::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 19.04.2017 )
आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार
1. तक्रारदार यांनी सदरहु तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये, विरुध्‍दपक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ते 4 चा संयुक्‍त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्‍तर, विरुध्‍दपक्षाचा पुरावा, उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद व विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेला न्‍यायनिवाडा, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील प्रमाणे निकाल पारीत केला,
तक्रारदार यांना विरुध्‍दपक्षाकडून विज पुरवठा हा दि. 16/9/2014 पासून होत आहे, म्‍हणून तक्रारदार विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ते 4 ची ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.
तक्रारदार यांचा युक्‍तीवाद असा आहे की, तिच्‍या घरामध्‍ये आठ सी.एफ.एल. चे दिवे आणि सहा पंखे, एक फ्रीज, एक कुलर ( उन्‍हाळयाकरिता ), वॉशिंग मशीन व घरगुती गिरणी आहे. विरुध्‍दपक्षाने मार्च 15 पासून ते ऑगस्‍ट 15 पर्यंत रिडींग न घेता मनमानी बिल दिले आहे, परंतु त्‍याचा भरणा तक्रारकर्तीने केला आहे. सप्‍टेंबर 2015 मध्‍ये पहील्‍यांदा विरुध्‍दपक्षाने बिलामध्‍ये मिटर फॉल्‍टी असल्याचे नमुद करुन देयक दिले व सप्‍टेंबर 2015 पासून मार्च 2016 पर्यंत विरुध्‍दपक्षाने मिटर फॉल्‍टी असल्याचे नमुद करुन देयक दिले, त्‍यामुळे मिटर बदलून द्या, असे लेखी व तोंडी तक्रार करुन विरुध्‍दपक्षाला सांगितले होते, सदर देयकाचा भरणा तक्रारदाराने केला आहे. एप्रिल 2016 मध्‍ये रु. 1,40,904/- या रकमेचे देयक दिले, यात 8805 युनिट वापर दाखविला, परंतु हे युनिट, मिटर फॉल्‍टी असतांना कसे मोजले, यात शंका आहे. मे 2016 मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने रु. 1,53,500/- या रकमेचे देयक दिले. सदर देयक देण्‍यापुर्वी मिटर दुरुस्‍त केले नाही अथवा बदलून दिले नाही. याबद्दल तक्रार केली असता, विरुध्‍दपक्षाचे कर्मचारी श्री दिलीप कराळे यांनी तक्रारकर्तीला विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यालयात येवून भेटण्‍यास भाग पाडले व संपुर्ण रक्‍कम भरा अथवा मिटर काढून घेण्‍यात येईल, असे धमकाविले, पंरतु न्‍यायालयात तक्रार करेन, असे तक्रारकर्तीने म्‍हटल्‍यानंतर त्‍यांनी कोणतेही दस्त न तपासता रु. 68,200/- देयकातून कमी केले व उर्वरित रक्‍कम मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये भरण्‍यास सांगितले, म्‍हणून 8 जुन 2016 रोजी तक्रारकर्तीने रु. 30,000/- भितीपोटी, दागीने मोडून रक्‍कम भरली, त्‍यावेळी उर्वरित रक्‍कम माफ होईल, असे सांगितले असतांनाही व दि. 8/6/2016 रोजी फॉल्‍टी मिटर बदलून दुसरे मिटर बदलविण्‍यात आले असतांनाही जुन 2016 च्‍या देयकात रु. 55,950/- रकमेची मागणी करुन पुनः मानसिक, आर्थिक त्रास दिला. या बद्दल लेखी तक्रार करुन, सदर देयकातील वापर केलेले 154 युनिटचे देयक भरण्‍यास सहमती दर्शविली, परंतु विरुध्‍दपक्षाने कोणतीही दखल घेतली नाही, तक्रारकर्ती सदरचे अवाढव्‍य व मनमानी देयक भरण्‍यास असमर्थ आहे. पंरतु 10 जानेवारी 2017 ला विरुध्‍दपक्षाचे कर्मचारी घरी येवून, तक्रारकर्तीला न सांगता त्‍यांनी मिटर काढून नेवून विज बंद केली, तेंव्‍हा पासून तक्रारकर्ती मुलांसह विजेअभावी राहत आहे, म्‍हणून या सर्व त्रासामुळे व सेवा न्‍युनतेमुळे तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजुर करावी, अशी विनंती तक्रारकर्तीने केली आहे. सदर तक्रारीसोबत अंतरिम आदेश होणेसाठी तक्रारकर्तीने अर्ज दाखल केला, परंतु विज पुरवठा हा तक्रारकर्तीच्‍या कथनानुसार 10 जानेवारी 2017 ला विरुध्‍दपक्षाने बंद केला व ही तक्रार 1/3/2017 रोजी मंचात दाखल केल्‍यामुळे, मंचाला विरुध्‍दपक्षाचे यावर म्‍हणणे ऐकणे संयुक्‍तीक वाटले.
विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ते 4 यांचे म्‍हणणे असे आहे की, तक्रारकर्तीला विज पुरवठा हा तेल्‍हारा उपविभागीय कार्यालयामार्फत देण्‍यात आला. म्हणजे विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांच्‍याशी संबंधात हा वाद आहे, म्‍हणून तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्ष क्र. 1,3 व 4 ची ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(म) या तरतुदीनुसार ग्राहक नाही, म्‍हणून सदर तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र. 1,3 व 4 यांचे विरुध्‍द खारीज करावी. विरुध्‍दपक्षाने दस्त दाखल करुन पुढे असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारकर्तीच्‍या इमारतीवर दि. 16/2/2015 रोजी जुने मिटर बदली करुन नवीन मिटर लावले होते, त्‍यावरील वाचनानुसार मार्च 2015 मध्‍ये देयक दिले. मात्र एप्रिल 2015 पासून माहे मार्च 2016 पर्यंत विविध् कारणांमुळे मिटर वाचन उपलब्ध झाले नाही, म्‍हणून सरासरीचे देयक निर्गमित करण्‍यात येत होती व तक्रारीच्‍या अनुषंगाने मिटरची तपासणी केली असता, तक्रारकर्तीच्‍या ईमारतीमध्‍ये एकूण 10 खोल्‍या असून, त्‍यामध्‍ये विज वापर सुरु असल्याचे आढळले. त्‍यामध्‍ये एक फ्रिज, एक वाशिंग मशिन 2000 वॅटची, एक ग्रॅन्‍डींग मशिन व एक पिठाची गिरणी,असा उच्‍च दाबाचा वापर आढळला, शिवाय तिचा वापर हा घरगुती वापराच्‍या विद्युत पुरवठयाचा असतांना पिठाची गिरणीचा वापर व्‍यावसाईक वर्गवारीचा सुरु आहे, म्हणजे विद्युत कायदा 2003 च्‍या तरतुदीनुसार तक्रारकर्तीचा विज वापर अनधिकृत वापरात मोडतो. परंतु या बद्दल तक्रारकर्तीने प्रथमतः वाणिज्‍य वर्गवारीमध्‍ये मिटरची मागणी दि. 26/1/2016 रोजी केली, परंतु त्‍याकरिता आवश्‍यक त्‍या प्रक्रियेनुसार तिने सदर अर्ज न केल्‍यामुळे तो विचारात घेता येणार नाही. मिटर तपासणीत मिटर सुस्थितीत काम करीत असल्याचे आढळले होते, म्‍हणून एप्रिल 2016 मध्‍ये नोंदविलेले वाचन हे 15 महिन्‍यात विभागून, तक्रारकर्तीस रु. 59,683/- ची वजावट माहे जुन 2016 च्‍या देयकात करुन दिली. सदरची वजावट ही दि. 8/6/2016 रोजी तक्रारकर्तीने रु. 30,000/- चा भरणा तिच्‍या मागणीनुसार किस्‍तीने केला आहे. या बद्लची माहीती तक्रारकर्तीला दिली आहे. जानेवारी 2017 अखेरीस माहे एप्रिल 2015 पासून रु. 89190/- तक्रारकर्तीकडून घेणे बाकी आहे. सदरचा भरणा केल्‍याशिवाय तक्रारकर्ती अंतरिम आदेश मिळण्‍यास पात्र नाही. विरुध्‍दपक्षाने खालील न्‍यायनिवाडा दाखल केला आहे.
First Appeal No A/08/591
Maharastra State Consumer Disputes Redressal Commission, Mumbai.
