न्‍यायनिर्णय घोषित करणार श्री सुदाम पं. देशमुख, अध्‍यक्ष
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक - 12 जून, 2018)
तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
- . तक्रारदार हा अमरावती येथील हनुमान व्‍यायाम प्रसारक मंडळाचा संचालक आहे. हनुमान व्‍यायाम प्रसारक मंडळाचा प्रतिनीधी म्‍हणून तक्रारदाराला युनेस्‍को द्वारे आयोजित अदीस अबाबा या इथोयोपीया येथील कन्‍व्‍हेंशन मिटींगमध्‍ये दिनांक 27/11/2016 ते 2/12/2016 पर्यंत युनेस्‍कोचे विशेष निमंत्रणावरुन भाग घ्‍यावयाचा होता. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 25/11/2016 रोजीचे गाडी क्र. 12112 अमरावती ते मुंबई या रेल्‍वेगाडीचे स्‍वतःचे व त्‍याचे पत्‍नीचे तिकीट काढले. कारण त्‍याला दिनांक 26/11/2016 रोजी सकाळी 11.40 वाजताचे विमानाने सी.एस.टी. आंतरराष्‍ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथून जायचे होते. रेल्‍वेच्‍या वेळापत्रकानुसार ही गाडी दिनांक 26/11/2016 रोजी सकाळी 6.30 वाजता मुंबई सी.एस.टी. येथे पोहोचणार होती व त्‍यानंतर मिळणा-या साडेचार तासांच्‍या अवधीत तक्रारकर्ता मुंबई येथील आंतरराष्‍ट्रीय विमानतळावर पोहोचून पुढील प्रवास करणार होता.
तक्रारकर्त्‍याने पत्‍नीसह दिनांक 25/11/2016 रोजी अमरावती मुंबई गाडी क्र.12112 ने प्रवासाला सुरुवात केली. परंतु ही गाडी कल्‍याण स्‍टेशन येण्‍यापुर्वी मधेच अंदाजे सहा तास थांबून ठेवण्‍यात आली व त्‍या ठिकाणावरुन कल्‍याण स्‍टेशनला किंवा इतर जवळपासच्‍या स्‍टेशनला जाण्‍याकरीता कोणतेही साधन उपलब्‍ध नव्‍हते व तक्रारकर्ता व त्‍याचे पत्‍नीचे वय पाहता त्‍यांना पायी चालत जावून दुस-या स्‍टेशनवरुन गाडी पकडणे मुळीच शक्‍य नव्‍हते व ती गाडी तब्‍बल सहा तास उशिराने म्‍हणजे जवळपास दुपारी 12.30 वाजताचे दरम्‍यान मुंबई सीएसटी स्‍थानकावर दिनांक 26/11/2016 रोजी पोहचली व त्‍यामुळे तक्रारदार व त्‍यांचे पत्‍नीला अदिस अबाबा या इ‍थोपीया जाणा-या विमानाने जाता आले नाही. कारण विमानाची सुटण्‍याची वेळ 11 वाजता होती. नाईलाजास्‍तव दिनांक 26/11/2016 रोजी मुंबई येथेच मुक्‍काम करावा लागला व दुस-या दिवशी म्‍हणजे दिनांक 27/11/2016 च्‍या इथीपीओन एअरचे विमानाचे दुसरे तिकीट रुपये 63,066/- एवढी रक्कम देवून त्‍याने विकत घेतले व पुढील प्रवास केला. तक्रारदाराने याबाबत गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेशी दिनांक 14/12/2016 रोजी पत्रव्‍यवहार करुन त्‍याला झालेल्‍या त्रासाबाबत व अतिरिक्‍त कराव्‍या लागलेल्‍या खर्चाबाबत माहिती देवून नुकसान भरपाईची मागणी केली असता दिनांक 12/1/2017 रोजीचे पत्रान्‍वये गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे त्‍यांना कळविण्‍यात आले की रेल्‍वे खात्‍यामध्‍ये रेल्‍वेला पोहोचण्‍यास उशिर झाला म्‍हणून नुकसान भरपाई देण्‍याची तरतुद नाही.
