निकालपत्र :- (दि.18/07/2011) (सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्‍या) (1) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला वकीलांमार्फत सदर मंचापुढे उपस्थित राहिले. त्‍यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल केले. तक्रारदाराने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. उभय पक्षकारांचे वकीलांचा अंतिम युक्‍तीवाद ऐकणेत आला. प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराचे वाहन सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने बेकायदेशीररि‍त्‍या जप्‍त केलेने दाखल केलेली आहे. (2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी :- तक्रारदार यांनी सामनेवाला कंपनीकडून बजाज सिटी 100 कंपनीची दुचाकी गाडी नं.MH-10-AH-1132 खरेदीसाठी रु.36,000/- इतकी रक्‍कम कर्जाऊ घेतलेली होती. प्रतिमाह रु.1,260/- प्रमाणे एकूण 36 हपत्‍यामध्‍ये रु.45,360/- इतकी रक्‍कम फेड करणेची होती. तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये झालेल्‍या कराराची कागदपत्रे मागणी करुनही तक्रारदारास आजअखेर दिलेली नाहीत. तक्रारदाराने नियमितपणे 29 हप्‍ते सामनेवालांकडे भरलेले आहेत. मात्र जुन ते ऑगस्‍ट-09 मध्‍ये तक्रारदार सांधे दुखीने आजारी असलेने त्‍यांना सक्‍तीची विश्रांती घ्‍यावी लागली. तसेच घरगुती अडचणीमुळे जुन ते ऑगस्‍ट-09 पर्यंतचे कर्जाचे हप्‍ते तक्रारदारास भरता आले नाहीत. तक्रारदाराने सदर वस्‍तुस्थिती कथन करुन सामनेवालांना सप्‍टेंबर-09 अखेर थकीत असणारी संपूर्ण रक्‍कम जमा करत असलेचे कळवले. तसेच कायदेशीर देय असणारी रक्‍कम तक्रारदार भागवणेस तयार होते व आहेत. अशी वस्‍तुस्थिती असतानाही दि.21/08/2009 रोजी रात्री 8 चे सुमारास सामनेवाला कंपनीचे अधिकारी दोन अनोळखी इसमांना घेऊन तक्रारदाराचे घरी येऊन तुम्‍ही कर्जाचे हप्‍ते न भरलेने आम्‍ही गाडी जप्‍त करणेसाठी आलो आहोत. तशी आमच्‍याकडे कोर्टाची ऑर्डर आहे. तसे सोबत पोलीस घेऊन आलो आहोत असे सांगून धमकीची भाषा वापरुन तक्रारदार यांना धक्‍काबुकी करुन जबरदस्‍तीने नमुद वाहन ओढून नेले. तक्रारदार आजारातून पूर्णपणे बरे झालेनंतर दि.07/09/2009 रोजी सामनेवालांचे कार्यालयात जाऊन थकीत रक्‍कमेची हिशोब मागणी करुन त्‍याच दिवशी रक्‍कम भरणेची तयारी दर्शवली. मात्र सामनेवाला यांनी हिशोब देणेस नकार देऊन 15 दिवसांनी ऑर्डर झालेनंतर बघू असे सांगितले. तदनंतर वेळोवेळी तक्रारदाराने कार्यालयात जाऊन विनंती केली असता सामनेवाला यांनी त्‍याची दखल घेतली नाही. दि.12/10/009 रोजी रु.20,000/-ची मागणी तक्रारदाराकडे केली. त्‍यावेळी तक्रारदाराने सामनेवालांचे अधिका-यांना समक्ष भेटून कर्ज खातेचा उतारा मागणी करुन कायदेशीर देय असणारी रक्‍कम देणेस तयारी दर्शवली; मात्र सामनेवालांनी त्‍यास नकार दिला. सबब सामनेवाला यांनी मनगटशाहीचा वापर करुन कायदेशीर तरतुदीची पायमल्‍ली करुन तक्रारदाराचे मालकीचे वाहन ओढून नेऊन सेवात्रुटी केलेली आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले. सबब तक्रारदाराच्‍या कर्जाचे अकौन्‍ट सेटल होऊन मिळावे नमुद ओढून नेलेले वाहन तक्रारदारास परत मिळावे अथवा सामनेवाला कंपनीकडे तक्रारदाराने जमा केलेली रक्‍कम रु.36,540/-,मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चाचे रु.3,000/- द.सा.द.शे. 15 टक्‍के व्‍याजदराने वसुल होऊन मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (03) तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍टीप्रित्‍यर्थ सामनेवाला कंपनीने तक्रारदारास दिलेले पत्र, शाखा डाकपाल मौजे येडेमच्छिंद्र बीओयांनी तक्रारदार यांना दिलेला दाखला, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास पाठविलेलापत्राचा लखोटा इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलीआहेत. (7) सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी दाखल केलेल्‍या लेखी म्‍हणणेनुसार तक्रारीतील मान्‍य केले मजकूराखेरीज अन्‍य तक्रार नाकारलेली आहे. सामनेवाला त्‍यांचे लेखी म्‍हणणेत पुढे असे प्रतिपादन करतात की, तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये कर्जकरारपत्र क्र.528/064519 दि.23/10/2006 रोजी झाले. त्‍यानुसार रु.33,422/- इतकी रक्‍कम बजाज सीटी 100 डिलक्‍स खरेदी करणेसाठी तक्रारदारास अर्थ सहाय्य केले. सदर रक्‍कम प्रतिमाह रु.1260/- प्रमाणे एकूण 36 हप्‍त्‍यामध्‍ये (दि.15/11/2006 ते 15/10/2009) परत फेड करणेची होती. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कर्ज रक्‍क्‍मा वेळेवर न भरलेने तो थकीत गेला. त्‍यामुळे कर्जकरारपत्राच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारदाराचे वाहन सामनेवाला यांनी ताब्‍यात घेतले. तक्रारदार हा रु.25,020/-(रु.6,070/-मासिक हप्‍ता येणे रु.18,950/- ओव्‍हर डयूज) इतकी रक्‍कम देय लागतो. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास नमुद वाहन ताब्‍यात देणेबाबत विनंती केली होती. मात्र तक्रारदाराने रक्‍कमेचा भरणा न केलेने दि.22/08/2009 रोजी तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेतलेले आहे. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, तक्रारदाराने दिलेले बरेचसे चेक हे नॉट अॅरॅज्‍ड फॉर अशा शे-यानिशी परत आलेले आहेत. यावरुन तक्रारदार हा थकीत हप्‍ते देय लागत होता हे दिसून येते. करारपत्राप्रमाणे सदर थकीत रक्‍कमेवर रु.18,950/- इतके पेनल इन्‍टरेस्‍ट चार्जेस लावलेले आहेत. प्रस्‍तुतचे वाहन दि.23/10/2006 रोजी तक्रारदाराने दिलेल्‍या अंडरटेकींग नुसार ताब्‍यात घेतलेले आहे. तक्रारदाराने स्‍वत:हून जुन ते ऑगस्‍ट-09 महिन्‍यातील हप्‍तेची रक्‍कम दिली नसलेचे मान्‍य केले आहे. सामनेवाला यांनी कोणत्‍याही अनोळखी व्‍यक्‍तींना वाहन ताब्‍यात घेणेसाठी पाठवले नव्‍हते. सामेनवाला यांनी कोणतेही बेकायदेशीर कृत्‍य केलेले नाही. तक्रारदार हा रक्‍कम भरणा करणेबाबत वारंवार स्‍मरण करुन देऊनही रक्‍कमेचा भरणा केलेला नाही. त्‍यामुळे करारपत्राच्‍या क्‍लॉज 20 प्रमाणे तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेतलेले आहे. तसेच नमुदचे वाहन अत्‍यूच्‍च बोली असलेली रक्‍कम रु.12,000/- स दि.29/09/2009 रोजी विकलेली आहे. सदर रक्‍कम विचारात घेऊनही अदयापही सामनेवालांना रक्‍कम रु.13,020/- इतक्‍या रक्‍कमेचे नुकसान झालेले आह व सदरची रक्‍कम दयावयास लागू नये म्‍हणून तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब प्रस्‍तुतची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत यावी. तसेच तक्रारदार देय असलेली रक्‍कम रु.13,020/- सामनेवालांकडे जमा करणेचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती सामनेवाला यांनी सदर मंचास केली आहे. (9) सामनेवाला यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणणेच्‍या पुष्‍टयर्थ कर्ज खाते उतारा, दि.23/10/2006 रोजीचे करारपत्र व अंडरटेकींग इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. (10) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवालांचे लेखी म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे उभय पक्षकारांच्‍या वकीलांचा अंतिम युक्‍तीवाद इत्‍यादीचे साकल्‍याने अवलोकन केले असता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षासाठी येतात. 1. सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली आहे काय ? --- होय. 2. काय आदेश? --- शेवटी दिलेप्रमाणे. मुद्दा क्र.1 :- तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये बजाज सिटी 100 कंपनीची दुचाकी गाडी नं.MH-10-AH-1132 खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करणेसाठी कर्ज करारपत्र झालेले आहे. सदर सामनेवाला यांचे दि.10/3/2011 चे कागद यादीप्रमाणे हजर केलेल्‍या कर्जखातेउता-याचे अवलोकन केले असता सदर कर्ज खातेउतारा हा दि.10/03/2000 ते 10/03/2011 अखेरचा दिसून येतो. सदर उता-यानुसार रु.33,422/- इतके कर्ज घेतलेचे दिसून येते. तसेच इन्‍स्‍टॉलमेंट पेड मध्‍ये रु.40,630/- प्रिन्‍सीपल पेडमध्‍ये रु.31,565.26, इंटरेस्‍ट पेड रु.9,064.74स्टेटस क्‍लोज्‍ड असे नमुद केले आहे. प्रस्‍तुतची कर्ज रक्‍कम दि.23/10/2006 रोजी (डिस्‍बरसल्‍स) अदा केलेचे दिसून येते. 36 महिन्‍यामध्‍ये प्रतिमाह हप्‍त्‍यामध्‍ये (रक्‍कमेची नोंद दिसून येत नाही) दि.15/11/2006 ते दि.15/10/2009 अखेर परतफेड करणेचे असलेचे दिसून येते. प्रस्‍तुत खातेउता-यानुसार तक्रारदाराने वेळोवेळी नियमितपणे कर्जखातेवर रक्‍कमा भरलेचे दिसून येते.सदर खातेउतारा हा प्रचलीत असणा-या बुक किपींग अॅन्‍ड अकौन्‍टींग पध्‍दतीप्रमाणे दिसून येत नाही. सदर खाते उता-यामध्‍ये रक्‍कमा या जमा अथवा नांवे न दाखवता Increased by & Decreased by अशा पध्‍दतीने दर्शविलेल्‍या आहेत. तसेच ओडी चार्जेस व बाऊन्‍स चार्जेस डयू पेड अशा पध्‍दतीने नोंदवलेल्‍या आहेत. तक्रारदाराने एकूण 33 हप्‍ते रु.1260/- प्रमाणे चेकव्‍दारे व रोखीत भरलेचे दिसून येते. तसेच दि.15/04/08 रोजी रु.960/-, दि.30/03/09 रोजी रु.2,520/-, दि.21/04/09 रोजी रु.2,400/-, याप्रमाणे तक्रारदाराचे रक्‍कमा रोखीत भरुन घेतलेल्‍या आहेत. तसेच दि.31/3/09 रोजी बँक चार्जेस एक्‍सेस डयू रु.780/- समायोजीत केलेले आहेत ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेले दि.22/08/2009 चे पत्रानुसार सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून रु.6,070/- इतक्‍या थकीत रक्‍कमेची मागणी केलेली आहे. सदर रक्‍कम 10 दिवसात भरणा न केलेस As is where is अटीवर तक्रारदारास कोणत्‍याही प्रकारचा पुन्‍हा संदर्भ न देता नमुद वाहनापोटी विक्री करुन येणारी रक्‍कम वसुल केली जाईल असे नमुद केले आहे. कर्जदार थकीत गेल्‍यास सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीस सदर कर्ज वसुल करणेचा कायदेशीर अधिकार प्राप्‍त होतो. मात्र सदर कायदेशीर हक्‍काची अंमलबजावणी करताना कर्ज वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिया राबवणे अनिवार्य आहे. यासाठी कर्ज वसुली संदर्भात प्रचलीत असणा-या कायदयाचे तरतुदीस अधिन राहूनच कर्ज वसुली केली पाहिजे असे दंडक आहे. सदर बाबींचा विचार न करता सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने एकांगीपणे कर्जकरारपत्रे तयार करुन घेऊन त्‍यावर कर्जदाराच्‍या सहया घेतात. सामनेवाला कंपनीने प्रस्‍तुत प्रकरणी कागद यादी अनुक्रमांक 3 वर कर्ज करारपत्र म्‍हणून दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अॅप्‍लीकेशन कम अॅग्रीमेंट असे नमुद केलेले आहे. यावर कर्जदाराचा फोटोग्राफ नाहीत. तसेच अनुक्रमांक 4 वर दाखल केलेले 1 ते 29 क्‍लॉजचे अंडरटेकींग असलेचे नमुद केले आहे. त्‍यावर साक्षीदाराच्‍या सहया नाहीत. तसेच रु.1260/- ईएमआय नमुद केलेला आहे. व्‍याजदर 9.35 टक्‍के इतका नमुद आहे. एकूण 36 हपत्‍यामध्‍ये कर्जफेड करणेची आहे. रु.1260/- मध्‍ये रु.929/- मुद्दल व रु.321/- व्‍याजाच नोंद आहे. पहिला हप्‍ता दि.15/11/2006 रोजी देणेचा आहे. अपफ्रंड इन्‍टरेस्‍ट 836 + 60 असा नमुद केलेचे दिसते. तसेच एकूण 1 ते 8 क्‍लॉज नमुद आहेत. सदर करारपत्रावर ओव्‍हर डयू चार्जेस किती किंवा बाऊन्‍स चार्जेस किती याची नोंद कुठेही नाही. तसेच दाखल केलेल्‍या अंडरटेकींगमध्‍ये व सामनेवाला यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणणेमध्‍ये क्‍लॉज 20 Remedies on case of default च्‍या आधारे तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेऊन त्‍याची विक्री करुन आलेली रक्‍कम तक्रारदाराचे कर्ज खाते जमा केलेचे दाखल खातेउता-यावरील दि.14/10/2009 चे नोंदीवरुन दिसून येते. वस्‍तुत: सदर क्‍लॉजचा विचार केला असता 15 दिवसाची डिमांड नोटीस देणे आवश्‍यक असलेचे दिसून येते. मात्र सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.22/08/009 रोजी पाठवलेल्‍या नोटीसमध्‍ये 15 दिवसात रक्‍कम भरणा करणेचा अवधी असतानाही 10 दिवसात रक्‍कम भरणा करणेबाबत कळवले आहे ही सामनेवालांच्‍या सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे. तसेच सदर नोटीसीनुसार 10 दिवसांचे आत रक्‍कम भरणा न केलेचे तक्रारदारास कोणतीही सुचना न देता अथवा अन्‍य कोणत्‍याही प्रकारचा संपर्क न साधता वाहन जप्‍त करणे व त्‍याची As is where is पध्‍दतीने विक्री करुन आलेली रक्‍कम कर्जास भरणा केली जाईल असे कळवलेचे दिसून येते. वस्‍तुत: प्रचलित कायदयाचे तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीच्‍या कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार करता तक्रारदारास थकीत कर्ज रक्‍कमा भरणा करणेबाबतची नोटीस वाहनाची जप्‍तीपूर्व नोटीस, वाहन जप्‍त केलेनंतरसुध्‍दा तक्रारदारास/ कर्जदारास रक्‍कम भरणा करणेबाबत दयावयाची नोटीस, जप्‍त केलेल्‍या वाहनाची लिलावाव्‍दारे विक्रीपूर्व नोटीस, लिलावाची जाहीर प्रसिध्‍दीकरण लिलावाच्‍या बोली, लिलावाच्‍या अत्‍युच्‍च बोली, त्‍यासंबंधीची कागदपत्रे, वाहनाची अपसेट प्राईज(वाहन खरेदीपासूनच्‍या कालावधीचा विचार करता बाजारभावाप्रमाणे यावयाची किंमत व घसारा याचा विचार करता वाहन कोणत्‍या किंमतीस विकले पाहिजे ती किंमत), सदर किंमतीपेक्षा कमी बोली आल्‍यास पुन्‍हा लिलाव पुकारणे इत्‍यादीच्‍या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे क्रमप्राप्‍त