::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/04/2015 )
आदरणीय सदस्य श्री. ए.सी. ऊकळकर, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याचे राहते घरी अनसिंग येथे घरगुती वापराकरिता विद्युत मिटर लावलेले आहे. त्यांचा मिटर क्र. 9006954669 व ग्राहक क्र. 326430431288 हा होता. तक्रारकर्त्याचा दर महिन्याला 100 ते 170 युनिट एवढा वीज वापर असून त्याने केलेल्या वीज वापराची आलेली देयके जुलै-2011 पर्यंत नियमीत भरलेली आहेत.
परंतू विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतीही पुर्वसुचना न देता व पुर्वसंमती न घेता दुसरे इलेक्ट्रॉनिक मिटर क्र. 7612854915 तक्रारकर्त्याच्या घरी लावले. पुर्वीचे मिटर हे सदोष असल्याबाबत कुठलाही अहवाल तक्रारकर्त्यास देण्यात आला नाही. पुर्वीचे मिटर बदलले त्यावेळेस मिटरचे चालू रिडींग किती आहे व नविन बसविलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मिटरचे रिडींग कुठून सुरु होणार आहे, याबाबत तक्रारकर्त्यास कुठलीही लेखी वा तोंडी सुचना दिली नाही.
माहे जुलै-2011 नंतर माहे ऑगष्ट 2011 ते डिसेंबर 2011 पर्यंत तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडून कोणतेही विद्युत देयके पाठविण्यात आली नाहीत. त्यानंतर तक्रारकर्ता यास दि. 07/02/2012 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडून बोलावणे आले व त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने रुपये 1,500/- चा भरणा केला. तक्रारकर्त्याने माहे जानेवारी 2012 ते एप्रिल 2012 या कालावधीत झालेला वीज वापर व रक्कमेचे विवरण नमुद केले. तक्रारकर्त्यास मे 2012 या महिन्याचे देयक देण्यात आले नाही व नंतर जुन 2012 महिन्यात तक्रारकर्त्यास एकदम रुपये 44,618.29 चे देयक आले व त्यामध्ये वीजेचा वापर हा 4244 असा चुकीचा दाखविण्यांत आला. जे मिटरमधील वास्तविक वापराप्रमाणे योग्य मिटर वाचन वेळोवेळी न घेतल्यामुळे आलेले गैरवाजवी देयक आहे. या देयकाबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दाद मागीतली परंतु सुधारीत देयक तक्रारकर्त्यास देण्यात आले नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला गैरवाजवी देयक देऊन सेवेत कसूर व निष्काळजीपणा केला.
म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन, तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 2,500/- तक्रारकर्ता यांना देण्याचा आदेश व्हावा. माहे जुन 2012 या महिन्याचे देयक हे मिटरमधील वास्तविक वापराप्रमाणे योग्य मिटर वाचन वेळोवेळी न घेतल्यामुळे आलेले गैरवाजवी देयक चुकीचे रिडींग दाखविल्यावरुन देण्यात आल्यामुळे ते रद्द करण्याचा आदेश व्हावा. तसेच अन्य न्याय व योग्य आदेश तक्रारकर्त्याच्या बाजूने देण्यात यावा, अशी विनंती, केली.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकुण 12 दस्तऐवज जोडलेले आहेत.
2) वरील प्राप्त तक्रारीची विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढल्यानंतर, विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरणात हजर होऊन देखील त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात दिनांक 23/07/2014 रोजी आदेश पारित करण्यांत आला की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी मुदतीत लेखी जवाब दाखल केला नाही. तरी प्रकरण विरुध्द पक्षाविरुध्द लेखी जवाबाशिवाय पुढे चालविण्यात यावे.
3) कारणे व निष्कर्ष -
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार व दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तसेच लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष नमूद करावा लागला.