तक्रारकर्त्‍याने रेल्‍वे मंत्रालयाकडे सुध्‍दा तक्रार केली असता दिनांक 14/2/2017 च्‍या स्‍टेटस रिपोर्टनुसार कळविण्‍यात आले की टिटवाळा ते आंबीवली स्‍टेशनचे दरम्‍यान सकाळी 4.18 मिनीट ते 11.00 वाजेपर्यंत ओएचई मध्‍ये बिघाड झाल्‍यामुळे ब-याचशा गाडया ज्‍यामध्‍ये 12112 या गाडीचा सुध्‍दा समावेश होता, त्‍या थांबल्‍या होत्‍या व त्‍याबाबतीत स्‍टेशनवर उभ्‍या असलेल्‍या प्रवाशांकरीता वारंवार सुचना देण्‍यात आली होती, परंतु सद्यपरिस्थितीमध्‍ये अशा कारणास्‍तव नुकसानभरपाई देण्‍याची तरतुद नाही असे कळविण्‍यात आले. या कारणामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली आहे व सदर तक्रारीत खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
-
- ,00,00/- तसेच नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रुपये 1,00,000/- व विमानाचे तिकीट खर्चाची अतिरिक्‍त रक्कम रुपये 63,066/- दिनांक 27/11/2016 पासून प्रत्‍यक्षात मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
-
- . तक्रारदाराने दिनांक 12/5/2017 रोजी यादीसोबत 16 दस्‍त दाखल केले आहेत. पैकी पान क्र. 11 ते 16 हे तक्रारदाराला ज्‍या संस्‍थेच्‍या कार्यक्रमाला जावयाचे होते त्‍याचेशी निगडीत आहेत. पान क्र.17 ते 18 तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाकडून दिनांक 25/11/2016 चे प्रवासाकरीता जे रेल्‍वेचे तिकीट काढले होते त्‍याबाबत आहे. पान क्र.19 ते 20 तक्रारदाराला ज्‍या कार्यक्रमाला जावयाचे होते त्‍या कार्यक्रमाशी निगडीत आहे. उर्वरित दस्‍त सुध्‍दा तक्रारदाराचे व्‍यावसायिक, सामाजिक दायित्‍व व त्‍या अनुषंगाने त्‍याला ज्‍या कार्यक्रमाकरीता जायचे होते त्‍याबाबतचे आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने आपला जबाब दिनांक 29/6/2018 रोजी नोंदला. त्‍यांचे कथन आहे की, विरुध्‍द पक्ष केंद्र सरकारच्‍या अखत्‍यारित काम करतात त्‍यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 चे कलम 79 प्रमाणे तक्रारदाराने पुर्तता केल्‍याशिवाय त्‍याला न्‍यायमंचापुढे प्रकरण लावता येत नाही. विरुध्‍द पक्षाचे कथन आहे की या न्‍यायमंचाला या वादाबाबत, न्‍यायनिर्णयाकरीता कार्यक्षेत्राची बाधा येते कारण खुद्द तक्रारदाराने नमुद केले आहे की विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेमध्‍ये कल्‍याण रेल्‍वे स्‍टेशनच्‍या जवळ त्रृटी निर्माण झाली. त्‍याशिवाय विरुध्‍द पक्षाचे कथन आहे की Railway Claim Tribunal Act, कलम 12 सह कलम 15 नुसार अशा वादामध्‍ये निर्णय देण्‍याचा अधिकार या न्‍यायमंचा ऐवजी स्‍वतंत्र यंत्रणेला आहे. विरुध्‍द पक्षाचे कथन आहे की तक्रारदाराला त्‍याच्‍या स्‍थळी पोहोचण्‍याकरीता 6 तासांचा विलंब झाला ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटी नव्‍हती. विरुध्‍द पक्षाने नमुद केले की IRCA Coaching Tariff No 26 नियम 115 प्रमाणे हे स्‍पष्‍ट आहे की प्रवाश्याला दिलेल्‍या मुदतीत पोहोचवून देण्‍याची खात्री देण्‍यात येत नाही. तक्रारदाराने या बाबत काहीएक केल्‍याचे कळले नाही. म्‍हणून त्‍याची तक्रार ग्राहक मंचापुढे योग्‍य नाही. शिवाय विरुध्‍द पक्षाचे कथन आहे की ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत असलेले न्‍यायमंचाचे मर्यादित कार्यक्षेत्र या घटनेतील कारणाकरीता अंमलात आणता येणार नाही.
विरुध्‍द पक्षाचे कथन आहे की तक्रारदाराला रेल्‍वेच्‍या विलंबामुळे नियोजित विमान पकडता आले नाही, नियोजित कार्यक्रमाला जाता आले नाही, या बाबी विरुध्‍द पक्षाच्‍या माहितीतील नाहीत. तक्रारदाराने त्‍या बाबी स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द् करायला पाहिजे. विरुध्‍द पक्षाकडे तक्रारदाराने जो संपर्क केला त्‍याबाबत तक्रारदाराने तक्रारीत असे कोठेही नमुद केले नाही की रेल्‍वेला विलंब झाल्‍यामुळे त्‍याला तक्रारीमध्‍ये म्‍हणतो तशी हानी झाली.
कल्‍याण स्‍टेशनजवळ ज्‍या गाडीत तक्रारदार व त्‍याची पत्‍नी जात असतांना थांबली व ज्‍यामुळे विलंब झाला ती कारणे विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यक्षमतेच्‍या बाहेरची होती. ती कारणे मानवी त्रृटीमुळे निर्माण झालेली नव्‍हती. त्‍या कारणाने विपच्‍या सेवेमध्‍ये त्रृटी होती असे म्‍हणता येणार नाही.
तक्रारदाराने नुकसानीबाबत रेल्‍वेस विलंब झाला ही एकमेव बाब कथन केली परंतु विलंब का झाला त्‍याचेशी निगडीत तांत्रीक बाब काय होती, ती बाब मानवी चूक होती की तांत्रीक बिघाड होता याबाबत स्‍पष्‍ट कथन केले नाही. नियमानुसार प्रत्‍येक गोष्‍ट किंवा बाब सिध्‍द् करण्‍याची जबाबादारी तक्रारदाराची असल्यामुळे व त्‍याबाबत स्‍पष्‍टता नसल्‍यामुळे न्‍यायमंच त्‍याच्‍या लाभात आदेश देवू शकत नाही.
तक्रारदाराने त्‍याला झालेल्‍या खर्चाचा गोषवारा दिला. नुकसानी रक्कम ठरवतांना ज्‍या बाबी गृहित धरल्‍या त्‍या काल्‍पनिक आहेत, कोणत्याही रकमेकरीता तक्रारदाराचे योग्‍य ते स्‍पष्‍टीकरण नाही, या अशा कारणांनी विरुध्‍द पक्ष तक्रारदाराला काहीएक देणे लागत नाही.
