::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 16/03/2016 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने दि. 09/04/2013 रोजी ब्रिजवासी गिलट ओर्नामेंट 148 कसेरट बाजार चौक, मथुरा यांचेकडून रु. 35,255/- ची आर्टीफिशीअल गीलट ज्वेलरी विकत घेतली व सदरहु ज्वेलरी एका बंद पार्सलमध्ये दि. 07/04/2013 रोजी, ब्रिजवासी गिलट ओर्नामेंट मथुरा यांनी तक्रारकर्त्याला मध्य रेल्वे मथुरा यांच्याकडे तक्रारकर्त्याच्या वतीने, तक्रारकर्तीच्या नावाने वरील पत्त्यावर पार्सल बंद करुन पाठविली होती, त्या बाबत विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे मथुरा येथील कार्यालयाने दि. 07/04/2013 रोजी पावती क्र. 01ई411225 दिली. सदरहु ज्वेलरी तक्रारकर्त्याला अंदाजे विस दिवसांच्या आंत मिळायला पाहीजे होती. परंतु सदरहु पार्सल आजपर्यंत तक्रारकर्त्याला मिळालेले नाही. तक्रारकर्त्याने दि. 02/05/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे अर्ज केला व सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदरहु पार्सल बाबत विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडे पार्सल रु. 35255/- न मिळाल्याबाबत क्लेम दाखल केला. सदर क्लेमसोबत तक्रारकर्त्याने अस्सल कागदपत्रे सुध्दा दाखल केली. सदरर्हू अस्सल कागदपत्रे घेऊन विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याला शॉर्टेज सर्टीफिकेट दि. 16/07/2013 रोजी दिले. परंतु आज पर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे नुकसान झालेले आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आजपर्यंत तक्रारकर्त्याचे मालाचे पार्सल कोठे आहे, या बाबत कोणतीही माहीती दिली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दि. 28/3/2015 चे पत्र, दि. 30/3/2015 रोजी रजिस्टर पोष्टाद्वारे पाठविले आहे. सदर पत्र मिळून सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतीही नुकसान भरपाई दिली नाही. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी मालाची किंमत व नुकसान भरपाई रु. 60,000/- देण्याचा आदेश पारीत करावा. तसेच सदर तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 10 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर प्रकरणात संयुक्त लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार सदरची तक्रार या न्यायालयात चालु शकत नाही. कारण कलम 15 रेल्वे क्लेम्स ट्रीब्युनल ॲक्ट प्रमाणे या न्यायालयाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कलम 28 प्रमाणे सुध्दा या न्यायालयाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. नॉन डिलीव्हरी, शॉर्ट डिलीव्हरी किंवा बुक केलेल्या मालास कोणतेही नुकसान झाले तर त्या बाबतचा नुकसानीचा क्लेम आर.सी.टी. कोर्टातच करावा लागतो, इतर कोणत्या न्यायालयास तसा क्लेम चालविण्याचा अधिकार नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली ही तक्रार खारीज करावी. रेल्वे प्रशानामुळे तक्रारकर्त्याचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही, या कारणास्तव व आर.सी.टी. ॲक्टच्या तरतुदीमुळे ही तक्रार या मंचासमोर चालू शकत नाही, म्हणून ती खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल केलले सर्व दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष 1 व 2 यांचा संयुक्त लेखी जबाब, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दाखल केलेला न्यायनिवाडा यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला,तो येणे प्रमाणे…
तक्रारकर्ते यांनी ही तक्रार विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 / रेल्वे प्रशासनाविरुध्द दाखल करुन, असे कथन केले की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांची रु. 35,255/- या रकमेची आर्टीफिशीयल गिलट ज्वेलरी, जी त्यांनी ब्रिजसावी गिलट ओर्नामेंट मथुरा यांचेकडून विकत घेतली हेाती, ती बुक केलेली कनसाईंमेंटची डिलीवरी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दिली नाही व त्या बद्दलचे शॉर्टेज सर्टीफिकेट देवून आजपर्यंतही सदर मालाचे पार्सल कोठे आहे, या बाबतची माहीती पुरवली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांना मालाचे रु. 35,255/- व माल वेळेवर न मिळाल्याने रु. 24,745/- इतक्या रकमेचे नुकसान झाले. म्हणून तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार दाखल करुन, विरुध्दपक्षाची सेवा न्युनता आहे, असे मंचाने उद्घोषीत करावे व मालाची किंमत, नुकसान भरपाईसह रु. 60,000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडून देण्याचा आदेश पारीत व्हावा, तसेच या प्रकरणाचा खर्च रु. 10,000/- मिळावा, अशी प्रार्थना विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द केलेली आहे.
तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर, तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ ब्रिजसावी गिलट ओर्नामेंटस् (Ornaments) मथुरा यांचे कडील देयक पावती, बुकींग रशिद, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडे केलेली लेखी तक्रार, क्लेम पाठविल्याची रजि. पावती, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडील शॉर्टेज सर्टीफिकेट, लदांग समरी इत्यादि दस्त दाखल केले आहेत. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी रेकॉर्डवर National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi, Revision Petition No. 40500 of 2014, Chief Commercial Manager Central Railway Versus Sanjiv Sharma. निकाल दिनांक 17/07/2015 हा हवाला दाखल करुन, असा युक्तीवाद केला की, वरील न्यायनिवाड्यातील निर्देशानुसार सदरची तक्रार मंचात चालु शकत नाही. कारण कलम 15 व 28 रेल्वे क्लेम ट्रिब्युनल ॲक्ट प्रमाणे, या बाबतीतील नुकसानीचा दावा आर.टी.सी. कोर्टातच करावा लागतो. तक्रारकर्ते यांनी वरील न्यायनिवाडा हा Reported Judgment नाही, म्हणून तो गृहीत धरता येणार नाही, असा प्रतियुक्तीवाद केला. परंतु सदर मा. वरीष्ठ न्यायालयाच्या ह्या निवाड्यामध्ये, सर्व रिपोर्टेड न्यायनिवाड्यांचा आधार घेतला आहे, जसे की,
[1] Union of India & another Vs. M. Adaikalam
II (1993) CPJ 145 (NC),
[2] Chairman Thiruvalluvar Transport Corporation Vs. Consumer Protection Council AIR 1995 SC 1384 इत्यादी
मा. वरीष्ठ न्यायालयांचे असे निर्देश आहेत की, “ It was held that, the consumer Forums have no jurisdiction to entertain the complaint on account of deficiency in service arising from loss, destruction, damage, deterioration or non- delivery of the goods etc. entrusted to the Railway Administration for Carriage and that such jurisdiction exclusively vests in the Railway Claims Tribunal. For the reasons stated hereinabove, we have no hesitation in holding that no Consumer Forum has jurisdiction to entertain a complaint alleging loss or non-delivery of goods entrusted to the Indian Railways. The impugned orders are, therefore, set aside and the complaint is consequently dismissed. It is however, made clear that dismissal of the complaint will not come in the way of the complainant approaching the Railway Claims Tribunal for the redressal of his grievances in accordance with law.
वरील न्यायनिवाड्यात ग्राहक संरक्षण कायद्यातील अधिकच्या तरतुदीचा देखील उल्लेख आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 3 चा फायदा देखील, वरील मा. वरीष्ठ न्यायालयाच्या निवाड्याचा आदर राखत, तक्रारकर्ते यांना देता येणार नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चा युक्तीवाद मंचाने ग्राह्य धरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत केला.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अधिकार क्षेत्राअभावी खारीज करण्यात येते.
- तक्रारकर्ते यांना Railway Claims Tribunal यांचे समोर दाद मागण्याची मुभा देण्यात येत आहे व त्या करिता तक्रारकर्ते यांनी या न्यायमंचासमक्ष व्यतीत केलेला कालावधी, मुदत कायद्यानुसार, सुट मिळण्यास पात्र राहील.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
