तक्रारकर्त्यातर्फे वकील :- ॲड. शैलेष ठोसर
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1, 2 व 3 तर्फे वकील :- ॲड. सुनिल बी. काटे
::: आ दे श प त्र :::
मा. अध्यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता हा मुर्तिजापूर येथील रहिवाशी असून तक्रारकर्त्याच्या नावे विरुध्दपक्षाच्या मालकीचे विजेचे मिटर/विदयुत जोडणी आहे. तक्रारकर्त्याचा ग्राहक क्रमांक 32210193917 असा असून त्याचा मिटर क्रमांक 9802855303 असा आहे. विरुध्दपक्ष व तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये “ ग्राहक ” व “ सेवा देणार ” असे नाते आहे व तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या व्याख्येमध्ये येतो.
तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने कोणतेही कारण नसतांना अनियमित व जास्तीची देयके पाठविली असून यासंबंधी तक्रारकर्त्याने व विरुध्दपक्षाकडे वेळोवेळी तोंडी व लेखी स्वरुपात आक्षेप नोंदविला व यासंबंधी योग्य कारवाई करण्यासाठी आग्रह केला आहे. तक्रारकर्त्याचा विजेचा वापर हा घरगुती वापराकरिता असून तक्रारकर्ता त्याचा वापर घरगुती कारणाकरिताच करत आहे. तक्रारकर्त्याचे घरात त्याचे घरातील इतर कुटूंबीय राहत असून त्याची काकू ही Úदयविकाराने आजारी आहे. तक्रारकर्त्याच्या काकूचे Úदयाची नुकतीच शस्त्रक्रिया झालेली असून तिला नियमितपणे पंख्याची गरज असते.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 याने तांत्रिकद्दष्टया दिनांक 28-05-2014 रोजी नवीन मिटर बसविले. हयापूर्वीचे सर्व देयके तक्रारकर्त्याने निर्विवाद अदा केलेत. पण सदर मिटर बसविल्यापासून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास नियमित देयके पाठविलेच नाही. याप्रकरणी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे वेळोवेळी तोंडी व लेखी देयकाची मागणी केली. परंतु, विरुध्दपक्षाने सदर मागणीकडे दूर्लक्ष केले. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्या मनमानी व गैरकायदेशीर कारभाराला कंटाळून तक्रारकर्त्याने दिनांक 08-09-2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे सविस्तर तक्रार केली व तक्रारकर्त्याने त्याची तक्रार विशद केली. सदर तक्रार करतेवेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला हे सुध्दा सांगितले की, तो विरुध्दपक्षाचे कायदेशीररित्या बाध्य असलेले देयक देण्यास सदैव तयार आहे व होता. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास कोणतेही कारण नसतांना सप्टेंबर 2014 चे देयके ज्याची मागणी ₹ 9,560/- अशी पाठविली. सदर देयक हे संपूर्णत: बेकायदेशीर व अन्यायपूर्ण असे आहे. सदर देयकासंबंधी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक 08-09-2014 रोजी तक्रार केली.
विरुध्दपक्षाने दिनांक 21-09-2014 रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता तसेच तक्रारकर्त्याच्या अर्जास कोणतेही उत्तर न देता तक्रारकर्त्याची वीज जोडणी खंडित केली व या कार्यवाहीसंबंधी तक्रारकर्त्यास कोणतीही कागदपत्रे, कार्यवाहीचा पंचनामा, आदेश, इत्यादी दिले नाही.
