::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 03/08/2015  )

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे. . .

            गैरअर्जदार / विरुध्दपक्ष यांनी तक्रार क्र. 30/2012 आदेश पारीत दि. 16/08/2013 चे पालन दिलेल्या वेळेत न केल्यामुळे, विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची अवमानना केली आहे.  या बाबत विरुध्दपक्ष यांना सुचनापत्र रजिस्टर पोष्टाद्वारे पाठविले असून, विरुध्दपक्ष यांनी कोणत्याही प्रकारचे उत्तर दिले नाही.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 प्रमाणे दंडात्मक कार्यवाहीस पात्र ठरतात. तसेच अतिरिक्त नुकसान भरपाईस सुध्दा पात्र ठरतात.  अर्जदाराने प्रस्तुत फिर्यादीद्वारे प्रार्थना केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी मंचाच्या आदेशाची अवमानना केल्यामुळे, तसेच ते ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 14 नुसार शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु. 25,000/-व प्रकरणाचा खर्च रु. 2000/- देण्याचा व पारीत आदेशाचे पालन करण्याचा आदेश व्हावा.

गैरअर्जदार यांचा लेखीजवाब :-

2.        सदर फिर्यादीचे अनुषंगाने गैरअर्जदार यांनी  लेखी जवाब दाखल केलेला आहे, त्याचा थोडक्यात आशय येणे प्रमाणे…

      वि. मंचाने पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत विरुध्दपक्षाला त्यांचे अधिवत्यामार्फत दि. 21/09/2013 रोजी प्राप्त झाली,  सदरच्या आदेशाच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे देयकाची दुरुस्ती, जी उपविभागीय पातळीवर करणे होते, ती करुन तक्रारकर्त्यास रु. 259.59 पैसे ची वजावट माहे ऑक्टोबर 2013 चे देयकामध्ये करुन दिलेली आहे.  तसेच, तक्रारकर्त्यास द्यावयाची नुकसान भरपाईची रक्कम ही विभागीय कार्यालयामार्फत देण्यात येत असल्याने,  त्या बाबत कार्यकारी अभियंता यांना पत्र दिले होते.  सदरचे पत्र कार्यकारी अभियंता यांना प्राप्त झाल्यानंतर कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालयाकडून सदरचे प्रकरणात झालेल्या निष्काळजीपणाबाबत कोण जबाबदार आहे, ह्याचे नाव सदरच्या रकमेचे देयकाचे अंकेक्षण करतेवेळी आवश्यक असल्याने त्यांनी त्या बाबतची माहीती मागविली होती.  सदरचे पत्र उपविभागास दि. 28/11/2013 रोजी प्राप्त झाले व त्यानुसार संबंधीत कालावधीमध्ये तक्ररकर्त्याच्या प्रकरणात निष्काळजीपणास कोण जबाबदार आहे, या बाबतच्या अभिलेखाची तपासणी करुन विरुध्दपक्षाने कार्यकारी अभियंता यांना दि. 06/12/2013 रोजी संबंधीत कर्मचा-याचे नाव सुचित केले.   सर्व तांत्रिक बाबींची पुर्तता करुन विभागीय कार्यालयाने दि. 06/02/2014 रोजी तक्रारकर्त्यास द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचा धनादेश विरुध्दपक्षाचे उपविभागीय कार्यालयास निर्गमित केला व विरुध्दपक्षाने सदरचा धनादेश दि. 07/02/2014 रोजी रजिस्टर पोष्टाने तक्रारीत नमुद असलेल्या पत्त्यावर तक्रारकर्त्यास निर्गमीत केला.  सदरचे रजिस्टर पोष्ट हे पोष्ट विभागामार्फत दि. 11/02/2013 रोजी अपुर्ण पत्ता अशा शे-यासह परत आले,  म्हणून विरुध्दपक्षाने सदरचा धनादेश हस्ते बटवाड्याद्वारे तकारकर्त्यास दिलेला आहे.  वि. मंचाने पारीत केलेल्या आदेशाचा अवमान करण्याचा विरुध्दपक्षाचा कोणताही हेतु नव्हता.  विरुध्दपक्षाने देयकात दुरुस्ती करुन पुढील महिन्यात त्याची वजावट सुध्दा दिलेली आहे.  नुकसान भरपाईची रक्कम ही विरुध्दपक्षाचे उपविभागीय कार्यालयामार्फत देता येणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने त्या बाबत विभागीय कार्यालयास ताबडतोब पत्रव्यवहार करुन त्यांच्याकडून धनादेश प्राप्त झाल्याबरोबर तक्रारकर्त्यास निर्गमित केला आहे.  अशा परिस्थितीमध्ये वि. मंचाच्या आदेशाची पुर्ण पुर्तता तात्काळ होऊ शकली नाही, त्याबाबत विरुध्दपक्ष क्षमाप्रार्थी आहे.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