विरुध्‍द पक्षाने सुध्‍दा दिनांक 4/7/2017 रोजी यादीसोबत 2 दस्‍त दाखल केले आहेत. पान क्र.32 मध्‍ये भारतीय रेल संम्‍मेलन, कोचिंग दर सूची, संख्‍या 26, भाग I (जिल्‍द I) मधील संबंधीत तरतुदी आहेत.
वरील विवेचनाच्‍या व कथनाच्‍या आधारे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराचा दावा नामंजुर व्‍हावा अशी विनंती केली.
तक्रारदाराने दिनांक 18/9/2017 रोजी अर्ज सादर केला व नमुद केले की विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ने लेखी जबाबात ज्‍या हरकती उपस्थित केल्‍यात त्‍या पाहता अर्जात नमुद केलेल्‍या नांवाचा विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 पक्षकार म्‍हणून समाविष्‍ट व्‍हावा. तो अर्ज मंजुर झाल्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्र.3 प्रकरणात समाविष्‍ट करण्‍यात आले. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने पुरसीस दाखल केली की दिनांक 16/12/2017 ला विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 चा जो जबाब आहे तोच त्‍याचा जबाब समजावा.
- पक्षकारांचे लेखी कथन, दस्‍त व त्‍यांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद पाहता न्‍यायनिर्णया करीता खालील मुद्दे विचारात घेतलेत. प्रत्‍येक मुद्दयाच्‍या विरुध्‍द बाजुस आमचे निष्‍कर्ष खालील कारणांच्‍या आधारे नोंदलेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. | तक्रारदाराने हे सिध्‍द् केले काय, की विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रृटी होती ? | होय. |
2. | तक्रारदार मागतो त्‍या अनुतोषास तो पात्र आहे हे सिध्‍द् केले काय ? | अंशतः होय. |
3. | अंतीम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
कारणमिमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 बाबत – ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)(d) अंतर्गत ग्राहकाची संज्ञा दिलेली आहे. ती पाहता हे स्‍पष्‍ट होते की तक्रारदाराने दिनांक 17/9/2016 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडे रक्कम रुपये 1732.84 देवून दिनांक 25/11/2016 रोजी अमरावती वरुन मुंबईला जाण्‍याकरीता रेल्‍वे क्र.12112 चे ई तिकीट खरेदी केले. ज्‍याप्रमाणे 2(A) प्रवासाचा वर्ग तक्रारदाराने प्रवासाकरीता स्विकृत केला. तक्रारदाराने पैसे देणे व विरुध्‍द पक्षाने त्‍या पैशाच्‍या मोबदल्‍यात प्रवासाची सेवा देणे या तिकीटाप्रमाणे ठरले होते. अर्थात दिनांक 25/11/2016 रोजी रेल्‍वे क्र.12112 ने तक्रारदाराने अमरावती वरुन मुंबईला जाण्‍याकरीता प्रवास, विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्‍या सेवेप्रमाणे सुरु केला. मात्र कल्‍याणच्‍या अलिकडे विदयुत पुरवठयात तांत्रीक दोष निर्माण झाल्‍यामुळे तक्रारदाराला मुंबईमध्‍ये पोहोचविण्‍याची सेवा विरुध्‍द पक्ष देवू शकला नाही. निश्चितच विरुध्‍द पक्षाची सेवा अपूर्ण होती ही बाब यावरुन स्‍पष्‍ट होते. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)(o) मध्‍ये सेवा म्‍हणजे काय याचे स्‍वरुप स्‍पष्‍ट आहे. या संज्ञेची व्‍याप्‍ती पाहता वाहतूक ही सेवा या कायदया अंतर्गत वादविषय ठरते व तो निवारणा करीता, चौकशीकरीता, या न्‍यायमंचापुढे घेण्‍याचा अधिकार तक्रारदाराला होता.
ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 3 चा विचार करता हे स्‍पष्‍ट आहे की जर अन्य कायदयामध्‍ये एखादी न्‍याययंत्रणा वादविषय सोडविण्‍याकरीता अस्तित्‍वात असेल तर ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 3 अंतर्गत न्‍यायमंचाच्‍या कार्यक्षेत्राचा अधिकार कुंठीत किंवा बाधीत होत नाही. विरुध्‍द पक्षाचा या मुद्दयावरील युक्‍तीवाद स्‍पष्‍ट नव्‍हता. Railway Act 1938 मध्‍ये प्रवासी व रेल्‍वे यांच्‍यातील वाद सोडविण्‍याकरीता जे न्‍यायमंडळ असेल त्‍या न्‍यायमंडळाचा प्रभाव ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंचावर असेल असे विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांनी दाखवून दिले नाही त्‍यामुळे तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेबाबत, सेवेतील त्रृटीबाबत ज्‍या तक्रारी उपस्थित केल्‍यात त्‍याची दखल या न्‍यायमंचाला घेता येणार नाही हा विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद सार्थ ठरत नाही.
विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांनी नमुद केले की दिवानी प्रक्रिया संहिता 1908 चे कलम 79 नुसार केंद्र सरकार जर अशा प्रकरणात योग्‍य पक्षकार असेल तर त्‍याचे वतीने व करीता योग्‍य अधिकारी पक्षकार असावा. या मुद्दयाच्‍या अनुषंगाने तक्रारदाराने पुर्तता केलेली आढळते. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ला दाव्‍यात समाविष्‍ट केले व विशेष म्‍हणजे विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 चा लेखी जबाब पुरसीस द्वारे स्विकृत केला. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 च्‍या शिवाय अन्य व्‍यवस्‍थापन या प्रकरणात आवश्‍यक पक्षकार आहे असे विरुध्‍द पक्षाचे कथन नाही. म्‍हणून ही हरकत सुध्‍दा तक्रारदाराच्‍या हिताकरीता न्‍यायमंचाने नाकाराली.
या अनुषंगाने न्‍यायमंचाचे मत आहे की सेवेतील त्रृटीच्‍या मुद्दयांचा विचार करतांना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना वैयक्तिक व सहजबाबदारीने जबाबदार धरावे लागेल.
विरुध्‍द पक्षाचे कथन आहे की त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये जी तथाकथित त्रृटी उद्भवली ती या न्‍यायमंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात घडलेली नाही कारण, कल्‍याण रेल्‍वे स्‍टेशनच्‍या अलिकडे विदयुत पुरवठा खंडीत झाला व रेल्‍वे सेवा ठप्‍प झाली असे तक्रारदाराचेच कथन आहे. न्‍यायमंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्षाचा बचाव रास्‍त नाही कारण ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 11 चा विचार करता हे स्‍पष्‍ट होते की ज्‍या ठिकाणी व्‍यवहाराशी निगडीत एखादी घटना किंवा व्‍यवहाराचा एखादा प्रसंग घडला असेल त्‍या ठिकाणचा जो न्‍यायमंच असेल तेथे तक्रार दाखल करता येते.
तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाकडून अमरावती येथे तिकीट खरेदी केल्‍याचा उल्‍लेख केला परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराच्‍या तिकीटाची स्विकृती अमरावती येथेच केली. तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाकडून प्रवासाकरीता जी सेवा घेतली त्‍याची सुरुवात अमरावती येथून झाली. या सर्व कथनावरुन मानता येईल की विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील दोष किंवा त्रृटी जरी न्‍यायमंचाचे कार्यक्षेत्राबाहेर घडली तरी त्‍यांचेशी निगडीत/संबंधीत या बाबी आहेत म्‍हणून अमरावती येथील ग्राहक संरक्षण तक्रार निवारण मंचास न्‍यायनिर्णया करीता या कायदयाच्‍या कलम 11 प्रमाणे अधिकार आहे असा आम्‍ही निष्‍कर्ष नोंदवित आहोत. विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटीची चौकशी करण्‍याचा अधिकार या मुद्दयाच्‍या अनुषंगाने या न्‍यायमंचाला असल्यामुळे विरुध्‍द पक्षाची हरकत रास्‍त नाही असा आमचा निष्‍कर्ष आहे.
विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवादा दरम्‍यान भारतीय रेल संमेलन, कोचींग दरसुची, संख्‍या 26, भाग I (जिल्‍द) I ही पुस्तिका व प्रामुख्‍याने त्‍यातील कलम 115 कडे आमचे लक्ष वेधले. ज्‍यामध्‍ये नमुद आहे की रेल्‍वे आपले वेळापत्रक सांभाळण्‍याकरीता प्रवाश्‍यांना खात्री देवू शकत नाही व वेळापत्रक न सांभाळल्‍यामुळे प्रवाश्याला किंवा त्‍याचे सामानाबाबत काही विपरित स्थिती घडल्‍यास रेल्‍वे जबाबदार असणार नाही. या नियमाच्‍या अनुषंगाने विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद आहे की सदरचा नियम प्रसीध्‍द असल्यामुळे तक्रारदार असे म्‍हणू शकत नाही की तिकीट काढतांना विरुध्‍द पक्षाने त्‍याला या बाबत जाणीव दिली नाही.
न्‍यायमंच विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांच्‍या या युक्‍तीवादाशी सहमत आहे परंतु असा युक्‍तीवाद झाला तर विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेत त्रृटी नव्‍हती असे विरुध्‍द पक्षाचे वकील म्‍हणू शकत नाही. सेवेतील त्रृटी म्‍हणजे काय याबाबत ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1) (g) मध्‍ये संज्ञा नमुद आहे ज्‍यानुसार ही बाब घडावयास पाहिजे की विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटी म्‍हणजे किंवा विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील वैगुण्‍य म्‍हणजे त्‍या त्‍या काळी अंमलात असलेल्‍या कोणत्याही कायदया द्वारे किंवा त्‍या अन्‍वये किंवा कोणत्याही व्‍यक्‍तीने सेवेसंबंधी केलेल्‍या संविदेस अनुलक्षून किंवा अंततः कोणत्याही सेवेमध्‍ये दयावयाचा दर्जा, प्रकार किंवा कामकाजाची पध्‍दत यांत असलेला दोष, अपुर्णता किंवा त्रृटी. विरुध्‍द पक्षाने ही बाब मान्‍य केली आहे की अचानक विदयुत पुरवठा खंडीत झाला त्‍यामुळे तक्रारदार ज्‍या रेल्‍वेने प्रवास करीत होता ती रेल्‍वे पुढे अंतीम मुक्‍कामी अपेक्षित दिलेल्‍या मुदतीत पोहोचू शकली नाही. या अनुषंगाने त्‍यांचे कथन आहे की अचानक विदयुत पुरवठा खंडीत होणे याला सेवेतील वैगुण्‍य म्‍हणता येणार नाही कारण ती बाब तांत्रीक बिघाड होती. तांत्रीक बिघाड होऊ नये त्‍याकरीता विरुध्‍द पक्षाचे कर्तव्‍य होते की