Executive Engineer (Rural) M.S.E.D.C.Ltd. Vs. Navnath Vasant Nagane
यातील तथ्‍यानुसार, मात्र विरुध्‍दपक्षाच्‍या कबुली जबाबानुसार तक्रारकर्तीचा वाद हा विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांच्‍याशी संबंधीत आहे, हे पडताळुन मंच विरुध्‍दपक्ष क्र. 1,3 व 4 यांचे विरुध्‍द तक्रारकर्तीची सदर तक्रार खारीज करीत आहे.
दाखल विज देयक प्रती, तक्रारकर्तीचे अर्ज विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्त जसे की, मिटर बदली अहवाल, स्थळ तपासणी अहवाल, देयक दुरुस्‍तीचा तक्‍ता, खतावणी प्रत, रजि. नोटीस यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन केल्‍यास असे दिसते की, माहे एप्रिल 2015 पासून माहे मार्च 2016 पर्यंत मिटर वाचन विरुध्‍दपक्षाकडे उपलब्ध नव्‍हते, विरुध्‍दपक्षाने ही बाब लेखी जबाबात कबुल केली आहे, फक्‍त त्‍यांचे म्‍हणणे की, विविध कारणामुळे मिटर वाचन उपलब्ध झाले नव्‍हते, परंतु तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या या कालावधीतील विज देयक प्रतीवरुन असे दिसते की, सदर मिटर फॉल्‍टी होते व म्‍हणून सदर मिटर जुन 2016 मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने ते बदलले, असा देखील बोध सदर देयकातुन होतो. तरीही विरुध्‍दपक्षाने जरी एप्रिल 2015 ते मार्च 2016 पर्यंत मिटर वाचन उपलब्ध नव्‍हते, तरी एप्रिल 2016 व मे 2016 मध्‍ये जे मिटर वाचन उपलब्ध झाले, त्‍यावरुन त्‍यांनी सदर वाचन 16 महिन्‍यात विभागुन तक्रारकर्तीला जुन 2016 चे देयक दिले व त्‍यात वजावट दिली, परंतु तेंव्‍हा मिटर हे फॉल्‍टी होते, त्‍यामुळे सदर वाचन कसे मोजले व म्‍हणून ही विभागणी – वजावट योग्‍य आहे कां ? यात मंचाला शंका उपस्थित झाली आहे. विरुध्‍दपक्षाने स्थळ तपासणी अहवालात जरी मिटर OK लिहले तरी मिटर तपासणीचा प्रत्‍यक्ष वेगळा अहवाल रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या युक्‍तीवादात मंचाला तथ्‍य आढळते. म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्तीचे एप्रिल 2015 ते जुन 2016 पर्यंतचे विज देयक रक्‍कम रु. 30 हजार, जे तकारकर्तीने भरले, ते ग्राह्य धरुन, रद्द करावे तसेच तक्रारकर्तीचा CL चा अर्ज विचारात घ्‍यावा व त्‍यानुसार पुढील देयक दि. 28/7/2016 पासूनचे CL वर्गवारीनुसार आकारावे व खंडीत विज पुरवठा तात्‍काळ पुर्ववत सुरु करुन द्यावा, असा आदेश देवून, तक्रारकर्तीची नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्चाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 विरुध्‍द अंशतः मंजुर केल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे,
सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना असे आदेश देण्‍यात येतात की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीचा खंडीत विज पुरवठा तात्‍काळ पुर्ववत सुरु करुन द्यावा.
- विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्तीचे माहे एप्रिल 2015 ते जुन 2016 पर्यंतचे विज देयक, तक्रारकर्तीचा रु. 30,000/- चा भरणा ग्राह्य धरुन, रद्द करावे, तसेच तक्रारकर्तीची वाणिज्‍य वर्गवारीची मिटरबद्दलची मागणी नियमानुसार विचारात घेवून, त्‍यानुसार पुढील देयके ( दि. 28/7/2016 पासूनचे ) हे वाणिज्‍य वर्गवारीनुसार आकारावे, तसेच तक्रारकर्तीला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार ) व प्रकरणाचा न्‍यायिक खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावा.
- सदर आदेश क्र. 3 चे पालन, निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसांच्‍या आंत करावे.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