3.      फिर्यादीने सदर फिर्याद  ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 27 अन्वये दाखल करुन असे कथन केले आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रार क्र. 30/2012 मधील मंचाचा निर्णय दि. 16/08/2013 च्या आदेशाचा भंग केला आहे.   सदर फिर्याद शपथेवर दाखल केली असून,  त्यासोबत दस्त ऐवज पुरावे म्हणून जोडलेले आहेत.  तसेच स्वत:चा पुरावा देखील दिलेला आहे. सदर फिर्यादीची दखल घेत मंचातर्फे गैरअर्जदाराविरुध्द समन्स बजावण्यात आले.  तसेच त्यानंतर गैरअर्जदाराने हजर राहून फिर्यादीस जबाब दाखल केला व त्याच्या पुष्ठ्यर्थ दस्त दाखल केले.  त्यानंतर गैरअर्जदारास गुन्ह्याचे स्वरुप व विवरण (Particular ) समजावुन सांगीतले व त्यांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केले आहे.  या प्रकरणात गैरअर्जदाराने त्यांना गुन्हा कबुल नाही, असे सांगीतल्याने सदर फिर्याद मंचाने पुर्ण तपासली.  गैरअर्जदाराने दाखल केलेले बचावाचे कथन व दस्तऐवज मंचाने काळजीपुर्वक तपासले.

    फिर्यादीच्या मुळ तक्रार क्र. 30/2012 मध्ये दि. 16/08/2013 रोजी या मंचाचा खालील प्रमाणे आदेश पारीत झालेला आहे.

1. तक्रारकर्त्याचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येतो.
2. माहे डिसेंबर 2011 चे विज देयक रद्द करण्यात येत आहे.  विरुध्दपक्षाने माहे डिसेंबर 2011 चे विज देयक स्थिर आकाराचे द्यावे व त्यामध्ये इतर कोणत्याही आकाराची ( चार्जेस ) आकारणी करु नये.
3. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला गैरसोय व शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई तसेच सेवेत दिलेल्या त्रुटीबद्दल एकत्रितपणे नुकसान भरपाई रु. 1000/- व प्रकरणाचा खर्च रु. 500/- असे एकूण रु. 1500/- द्यावे.
4. सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत करावे व त्यानंतर त्या बाबतचा प्रतिपालन अहवाल ( Compliance Report ) या न्यायमंचासमोर उपरोक्त मुदत संपल्यानंतर 15 दिवसाचे आंत न चुकता सादर करावा.
5. त्याच प्रमाणे उपरोक्त निर्देशानुसार विरुध्दपक्ष यांनी उपरोक्त 45 दिवसाचे आंत एकूण रक्कम न दिल्यास, देय झालेल्या एकूण रकमेवर, यापुढे रक्कम देईपावेतो, दरसाल दरशेकडा 12 टक्के व्याज सुध्दा देय असेल, याची नोंद घेण्यात यावी.
6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य द्यावी.

       मंचाच्या सदर आदेशाची पुर्तता झाली अथवा नाही, हे तपासण्यासाठी गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तांची  पाहणी केली, तसेच गैरअर्जदाराचा जबाबही मंचाने वाचला,  त्यावरुन मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, उपविभागीय पातळीवर ज्या आदेशाची अंमलबजावणी त्वरीत करणे शक्य होते, त्या आदेश क्र. 2 ची अंमलबजावणी त्वरीत करुन देण्यात आली. परंतु विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार वरिष्ठ कार्यालयाकडून, सदर निष्काळजीपणास जबाबदार असलेल्या कर्मचा-याची पुर्ण चौकशी करुन, सर्व तांत्रिक बाबींची पुर्तता करुन फिर्यादीस द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचा धनादेश दि. 06/02/2014 ला विरुध्दपक्ष, उपविभागीय कार्यालयास पाठवला व विरुध्दपक्षाने सदर धनादेश दि. 07/02/2014 रोजी रजिस्टर पोष्टाने फिर्यादीस तक्रारीत नमुद केलेल्या पत्त्यावर पाठवला.  परंतु दि. 11/02/2013 रोजी अपुर्ण पत्ता, अशा शे-यासह  तो परत आला.  म्हणून विरुध्दपक्षाने सदरचा धनादेश  हस्ते बटवड्याद्वारे तकारकर्त्यास दिलेला आहे.  गैरअर्जदाराचे सदर विधानाची सत्यता तपासण्यासाठी गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तांची पाहणी मंचाने केली.  सदर दस्तांना, दस्त क्रमांक पडलेले नाही,  परंतु सदर दस्त गैरअर्जदाराने त्यांच्या जबाबानंतर दि. 20/09/2014 रोजी लावलेले आहेत.  वरील दस्तांची पाहणी केली असता गैरअर्जदाराने कथन केलेला घटनाक्रम सत्य असल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येते.  तसेच फिर्यादीने पुरावा म्हणून दाखल केलेल्या दस्तातील दस्त क्र. 4 वरील पत्रात फिर्यादीस नुकसान भरपाई देण्याचा धनादेश दि. 27/12/2013 रोजीच तयार झाल्याचे दिसून येते.  तसेच आरोपी / गैरअर्जदाराचे जे बयान दि. 07/03/2015 रोजी घेण्यात आले,  त्यातील गैरअर्जदाराच्या बयानानुसार नुकसान भरपाई देण्याच्या आदेशाची पुर्तता करण्याचे काम वरीष्ठ अधिका-याचे असल्याने विरुध्दपक्षाचा कोणताही हेतु नसतांना थोडाफार विलंब झाल्याचे त्यांनी मान्य केले व त्या बद्दल मंचाची क्षमाही गैरअर्जदाराने मागीतली आहे.

     वरील सर्व घटनाक्रमावरुन विरुध्दपक्षाने त्यांच्या अख्यत्यारीत असलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी त्वरीत केल्याचे दिसून येते.  परंतु नुकसान भरपाईची कारवाई, वरीष्ठ कार्यालयाकडून संपुर्ण तांत्रिक बाबींची पुर्तता करुन, करण्यात आल्याने त्यास विलंब झाल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येते.  तसेच आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास हेतु:पुरस्सरपणे टाळाटाळ केल्याचे दिसून येत नाही.  आज रोजी मंचाच्या मुळ आदेशाची संपुर्ण अंमलबजावणी झाल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आल्याने फिर्यादीची सदर फिर्याद खारीज करण्यात येत आहे.  न्यायालयीन खर्चाबद्दल कुठलेही आदेश नाही.

                                   ::: अं ति म  आ दे श  :::

1)  फिर्यादीची सदर फिर्याद खारीज करण्यात येत आहे.

2)  न्यायिक खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.

3)   सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.