::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 26/03/2018 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्तर व तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला.
सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा लेखी जबाब हा युक्तिवाद म्हणून मंचाने गृहीत धरला.
3. उभय पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी, तक्रारकर्त्यास त्याचे वाहन मोटर सायकल घेण्यास एकंदर रुपये 37,000/- कर्ज रक्कम दिली होती. ज्यावर 13 % व्याजदर व महीना रुपये 2457/- प्रमाणे एकंदर 18 हप्त्यात सदर कर्ज परतफेड तक्रारकर्त्यास करणे होती. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा ग्राहक आहे, या निष्कर्षावर मंच आले आहे.
4. तक्रारकर्ते यांचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्षाने सदर कर्ज देतांना एकूण सहा धनादेश तक्रारकर्त्याकडून वरील कर्ज हप्त्याच्या परतफेडीची सुरक्षा म्हणून घेतले आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा विश्वासघात करुन, तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून मासीक हप्ता ठरल्यानुसार रुपये 2,457/- न घेता जास्त म्हणजे रुपये 2,722/- ईतकी रक्कम कर्ज हप्त्यापोटी काढून घेतली. म्हणजे रुपये 265/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून अधिकार नसतांना सुध्दा चोरी करुन काढले व गैरवाजवी लुट केली. याबद्दल विचारणा केल्यावर विरुध्द पक्षाने उध्दटपणाची वागणूक दिली व नाहक चकरा मारायला लावल्या, ही सेवा न्युनता ठरते. म्हणून प्रार्थनेनुसार रक्कम व नुकसान भरपाई, प्रकरण खर्च रक्कम, विरुध्द पक्षाकडून देण्याचा आदेश व्हावा.
5. यावर विरुध्द पक्षाचे त्यांच्या लेखी जबाबातील कथन असे आहे की, तक्रारकर्ते यांनी ठरलेली कर्ज किस्त रक्कम रुपये 2,457/- याप्रमाणे सुरुवातीला धनादेशाव्दारे भरली तसेच सप्टेंबर 2016 पासुन नियमीत किस्तीचा धनादेश तक्रारकर्त्याने कंपनीकडे आणून दिला, त्यानुसार तो खात्यात जमा केला. त्यानंतर माहे जानेवारी 2017 पासुन तक्रारकर्त्यास प्रत्येकवेळी किस्तीचा धनादेश विरुध्द पक्षाकडे जमा करणे अडचणीचे वाटू लागले, म्हणून त्यांनी विरुध्द पक्षास एन.ए.सी.एच ( नॅशनल अॅटोमॅटीक क्लिअरींग हाऊस ) नुसार परस्पर बँकेतून किस्त जमा करण्याची संमती दिली. तक्रारकर्त्याने चुकीने किस्तीची रक्कम रुपये 2,457/- ऐवजी रुपये 2,722/- दर्शविली. त्यामुळे जानेवारी 2017 मध्ये रुपये 2,722/- ची किस्त जमा झाली. विरुध्द पक्षास ही चूक लक्षात आल्यावर त्यांनी पुढील महिण्यात म्हणजे फेब्रुवारी 2017 मध्ये रुपये 2,192/- जमा करण्याबाबत संबंधीत बँकेला कळविले. परंतु संबंधीत बँकेने फेब्रुवारी 2017 मध्ये विरुध्द पक्षाच्या खात्यात सदर रक्कम जमा करण्यास नाकारले, त्यानंतर विरुध्द पक्षाने किस्तीबाबतच्या रकमेबाबत अभिलेखात दुरुस्ती केली. फेब्रुवारी 2017 ची किस्त बाकी आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने विश्वासघात केला असे म्हणता येणार नाही. विरुध्द पक्षाचे पुढे असे कथन आहे की, तक्रारकर्त्याची जी फेब्रुवारी 2017 ची किस्त बाकी आहे, त्यामध्ये सदर तफावत, विरुध्द पक्ष त्यांची चूक नसतांना सुध्दा दूर करण्यास तयार आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाचे लेखी जबाबातील कथन आहे.
6. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर व विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला, तक्रारकर्ते यांचा कर्ज खाते उतारा यावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्षाने तफावत रक्कम रुपये 265/-, ही तक्रारकर्त्याच्या फेब्रुवारी 2017 च्या कर्ज किस्त रकमेत तशी दुरुस्त करुन, अॅडजेस्ट केली आहे. त्यामुळे मंचासमोर असा प्रश्न येतो की, यात विरुध्द पक्षाची चुक आहे की, विरुध्द पक्ष म्हणतात त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने चुकीने कर्ज किस्त रक्कम रुपये 2,722/- दर्शविली आहे का ? ह्याबद्दल दाखल दस्तात, कर्ज किस्त रक्कम भरणा करण्याचा mode कुठला आहे, हे कर्ज करारप्रत दाखल नसल्याने, समजू शकत नाही. परंतु विरुध्द पक्षाचे कथन की, सुरुवातीला तक्रारकर्ते कर्ज किस्त ही धनादेशाव्दारे स्वतः धनादेश विरुध्द पक्षाकडे आणून जमा करत असत व त्यानंतर त्यांनी Mode of EMI Payment ही एन.ए.सी.एच नुसार परस्पर बँकेतून किस्त जमा करण्यास विरुध्द पक्षास संमती दिली होती. त्यामुळे यात तक्रारकर्ते यांची कशी चुक होईल ? जर तक्रारकर्ते यांची चुक आहे याचा पुरावा विरुध्द पक्षाकडे असता तर, त्यांनी सदर तफावत रक्कम तक्रारकर्त्याच्या फेब्रुवारी 2017 च्या कर्ज किस्तीमध्ये समायोजित केली नसती. म्हणून विरुध्द पक्षाकडून सेवा देण्यात गैरप्रकार झाला, हे गृहीत धरुन, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चासह रक्कम रु. 5,000/- द्यावी, या निष्कर्षावर मंच एकमताने आले आहे.
सबब अंतिम आदेश, खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळेपणे तक्रारकर्ते यांना सेवा न्युनतेपोटी सर्व प्रकारची नुकसान भरपाई रक्कम व प्रकरण खर्चाची रक्कम मिळून रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) द्यावे.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी ऊपरोक्त आदेशातील क्लॉज नं. 2 ची पुर्तता, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri