निकालपत्र
निकाल दिनांक – ०१/०१/२०२०
(द्वारा अध्यक्ष : श्री.विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)
___________________________________________________________
१. तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदार क्र.२ यांनी तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदार क्र.१ यांच्या मालकीची पिठाची गिरणी मौजे येसगांव येथे असुन सदर गिरणी त्यांनी तक्रारदार क्र.२ यांना चालविण्यासाठी दिली आहे. तक्रारदार क्र.१ यांनी सदर पिठाची गिरणी करीता सामनेवाले क्र.१ व २ कडुन वीज पुरवठा घेतलेला आहे. तक्रारदार क्र.२ हे वीज देय नियमीतपणे सामनेवालेकडे भरणा करावयाचे. सदर गिरणीचे वीज पुरवठ्यामध्ये वीजेचा दाब वाढून गेला असल्याने मिटर जळुन गेले. सदरबाब सामनेवालेकडे कळविण्यात आली असतांना त्यामध्ये सदरचे मिटर काढुन घेतले व नवीन मिटर करीता रूपये १०,०००/- लागेल असे सांगण्यात आले. सदर मिटर ३ ते ४ महिनपर्यंत बसविणार होते त्यामुळे सदर मिटरची वॉरंटी ५ वर्षाची होती. सामनेवालेने बेकायदेशीर मागणी करीत होते म्हणुन तक्रारदाराने पैसे देण्यास नकार दिला. सामनेवालेने तक्रारदाराचे गिरणीमध्ये मिटर फॉल्टी बसविले होते. त्याबद्दल तक्रारदाराने सामनेवाले यांना कळविले. परंतु सामनेवालेने कोणतीही दखल घेतली नाही केला व पैसे न दिल्यामुळे वीज चोरीची केस करण्याची धमकी दिली. सदर मिटर जळालेले असतांना त्या परिस्थितीचा पंचनामा केला नाही. तसेच तक्रारदाराने बेकायदेशीर रकमेची देयके पाठविली. सदर बाब सामनेवालेची तक्रारदाराप्रती न्युनतम सेवा दर्शविते म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
३. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवालेने दिनांक १४-०३-२०१७ रोजी दिलेले देयक बेकायदेशीर ठरविण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा. तसेच कंपौडिंग बिले हीसुध्दा बेकायदेशी ठरवुन रद्द करण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा. तक्रारदाराला शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी भरपाई सामनेवालेकडुन मिळण्याचा आदेश व्हावा.
४. तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करून सामनेवाले यांना नोटीस काढण्यात आली. सामनेवाले यांनी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणात हजर झाले व निशाणी ११ वर त्यांची कैफीयत दाखल केली आहे. सामनेवालेने कैफीयतीमध्ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने तक्रारीत लावलेले आरोप खोटे असुन त्यांना नाकबुल आहे. तक्रारदाराने सानमेवालेकडुन वीज पुरवठा वाणिज्यीक/ औद्योगीक वापराकरीता घेतला असुन सदर तक्रार चालविण्याचे या मंचाला अधिकारक्षेत्र नाही. सामनेवाले यांच्या भरारी पथकाने दिनांक १०-०३-२०१७ रोजी तपासणी केली. त्यामध्ये तक्रारदाराने त्याचे वाणिज्य वापराचे वीज मीटरमध्ये फेरफार करून वीज मिटरचे पाठीमागे छिद्र करून आतील आर फेज सी.टी. ची लाल रंगाची वायर कट केली व वाय फेज सी.टी. ची काळ्या रंगाची वायर कट केल्याचे आढळुन आले. त्यानुसार सामनेवालेंचे यांचे अधिका-यांनी तक्रारदार यांचे विरूध्द वीज वितरण पोलीस स्टेशन, नाशिक रोड, नाशिक या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा रजि.नं.११९१/२०१७ ने इलेक्ट्रीसीटी अॅक्ट कलम १३५ नुसार वीज चोरीबाबतचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. सदर गुन्हा तक्रारदाराने वीज चोरीची रक्कम रूपये ७०,२८०/- व कंपाऊंडींगचे बील रूपये १,००,०००/- दिनांक १४-०३-२०१७ ला देयक देण्यात आले होते. सदर तक्रार वीज चोरीचे देयका संदर्भात असल्याने या मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचे कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही. सबब सदर तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी किंवा रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती सामनेवालेने केली आहे.
५. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, दस्तऐवज सामनेवालेने दाखल केलेला जबाब, दस्तऐवज उभयपक्षांतर्फे करण्यात आलेला युक्तिवाद ऐकला असता मंचासमक्ष खालीलप्रमाणे कारणमिमंसेवरून आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
१. | सदर तक्रार चालविण्याचे या मंचाला अधिकार क्षेत्र आहे काय ? | नाही |
२. | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.१ -
६. सदर तक्रारीची पडताळणी करतांना निशाणी क्रमांक १३ वर दाखल दस्तऐवजात सामनेवालेतर्फे स्पॉट इन्सपेक्शन रिपोर्ट, मिटर जप्तीचे पंचनाम्याची प्रत, सामनेवाले यांचे टेस्टींग विभागाने उप कार्यकारी अभियंता कोपरगाव यांना दिलेले पत्र, वीज चोरीच्या अॅसेसमेंटची शीट, तक्रारदाराचे वीज चोरीबिलाचा तक्ता, मिटर चाचणी पंचनामा तसेच सी.पी.एल. दाखल करण्यात आलेले आहे. सामनेवालेतर्फे विजवितरण पोलीस ठाणे, नाशिकरोड येथे केलेल्या फिर्यादीची प्रतही दाखल करण्यात आलेली आहे. सदर फिर्यादीत असे दिसुन येते की, सामनेवालेतर्फे तक्रारदाराचे विरुध्द कलम १३५ विद्युत कायदा २००३ प्रमाणे गुन्हा नोंदविण्यात आलेला होता आणि त्यासंदर्भात तक्रारदाराला विद्युत देयक तसेच कंपाऊंडींग चार्जेस देण्यात आले होते. माननीस सर्वोच्च न्यायालय यांनी Civil Appeal No.5466/2012 - U.P. Power Corporation Ltd. & Ors. Vs. Anis Ahmad यात दिलेल्या न्याय निवाड्यानुसार कलम १३५ ते १४० विद्युत कायदा २००३ मध्ये करण्यात आलेली कार्यवाहीच्या संदर्भात ग्राहक मंचात कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात येत नाही व सदर तक्रारीबाबत ग्राहक मंचाला अधिकार क्षेत्र नाही. सदरहु न्याय निवाड्याचा हवाला घेऊन असे सिध्द झाले आहे की, वादातील देयक कलम १३५ विद्युत कायदा २००३ प्रमाणे देण्यात आलेले असुन त्याविषयी निर्णय घेण्याचे या मंचाला अधिकार क्षेत्र नाही. सबब मुद्दा क्र.१ चे नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.२ -
७. मुद्दा क्र.१ चे विवेचनावरून खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. |
२. उभय पक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. |
३. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्क देण्यात यावी. |
४. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |