:::     आ  दे  श   :::

                                                                                   (  पारित दिनांक  :   29/11/2014  )

आदरणीय सदस्‍या, मा. श्रीमती.जे.जी.खांडेभराड, यांचे अनुसार  : -

1.       ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये, सादर करण्‍यात  आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,

          तक्रारकर्त्‍याची मौजे भिवरी ता. कारंजा, जि. वाशिम येथे शेतजमीन आहे व त्‍यामध्‍ये विहीर सुध्‍दा आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे शेतात असलेल्‍या विहिरीवरुन पाणी पुरवठा करता यावा याकरिता विज वाहिनीची जोडणी करुन मिळावी,हयाकरिता विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांचेकडे दिनांक 10/07/2009 रोजी अर्ज दिला. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास फॉर्म दिला. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांच्‍या मागणीवरुन दिनांक 16/12/2009 रोजी रुपये 5,500/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार पाचशे पन्‍नास ) चा भरणा मागणीपत्र क्र. 150 प्रमाणे पावती क्र. 2334353 व 2334354 प्रमाणे कारंजा येथे विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 चे कार्यालयात केला.  त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 16/02/2009 रोजी विदयुत कंत्राटदार यांचा लेखी रिपोर्ट सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 चे कार्यालयामध्‍ये दिला.  तरीसुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष यांनी विदयुत पुरवठयाची जोडणी

तक्रारकर्त्‍यास करुन दिली नाही. विदयुत जोडणीअभावी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतातील 250 संत्रा कलमे सुकून गेली. तक्रारकर्त्‍याच्‍या विदयुत जोडणी देण्‍याच्‍या विनंतीकडे विरुध्‍द पक्षाने वारंवार दूर्लक्ष केले.  परिणामत: तक्रारकर्त्‍याचे सन 2009-2010 व 2010-2011 या वर्षाचे पिकाचे ऊत्‍पन्‍नाचे नुकसान सुध्‍दा झाले व शारीरिक, मानसिक त्रास झाला. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल करुन, विरुध्‍द पक्षाकडून तक्रारकर्त्‍याला एकूण नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु. 3,27,000/- व त्‍यावर दरसाल, दरशेकडा 18 % प्रमाणे व्‍याज मिळावे, अशी विनंती केली.    

तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकुण 10 दस्‍तऐवज पुरावे म्‍हणुन जोडलेले आहेत.

2)   विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचा लेखी जबाब  -

    वरील प्राप्‍त तक्रारीची विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस काढल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला असुन त्‍यानुसार त्यांनी तक्रारकर्ता यांचे बहुतांश कथन फेटाळले. प्राथमिक हरकतीमध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने नमुद केले की,कंपनी ही या प्रकरणात पक्ष नसल्‍यामुळे प्रकरण हे पदाविरुध्‍द चालू शकत नाही, आणि म्‍हणून सदर प्रकरण हे कायदयाच्‍या तरतुदीनुसार खारीज होणे आवश्‍यक आहे. पुढे अधिकचे कथनामध्‍ये नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याने दि. 16/12/2009 ला टेस्‍ट रिपोर्ट दिला परंतू मोक्‍यावर तसा कोणताही मांडणी संच नव्‍हता. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि. 12/01/2009 ला टेस्‍ट रिपोर्ट दाखल केला तो सुध्‍दा बनावटी आहे. तक्रारकर्त्‍यास विदयुत पुरवठयाकरिता नविन चार पोलची संपूर्ण विदयुत वाहिनी उभारणी करावी लागत होती. त्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याचा अंदाजित खर्च हा 1,00,000/- रुपये होता. तसेच महाराष्‍ट्र सरकारने फंड उपलब्‍ध करुन दिल्‍यानंतर उभारणीचे काम करायचे होते. त्‍यानंतर काम कंत्राटदाराला देण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कालावधीचा फंड उपलब्‍ध झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला 24/12/2010 चे पत्राव्‍दारे कळविण्‍यात आले आणि कोणत्‍या एजन्‍सीला काम दिले आहे याची माहिती देण्‍यांत आली. तसेच तक्रारकर्त्‍याने टेस्‍ट रिपोर्ट सादर करावा व कॅपॅसिटर सर्टीफीकेट सादर करावे असे त्‍यात नमुद केले. तक्रारकर्त्‍याने त्‍या पत्राप्रमाणे कोणताही टेस्‍ट रिपोर्ट दाखल केला नाही.  विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी श्रीफळ एजन्‍सी यांना पत्र दिले, त्‍याचे ऊत्‍तर त्‍यांनी 3/11/2011 ला दिले, त्‍यात नमुद केले की, ज्‍यावेळेस श्रीफळ एजन्‍सीचे सुपरवायझर तक्रारकर्त्‍याचे घरी गेले, तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने आता आम्‍हाला काम करायचे नाही असे तोंडी सांगीतले व लेखी देणेस नकार दिला. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे शेताचे शेजारी ज्‍यांचे शेतातुन दोन पोल चालले होते, तो शेतमालक कुंडलीक तुकाराम लांबकाने याने ता. 02/12/2011 ला त्‍याचे शेतातून इलेक्‍ट्रीक पोल उभे करु नये म्‍हणून लेखी तक्रार दिली होती, त्‍यामुळे पोल उभारणी न करता आल्‍याने फेर सर्व्‍हे करण्‍यांत आला व सदर काम बाजूचे दूसरे शेतातून करावयाचे काम पडले व त्‍यामुळे वेळ लागला. तक्रारकर्त्‍याचे आजुबाजूचे कास्‍तकार विरोध करीत होते आणि तक्रारकर्ता हा उर्मटपणे वागत होता.  विरुध्‍द पक्षाचे अधिका-यांनी इतरांना विनवणी केल्‍यानंतरच लाईन उभारु शकले, परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍यामध्‍ये कोणताही पुढाकार घेतला नाही व सहकार्य केले नाही. तरीसुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला जानेवारी 2012 मध्‍ये पुरवठा देण्‍यात आला, तो ही कायदयाच्‍या तरतुदीच्‍या बाहेर जावून करण्‍यांत आला.  तक्रारकर्त्‍याला पुरवठा देण्‍यात आला, त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याचे विहीरीवर कोणतीही संच मांडणी नव्‍हती, तरीही कीटकॅट पर्यंत तक्रारकर्त्‍याला पुरवठा करण्‍यात आला. ता. 09/11/2011 ला तक्रारकर्त्‍याने नोटीस दिली होती, त्‍याचे ऊत्‍तर अॅड. तांबोळी मार्फत देण्‍यात आले होते.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही कपोलकल्‍पीत असुन, ती खर्चासह खारिज करण्‍यांत यावी. 

3)   या प्रकरणात वि. मंचाने दिनांक 26/11/2013 रोजी आदेश पारित केला की, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1, 3 व 4 यांना नोटीस बजाविल्‍यानंतर देखील विरुध्‍द पक्ष गैरहजर.  तरी प्रकरण विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍यात यावे.

4)   कारणे व निष्कर्ष -

     या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला.

     या प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष क्र. 1, 3 व 4 यांना पुरेशी संधी देऊनही ते गैरहजर राहिल्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍यात आले आहे. तसेच प्रकरण हे दिनांक 25/03/2014 पासून युक्तिवादाकरिता मुकर्रर असून देखील, तक्रारकर्त्‍याने युक्तिवाद केला नाही व तक्रारकर्ता सतत गैरहजर आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे अवलोकन मंचाने केले असता,असे दिसून येते की, हे प्रकरण तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द त्‍याच्‍या शेतात असलेल्‍या विहीरीवरुन विदयुत पुरवठयाची जोडणी करुन देण्‍याकरिता व नुकसान भरपाई मिळण्‍याकरिता दाखल केलेले आहे. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांच्‍या लेखी जबाबावरुन व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने मागीतलेला नविन विदयुत पुरवठा हा दिनांक 15/01/2012 रोजीच दिलेला आहे. परंतु याबद्दलचे कथन तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या तक्रारीत नमुद केलेले नाही.  तसेच प्रतिऊत्‍तर देऊन विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे खोडून काढलेले नाही.  तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची कथीत नुकसान भरपाई कशी सिध्‍द होते याबद्दलचे कोणतेही दस्‍तऐवज रेकॉर्डला दाखल केलेले नाही.  शिवाय मंचात सतत गैरहजर राहिलेला आहे. अशा परीस्थितीत, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यांत येत आहे. सबब अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.

                                                                                        :: अंतीम आदेश ::

                                                                   1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यात येत आहे.

                                                                    2.   न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित नाही.  

                                                                    3.   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

                                                      (श्रीमती जे.जी. खांडेभराड)    (श्री. ए.सी.उकळकर)   ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

                                                                     सदस्या.                      सदस्य.                     अध्‍यक्षा.

                                                     जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.