कारण या प्रकरणात विरुध्द पक्षाला मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी मंचात हजर राहून निशाणी-13 नुसार तक्रारकर्त्याचे मिटरची तपासणी करुन अहवाल बोलविण्याकरिता अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जावर तक्रारकर्ता यांनी निवेदन दिल्यानंतर व उभय पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून मंचाने आदेश पारित केले होते. परंतू त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी लेखी जबाब दाखल केलेला नाही. म्हणून प्रकरण विरुध्द पक्षा विरुध्द लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्यात यावे, असे आदेश मंचाने पारित केले आहेत. तक्रारकर्ते यांच्या कथनाला नकारार्थी कथन विरुध्द पक्षाकडून उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असे दिसते की, तक्रारीचा मुख्य वाद हा जून 2012 रोजीच्या वीज देयकाबद्दल आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या सी.पी.एल. ( Consumer Personal Leadger ) दस्तानुसार असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक असून त्यांचा वीज पुरवठा हा घरगुती स्वरुपाचा आहे. वादग्रस्त देयकाच्या आधी सुध्दा विरुध्द पक्षाने रिडींग न घेता सरासरीची देयके तक्रारकर्त्याला दिलेली दिसतात. तसेच तक्रारकर्ता हे थकबाकीदार नाहीत, त्यांनी वादग्रस्त देयकापर्यंत व त्यानंतरच्याही देयकांचा भरणा केलेला दिसतो.
विरुध्द पक्षातर्फे सप्टेंबर, ऑक्टोंबर, नोव्हेंबर 2011 चे मिटर वाचन घेतल्या गेले नव्हते, असेही दिसते. त्यामुळे त्या कालावधीतील देयके सुध्दा तक्रारकर्त्याला देण्यात आली नाहीत, हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे पटते. तक्रारकर्त्याला 2012 मध्ये जानेवारी ते मे या कालावधीत जे मिटर वाचन घेऊन देयके दिलेले दिसतात, त्यावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याचा वीज वापर हा 100 ते 200 युनिटचा आहे. जून 2012 च्या देयकाचे अवलोकन केल्यास असे दिसते की, ते एक महिन्याचे असून त्यामध्ये एकूण वीज वापर हा एकदम जास्त म्हणजे 4244 युनिट इतका दाखविला आहे व मिटर स्टेटस हे नॉर्मल दर्शविलेले आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन जून 2012 मधील दाखविलेला हा वीज वापर एकदम जास्त आहे, व त्याबद्दलचे योग्य ते स्पष्टीकरण विरुध्द पक्षाकडून प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे हे देयक अन्यायी, गैरवाजवी आहे, असे मंचाचे मत आहे. तसेच हे देयक चुकीचे असल्यामुळे यात विरुध्द पक्षाचा निष्काळजीपणा असल्याची बाब समोर आली आहे. दाखल दस्तांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने या वादग्रस्त देयकापर्यंत सर्व देयकांचा भरणा केलेला आहे व त्यानंतरही पुढील महिन्यांच्या देयकांचा भरणा देखील केलेला आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याचे माहे जून 2012 या महिन्याचे विद्युत देयक जे वास्तविक वापराप्रमाणे व मिटर वाचन न घेतल्यामुळे दाखविण्यात आले, ते रद्द केल्यास व त्यानंतरच्या देयकामधील जोडून आलेली वादग्रस्त रक्कम, थकबाकी, दंड, व्याज रद्द करुन सुधारीत देयक वापराप्रमाणे देण्याचा आदेश तसेच ही रक्कम भरण्याकरिता योग्य ती मुदत किंवा किस्तीमध्ये विभागणी केल्यास ते न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिवाडयाची मदत हा निष्कर्ष पारित करतांना घेतली आहे.
सबब अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
:: अंतीम आदेश ::
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्तपणे किंवा वेगवेगळे, तक्रारकर्त्याचे माहे जून 2012 या महिन्याचे विद्युत देयक रद्द करुन, मागील युनिटच्या सरासरी वापरावरुन माहे जून 2012 चे सुधारीत देयक देण्यात यावे. तसेच या देयकामधील व जून 2012 नंतरच्या देयकामधील जोडून आलेली वादग्रस्त रक्कम थकबाकी, दंड, व्याज रद्द करुन, सुधारणा करावी व त्यानंतर रक्कम भरण्याकरिता तक्रारकर्त्याला योग्य ती मुदत व किस्तीमध्ये विभागणी करुन द्यावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्तपणे किंवा वेगवेगळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून प्रकरण खर्चासहीत रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) दयावे.
4. विरुध्द पक्ष यांनी सदर आदेशाची पुर्तता, आदेश प्रत प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसांत करावी.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
svgiri जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.