::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/10/2016 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले , यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
विरुध्द पक्ष - अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, अमरावती ने गृहनिर्माण योजने अंतर्गत 35 भुखंड, अत्यल्प उत्पन्न गट योजनेत श्री. डिगांबर नामदेव देवळे, यांनी भुखंड क्र. 12 कायदेशीर संपूर्ण प्रक्रिया करुन दिनांक 20/09/1996 रोजी विरुध्द पक्षाकडून घेतला होता. तद्नंतर तक्रारकर्त्याने सदरहू भुखंड क्र. 12 तक्रारकर्त्याचे नांवे नियमीत (हस्तांतरीत) करण्याबाबत अर्ज क्र. 1706 दिनांक 04/02/2006 रोजी विरुध्द पक्षाकडे दिला. त्यावर विरुध्द पक्षाने दिनांक 17/06/2006 चे पत्रानुसार त्रुटीपत्र दिले होते. त्याची सर्व पुर्तता तक्रारकर्त्याने केली तसेच मुद्रांक शुल्क अकोला येथील कार्यालयात भरले. मुद्रांक शुल्क भरण्यास विलंब विरुध्द पक्षाच्या विसंगत पत्रांमुळे झाला. परंतु विरुध्द पक्षाने सदर भुखंड तक्रारकर्त्यास आजपर्यंत नियमीत करुन दिला नाही. परिणामतः तक्रारकर्त्यास सदर भुखंडावर बांधकाम करण्यास न.पा. परवानगी देत नाही व कोणतीही बॅंक कर्ज देत नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास वकिलामार्फत नोटीस देवून दाद मागीतली परंतु विरुध्द पक्षाने नोटीसची पुर्तता केली नाही. विरुध्द पक्षाकडून रुपये 5,50,000/- नुकसान भरपाई मिळावी व सदर भुखंड क्र. 12, हस्तांतरीत / नियमीत करुन मिळावा, अशी तक्रारकर्त्याची मागणी आहे.
म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केली व विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर व्हावी, विरुध्द पक्षाकडून भुखंड क्र. 12, 35 अल्प ऊत्पन्न गट, मंगरुळपीर तक्रारकर्त्याचे नावाने नियमीत करुन / हस्तांतरीत करावा, तसेच आर्थिक, मानसिक, शारिरिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 5,50,000/- मिळवून दयावी, अशी मागणी सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब - विरुध्द पक्ष यांनी निशाणी 8 प्रमाणे त्यांचा नोटराईज लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. तक्रारकर्त्याने, नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता खोटया व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तक्रार अर्ज केला असून तो प्रथम दर्शनी खारिज करण्यास पात्र आहे. विरुध्द पक्ष हे नियमावली प्रमाणे भुखंड पाडून गरजू लाभधारकांना संस्थेच्या शर्ती व अटीची पुर्तता केल्यानंतर भुखंड वितरीत करतात. मंगरुळपीर येथील अत्यल्प उत्पन्न गटातील भुखंड क्र. 12 हा संस्थेने संस्थेच्या अटी व शर्तीची पुर्तता केल्यानंतर दिगांबर नामदेवराव देवळे, रा. गोरले पिठ गिरणीजवळ, मंगरुळपीर यांना 1997 मध्ये हस्तांतरीत केलेला आहे. सदरहू प्रकरणातील तक्रारकर्ता हा संस्थेचा ग्राहक नसून, संस्थेच्या अटी व शर्तीप्रमाणे पुर्तता केल्याशिवाय संस्थेचा ग्राहक बनु शकत नाही, त्या कारणास्तव सदर तक्रार चालविण्याचा वि. न्यायालयास अधिकार नाही. संस्थेचे नियम व नियमावली प्रमाणे भुखंडाचा मुळ मालक दिगांबर नामदेवराव देवळे यांनी कधीही नोंदणीकृत दस्ताव्दारे भुखंड हस्तांतरीत केल्याचा विरुध्द पक्षाकडे तक्रारकर्त्याने पुरावा दाखल केला नाही. त्यामुळे हस्तांतरणाची प्रक्रिया संस्थेला नियम व नियमावलीप्रमाणे करता आली नाही. सदरहू त्रुटीची वारंवार सुचना नोटीस व पत्राव्दारे तक्रारकर्त्याला देऊनही विहीत कालावधीमध्ये, नियमाप्रमाणे पुर्तता न केल्याने तक्रारकर्त्याच्या अर्जाचा विचार केला गेला नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतीत नाही तसेच विरुध्द पक्ष संस्थेचे कार्यालय वि. न्यायालयाच्या हद्दीक्षेत्रात नाही, त्यामुळे सदरहू तक्रार चालविण्याचा व निकाली काढण्याचा अधिकार, वि. न्यायालयास नाही. वरील सर्व कारणास्तव तक्रारीमध्ये कोणतेही तथ्य नसून, सदर तक्रार रुपये 50,000/- खर्चासह खारिज करावी.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, यावरुन मंचाने निष्कर्ष पारित केला, कारण उभय पक्षाला संधी देवूनही त्यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही.
