1.          तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केली असून, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याने वि.प.क्र.1 यांचेकडून घर क्र. 1128/एफ/आरएच-33, व्‍यंकटेश नगर खरेदी केले. विक्रीपत्रात नमूद असल्‍याप्रमाणे सर्व पायाभूत सुविधा पुरविण्‍याची जबाबदारी वि.प.क्र. 1 ची आहे. तक्रारकर्ता या बंगल्‍याचा मालक असून, त्‍याने पाणीपुरवठयाच्‍या सोयीकरीता वि.प.क्र. 3 कडे सप्‍टेंबर 2010 रोजी रीतसर अर्ज दस्‍तऐवजासोबत पंजीबध्‍द डाकेने पाठविला. त्‍यांच्‍या संबंधित प्‍लंबरने पाईप लाईन टाकण्‍याची संमती दिली. परंतू यावर महानगर पालिकेने प्‍लंबरला कारणे दाखवा नोटीस दिला व त्‍याची प्रत तक्रारकर्त्‍याला पाठविली. तक्रारकर्त्‍याला पाणी पुरवठा का करण्‍यात आला नाही याकरीता माहिती अधिकारांतर्गत शहानिशा केली. तसेच पुढे वि.प.क्र. 3 ने तक्रारकर्त्‍यास पत्र पाठवून वि.प.क्र.1 ने आक्षेप घेतल्‍यामुळे पाणी पुरवठा करता आला नाही असे कळविले. याउपर तक्रारकर्त्‍याने नोटीस दिली असता त्‍यावरही वि.प.ने कोणतीच कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने बिल्‍डरचे ना हरकत प्रमाणपत्र दाखल केल्‍यावर बिल्‍डरने हरकत घेतल्‍याने पाणी पुरवठा करण्‍यात आला नाही असे वि.प. क्र. 2 व 3 चे म्‍हणणे आहे. तक्रारकर्त्‍याचे मते एकदा मालमत्‍ता विक्री केल्‍यावर विक्रेत्‍याच्‍या त्‍या मालमत्‍तेशी कोणताही अधिकार शिल्‍लक राहत नाही, त्‍यामुळे सदर आक्षेपाला ग्राह्य धरुन वि.प.क्र. 2 व 3 ने पाणीपुरवठा केला नाही, ही त्‍यांची सेवेतील त्रुटी आहे. परिणामी तक्रारकर्त्‍याला दुसरीकडून पाणी उपयोगाकरीता घ्‍यावे लागत आहे. त्‍यामुळे त्‍यांना मानसिक व शारिरीक त्रास होत आहे. पायाभूत सोयीपासून वंचित राहावे लागत आहे आणि पर्यायाने मंचासमोर तक्रार दाखल करावी लागली या सर्वाकरीता खर्चाची रक्‍कम व नुकसान भरपाईदाखल तक्रारकर्त्‍याने एकूण रु.85,000/- व पाण्‍याचे मिटर बसवून देण्‍याची मागणी केलेली आहे. तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्‍याने एकूण 9 दस्‍तऐवज पृ.क्र.22 ते 98 पर्यंत दाखल केले आहे.

 

2.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविली असता, गैरअर्जदार क्र. 1 यांना नोटीस प्राप्‍त झाला, परंतू त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही, म्‍हणून मंचाने त्‍यांचे उत्‍तराशिवाय कारवाई चालविण्‍याचा आदेश 03.05.2012 ला पारित केला. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. 

 

3.          गैरअर्जदार क्र 2 व 3 चे लेखी उत्‍तरात म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक नाही. तसेच नळ जोडणी करण्‍याकरीता नियमांची व कागदपत्रांची आवश्‍यकता असते, त्‍याची पूर्तता न केल्‍यास वि.प. कुठल्‍याही सेवेत बांधील नाही. वि.प.क्र. 1 सोसायटीने मनपाकडून 100 मी.मी.चे कनेक्‍शन घेतले आहे व सार्वजनिक साठ्यातून तेथील रहिवाश्‍यांना ते पाणी पुरवठयाचे कार्य करतात. त्‍यामुळे त्‍यातील त्रुटीकरीता म.न.पा. जबाबदार नाही. वि.प.क्र.1 च्‍या सोसायटीतील काही रहिवाश्‍यांनी पैसे जमवून काही जलवाहिन्‍या टाकल्‍या आहे व त्‍यांना स्‍वतंत्र मीटर देण्‍यात आले आहेत. तक्रारकर्त्‍याने पैसे न दिल्‍याने वि.प.क्र. 1 ने त्‍यांना मिटर देण्‍यात येऊ नये असे कळविले. मनपा वि.प.क्र. 1 च्‍या परवानगीशिवाय व अर्जाशिवाय पाणी मीटर देऊ शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करावी अशी मागणी त्‍यांनी केलेली आहे. लेखी उत्‍तराचे समर्थनार्थ एकूण 11 दस्‍तऐवज पृ.क्र.129 ते 150 वर दाखल केलेले आहेत.