विरुध्दपक्षाने दिनांक 26-09-2014 रोजी तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून त्यात असे कळविले की, “ सप्टेंबर 2014 चे ₹ 9,560/- चे देयकाचा भरणा करावा अन्यथा आपला विज पुरवठा खंडित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. ” वास्तविक पाहता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा विदयुत पुरवठा दिनांक 21-09-2014 रोजीच खंडित केला होता. तेव्हापासून तक्रारकर्ता त्याचे कुटूंबियांसोबत त्याचे स्वत:चे घरात विना पंख्याचे, विना लाईटचे जिवन जगत आहे. विजेअभावी विहीरीवरील मोटरपंप बंद राहिल्यामुळे पिण्याचे व वापराच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. विरुध्दपक्षाच्या अशा अन्यायपूर्ण व गैरकायदेशीर कृत्यामुळे तक्रारकर्त्याचे व त्याचे कुटूंबातील ईतर व्यक्तींचे आरोग्य, स्वास्थ्य व सुरक्षितता ही धोक्यात आली आहे. सबब, तक्रारकर्त्याची विनंती की, 1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे खंडित केलेला विज कनेक्शन हे कृत्य बेकायदेशीर अन्यायपूर्ण असे घोषित करावे. 2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा खंडित केलेला विज पुरवठा ताबडतोब विरुध्दपक्षाच्या खर्चाने जोडून देण्याचा आदेश व्हावा. 3) विरुध्दपक्षाच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे झालेले तक्रारकर्त्याचे नुकसानीपोटी ₹ 5,00,000/- विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेश देण्यात यावा. 4) तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा खर्च ₹ 50,000/- विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकंदर 09 दस्तऐवज पुरावा म्हणून दाखल केलेले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा लेखी जवाब :-
सदर तक्रारीची नोटीस मंचातर्फे मिळाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारीतील सर्व म्हणणे फेटाळले व जवाबात असे नमूद केले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे विरुध्दपक्षाचे अमरावती परिमंडळीय कार्यालय अकोला चे मुख्य अभियंता असून ग्राहकांना सुचारुरितीने सेवा मिळण्याकरिता शहर व ग्रामीण विभागाची विभागणी केली असून त्याचे प्रमुख म्हणून कार्यकारी अभियंता यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंता यांचे अधिनस्थ ग्रामिण विभागाचे अंतर्गत उप विभागीय कार्यालय असून तेथे उपकार्यकारी अभियंता यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. कंपनीचे आलेले विविध उपक्रम विभागीय कार्यालयांमार्फत सुचारुरितीने चालवण्यात येत आहेत अथवा नाही तसेच विभागीय कार्यालयास येत असलेल्या अडचणींचे निराकरण मुख्य कार्यालयामार्फत करुन घेण्याकरिता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्राहकांच्या वीज देयकांच्या तक्रारीसंबंधी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा प्रत्यक्षात कोणताही संपर्क येत नसून त्याबाबतचे निराकरण करण्याबाबतचे अधिकार हे उपविभागीय कार्यालय यांना व त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी कार्यकारी अभियंता यांचेकडे आहेत. प्रस्तुत प्रकरणाशी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा कोणताही संबंध येत नसून त्यांना सदरच्या प्रकरणात आवश्यक नसतांना गैरअर्जदार केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने दिलेले दिनांक 22-09-2014 ची नोटीस सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना दिलेली नाही. सबब, त्यांचे विरुध्दची तक्रार ही खर्चासह खारीज करावी. सदरचा मुद्दा हा प्रकरणाच्या मुळाशी जात असल्याने त्यावर प्राधान्याने विचार करुन आदेश देण्यात यावा.
विरुध्दपक्षाचे पूर्वज विदयुत मंडळ यांचेतर्फे तक्रारकर्त्याने दिनांक 24-01-1997 रोजी घरगुती वापराकरिता ग्राहक क्रमांक 322210193917 अन्वये वीज पुरवठा घेतला आहे. तक्रारकर्त्याचा वापर नोंदविण्याकरिता त्याचे इमारतीवर मिटर क्रमांक 90/00582936 हे उभारण्यात आले होते. माहे मे व जून 2014 मध्ये मिटर वाचनाचे वेळी तक्रारकर्त्याची इमारत ही कुलूप बंद असल्याने मिटर वाचन देयकाकरिता उपलब्ध होऊ शकले नाही. म्हणून विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 चे कार्यालयामार्फत सरासरीचे देयके निर्गमित करण्यात आली होती. ग्राहकांच्या वीज पुरवठयाचा वापर योग्यप्रकारे नोंदविला जावा व ग्राहकांना योग्य ती देयके निर्गमित करण्यात यावी, म्हणून विरुध्दपक्षातर्फे अत्याधुनिक प्रकारचे मिटर ग्राहकांच्या ईमारतीवर उभारण्यात येत होती. तक्रारकर्त्याच्या इमारतीवरील जुने मिटर क्रमांक 90/00582936 दिनांक 29-05-2014 रोजी बदली करुन त्या जागी फलॅश कंपनीचे नवीन मिटर क्रमांक 2855303 हे उभारण्यात आले. मिटर बदली करतेवेळी जुने मिटरवर अंतिम वाचन 27438 असे नोंदविलेले होते. माहे जुलै 2014 मध्ये नवीन मिटर वरील वाचन व जुन्या मिटरवरील माहे मे, जून 2014 चे संग्रहित असलेले वाचनाचे देयक तीन महिन्यामध्ये म्हणजेच माहे मे ते जुलै अशा 03 महिन्यांमध्ये आकारुन पूर्वीच्या आकारलेल्या सरासरी देयकाची वजावट करुन देयक निर्गमित केले. सदरचे देयक विहीत कालावधीत मिळूनही तक्रारकर्त्याने त्याचा भरणा केला नाही.