तक्रारकर्ते यांचे म्हणणे असे आहे की, विरुध्द पक्षाच्या गृहनिर्माण योजने अंतर्गत 35 भुखंड, अत्यल्प उत्पन्न गट योजनेत श्री. डिगांबर नामदेव देवळे, यांनी सर्व प्रक्रिया अवलंबुन, त्यातील भुखंड क्र. 12 विरुध्द पक्षाकडून घेतला होता, परंतु त्यांचा ताबा त्यावर कधीही नव्हता. तक्रारकर्त्याने दिनांक 04/02/2006 रोजी विरुध्द पक्षाकडे देवळे यांचे नावावरील गाळा तक्रारकर्त्याचे नावे नियमीत करणेबद्दलचा अर्ज विरुध्द पक्षाकडे दिला होता. त्यावर विरुध्द पक्षाने त्रुटी पूर्ण करण्याबद्दल कळविले होते. तक्रारकर्ते यांनी सदर विरुध्द पक्षाच्या पत्रानुसार सर्व त्रुटींची पुर्तता केली आहे. तरी, विरुध्द पक्षाने सदर भुखंड तक्रारकर्त्याच्या नावे नियमीत केला नाही, ही सेवा न्युनता आहे. त्यामुळे प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजूर करावी, अशी विनंती, तक्रारकर्त्याने मंचाला केली आहे.
यावर विरुध्द पक्षाने असा आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ता त्यांचा ग्राहक नाही. प्रकरण मुदतीत दाखल केले नाही. विरुध्द पक्षाचे कार्यालय मंचाच्या हद्दीक्षेत्रात नाही, त्यामुळे मंचाला तक्रार निकाली काढण्याचा अधिकार नाही. विरुध्द पक्षाने नियमानुसार कार्यवाही केल्याने मंचाला सदरहू नियमाच्या पलीकडे जाऊन न्यायनिर्णय देता येणार नाही. विरुध्द पक्ष संस्थेच्या नियमानुसार भुखंडाचे मुळ मालक देवळे यांनी कधीही नोंदणीकृत दस्ताव्दारे सदर भुखंड हस्तांतरीत केल्याचा पुरावा तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दाखल केला नाही. त्यामुळे हस्तांतरण करता आले नाही.
अशाप्रकारे उभय पक्षांचे म्हणणे लक्षात घेवुन, त्यानुसार दाखल दस्त तपासले असता असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दिनांक 27. 28 जुलै 2006 च्या विरुध्द पक्षाच्या पत्राचे अवलोकन केले असता त्यात विरुध्द पक्षाचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्षानेसदर भुखंड दिनांक 19/04/1997 रोजी श्री. डिगांबर देवळे यांना वाटप केला होता परंतु तक्रारकर्ता त्याचा अनधिकृतपणे भोगवटा करत असल्याने मुळ लाभार्थ्याच्या संमतीने सदर भुखंड, तक्रारकर्त्याच्या नावे नियमीत करण्याचे विरुध्द पक्ष मंडळाने तत्वतः मान्य केले आहे व त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्षाने मागणी केलेल्या शुल्काचा भरणा तक्रारकर्त्याने केलेला आहे ‘‘ म्हणजे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक / लाभार्थी ’’ या संज्ञेत बसतो. तसेच तक्रारकर्त्याच्या पत्रव्यवहारास विरुध्द पक्षाने दिनांक 16/03/2015 रोजी ऊत्तर दिले होते, त्यावरुन तक्रारीस कारण उद्भवले आहे. म्हणून तक्रार मुदतीत दाखल आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्षाचे कार्यालय मंचाच्या हद्दीबाहेर आहे परंतु Subject matter हे भुखंड क्र.12, 35 अत्यल्प उत्पन्न गट, मंगरुळपीर जि. वाशिम येथील आहे. त्यामुळे मंचाला ही तक्रार तपासण्याचे कार्यक्षेत्र आहे.
दाखल दस्तांवरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्षास सदर भुखंड देवळे यांच्या नावावरुन तक्रारकर्त्याचे नावे हस्तांतरणाची प्रक्रिया विरुध्द पक्षाच्या नियम व नियमावलीनुसार करणे आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने काही त्रुटींची पुर्तता तक्रारकर्ते यांना करण्यास कळविले होते. परंतु दाखल दस्त असेही दर्शवितात की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाने मागणी केलेले सर्व दस्त त्यांना पुरविले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः, खालील आदेश पारित करुन मान्य करण्यात येते.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मान्य करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्षाने वादातील भुखंड क्र.12, 35 अल्प उत्पन्न गट, मंगरुळपीर हा तक्रारकर्त्याच्या नावे नियमीतीकरणाव्दारे हस्तांतरण करावा.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी रुपये 10,000/- ( रुपये दहा हजार फक्त ) व व प्रकरणाचा खर्च रुपये 3,000/- ( रुपये तीन हजार फक्त ) दयावा.
- विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri