::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 31/03/2015 )
आदरणीय अध्यक्षा, मा. सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्त्याने त्याच्या शेतीमध्ये विहीर खोदली आणि शेती ओलीत करण्यासाठी, विरुध्द पक्ष यांचे कार्यालयात दिनांक 11/06/2012 रोजी विदयुत पुरवठा जोडणीसाठी रितसर अर्ज केला. तसेच दिनांक 31/10/2013 रोजी रुपये 5,200/- कोटेशनची रक्कम विरुध्द पक्ष यांच्या कार्यालयात भरली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांच्या कार्यालयामार्फत तक्रारकर्त्याच्या शेतामध्ये चाचणी झाली व दिनांक 21/11/2013 रोजी चाचणी अहवाल पुर्तता प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्याला देण्यात आले. विदयुत जोडणी करिता तक्रारकर्त्याने बरेचवेळा विरुध्द पक्षाकडे लेखी व तोंडी विनंती केली, परंतु विरुध्द पक्षाने कसल्याही प्रकारची विदयुत जोडणी व पुरवठा करण्यासाठी कार्यवाही केली नाही व तक्रारकर्त्याच्या मागणीची व तक्रारीची दखल घेतली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांचेमार्फत सुध्दा विज जोडण्याची सुचना विरुध्द पक्षास देण्यात आली, परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विहीरीवर विज जोडणी केली नाही. परिणामत: तक्रारकर्ता शेतामध्ये पाणी असुन सुध्दा पिकाची पेरणी करु शकला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला वार्षिक एक ते दिड लाख रुपयाचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 08/09/2014 रोजी विरुध्द पक्षास कायदेशीर नोटीस दिली परंतु विरुध्द पक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. परिणामत: तक्रारकर्त्याने विज जोडणी करुन मिळावी व आर्थिक, मानसिक नुकसानापोटी भरपाई मिळण्यासाठी ही तक्रार दाखल केली.
तक्रारकर्त्याने विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यांत यावी व विरुध्द पक्ष यांना तक्रारकर्त्याच्या शेतामध्ये त्वरीत विज जोडणी करण्याचा आदेश दयावा, आर्थिक व मानसिक नुकसानापोटी भरपाई म्हणून रुपये 2,00,000/-, व त्यावर तक्रार दाखल तारखेपासुन 18 % दराने व्याज मिळावे, तसेच मंचास योग्य वाटेल ती दाद तक्रारकर्त्याच्या हितावह देण्यात यावी.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकुण 14 दस्तऐवज पुरावे म्हणुन जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब -
वरील प्राप्त तक्रारीची विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचा लेखी जबाब ( निशाणी-10) मंचात दाखल केला. त्यानुसार त्यांनी तक्रारकर्ता यांचे बहुतांश कथन फेटाळले. विरुध्द पक्षाने अधिकच्या कथनात थोडक्यात नमुद केले की, नियमानुसार तक्रारकर्त्याची ए.जि. पंप पेड पेंडींग लिस्ट, ईमेल व्दारे उप विभागीय अभियंता, मानोरा जि. वाशिम यांच्यामार्फत एम/एस कस्तुम इंजिनियर्स, औरंगाबाद यांना दिनांक 25/11/2014 रोजी देण्यात आलेली आहे. तक्रारकर्ता यांच्या ए.जि. पंप पेड पेंडींग लिस्टचा आढावा व पाठपुरावा, उपविभागीय कार्यालय, मानोरा हे वेळोवेळी घेत आहेत.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील मजकूर हा तांत्रिकदृष्टया बेकायदेशीर आहे. तक्रारकर्ता यांची रुपये 2,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी विरुध्द पक्षास नाकबूल आहे. तक्रारकर्त्याने कोणत्याही प्रकारचा गट नंबर संबंधी कागदोपत्री पुरावा वि. मंचात दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खोटी व खोडसाळपणाची असून ती खर्चासह खारिज करण्यांत यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष -
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षाचा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केल्यास असे निदर्शनास येते की, .
तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या ‘ गाव नमुना सात ’ या दस्तावरुन त्यांच्या शेतात असलेल्या विहीरीवर विज जोडणीसाठी दिनांक 11/06/2012 रोजीचा अर्ज विरुध्द पक्षाने दाखल दस्त क्र. 1 नुसार दिला होता. दस्त क्र. 2 वरुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ते यांना दिनांक 31/10/2013 रोजी रुपये 5,200/- सदर विज जोडणीबद्दलचे कोटेशन दिले असुन, ती रक्कम तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात दिनांक 21/11/2013 रोजी भरल्याचे दाखल दस्त क्र. 3 वरुन दिसून येते. दस्त क्र. 4 नुसार ही कोटेशनची रक्कम प्राप्त झाल्यावर विरुध्द पक्षातर्फे तक्रारकर्त्याच्या शेतात जाऊन संच मांडणीची चाचणी करुन तो चाचणी अहवाल दिल्याचे सुध्दा आढळते. दाखल दस्त क्र. 10 वरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याकडून विरुध्द पक्षाने मागणी करण्यात आलेल्या सर्व रक्कमेचा भरणा करुन घेऊन सुध्दा विरुध्द पक्षाच्या कार्यालया मार्फत तक्रारकर्त्याच्या विहीरीवर विज जोडणी करुन दिली नव्हती. त्यामुळे त्याबद्दलचा लेखी विनंती अर्ज विरुध्द पक्षाकडे सादर केलेला दिसून येतो. तक्रारकर्त्याच्या हया अर्जावर विरुध्द पक्षातर्फे कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता याने मा. जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना उपोषणाला बसण्याबद्दलची कायदेशीर नोटीस जारी केली होती, असे दस्त क्र. 11 व 12 वरुन दिसून येते. दस्त क्र. 14 वरुन असे दिसून येते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत, तक्रारकर्त्याची समक्ष भेट घेऊन, चर्चा करुन शक्य तितक्या लवकर वीज जोडणी करुन देण्याचे कबूल केले होते. परंतु त्यानंतर दाखल केलेल्या दस्त क्र. 15 व 16 वरुन असे दिसून येते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कबूल केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या विहीरीवर विज जोडणी न केल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला तशी कायदेशीर नोटीस पाठविली. ती नोटीस विरुध्द पक्षाला प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्षाने नोटीसनुसार कार्यवाही केलेली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याला हे प्रकरण मंचात दाखल करावे लागले. विरुध्द पक्षाने त्यांच्या लेखी जबाबात याबद्दल कोणतीही ठोस कारणे नमूद केलेली नाही. याउलट विरुध्द पक्षाने अशी कबूली दिली की, तक्रारकर्त्याची ए.जि. पंप पेड पेंडींग लिस्ट ही विरुध्द पक्ष क्र. 2 मार्फत एम/एस कस्तुम इंजिनियर्स, औरंगाबाद यांना देण्यात आलेली आहे. त्याचा आढावा विरुध्द पक्ष क्र. 2 घेत आहे. परंतु तक्रारकर्त्याचे प्रकरण इतके पुढे गेल्यानंतर विरुध्द पक्षाने असे म्हणणे संयुक्तीक वाटत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवर भिस्त ठेवून मंच या निष्कर्षाप्रत आले आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून विज पुरवठयाच्या कोटेशनची रक्कम स्विकारल्यानंतरही कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय आजपावेतो तक्रारकर्त्याची विज जोडणी न करुन, सेवेत न्युनता ठेवली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षास त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतामध्ये त्वरीत वीज जोडण्याचे आदेश देण्यात येतात. तक्रारकर्ता यांनी सदर नुकसानीपोटी भरपाई म्हणून रुपये दोन लाख मागीतले आहे. परंतु त्याबद्दलचा कोणताही दस्तऐवज किंवा ठोस पुरावा रेकॉर्डवर दाखल केला नाही. परंतु विरुध्द पक्षातर्फे वीज जोडणीला झालेल्या ऊशिरामुळे तक्रारकर्त्याचे नुकसान झाले, हे निश्चीत आहे. म्हणून त्यापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 10,000/- प्रकरण खर्चासहीत दिल्यास ते न्यायोचित होईल, असे मंचाला वाटते. सबब अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
:: अंतीम आदेश ::
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतामध्ये विज जोडणी करुन देण्याचे आदेश देण्यात येतात.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे किंवा वेगवेगळेपणे या सेवेतील न्यूनतेपोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त ) प्रकरण खर्चासहीत तक्रारकर्त्यास द्यावी.
4. विरुध्द पक्षाने आदेशाचे पालन 45 दिवसाचे आत करावे.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svgiri