विदयुत पुरवठा अखंड राहावा, याकरीता सक्षम व पुरेशी साधनसामुग्री पुर्वी पासून वापरात असावयास पाहिजे होती. ज्‍याअर्थी तांत्रीक बिघाड काढण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची होती, हे ते मान्‍य करतात त्‍याअर्थी तो बिघाड होऊ नये याकरीता पुर्वतयारी ठेवण्‍याची जबाबदारी सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाची होती. तांत्रीक सेवा देतांना जी यंत्राची झीज होते, ती झीज कशी होणार, किती होवू शकते, त्‍याचे सशक्‍तीकरण नेहमी कायम ठेवायचे असेल तर काय व्‍यवस्‍था असावयास पाहिजे, या सर्व बाबी विरुध्‍द पक्षाने विदयुत सेवा खंडीत होण्‍यापूर्वी पडताळल्‍या होत्‍या किंवा नाही याचे कथन जबाबात नाही व वकीलांचे निवेदनातही नाही. तांत्रीक सेवा ज्‍या मशीन द्वारे व ज्‍या साधनाद्वारे विरुध्‍द पक्षाने पुरवावयाची होती ती कोणत्‍या पध्‍दतीची होती, तिचा प्रकार काय होता, तिची सक्षमता काय होती, त्‍या साधनांचे आयुष्‍यमान काय होते, ती साधने केव्‍हा पासून वापरात होती, जेथून विदयुत पुरवठा होत होता ती खंडीत का झाली, याची चौकशी करुन घेतल्‍याची जबाबदारी, पुरावा सिध्‍दतेच्‍या नियमानुसार विरुध्‍द पक्षाची होती. या मुद्दयावर त्‍यांचा विशेष बचाव होता व तसे कथन होते म्‍हणून त्‍यांनी या मुद्दयावर स्‍पष्‍टीकरण व पुरावा देणे अपेक्षित होते. तसा पुरावा त्‍यांनी न्‍यायमंचापुढे दिला नाही म्‍हणून न्‍यायमंच त्‍यांचे विरुध्‍द विपरित निष्‍कर्ष नोंदते. त्‍या अनुषंगाने असे मत आहे की विरुध्‍द पक्षाकडे असलेला पुरावा कदाचित त्‍यांचे विरुध्‍द असला पाहिजे.
विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटी निष्‍पन्‍न झाल्‍यामुळे निश्चितच तक्रारदाराला त्‍याचे विरुध्‍द ही तक्रार लावण्‍याचा अधिकार आहे.
युक्‍तीवादाप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांनी न्‍यायमंचाकडे भारतीय रेल संमेलन, कोचिंग दर सूची संख्‍या 26, भाग I (जिल्‍द I ) ही पुस्‍तीका दाखल केली, ज्‍यामध्‍ये नियम 213.14 दर्शविते की रेल्‍वे जेथे पोहोचायची होती त्‍या मार्गात काही कारणाने अडचणी निर्माण झाल्‍या असतील तर त्‍याला पर्यायी व्‍यवस्‍था कोणत्‍या परिस्थितीमध्‍ये काय असु शकते याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष कशी पार पाडू शकतो हेही नमुद आहे, जर ती जबाबदारी पार पाडता आली नसेल तर प्रवाशाने रेल्‍वेला तिकीटाच्‍या रकमेपोटी जी रक्कम रेल्‍वेला दिली असेल ती काहीही कमी न करता रेल्‍वेने परत दयावयास पाहिजे. नियमानुसार रेल्‍वेने ही शर्त स्‍वतःवर लावून घेतल्‍यामुळे आता ते असे म्‍हणू शकत नाही की त्‍यांनी जी सेवा दिली ती पुर्णतः नियमाचे पालन करणारी होती.
प्रवास कुंठीत झाल्‍यानंतर किंवा प्रवाश्याला ज्‍या ठिकाणी नेवून सोडावयाचे होते त्‍या ठिकाणी वेळेत नेवून सोडले नसेल तर पर्यायी जी व्‍यवस्‍था विरुध्‍द पक्षाच्‍या वापरात होती ती न वापरणे म्‍हणजे मुळ सेवेत त्रृटी होती असा निष्‍कर्ष न्‍यायमंच नोंदत आहे. याद्वारे मुद्दा क्र. 1 ला होकारार्थी निष्‍कर्ष नोंदत आहोत.
5. मुद्दा क्र. 2 बाबत – तक्रारदाराने रक्‍क्‍म रुपये 1,00,000/- (एक लाख ) मानसीक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मागितली शिवाय रुपये 1,00,000/- (एक लाख) नुकसान भरपाई आणि विमान तिकीट रद्द होण्‍यामुळे लागलेले रुपये 63,066/- आणि त्‍या सर्व रकमेवर द.सा.द.शे. 18% टक्‍के व्‍याजाची मागणी केली. न्‍यायमंचाचे या मुद्दयांना दुमत असणार नाही की दिनांक 25/11/2016 रोजी तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाने उपलब्‍ध केलेल्‍या रेल्‍वेमधून प्रवास करतांना ज्‍या ठिकाणी प्रवास खंडीत झाला तेथून पुढे त्रासदायक सेवेला सामोरे गेला, या मताच्‍या अनुषंगाने न्‍यायमंच नमुद करु इच्छिते की तक्रारदाराला सकाळी 6.30 ते 7.00 पर्यंत मुंबई येथील अंतीम थांब्‍यावर उतरण्‍याची अपेक्षा होती. कारण रेल्‍वेचे जे वेळापत्रक आहे ते तसेच दर्शविते. मात्र तक्रारदार दुपारी 12.30 च्‍या दरम्‍यान अंतीम थांब्‍यावर पोहोचला. याचा अर्थ असा की सकाळी 7 ते दुपारी 12.30 च्‍या कालावधीत तक्रारदाराला विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटीमुळे प्रवासामध्‍ये अतिरिक्‍त वेळ खर्च करावा लागला.
तक्रारदाराने तक्रारीत आपल्‍या सामाजिक, प्रशासकिय व आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावरील दायित्‍वाबद्दल उल्‍लेख केला. त्‍या पृष्ठर्थ्‍य दस्‍त सुध्‍दा दाखल केलेत. सामाजिक, प्रशासकिय कार्यामध्‍ये आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर आयोजित केलेल्‍या सभेमध्‍ये तक्रारदार Culture Heritage Section च्‍या कार्यक्षेत्रात आपले योगदान देणार होता. पण तो कार्यक्रमाच्‍या सुरुवातीच्‍या दिवशी सहभागी होवू शकला नाही कारण त्‍याला मुंबई येथून आंतरराष्‍ट्रीय विमानतळावरुन सकाळी 11.40 ला विमान होते. पण रेल्‍वेच्‍या अंतीम थांब्‍यावर दुपारी 12.30 ला पोहोचल्‍यामुळे ते विमान निघून गेले. तक्रारदाराला हा दुसरा मानसीक धक्‍का पोहोचला ही बाब सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने नाकारलेली नाही.
तक्रारदाराला सामाजिक, आंतरराष्‍ट्रीय, प्रशासकिय सभेमध्‍ये सहभागी होण्‍याकरीता दिनांक 27/11/2016 पासून जाणे अपेक्षित होते. परंतु तो 27 तारखेला मुंबई येथून निघाला. तक्रारदाराला विमानाचे आणखी पैसे मोजावे लागले. अर्थात आदल्‍या दिवशी त्‍याने विमानाने प्रवासाकरीता जी रक्‍क्‍म दिली ती रक्कम बुडाली कारण तो प्रवास करु शकला नाही. ती रक्कम रुपये 63,000/- असल्‍याचे आढळते.
दिनांक 28/11/2016 पासून तक्रारदार त्‍या सभेमध्‍ये सहभागी होवू शकला असे त्‍याचे कथन आहे व त्‍यास विरुध्‍द पक्षाकडून नकार नोंदलेला नाही. याचा अर्थ असा की ज्‍या दिवशी कार्यक्रमामध्‍ये तो सहभागी होवू शकला नाही. त्‍यामुळे त्‍यास मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हानी झाली व मात्र ती हानी कशी मोजावी या बाबत त्‍याच्‍या तक्रार अर्जात, पुराव्‍यात व दस्‍तांमध्‍ये स्‍पष्‍ट उल्‍लेख नाही.
विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवादात असे नमुद केले की रेल्‍वेचे वेळापत्रक पालनाच्‍या तंतोतंतपणाबद्दल रेल्‍वे खात्री देवू शकत नाही हे या आधीच नियमांद्वारा स्‍पष्‍ट करण्‍यात आलेले आहे. याच अनुषंगाने न्‍यायमंचाने भारतीय रेल संमेलन, कोचिंग दर सूची, संख्‍या 26, भाग I (जिल्‍द I ) च्‍या नियम 213.14 वर नमुद केलेला पहिला नियम बघून आढळते की रेल्‍वे सेवा खंडीत झाली असेल व त्‍याची दुरुस्‍तीची कारणे आवाक्‍याच्‍या बाहेरची असतील वा अपघाताशी निगडीत असतील, मोडतोडीची असतील, अपु-या व्‍यवस्‍थेची असतील तर रेल्‍वे प्रवाश्‍याने तिकीटा करीता जी रक्कम मोजली असेल त्‍यामध्‍ये काहीएक कमी न करता किंवा जेवढा प्रवास केला असेल तेवढया प्रवासाची तिकीट रक्कम कमी न करता किंवा अन्य कोणत्याही कारणा करीता रक्कम वजावट न करता तिकिटाची रक्कम परत करता येईल. रेल्वेचा असा नियंम असल्यामुळे या नियमाचे अनुषंगाने विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी तो का लागू पडत नाही यावर स्‍पष्‍टीकरण दयावयाचे होते.
