मंजूर होण्‍याबाबतीत गैरअर्जदार क्रमांक 3 ला समक्ष भेटून कर्जाची मागणी केली होती शिवाय गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांच्‍याकडेही त्‍याबाबतीत विनंती केली होती परंतू त्‍यानी कुठलेही कर्ज मंजूर केले नाही. अर्जदाराने त्‍यानंतर ही दिनांक 22.02.2010 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 3 ला समक्ष भेटून त्‍यानंतर कायदेशीर नोटीस पाठवून कर्जाची मागणी केली होती परंतू त्‍यानी कर्ज मंजूर करण्‍याचे नाकारले. त्‍या दिवशीस तक्रारीस कारण घडले आहे. अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराची शेती बॅकेच्‍या कार्य क्षेत्रात येत असताना देखील जाणुनबुजून त्‍यानी अर्जदाराची अडवणूक करुन व शासनाच्‍या योजनेकडे दुर्लक्ष करुन कर्ज देण्‍याचे टाळले आहे. व सेवा त्रूटी केली आहे. म्‍हणून त्‍याची कायदेशीर दाद मिळण्‍यासाठी ग्राहक मंचात प्रस्‍तूतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन गैरअर्जदर क्रमांक 3 याना अर्जदाराच्‍या मालकीची शेत जमिन तारण ठेवून कर्ज मंजूर करण्‍याचे आदेश दयावेत याखेरीज मानसिक त्रास व सेवा त्रूटीची नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- कर्ज मंजूरीसाठी कोर्ट खर्च व इतर कागदपत्रासाठी झालेला खर्च मिळावा याखेरीज तक्रार अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- मजूर व्‍हावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारअर्जाचेपुष्‍टयर्थअर्जदारानेआपलेशपथपत्र(नि. 2) वपुराव्‍यातीलकागदपत्रातनि. 4लगत गैरअर्जदार क्रमांक 3 ला दिलेली नोटीस स्‍थळप्रत, पोष्‍टाची पावती, जमिनीचे उतारे, दैनिक वर्तमानपत्र लोकमतमध्‍ये बातमी दिल्‍याची प्रत, जिल्‍हाधिकारी, तहसीलदार यांच्‍याकडे केलेली तक्रार, जिल्‍हा कोर्ट परभणी यांच्‍याकडील किरकोळ अर्ज क्रमांक 157 ते 159/2008 च्‍या निकालाची प्रत अशी एकूण 28 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करण्‍यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीस पाठविल्‍यावर नेमलेल्‍या तारखेस गैरअर्जदारातर्फे अड. पालीमकर यानी पुरशीस देवून आणि सादर करण्‍याची माहीती मागितली होती ती मंजूर करण्‍यात आली मात्र त्‍यानंतरच्‍या नेमलेल्‍या तारखेस संधी देवूनही गैरअर्जदारातर्फे लेखी जबाब सादर केला नाही म्‍हणून दिनांक 05.06.2010 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 विरुध्‍द नो से आदेश पारीत करण्‍यात येवून प्रकरण युक्तिवादासाठी नेमले. युक्तिवादाचे वेळी अर्जदारातर्फे अड. चव्‍हाण यानी प्रकरणात दिनांक 15.07.2010 रोजी लेखी युक्तिवाद सादर केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्ये. मुद्ये उत्‍तर 1 अर्जदाराने तक्रार अर्जातील गैरअर्जदाराविरुध्‍द मागितलेला अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे काय आहे काय ? नाही 2 गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यानी अर्जदाराला कर्ज मंजूर केले नाही याबाबतीत त्‍यांच्‍याकडून सेवा त्रूटी झाली आहे काय ? नाही कारणे मुद्या क्रमांक 1 व 2 - अर्जदाराने गैरअर्जदारा विरुध्‍द प्रस्‍तूतच्‍या प्रकरणाव्‍दारे गैरअर्जदाराने त्‍याला कर्ज मंजूर केले नाही म्‍हणून बॅकेकडून सेवा त्रूटी झाली असे कारण देवून प्रस्‍तूतचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. गेरअर्जदार क्रमांक 3 यांची शाखा अर्जदाराच्‍या जमिनी ज्‍या गावाच्‍या हद्यीत आहेत त्‍या गावाच्‍या कार्यक्षेत्रात येत असल्‍यातरी गैरअर्जदार क्रमांक 3 यानी अर्जदारास जाणुनबुजून अडवणूक केली व त्‍याला सुरुवातीला कर्ज देण्‍याचे अश्‍वासन दिले त्‍यामुळे आवश्‍यक ती कागदपत्रे गोळा करण्‍याचे अर्जदाराने बराच खर्च केलाआणि कागदपत्रे सादर करुन देखील गैरअर्जदार क्रमांक 3 यानी अर्जदाराला कर्ज देण्‍याचे नाकारले वरीलप्रमाणे तक्रार अर्जातून गैरअर्जदाराविरुध्‍द आक्षेप घेतले आहेततरी परंतू अशा प्रकारचा तक्रार सेवा त्रूटीच्‍या अंतर्गत येवू शकत नाही कारण कर्ज मंजूर अथवा नामंजूर करणे ही सर्वस्‍वी बॅकेच्‍या अख्‍यत्‍यरित्‍यातील बाब आहे व त्‍यामध्‍ये मुळीच ढवळाढवळा करता येत नाही. बॅकेने कर्ज मंजूर केले होते आणि मंजूर केले असतानाही ते दिले नाही अशी वस्‍तूस्थिती असती तर ती बॅकेकडून सेवा त्रूटी झाली असती परंतू अशी अर्जदाराची केस नाही. या संदर्भात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आणि मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने देखील खालील रिपोर्टेड केस मध्‍ये व्‍यक्‍त केलेले मत प्रस्‍तूत प्रकरणाला लागू पडते. 1 रिपोर्टेड केस 2000(10) SCC पान 17 ( सुप्रीम कोर्ट ) स्‍टेट बॅक विरुध्‍द मिकर्स प्रायव्‍हेट लिमीटेड यामध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, To grant a loan or not is the discraetion of the Bank , there cannot be deficiency in service. – The same principle can be apply where the question of giving further loan or sanctioned loan denied by the Bank. वरील प्रमाणेच मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने देखील रिपोर्टेड केस 2004(2) सी.पी.आर.पान 233 ( महाराष्‍ट्र ) मध्‍ये मत व्‍यक्‍त केले आहे त्‍यामुळे याबाबत गैरअर्जदाराने मुळीच सेवा त्रूटी झालेली नाही असे आमचे मत आहे सबब मुद्या क्रमांक 1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देवून आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येत आहे. 2 तक्रारीचा खर्च अर्जदार व गैरअर्जदार यानी आपआपला सोसावा. 3 संबंधीताना आदेश कळविण्‍यात यावा. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