असते. सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने प्रस्‍तुत कायदेशीर पध्‍दती धाब्‍यावर बसवून करारपत्रातील क्‍लॉज 20 प्रमाणे बेकायदेशीर अटी बनवून सदर अटी या कायदेशीर असलेचे भासवून व बळाचे जोरावर व बेकादेशीर कर्ज वसुली केली जाते ही सामनेवालांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे. यासाठी हे मंच खालील पूर्वाधार विचारात घेत आहे. सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने कर्ज वसुलीबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया राबवली होती याबाबतच तक्रारदाराने दाखल केलेली दि.22/08/2009 ची नोटीस वगळता अन्‍य कुठलेही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने कर्ज वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिया राबवून कर्ज वसुली केली या त्‍यांचे कथनाव्‍यतिरिक्‍त याबाबतचा कोणताही कायदेशीर पुरावा प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल नाही. तक्रारदाराने त्‍याने कर्ज रक्‍कमेचा भरणा केलेल्‍या पावत्‍या तसेच सांगली जिल्‍हा मध्‍यवर्ती बॅंक सांगली यांचेकडील तक्रारदाराचे खातेउता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराने मोठया प्रमाणात कर्ज रक्‍कमेचा भरणा केलेचे दिसून येते. मा. राज्‍य आयोग, मा.राष्‍ट्रीय आयोग, मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी फायनान्‍स कंपन्‍यांच्‍या या बेकायदेशीर कृत्‍याबाबत अनेक निकाल दिलेले आहेत. सदर पूर्वाधाराचा विचार करता रु.1260/- इतक्‍या रक्‍कमेच्‍या केवळ काही थकीत हप्‍त्‍यापोटी कर्जाच्‍या मुद्दल व व्‍याजाची बरीच रक्‍कम वसुल करुन घेऊनही तसेच तक्रारदाराने हिशोबाची मागणी करुनही त्‍यास हिशोब न देणे तसेच तक्रारदाराची थकीत रक्‍कम भरणेची तयारी असतानाही रक्‍कमा भरुन न घेणे तक्रारदाराचे वाहन कोणत्‍याही कायदेशीर प्रक्रियाशिवाय बळाचे जोरावर ताब्‍यात घेऊन विक्री करुन सेवा त्रुटी केलेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. मुद्दाक्र.2:- सांगली जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सह. बॅंकेचे खातेउता-यावरुन सामनेवालांचे नांवे 12 चेक वटलेचे दिसून येते. रु.1260/-प्रमाणे सदर रक्‍कम रु.15,120/- तसेच दाखल केलेल्‍या रोखीच्‍या अस्‍सल पावत्‍या अन्‍वये रिसीट क्र.0528036784, 52849357, 52850723, 52856780, 52858449, एएफ-10686659, एएफ-10280395 अनुक्रमे रक्‍कम रु.600/-, 1260/-, 1100/-, 2520/-, 2220/-, 3780/-, 5350/-, 2400/- व 2520/- असे एकूण रु.21,750/- तसेच चेकचे रु.15,120/- असे एकंदरीत रक्‍कम रु.36,870/- भरणा केलेचे दिसून येते. सामनेवाला यांनी बेकायदेशीरपणे वाहन ताब्‍यात घेऊन कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता वाहनाची विक्री केली असलेने तक्रारदार वर नमुद भरलेली रक्‍कम व्‍याजासह मिळणेस पात्र आहेत तसेच सामनेवालांचे सेवात्रुटी तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी व नुकसानीपोटी रक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. यासाठी हे मंच खालील पूर्वाधार विचारात घेत आहे. iii) मा.