दिनांक 08-09-2014 रोजी तक्रारकर्त्याने त्याचे मिटरचे वाचन न करता खोटी देयके निर्गमित करण्यात येत आहेत व देयकाची मागणी केली असता संबंधित लाईनमन यांनी उपविभागात चौकशी करण्याचे सूचित केले, अशा केलेल्या तक्रारीवरुन त्यास नवीन मिटरच्या तांत्रिक प्रणालीबद्दलची माहिती देऊन देयक कशाप्रकारे योग्य आहे याबाबत माहिती दिली व देयकाची दुय्यम प्रत तक्रारकर्त्यास निर्गमित करण्यात आली. सदरची दुय्यमप्रत मिळूनही तक्रारकर्त्याने देयकाचा भरणा केला नाही. तसेच खुलासेवार पत्र ही तक्रारकर्त्यास दिनांक 26-09-2014 रोजी निर्गमित केले होते.
दिनांक 20-10-2014 रोजी तक्रारकर्त्याने त्याच्या घराचा विदयुत पुरवठा बंद पडला असल्याबाबत दु. 12.30 वाजता विरुध्दपक्षाचे संबंधित तक्रार निवारण केंद्राला तक्रार सादर केली होती. सदरचा विदुयत पुरवठा दिनांक 20-10-2014 रोजी पुन्हा सुरु करण्यास विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 चे कर्मचारी गेले असता असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्त्याच्या घरात ज्या खांबावरुन सेवा तार मार्गाद्वारे वीज पुरवठा दिला आहे, त्या खांबावरील सेवा तार मार्गाच्या तारेमध्ये कार्बन जमा झाल्याने विदयुत पुरवठा बंद पडला होता, तो काढून विदयुत पुरवठा सुरु करण्यात आला होता. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचे कार्यालयात विदयमान मंचाने पारित केलेला आदेश सादर केला व त्या अनुषंगाने त्याचेकडे असलेल्या थकबाकीच्या रकमेपैकी 1/3 रकमेचे देयक त्यास निर्गमित केले. दिनांक 21-09-2014 रोजी विरुध्दपक्षाने कोणताही विदयुत पुरवठा खंडित केला नसल्याने विदयुत पुरवठा पुनर्जोडणी शुल्काची मागणी सुध्दा करण्यात आली नाही. तक्रारकर्त्यास देण्यात आलेली बिले मिटरवरील वाचनानुसार त्यामध्ये विरुध्दपक्षाने कोणतीही त्रुटी अथवा कुचराई केलेली नाही. देयकाचा भरणा टळावा या हेतुने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने मागणी केलेल्या ₹ 5,00,000/- रुपयाची नुकसान भरपाईची मागणी ही अतिशयोक्तीपूर्ण असून विनाधार आहे तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी मागितलेली रक्कम ही अतिशयोक्तीपूर्ण आहे, वरील सर्व कारणास्तव तक्रारकर्त्याची तक्रार ही विनाधार व खोटी असून ती खर्चासह खारीज करावी.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 चा लेखी जवाब :-
सदर तक्रारीची नोटीस मंचातर्फे मिळाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारीतील सर्व म्हणणे फेटाळले व जवाबात असे नमूद केले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 हे महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कंपनी ग्रामीण विभाग अकोला चे अंतर्गत असलेले उपविभाग मुर्तिजापूर येथे तंत्रज्ञ म्हणून नेमणुकीस आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्याकडे नियमानुसार ग्राहकांना नवीन विदयुत पुरवठयाकरिता मिटरची उभारणी करणे व सेवा तार मार्ग जोडून वीज पुरवठा जोडून देणे तसेच तांत्रिक कारणांमुळे विदयुत पुरवठा बंद पडल्यास ग्राहकांच्या तक्रारीवरुन सदरचा विदयुत पुरवठा सुरळित करणे तसेच वरिष्ठ अधिका-यांच्या समवेत ग्राहकांच्या वीज देयकाच्या थकबाकीकरिता विदयुत पुरवठा तात्पुरता खंडित करणे इत्यादी कामे सोपविलेली आहेत.
