(द्वारा- श्रीमती ज्‍योती पत्‍की, सदस्‍य) या तक्रारीची थोडक्‍यात हकीकत खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍याने गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीकडून घरगुती वापरासाठी 1986 पासून वीज पुरवठा घेतलेला असून, त्‍याने वेळोवेळी वीज वितरण कंपनीने दिलेली देयके नियमितपणे भरली. गैरअर्जदाराचे प्रतिनिधीने ऑक्‍टोबर 2008 मधे मीटर तपासणी केली परंतू मार्च 2009 पर्यंत वीजेचे बिल भरण्‍यासाठी देयक उपलब्‍ध करुन दिले नाही. त्‍याने गैरअर्जदाराकडे वीज देयक व नवीन मीटर बसविण्‍याबाबत चकरा मारल्‍या त्‍यावेळेस गेरअर्जदाराने मॅन्‍युअल बिल दिले त्‍या (2) त.क्र.304/09 रकमेचा भरणा केलेला आहे. मार्च 2009 मधे गैरअर्जदाराचे प्रतिनिधीने जुने मीटर काढून नवीन मीटर बसवून दिले. दि.14.04.2009 रोजी गैरअर्जदाराचे प्रतिनिधीने रक्‍कम रु.56,128/- चे वीज देयक देऊन सदरील रक्‍कम एक दोन दिवसात भरा अन्‍यथा वीज पुरवठा बंद करण्‍यात येईल असे सांगितले. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने व्‍यवस्थित चालू असलेले वीजेचे मीटर बंद करणे, विद्युत देयके उपलब्‍ध न करुन देणे, अवास्‍तव वीजेचे देयक देणे, आणि देयकाची रक्‍कम न भरल्‍यास वीज पुरवठा खंडीत करु अशा धमक्‍या देऊन त्‍यास मानसिक व शारिरिक त्रास दिला आहे. अशा प्रकारे वीज वितरण कंपनीने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन त्‍यास त्रुटीची सेवा दिली. म्‍हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, रक्‍कम रु.56,128/- चे अवास्‍तव देण्‍यात आलेले देयक रदद करुन योग्‍य रकमेची देयके दयावीत आणि त्‍यास मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.50,000/- नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने लेखी निवेदन दाखल करुन तक्रारदार त्‍यांचे ग्राहक असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, दि.21.03.2009 रोजी तक्रारदाराचे मीटरची पाहणी तक्रारदाराचे उपस्थितीत केली त्‍यावेळेस त्‍याचे मीटर 86.81% मंदगतीने चालत असल्‍याचे आढळून आले. म्‍हणून त्‍याचे मीटर जप्‍त करुन अंतर्गत तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्‍यात आले. तक्रारदारास मीटर तपासणीचे वेळेस दि.23.03.2009 रोजी दुपारी 3 वाजता हजर राहण्‍याची नोटीस देण्‍यात आली. मीटर तपासणीमधे मीटरचे सील तुटलेले आणि मीटर 86.81% मंदगतीने चालत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले. मीटर तपासणी अहवालावरुन व कायद्यानुसार वीज चोरीच्‍या अनुषंगाने त्‍यास निर्धारण देयक रु.36,128/- आणि तडजोड देयक रु.20,000/- देण्‍यात आले. विद्युत कायद्यानुसार वीज वितरण कंपनीला ग्राहकांचे मीटर तपासण्‍याचे अधिकार आहेत. तक्रारदारास निर्धारण व तडजोड देयक दिल्‍यामुळे विद्युत कायदा 2003 नुसार हया मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नसून, विशेष न्‍यायालयाला तो अधिकार आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारदारास कोणतीही त्रुटीची सेवा दिलेली नाही. म्‍हणून तक्रारदाराची तक्रार फेटाळावी अशी मागणी वीज वितरण कंपनीने केली आहे. दोन्‍ही पक्षांतर्फे दाखल केलेल्‍या शपथपत्र व कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली. दोन्‍ही पक्षाचा युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने तक्रारदाराचे मीटर – 86.81% मंदगतीने चालत असून, मीटरचे सर्व सील तुटलेले असल्‍याचे मीटर तपासणीमधे आढळून आल्‍यामुळे त्‍याचे विरुध्‍द वीज चोरीबाबत दि.26.05.2009 रोजी पोलीस स्‍टेशन, जालना येथे फिर्याद (3) त.क्र.304/09 दिली असून, त्‍या ठिकाणी गुन्‍हयाची नोंद घेण्‍यात आलेली आहे. गैरअर्जदाराने फिर्यादीची प्रत दाखल केलेली आहे. युक्तिवादाचे वेळेस तक्रारदाराने स्‍वतः त्‍याचे विरुध्‍द विशेष न्‍यायालयात खटला चालू असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. आणि तक्रारदाराचे विरुध्‍द विशेष न्‍यायालयात फौजदारी खटला प्रलंबित असल्‍यामुळे गैरअर्जदाराने तक्रारदारास दिलेले निर्धारण व तडजोड देयक रक्‍कम रु.56,128/- योग्‍य किंवा अयोग्‍य आहे या संबंधी चर्चा करणे योग्‍य ठरणार नाही. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास वीज चोरीच्‍या अनुषंगाने दिलेले निर्धारण व तडजोड देयक रदद ठरविणे म्‍हणजे विशेष न्‍यायालयाच्‍या अधिकारात हस्‍तक्षेप करण्‍यासारखे होईल. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने तक्रारदाराच्‍या विरुध्‍द कलम 135 विद्युत कायदा 2003 नुसार वीज चोरीचा गुन्‍हा दाखल न करता केवळ अनधिकृत वीज वापर केल्‍याच्‍या कारणावरुन कलम 126 विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे असेसमेंट बिल दिले असते तर ते बिल कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्‍य आहे किंवा नाही ही बाब मंचाला ठरविता आली असती. परंतू या ठिकाणी तक्रारदाराचे विरुध्‍द वीज चोरीचा गुन्‍हा दाखल झालेला असून तक्रारदार वीज चोरीची रक्‍कम भरण्‍यास जबाबदार आहे किंवा नाही ही बाब विशेष न्‍यायालयात निश्चित होऊ शकते. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारीमधील वादग्रस्‍त देयकांबाबत या मंचाने निर्णय करणे योग्‍य नाही. गेरअर्जदार वीज विरतण कंपनीने तक्रारदारास कोणत्‍याही प्रकारे त्रुटीची सेवा दिलेली नाही असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो. आदेश 1) तक्रार फेटाळण्‍यात येते. 2) तक्रारीचा खर्च उभयपक्षांनी आपापला सोसावा.. 3) उभयपक्षांना आदेश कळविण्‍यात यावा. श्रीमती ज्‍योती पत्‍की श्रीमती रेखा कापडिया श्री.डी.एस.देशमुख सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
| | [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | | 