ज्‍या ठिकाणी तक्रारदार प्रवास करीत होता वा जेथे ती रेल्‍वे थांबली वा जेथे विदयुत पुरवठा खंडीत झाला, त्‍या ठिकाणापासून पुढे प्रवाश्‍यांना वाहून नेण्‍याकरीता पर्यायी व्‍यवस्‍था करणे विरुध्‍द पक्षाला का शक्‍य झाले नाही याचा खुलासा केला नाही. अर्थात तो म्‍हणू शकतो की विदयुत पुरवठा खंडीत झालेला होता त्‍यामुळे पर्यायी व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध करणे त्‍यांना जमले नाही. मात्र न्‍यायमंचाचे मत आहे की डिझेल इंजिनवर गाडी चालविण्‍याची व्‍यवस्‍था विरुध्‍द पक्षाला करता आली असती. ती व्‍यवस्‍था त्‍याने का केली नाही हे नमुद केले नाही. नियम 213.14 मधील (A) (B) (C) अंतर्गत तरतुदीत हे स्‍पष्‍टपणे नमुद आहे की रेल्‍वेने तशी पर्यायी व्‍यवस्‍था केली असेल तर प्रवाश्‍याने जेवढे अंतर कापले असेल तेवढया अंतराचे पैसे रेल्‍वे कापून घेईल व उर्वरित पैसे देईल. अर्थात तिकीटाच्‍या रकमेची परतफेड रेल्‍वेने उपलब्‍ध करुन दिलेल्‍या पर्यायी सेवेवर अवलंबून असेल असे आढळते. तशी पर्यायी सेवा विरुध्‍द पक्षाने उपलब्‍ध करुन दिलेली नाही ही बाब त्‍याचे सेवेतील दुसरी त्रृटी आहे व अशा त्रृटीकरीता नियमानुसार रेल्‍वेने तिकीटाची रक्‍क्‍म परत देण्‍याचे बंधन आपल्‍यावर लावून घेतलेले आहे, या कारणाने न्‍यायमंचाचे मत आहे की नियमानुसार तक्रारदाराने दिनांक 25/11/2016 रोजीच्‍या प्रवासाकरीता जी तिकीटे घेतली होती, त्‍याकरीता जी रक्कम खर्च केली ती रक्‍क्‍म विरुध्‍द पक्षाने त्‍यास परत दयावयास पाहिजे, जी रक्‍क्‍म रुपये 1732/- असल्‍याचे आढळते.
रेल्‍वे दिलेल्‍या वेळेत पोहोचली नाही, 3 तासांपेक्षा जास्‍त विलंब रेल्‍वेला अंतीम ठिकाणी पोहोचण्‍याकरीता झाला त्‍याबाबत नुकसानभरपाई कोणत्‍या आधारे काढावी याचा नियमावलीत कोणताही उल्‍लेख नाही. याउलट वेळापत्रक सांभाळले जाईलच याची खात्री असणार नाही ही बाब रेल्‍वेने प्रवाश्‍यांना नियमानुसार स्‍पष्‍ट केली असल्यामुळे व ती जाणीव असून सुध्‍दा प्रवाश्‍यांने तिकीटं घेतली असल्यामुळे त्‍या नियमावलीला डावलून न्‍यायमंचाने तक्रारदाराला विलंबाबाबतची नुकसान भरपाई आकारावी असे वाटत नाही.
सकाळी 7 ते 12.30 या दरम्‍यान तक्रारदाराला अंतीम ठिकाणी पोहोचण्‍याकरीता विलंब झाला. सदरचा कालावधी पाहता विरुध्‍द पक्षाने अंतिमतः तक्रारदाराला त्‍या ठिकाणी विलंबाने पोहोचवल्‍याचे आढळते. रेल्‍वेने अमरावती ते कल्‍याण दरम्‍यान विनाविलंब तक्रारदाराला पोहोचवल्‍याचे आढळते. तरी सुध्‍दा रेल्‍वेने तिकीटाची रक्कम तक्रारदाराला परत करावी असा निष्‍कर्ष न्‍यायमंचाने नोंदला आहे. नव्‍वद टक्‍के पेक्षा जास्‍त अंतर विनाविलंब पारीत झाल्‍यानंतर 10 टक्‍के पेक्षा कमी अंतराबाबत समस्‍या निर्माण झाली, अशा स्थितीत रेल्‍वेवर विलंबाबाबत किंवा त्रृटीबाबत आणखी नुकसान भरपाई आकारावी हे योग्‍य होणार नाही. प्रामुख्‍याने वेळापत्रकाबाबतचा तसा नियम तक्रारदाराला माहिती होता तरी सुध्‍दा त्‍याने रेल्‍वेद्वारे प्रवास करण्‍याचे ठरविले या कारणाने त्‍यास शारीरिक व मानसिक त्रास झाला कारण 3 तासांपेक्षा जास्‍त काळ प्रवास कुंठित झाला. तक्रारदाराचे दिनांक 26/11/2016 चे विमान चुकले शिवाय एक दिवस कार्यक्रमाकरीता तो हजर राहू शकला नाही या बाबी निश्चितच त्‍याला शारीरिक व मानसिक त्रासाच्‍या होत्‍या शिवाय खर्चाच्‍या सुध्‍दा होत्‍या. मात्र वेळापत्रकाबाबत तंतोतंतपणा पाळला जावू शकणार नाही, याची खात्री विरुध्‍द पक्षाने नियमाद्वारे आधीच दिलेली असल्यामुळे उद्भवलेल्‍या स्थितीवर विरुध्‍द पक्षाला त्‍वरीत मात करता आली नाही. या कारणावरुन तक्रारदार मागतो तशी नुकसान भरपाई देय ठरविल्‍यास अंमलबजावणीच्‍या दृष्‍टीने विरुध्‍द पक्षाला त्‍यांच्‍या मर्यादा व कार्यक्षमतेच्‍या बाहेरच्‍या होईल. देशांअंतर्गत हजारो रेल्‍वे दररोज चालतात. तत्‍वतः असे आढळते की रेल्‍वे वेळापत्रक तंतोतंत पाळले जात नाही. एवढया गाडयांमधील प्रवाश्‍यांना या कारणावरुन नुकसान भरपाई देण्‍याचा न्‍यायीक दंडक अंमलात आणतो म्‍हटल्‍यास रेल्‍वेला दररोज तिकीटापोटी प्राप्‍त झालेल्‍या रक्‍कमेपेक्षा जास्‍त रक्कम प्रवाश्‍यांना दयावी लागेल. अशा स्‍वरुपाचा युक्‍तीवाद विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांकडून झाला, जो रास्‍त वाटतो. रेल्‍वेच्‍या कामकाजाचे स्‍वरुप, उत्‍पन्‍नाचे स्‍त्रोत, प्रवासी सेवा, त्‍याबाबतची कार्यपध्‍दती, नैसर्गिक आत्‍पत्‍ती इ. गोष्‍टींचा विचार करता वेळापत्रकाबाबत निश्चिती किंवा तंतोतंतपणा असु शकत नाही हा विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद वरील सर्व परिस्थीतीचा विचार करता रास्‍त वाटतो. म्‍हणून या कारणावरुन तक्रारदाराला विरुध्‍द पक्षाने नुकसान भरपाई दयावी असा आदेश अशा संक्षिप्‍त चौकशी मध्‍ये रास्‍त होणार नाही.
