निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 21.09.2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 22.09.2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 30.03.2011 कालावधी 06 महिने08 दिवस जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. श्रीमती शशी रासबिहारी अग्रवाल अर्जदार वय 48 वर्षे धंदा घरकाम रा.बसस्‍टॅण्‍ड रोड, ( अड.अशोक तलरेजा ) परभणी जि.परभणी. विरुध्‍द 1 चिफ एक्‍झीक्‍यूटीव्‍ह ऑफीसर गैरअर्जदार महेश अर्बन को-ऑप बॅक लिमीटेड ‘’ राजमनी ‘’ सरदार पटेल रोड, परभणी. . 2 ब्रॅच मॅनेजर महेश अर्बन को-ऑप बॅक लिमीटेड ‘’ राजमनी ‘’ सरदार पटेल रोड, परभणी. ( गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 तर्फे अड गोपाल दोडीया ) -------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्‍यक्ष 2) सौ.सुजाता जोशी सदस्‍या 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल सदस्‍या ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्रपारितव्‍दाराश्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्‍यक्ष ) कर्जाची पूर्ण परतफेड करुनही बँकेने बेबाकी प्रमाणपत्र दिले नाही म्‍हणून सेवात्रुटीची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी प्रस्‍तुतची तक्रार आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्‍या शाखेतून वैयक्तिगत कारणास्‍वत तारीख 19/11/2004 रोजी रु. 50,000/- चे कर्ज घेतले होते. त्‍यासंबंधीचा उभयतांमध्‍ये वरील तारखेस करार झाला होता.कर्जाची परतफेड दरमहा रु.1100/- च्‍या समान हप्‍त्‍याने 5 वर्षात करावयाची होती अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, हप्‍ता रुपये 1100/- चा ठरला असला तरी कर्जाची परतफेड लवकर करावी म्‍हणून त्‍याने सुरवातीचे 1 वर्षभर रु.1400/- प्रमाणे दरमहाचे हप्‍ते गैरअर्जदाराकडे जमा केले होते. त्‍यानंतर ठरलेले हप्‍ते देखील त्‍याने वेळच्‍यावेळी मुदतीत पूर्ण होईपर्यंत भरले. त्‍यानुसार तारीख 30 /11/2009 रोजी शेवटचा हप्‍ता जमा केला होता अशा रितीने एकुण रु.66,014/- व्‍याजासह जमा केले. अर्जदाराने त्‍यानंतर गैरअर्जदारांना भेटून कर्जफेड संबंधीचे बेबाकी प्रमाणपत्राची मागणी केली.परंतु त्‍यानी नकार दिला. आणि तारीख 05/03/2010 ची नोटीस पाठवुन अर्जदाराकडे अजूनही रु.8,121/- व्‍याजाचे येणे असल्‍याचे कळविले .सदरची रक्‍कम न भरल्‍यास सहकार कायदा कलम 91 व 101 प्रमाणे वसूली संदर्भातील कारवाई करण्‍याचेही कळविले. वरील नोटीस मिळाल्‍यानंतर अर्जदार गैरअर्जदारास समक्ष भेटला आणि त्‍याने नोटीसीतून कळविलेल्‍या रक्‍कमेचा खुलासा मागीतला असता समाधान कारक खुलासा दिला नाही. अर्जदाराने त्‍यानंतर तारीख 05/03/2010 रोजी वकिला मार्फत नोटीशीला उत्‍तर दिले व अर्जदाराकडे कोणतीही थकबाकी नसल्‍याचे कळविले होते. त्‍याला गैरअर्जदाराने काहीही प्रतिसाद दिला नाहीत. व वेळोवेळी मागणी करुनही बेबाकी प्रमाणपत्र दिले नाही व देत नाही अशा रितीने सेवेतील त्रुटी करुन अर्जदाराला मानसिकत्रास दिला आहे. म्‍हणून ग्राहक मंचात प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराने अर्जदारास बेबाकी प्रमाणपत्र देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.मानसिकत्रासापोटी रु.10,000/- अर्जाचा खर्च रु.15000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.3 लगत कर्ज मंजूरी पत्र, गैरअर्जदारास पाठविलेल्‍या नोटीसीची स्‍थळप्रत, गैरअर्जदाराची तारीख 11/01/2010 ची नोटीस, व 05/03/2010 ची अंतिम नोटीस, पोष्‍टाचे पावत्‍या वगैरे 7 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करण्‍यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्‍यावर गैरअर्जदारातर्फे अड.दोडिया यांनी प्रकरणात नि.12 चा अर्ज देवुन अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली चालणेस पात्र नाही. अशा प्रकारचा वाद सहकार कायद्यान्‍वये सहकार कोर्टात उपस्थित करावा लागेल, ग्राहक मंचाला अधिकारक्षेत्र नाही. त्‍याबाबत प्राथमिक मुद्दा उपस्थित करुन त्‍याचा उत्‍तर द्यावा असा अर्ज दिला आहे.सदर अर्जावर अर्जदाराचे नि.15 वरील लेखी म्‍हणणे वाचून निर्णय अंतिम निकालाच्‍यावेळी देण्‍यात येईल असे मंचाने आदेश पारीत केले. गैरअर्जदाराने तारीख 10/01/2011 रोजी तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे ( नि.16) दाखल केले.त्‍याचे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराला दिलेले रु.50,000/- चे कर्ज द.सा.द.शे.15 टक्‍के दराने दिलेले होते. त्‍याबाबतचा उभयतांमध्‍ये करारही झालेला आहे त्‍यावेळी दरमहा रु.1500/- प्रमाणे 5 वर्ष मुदतीत परतफेड करण्‍याचे अर्जदाराने मान्‍यही केलेले होते.अर्जदाराने तक्रार अर्जातून म्‍हंटले प्रमाणे दरमहा रु.1100/- चा हप्‍ता मुळीच ठरलेला नव्‍हता गैरअर्जदाराने रु.8,121/- ची केलेली मागणी ही नियमानुसार केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍यानी कोणत्‍याही प्रकारे बेकायदेशिरपणा केलेला नाही पूर्ण थकबाकी फेडल्‍या शिवाय अर्जदाराला बेबाकी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. अर्जदाराने तक्रार अर्जातून त्‍याच्‍या विरुध्‍द केलेली विधाने खोटी व चुकीची असून गैरअर्जदाराना विनाकारण खर्चात पाडलेले आहे.सबब कॉम्‍पेन्‍सेटरीकॉस्‍टसह तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात यावा अशी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाच्‍या पुष्‍टयर्थ गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे शपथपत्र (नि.17) दाखल कलेले आहे आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.19 लगत थकबाकी संबंधी अर्जदाराला पाठविलेल्‍या नोटीसीची स्‍थळप्रत, कर्जाचा खाते उतारा, कर्ज मागणी अर्ज, कर्ज मंजुरी अर्ज, प्रॉमेसीनोट वगैरे एकुण 9 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. तक्रार अर्जाच्‍या अंतिम सुनावणीच्‍यावेळी अर्जदारातर्फे अडतलरेजा व गैरअर्जदारातर्फे अड.गोपाल दोडिया यांनी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्‍तर 1 अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली ग्राहक मंचात चालणेस पात्र आहे काय ? होय 2 अर्जदाराने घेतलेल्‍या कर्जाच्‍या परतफेडीचे हप्‍ते दरमहा रु.1100/- च्‍या हप्‍त्‍याने एकुण 5 वर्षातफेडावयाचे होते हे पुराव्‍यातून शाबीत झाले आहे काय ? नाही 3 अर्जदारकोणताअनुतोषमिळणेसपात्रआहे? अंतिम निर्णयाप्रमाणे कारणे मुद्या क्रमांक 1 गैरअर्जदारानी नि. 