 

4.          सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आले असता मंचाने, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला लेखी युक्‍तीवाद, दाखल दस्‍तऐवज व तक्रारीचे अवलोकन केले. तसेच गैरअर्जदाराने दाखल केलेले लेखी उत्‍तर व दस्‍तऐवज यांचेही अवलोकन केले असता मंचासमोर खालील प्रश्‍न उपस्थित होतात.

तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय ?

 

 

5.          वि.प.क्र. 2 व 3 यांचा प्राथमिक आक्षेप आहे की, तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक नाही. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीचे पृ.क्र. 56 वर Agreement supply of water दाखल केलेले आहे. त्‍या दस्‍तऐवजाचे अवलोकन करता तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच वि.प.क्र. 2 व 3 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.क्र. 1 ने त्‍यांचेकडून 100 मी.मी. जोडणी घेऊन त्‍यांच्‍या सोसायटीला पाणी पुरवठा केलेला आहे असे नमूद केले आहे आणि तक्रारकर्ता हा याच सोसायटीमध्‍ये राहतो आहे आणि पाण्‍याचा वापर करीत आहे, म्‍हणून लाभार्थी म्‍हणून तो वि.प.क्र. 2 व 3 चा ग्राहक ठरतो. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 2 व 3 चा सदर आक्षेप निरस्‍त ठरतो असे मंचाचे मत आहे.

 

6.          तक्रारकर्त्‍याने माहितीच्‍या अधिकाराखाली दस्‍तऐवज दाखल केले आहे. ज्‍याद्वारे स्‍पष्‍ट होते की, इतर घर मालकांनी नविन कनेक्‍शन घेण्‍याकरीता जे दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत, तेच दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले असतांना वि.प.क्र. 2 व 3 यांनी त्‍यास वैयक्‍तीक कनेक्‍शन दिले नाही. वि.प.ने दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र. 5 दि.20.11.2010 नुसार ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे. लेखी उत्‍तरात त्‍यांनी वि.प.क्र. 1 ने नळ जोडणीकरीता हरकत घेतल्‍याचे फक्‍त नमूद केले आहे, प्रत्‍यक्षात मात्र ते सिध्‍द केलेले नाही. वि.प.क्र. 2 व 3 ने तक्रारकर्त्‍यास नविन कनेक्‍शन काहीही कारण नसतांना दिलेले नाही. वि.प.क्र. 2 व 3 ही स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था असून त्‍यांनी सर्व ग्राहकांशी सारखेच धोरण ठेवावयास पाहिजे. ते प्रत्‍येक ग्राहकांशी वेगवेगळे नियम लावतात. वि.प.क्र. 2 व 3 च्‍या उपरोक्‍त कृतीद्वारे त्‍यांच्‍या सेवेत त्रुटी आहे हे सिध्‍द होते. यासाठी मंच मा. छत्‍तीसगढ राज्‍य आयोगाच्‍या 2011 (2) CPR  304, Executive Engineer & Other Vs. Dulichand Dewangan, “Electricity Board cannot discriminate between inhabitant of same locality for the purpose of providing permanent supply connection.” वि.प.क्र. 2 व 3 च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍यास तक्रार दाखल करावी लागल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे.

 

 

7.          पाणी पुरवठा ही जिवनावश्‍यक गरज असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला त्‍यापासून वंचित ठेवल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास निश्चितच शारिरीक व मानसिक त्रास झालेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता हा सेवा निवृत्‍त असल्‍यामुळे त्‍यास त्‍याच्‍या न्‍याय्य हक्‍काकरीता मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करावी लागली, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता त्‍यादाखल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे.

 

8.          वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे. तसेच वि.प.क्र.1 कडून तक्रारकर्त्‍याची काहीही मागणी नसल्‍याने त्‍यांच्‍याविरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते. करीता खालीलप्रमाणे आदेश.

 

 

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.क्र. 2 व 3 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे महानगर     पालिका घर क्र. 1128/एफ/आरएच-33, व्‍यंकटेश नगर, नागपूर येथे नियमाप्रमाणे       शुल्‍क आकारुन पाण्‍याचे मीटर बसवून पाणी पुरवठा उपलब्‍ध करुन द्यावा.

3)    वि.प.क्र. 2 व 3 ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता नुकसान  भरपाई म्‍हणून रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.2,000/- द्यावे.

4)    वि.प.क्र. 2 व 3 ने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त      झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.

5)    वि.प.क्र.1 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.