राज्‍य आयोग,ओरिसा, कटक यांनी ICICI Bank Ltd. Vs. Khirodkumar Behera (2007CTJ 631 (CP) (SCDRC) या प्रकरणात निर्वाळा देतांना खालील मुद्दा स्‍पष्‍ट केला आहे. Repossession of vehicle-Bank allegedly repossessed the vehicle without even sending a notice to him - Agreement required the bank to issue 15 days notice demanding the loanee to make payment – Therefore th seizure of the vehicle on the non payment of installments held to be arbitrary illegal and uncalled for. तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे अध्‍यक्ष न्‍या.एम.बी.शहा यांनी City Corp Maruti Finance Ltd. V/s S.Vijayalaxmi (2007 CTJ 1145 (CP) NCDRC या प्रकरणात खालील निर्वाळा दिलेला आहे. Respssession of vehicle – Hire purchase agreements – When a vehicle is purchased by a person after borrowing money from a money lender/financier/banker, he is the owner of the vehicle unless its ownership is transferred – It is not permissible for the Money lender/banker to take possession of the vehicle by the use of force – Employing musclemen to respossess the vehicle cannot be permitted in a society where there is an effective Rule of Law – Where the vehicle has been forcibly seized and sold by the financier/banker, it would be just and proper to award reasonable compensation. याच स्‍वरुपाची तक्रार क्र.377/2005 आदिकराव आनंदराव इनामदार वि. टाटा फायनान्‍स लि. प्रस्‍तुत मे. मंचामध्‍ये दि.07/10/2005 रोजी दाखल केलेली होती. सदर तक्रार निर्णित करुन दि.21/02/2008 रोजी मे. मंचाने आदेश पारीत करुन मार्जीन मनी व कर्जापोटी भरणा केलेली रक्‍कम तसेच प्रस्‍तुत वाहनावर झालेला खर्च इत्‍यादी रक्‍कमा अदा करणेबाबत आदेश पारीत केलेला होता. प्रस्‍तुत निकालावर नाराज होऊन सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांचेसमोर अपील क्र.1080/2008 दाखल केलेले होते. दि.09/09/2010 रोजी मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी प्रस्‍तुतचे अपील फेटाळून मे. मंचाचा आदेश कायम केलेला आहे. व त्‍यानुसार मे. मंचासमोर दाखल असलेली दरखास्‍त क्र.97/2011 मध्‍ये प्रस्‍तुत प्रकरणातील सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने आदेशाप्रमाणे रक्‍कमांचा भरणा केलेला आहे. सबब सदर मा. राज्‍य आयोगाचा आदेश पूर्वाधार म्‍हणून हे मंच विचारात घेत आहे. मुद्दा क्र. 1 ते 3 मध्‍ये केलेल्‍या चर्चेवरुन व निष्‍कर्षावरुन व उपनिर्देशित मा. राज्‍य आयोग, मा. राष्‍ट्रीय आयोग व मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेत मे. मंच तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करत असून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करणेत येते. 2. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास रक्‍कम रु.36,870/-(रु.छत्‍तीस आठशे सत्‍तर फक्‍त) दयावेत व सदर रक्‍कमेवर गाडी ताब्‍यात घेतले दि.21/08/09 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.10 टक्‍के व्‍याज अदा करावे. 3) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/-(रु.पाच हजार फक्‍त) व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.2,000/-(रु.दोन हजार फक्‍त) अदा करावेत. 4) सामनेवाला यांनी प्रस्‍तुत आदेशाची अंमलबजावणी 30 दिवसांत करणेची आहे.
| | [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | | 