12 चा अर्ज दाखल करुन अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली चालणेस पात्र नाही तो वाद सहकारी कायदया अंतर्गत येतो असा प्राथमिक मुद्या उपस्थित केलेला आहे तो चुकीचा असून ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 2 (1) (ओ) मधील तरतूदीनुसार गैरअर्जदाराने केलेली सेवेतील त्रूटी बाबत अर्जदाराला या कायदयाखाली निश्‍चीतपणे दाद मागता येवू शकते. एवढेच नव्‍हे तर कोणत्‍याही को-ऑप. सोसायटीच्‍या सभासदाला ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली सेवा त्रूटी संदर्भात दाद मागता येते असे अनेक प्रकरणात मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग आणि मा. राष्‍ट्रीय आयोग यानी निर्णय दिलेले आहेत त्‍यामुळे गैरअर्जदारातर्फे उपस्थित केलेला प्राथमिक मुद्या ग्राहय धरता येणार नाही. मुद्या क्रमांक 2 - अर्जदाराने तक्रार अर्जामध्‍ये तीने दिनांक 19.11.2004 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 शाखा कार्यालयातून रुपये 50,000/- पर्सनल टर्म लोन घेतले होते ही अडमिटेड फॅक्‍ट आहे. सदर कर्जाची परतफेड पाच वर्षात करावयाची होती ही देखील सर्व मान्‍य बाब आहे परंतू अर्जदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे कर्जाचे हप्‍ते दरमहा रुपये 1100/- प्रमाणे करण्‍याचे करारात ठरले होते आणि या उलट कर्जाचा परतफेडीचा हप्‍ता रुपये 1500/- प्रमाणे होता व परतफेडीचा व्‍याजाचा दर करारपत्राप्रमाणे द.सा.द.शे. 15 प्रमाणे होता असे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे आहे. दोन्‍ही पक्षकारानी प्रकरणात दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अर्जदारानी गैरअर्जदाराकडून घेतलेले कर्ज रककमे संदर्भातील दिनांक 19.11.2004 रोजी मुदत कर्ज मंजूरीचे पत्र नि. 3/1 वर दाखल केले आहे त्‍याचे अवलोकन केले असता रुपये 50,000/- चे कर्ज दिनांक 31.10.2009 पर्यत द.सा.द.शे. 15 व्‍याजदराने दिलेले असल्‍याचे नमूद केलेले आहे त्‍याखाली सदरील कर्जाचा परतफेडीचा हप्‍ता यापुढे रुपये 18/- राहील असे हस्‍तक्षरात लिहलेले आहे आणि त्‍याखाली कर्ज मंजूरीचे अटी या शब्‍दाचे पुढे फक्‍त 1100 असा आकडा टाकलेला आहे परंतू तो आकडा हप्‍त्‍याचाच आहे हे ग्राहय धरता येणे कठीण आहे कारण आकडयाचे अलीकडे रुपये असा शब्‍द नाही किंवा तो आकडा वार्षीक सहामही, तिमाही किंवा दरमहा याबाबतीत कोणता आहे असाही उल्‍लेख केलेला नाही. गैरअर्जदारातर्फे नि. 19 लगत दाखल केलेले कागदपत्रात नि. 19/5 वर अर्जदारानी गैरअर्जदाराकडे दिलेले कर्ज मागणी अर्ज दाखल केला आहे त्‍यामध्‍ये कर्जाची मागणी रुपये 50,000/- व परतफेड दरमहा रुपये 1500/- प्रमाणे फेडण्‍याचे नमूद केलेले आहे. अर्जाखाली अर्जदाराची व दोन सांक्षीदाराची सही आहे. कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर अर्जदार व गैरअर्जदार या उभयंतामध्‍ये जो करारनामा झाला होता त्‍या करारनाम्‍याची कॉपी देखील गैरअर्जदारानी पुराव्‍यात नि. 19/7 वर दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये कर्जाचा परतफेडीचा व्‍याजदर द.सा.द.शे. 15 प्रमाणे नमूद केलेला आहे परंतू परतफेडीचा दरमहा हप्‍ता यासंबधी कुठलाही उल्‍लेख दिसून येत नाही. याखेरीज गैरअर्जदारानी अर्जदाराला दिनांक 11.01.2010 आणि 05.03.2010 रोजी थकबाकी भरण्‍यासंबधी ज्‍या नोटीसी पाठवल्‍या होत्‍या त्‍याही पुराव्‍यात अनुक्रमे नि. 3/3, नि.3/4 वर अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या आहेत. त्‍या नोटीसीचे बारकाईने अवलोकन केले असता वरील पत्रामध्‍ये ‘’ कर्ज वाटप करताना कर्ज फेडीचा कर्ज व व्‍याजाचा हप्‍ता रुपये 1200/- दरमहाप्रमाणे दाखवण्‍याऐवजी रुपये 1100/- नजरचुकीने दाखवण्‍यात आला ‘’ असे गैरअर्जदाराने म्‍हटले आहे त्‍यामुळे गैरअर्जदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे परतफेडीचा दरमहाचा हप्‍ता रुपये 1200/- होता हे ग्राहय धरावे लागेल त्‍यामुळे अर्जदाराने तक्रार अर्जात म्‍हटल्‍याप्रमाणे परतफेडीचा हप्‍ता दरमहा रुपये 1100/- चा ठरलेला होता हे शाबीत झालेले नाही. नि. 3/3 वरील कर्ज मंजूरीचे पत्रातून देखील शाबीत होवू शकलेले नाही. अर्जदाराने दरमहा रुपये 1400/- प्रमाणे एकूण 10 हप्‍ते दिनांक 07.11.2005 अखेर जमा केले होते हे नि. 19/4 वरील खाते उता-यातील नोंदीतून स्‍पष्‍ट दिसते त्‍यानंतर दिनांक 30.11.2005 पासून दिनांक 30.11.2009 पर्यंत दरमहा रुपये 1100/- प्रमाणे सलग हप्‍ते भरलेल्‍याची नोंदी आहेत. अर्जदाराने तक्रार अर्जातून रुपये 50,000/-- चे कर्ज घेतलेल्‍या रक्‍कमेपोटी एकूण रुपये 66000/- केली होती असे तक्रार अर्जात म्‍हटले असले तरी कर्ज फेडीवरील व्‍याज द.सा.द.शे. 15 % प्रमाणे हिशोब करता अर्जदाराने पूर्ण जमा केलेल्‍या रक्‍कमेचा ताळमेळ व्‍याजदराशी होत नाही. त्‍यामुळे रुपये 1100/- प्रमाणे हप्‍ते ठरलेले होते हे ग्राहय धरता येणार नाही तरी परंतू गैरअर्जदार यानीच दिनांक 11.01.2010 चे पत्रातून स्‍वतःहून अर्जदाराला कळविल्‍याप्रमाणे दरमहा रुपये 1200/- चा हप्‍ता ठरलेला होता हे ग्राहय धरावे लागेल अर्जदाराने माहे डिसेंबर 2005 पासून दरमहा रुपये 1100/- प्रमाणे हप्‍ते भरत आहे ते रुपये 1200/- प्रमाणे भरले पाहीजेत असे अर्जदाराला वास्‍तविक लगेच कळविण्‍याची गैरअर्जदाराची जबाबदारी होती परंतू कर्जाची पूर्ण मुदत संपेपर्यंत देखील गैरअर्जदारानी काही एक न कळवता गप्‍प राहीले ही त्‍यांचीही चुक आहे. अर्जदाराने कर्जाचे शेवटचे मुदतीपर्यंतचे हप्‍ते भरल्‍यानंतर बेबाकी प्रमाणपत्राची तिने मागणी केल्‍यावर भरलेला हप्‍ता कमी रक्‍कमेचा होता व अर्जदाराकडून अदयापही कर्जाची काही रक्‍कम येणे निघते हे बेबाकी प्रमाणपत्र मागताना लक्षात आलेले दिसते. करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे कर्जदाराने ठरलेल्‍या व्‍याजदराप्रमाणे परत फेडी करण्‍याची त्‍याची कायदेशीर जबाबदारी असते हे कोणीही नाकारु शकणार नाही. अर्जदाराने जी काही रक्‍कम गैरअर्जदाराकडे जमा केलेली आहे ती द.सा.द.शे. 15 % व्‍याजादराप्रमाणे पूर्ण होत नाही त्‍यामुळे अर्जदारालाही नियमाप्रमाणे थकबाकी भरणे भाग आहे. या संपूर्ण व्‍यवहारात अर्जदार व गैरअर्जदार या दोघांची चुक झाली असल्‍याचे दिसत असल्‍यामुळे वरील सर्व बाबी विचारात घेता गैरअर्जदारानी कबूल केल्‍याप्रमाणे दरमहा रुपये 1200/- हप्‍त्‍याचा हिशोब करणे योग्‍य होइल. त्‍यानुसार दरमहा हप्‍ता रुपये रुपये 1200/- च्‍या हिशोबाप्रमाणे अर्जदाराकडून वसूल करणे योग्‍य होइल. सबब मुद्या क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देवून आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजूर करण्‍यात येते. 2 गैरअर्जदारानी आदेश तारखेपासून 30 दिवसाचे आत अर्जदाराला दिलेल्‍या कर्जाचा पतरफेडीचा हप्‍ता दरमहा रुपये 1200/- प्रमाणे दिनांक 31.10.2004 ते 31.10.2009 अखेर पाच वर्षाचे रुपये 72000/- होतात त्‍यामधून अर्जदारानी परतफेडीपोटी जी रक्‍कम डिपॉझीट केलेली आहे ती वरील रक्‍कमेतून वजा करुन उरलेली रक्‍कम अर्जदाराकडून स्विकारुन तिला बेबाकी प्रमाणपत्र दयावे. 3 याखेरीज मानसिक त्रास व सेवा त्रूटीची नुकसान भरपाई रुपये 2000/- तक्रार अर्जाचा खर्च रुपये 1000/- अर्जदाराला दयावा अगर येणे रककमेत समायोजीत करावा.. 4 संबंधीताना आदेश कळविण्‍यात यावा. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