दिनांक 21-09-2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 ने तक्रारकर्त्याचा घरगुती वापराचा कोणताही पुरवठा खंडित केलेला नाही. त्यास कोणतेही कारण नसतांना प्रकरणात गैरअर्जदार म्हणून जोडले आहे. सबब, त्याच्याविरुध्दचे प्रकरण अनावश्यक गैरअर्जदार म्हणून खर्चासह खारीज करावे.
का र णे व नि ष्क र्ष
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा संयुक्त लेखी जवाब, विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 चा लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचे प्रतिउत्तर, विरुध्दपक्षाचा पुरावा, तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्तीवाद व विरुध्दपक्षाचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला तो येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा की, तक्रारकर्त्याचे नांवे विरुध्दपक्षाच्या मालकीचे विजेचे मिटर आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी दिनांक 28-05-2014 रोजी नवीन मिटर बसविले. पण ते बसविल्यापासून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास नियमित विज देयके पाठवली नाही. याप्रकरणी वेळोवेळी लेखी व तोंडी देयकाची मागणी केली होती. विरुध्दपक्षाने सप्टेंबर 2014 चे देयक ज्याची मागणी ₹ 9,650/- अशी आहे ते पाठविले. परंतु, सदर देयक तक्रारकर्त्याला मान्य नाही. त्यामुळे त्याची तक्रार केली. परंतु, विरुध्दपक्षाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 च्या मदतीने दिनांक 21-09-2014 रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता तक्रारकर्त्याची वीज जोडणी खंडित केली. शिवाय दिनांक 26-09-2014 रोजी तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून देयक न भरल्यास विज पुरवठा खंडित करण्यात येईल, असे सूचविले, त्यामुळे, ही कृती अन्यायकारक आहे. म्हणून प्रार्थनेनुसार न्याय दयावा.
यावर विरुध्दपक्षाने असा युक्तीवाद केला की, दिनांक 29-05-2014 रोजी तक्रारकर्त्याकडे, विरुध्दपक्षाच्या धोरणानुसार नवीन फ्लॅश कंपनीचे मिटर बसविले होते, त्यावेळी जुन्या मिटरवरचे वाचन व माहे जुलै 2014 मध्ये नवीन मिटर वरील वाचन, माहे मे ते जुलै अशा 03 महिन्यामध्ये आकारुन पूर्वीचे आकारलेले सरासरी देयकाची वजावट करुन निर्गमित केले होते. परंतु, तक्रारकर्त्याने ते भरले नाही. दिनांक 20-10-2014 रोजी, तक्रारकर्त्याने त्याच्या घराचा वीज पुरवठा बंद पडल्याबाबत, तक्रार निवारण केंद्राला तक्रार सादर केली होती, तो विदयुत पुरवठा सुरु करणेकरिता कर्मचारी गेले असता त्यांना असे आढळले की, तक्रारकर्त्याला ज्या खांबावरुन सेवा तार मार्गाद्वारे विज पुरवठा दिला आहे त्या खांबावरील सेवा तार मार्गाच्या तारेमध्ये कार्बन जमा झाला होता, तो काढून विदयुत पुरवठा सुरु करण्यात आला होता. त्यानंतर मंचाचा अंतरिम आदेश प्राप्त झाला व त्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने थकबाकीच्या रकमेपैकी 1/3 रकमेचे देयक तक्रारकर्त्याला निर्गमित केले.
अशाप्रकारे उभयपक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्यावर, विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले दस्त ग्राहक वैयक्तिक खतावणीची प्रत ( Consumer Personal Ledger ) याचे अवलोकन केले असता, ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याचे मिटर जे मे 2014 ( 28/29 ता.) रोजी नवीन उभारण्यात आले होते, त्यावरुन माहे जुलै 2014 चे वाचन व जुने मिटरवरील वाचन माहे मे ते जुलै अशा 03 महिन्यांमध्ये आकारुन, पूर्वीचे आकारलेले सरासरी देयकाची वजावट विरुध्दपक्षाने देवून, देयक तक्रारकर्त्याला निर्गमित केले होते. त्यामुळे, सदर देयक बेकायदेशीर आहे, हे सिध्द् झाले नाही. परंतु, तक्रारकर्त्याचे कथन की, विरुध्दपक्षाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 च्या मदतीने दिनांक 21-09-2014 रोजीह पूर्वसूचना न देता तक्रारकर्त्याची विज जोडणी खंडित केली, हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी कागदोपत्री पुराव्यानुसार खोडले नाही, जसे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चे असे कथन आहे की, दिनांक 20-10-2014 रोजी तक्रारकर्त्याने त्याचा घराचा विदयुत पुरवठा बंद पडला असल्याबाबतची तक्रार दिल्यामुळे, कर्मचारी तपासणीकरिता गेले व त्यांना तिथे सेवा तार मार्गाच्या तारेमध्ये कार्बन जमा झालेला दिसला, तो काढून तक्रारकर्त्याचा विदयुत पुरवठा सुरु केला. त्याबद्दल विरुध्दपक्षाने तक्रार पुस्तिकेची प्रत व प्रतिज्ञालेख दाखल केला. परंतु, त्यासोबत तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीची प्रत दाखल केली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ही सदर तक्रार विरुध्दपक्षाकडे कधी दाखल केली होती? याचा बोध होत नाही. शिवाय विरुध्दपक्षाचे असे कथन आहे की, मंचाच्या अंतरिम आदेशाची प्रत त्यांना दिनांक 20-10-2014 नंतर मिळाली. परंतु, रेकॉर्डवरील दस्त असे दर्शवितात की, मंचाच्या अंतरिम आदेशाची प्रत विरुध्दपक्षाला दिनांक 18-10-2014 रोजीच प्राप्त झाली होती. म्हणून त्यानंतर विरुध्दपक्षाने थकबाकीच्या रकमेपैकी 1/3 रकमेचे देयक तक्रारकर्त्याला दिले व सदर विज पुरवठा देखील जोडून दिला असावा, असे मंचाचे मत आहे. शिवाय तक्रारकर्त्याची विज जोडणी खंडित झाली नसती तर तक्रारकर्ता मंचात आला नसता व विरुध्दपक्षाचा असा बचाव नाही की, त्यांनी दिनांक 26-09-2014 रोजी थकित देयकांचा भरणा करणेबाबत तक्रारकर्त्याला सूचित करुनही त्याने भरणा न केल्यामुळे, त्या पत्रातील नमूद मजकुरानुसार तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडित केला. सबब, विरुध्दपक्षाच्या हया कृतीमुळे तक्रारकर्त्याला मंचात प्रकरण दाखल करावे लागले व मानसिक, आर्थिक त्रास झाला म्हणून विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 ( कारण विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 वर लेखी जवाबानुसार, कोणतीही जबाबदारी टाकली नाही ) यांनी संयुक्तरित्या वा वेगवेगळे तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई ₹ 3,000/- व प्रकरण खर्च ₹ 2,000/- दयावा या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
अं ति म आ दे श
1) तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्यास संयुक्तरित्या वा वेगवेगळे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई ₹ 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त ) व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च ₹ 2,000/- ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) दयावा.
3) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
4) विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत करावे.
5) उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.