विलंब झालेल्‍या गाडीच्‍या प्रवासात अनेक महत्‍त्‍वाचे कारणाकरीता प्रवास करणारे लोक असतात. त्‍या महत्‍त्‍वाच्‍या कारणांचा विचार करायचा म्‍हटल्‍यास रेल्‍वेच्‍या प्रशासनाला त्‍याची पुर्तता करणे अशक्‍यप्राय होईल हा विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद व्‍यवहार्य व रास्‍त वाटतो.
असा कोणताही नियम नाही वा तक्रारदार व विरुध्‍द पक्षामध्‍ये असा कोणताही करार नव्‍हता की मुदतीत त्‍याने, प्रवाश्याला ज्‍या ठिकाणी जायचे आहे त्‍या स्‍थानी त्‍याला न पोहोचविल्‍यास नुकसान भरपाई देण्‍याचे धोरण असेल. नुकसान भरपाई कायदयानुसार देय होवू शकते किंवा करारातील अटी व शर्तींचे उल्‍लंघन झाले असल्‍यास देय होवू शकते या कराराशी निगडीत नियम विरुध्‍द पक्षाने आधीच स्‍पष्‍ट केला असल्यामुळे तक्रारदाराने दिलेल्‍या तक्रारीस उपरोक्‍त नियमाप्रमाणे बंधन किंवा बांधीलकी कशी अंमलात आणता येईल, असे करारात व व्‍यवहारात नमुद नाही. याद्वारे मुद्दयाला अंशतः होकारार्थी निष्‍कर्ष नोंदविला.
तक्रारदाराने प्रकरणाचा खर्च सुध्‍दा मागितला. निश्चितच तक्रारदाराला न्‍यायमंचापुढे येण्‍यापुर्वी पुरावे गोळा करण्‍याकरीता, सल्‍ला घेण्‍याकरीता विरुध्‍द पक्षाकडे पाठपुरावा करण्‍याकरीता व न्‍यायमंचात प्रकरण चालविण्‍याकरीता खर्च झालेला आहे. मात्र उपरनमुद नियम भारतीय रेल संमेलन, कोचिंग दर सूची, संख्‍या 26, भाग I (जिल्‍द I) मध्‍ये आढळते की अशा वादामध्‍ये किंवा प्रसंगामध्‍ये प्रवाश्‍याने आपले तिकीट रेल्‍वेच्‍या योग्‍य त्‍या यंत्रणेकडे त्‍वरीत सादर करावयाचे असते. त्‍यानुसार रेल्‍वे नियमात बसेल अशी रक्कम प्रवाश्याला परत करते. तक्रारदाराने अशी कोणत्याही प्रकारे त्‍वरीत कार्यवाही पुर्ण केलेी आढळत नाही. विरुध्‍द पक्षाला त्‍वरीत मागणी करुन सुध्‍दा तिकीटाप्रमाणेची रक्कम तक्रारदाराला दिली नाही, असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे नाही. तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाकडे त्‍वरीत तिकीट सादर करुन तिकीट रद्द करण्‍याची रक्कम का मागितली नाही किंवा त्‍या स्‍वरुपाची कार्यवाही का केली नाही याचा खुलासा नसल्‍यामुळे तक्रारदाराने कमी खर्चात त्‍वरीत उपलब्‍ध होणारी संधी गमावली व त्‍यानंतर विचाराअंती न्‍यायमंचाकडे प्रकरण लावले. त्‍याला दोन्‍ही पर्याय न्‍यायासाठी उपलब्‍ध असले तरी पहीला, साधासोपा पर्याय त्‍याने निवडला नाही मात्र न्‍यायमंचापुढे येणे पसंत केले, हे, गैर नसले तरी त्‍यानेच ही विलंबाची पध्‍दती स्विकारली असे न्‍यायमंचाचे मत आहे. म्‍हणून तक्रारदार मागतो त्‍याप्रमाणे त्‍याला खर्च देणे योग्‍य वाटत नाही.
- अंतीम आदेश -
- तक्रार अंशतः मंजुर.
- विरुध्‍द पक्षाने वैयक्तिक व सहजबाबदारीने दोन्‍ही तक्रारदारांना एकत्रित रक्कम रुपये 1732/- हुकूम झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत दयावे. अन्‍यथा देय रकमेवर तक्रार निकाल तारखेपासून द.सा.द.शे. 8.5 टक्‍के दराने व्‍याज दयावे.
- अन्य मागण्‍या नामंजुर.
- हुकूमाची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही ही बाब पक्षकारांनी न्‍यायमंचास 25 जुलै रोजी कळवावी.
- तक्रारीचा खर्च ज्‍याचा त्‍याने सहन करावा.
- आदेशाची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.
