- आ दे श –
(पारित दिनांक – 31 जुलै, 2018)
श्रीमती दिप्ती अ. बोबडे, मा. सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रारी ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या आहेत. सदर तक्रारीतील विरुध्द पक्ष समान असून त्यांच्या मागण्याही समान असल्याने तक्रारी एकत्रित निकाली काढण्यात येत आहेत. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
2. तक्रार क्र. 16/352 - वि.प. चॅटर्जी अँड असोशिएट्स या नावाने जमिन विकसित करुन, प्लॉट पाडून त्यांच्या विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या मौजा – बेलतरोडी, ता. जि. नागपूर येथील ख.क्र. 100, प.ह.क्र. 38 मधील 1500 चौ.फु.चा भुखंड क्र. 18 हा रु.10,000/- मध्ये विकत घेतला. दि.27.07.2001 रोजी सदर भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले व ताबाही दिला. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्याला भुखंडाचे डिमार्केशन आणि मोजणी करुन दिली नाही. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी भुखंडाची मोजणी करुन डिमार्केशन करुन देण्याची मागणी केली असता वि.प.ने गत 15 वर्षापासून मोजणी व डिमार्केशन करुन देण्यास टाळाटाळ केली. सर्व वि.प.ना तक्रारकर्त्याने कायदेशीर नोटीस पाठविली व भुखंडाची मोजणी आणि डिमार्केशन करुन देण्याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत नि.क्र. 1 ते 2 प्रमाणे दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
3. तक्रार क्र. 16/353 - वि.प. चॅटर्जी अँड असोशिएट्स या नावाने जमिन विकसित करुन, प्लॉट पाडून त्यांच्या विक्रीचा व्यवसाय करतो. वि.प. चॅटर्जी अँड असोशिएट्स या नावाने जमिन विकसित करुन, प्लॉट पाडून त्यांच्या विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या मौजा – बेलतरोडी, ता. जि. नागपूर येथील ख.क्र. 100, प.ह.क्र. 38 मधील 2000 चौ.फु.चा भुखंड क्र. 16 हा रु.32,000/- मध्ये विकत घेतला. दि.25.07.2002 रोजी सदर भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले व ताबाही दिला. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्याला भुखंडाचे डिमार्केशन आणि मोजणी करुन दिली नाही. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी भुखंडाची मोजणी करुन डिमार्केशन करुन देण्याची मागणी केली असता वि.प.ने गत 14 वर्षापासून मोजणी व डिमार्केशन करुन देण्यास टाळाटाळ केली. सर्व वि.प.ना तक्रारकर्त्याने कायदेशीर नोटीस पाठविली व भुखंडाची मोजणी आणि डिमार्केशन करुन देण्याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत नि.क्र. 1 ते 3 प्रमाणे दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
4. वि.प.ने तक्रारकर्त्यांना डिमार्केशन करुन न दिल्याने तक्रारकर्त्यांनी तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, विवादित भुखंडाची मोजणी करुन डिमार्केशन करावे व ते शक्य नसल्यास भुखंडाची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत मिळावी. मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
5. सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 वर बजावण्यात आली. वि.प.क्र. 1 ते 3 ने संयुक्तपणे लेखी उत्तर दाखल केले.
6. वि.प.क्र. 1 ते 3 ने आपल्या लेखी उत्तरामध्ये तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप उपस्थित करुन, सदर तक्रारी या अनुक्रमे 16 व 15 वर्षानंतर दाखल केलेल्या असल्याने त्या मंचासमोर चालविण्यायोग्य नाही. वि.प.च्या म्हणण्यानुसार विक्रीपत्र करुन देतांना कब्जापत्रात नमूद केल्यानुसार ग्रामपंचायत कर, विकास शुल्क अकृषक कर, हस्तांतरण शुल्क इ. भरण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची आहे. आपल्या परिच्छेदनिहाय लेखी उत्तरात वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देतांना तक्रारकर्त्यांना भुखंडाचे मोजमाप व डिमार्केशन करुन रीकाम्या भुखंडाचा ताबा दिला होता. तक्रारकर्त्याला त्याबाबत काही संभ्रम असेल तर त्याने शासकीय सर्व्हेयरचे शुल्क भरुन मोजमाप करुन घ्यावे. वि.प. मोजमाप करण्याची शासकीय कारवाई किंवा संबंधित विभागामध्ये अर्ज करु शकत नाही कारण विवादित भुखंड तक्रारकर्त्याचे नावे असल्याने तो पुनः मोजमाप करण्यास स्वतंत्र आहे. वि.प.ने त्यांना मुळ जमिन मालक श्री. दामू ढोक यांनी दि.15.01.1983 रोजी विक्रीपत्र करुन दिले होते. त्यानुसार वि.प.ने महसूलमध्ये सदर जमिन आपल्या नावावर केली. पुढे श्री. दामू ढोक यांनी वि.प.वर दिवाणी दावा दाखल करुन सदर जमिन बेकायदेशीररीत्या नावावर केल्याचा आक्षेप घेतला होता. सदर दावा खारिज करण्यात आला. त्यानंतर वि.प.ने सदर जमिन ताब्यात घेऊन तिची मोजणी करण्याकरीता पोलिसांसोबत गेली असता श्री. राजेंद्र थोरात या इसमाने त्यांना सदर जमिन ताब्यात घेण्यात व मोजणी करण्यास मनाई करुन असे सांगितले की, त्याने वि.प. आणि श्री. दामू ढोक मुळ जमिन मालक यांचेवर विविध कारणास्तव दिवाणी दावा न्यायालयात दाखल केला आहे. सदर दावा न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे वि.प.ला मानसिक, आर्थिक आणि शारिरीक त्रास झाला. सदर दोन व्यक्तींनी दिवाणी दावे दाखल केल्यामुळे वि.प.ला काही लोकांना विक्रीपत्र करुन देता आले नाही. जर असा काही करार असेल तर वि.प. तक्रारकर्त्यांना रक्कम परत करण्यास तयार आहे. सदर प्रकरणात वि.प.ची कुठलीही सेवेत कमतरता नाही. त्यामुळे सदर तक्रार ही खर्चासह खारिज करण्यात यावी असे वि.प.ने लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. वि.प.ने आपल्या लेखी उत्तरासोबत नि.क्र. 1 ते 8 प्रमाणे दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
7. तक्रारकर्त्यांनी व वि.प.ने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रती तक्रारीसोबत जोडलेल्या आहेत. मंचाने त्यांचे अवलोकन केले. वि.प.क्र. 1 यांचे निधन झाल्याने त्यांना सदर तक्रारीतून वगळण्यात आले. वि.प.क्र. 2 व 3 चा व तक्रारकर्त्याच्या युक्तीवाद ऐकला. मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्क र्ष –
8. तक्रारीमध्ये विक्रीपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. सदर दस्तऐवज तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत केलेल्या कथनासमान आहे. तक्रारकर्ते व वि.प. यांच्यामध्ये भुखंड विक्रीचा व्यवहार झाला होता हे दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ते वि.प.चे ग्राहक ठरतात. वि.प.ने सदर तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करतांना तक्रार ही मुदतबाह्य असल्याचा प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे. मंचाचे मते वि.प.ने भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे. परंतू भुखंडाचे मोजमाप करुन डिमार्केशन करुन दिलेले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये भुखंडाची चर्तुसिमा ही प्रत्यक्षात दिसून येत नाही. अशा प्रकरणामध्ये वादाचे कारण हे अखंड सुरु असते, म्हणून वि.प.चा सदर आक्षेप हा निरस्त ठरतो.
9. तक्रारकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देतांना कब्जा दिलेला आहे. परंतू डिमार्केशन करुन दिलेले नाही. वि.प.च्या मते तक्रारकर्त्यांना विक्रीपत्र हे गत 15, 16 वर्षाआधी करुन दिलेले असल्याने भुखंडाची मालकी व कब्जा त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे ते भुखंडाचे मालक असल्याने त्यांनी शासकीय विभागाकडे अर्ज करुन भुखंडाचे मोजमाप करुन घ्यावे. मंचाचे मते तक्रारकर्ते जरीही भुखंडाचे मालक असले तरीही विक्रीपत्र करुन देतांना भुखंडाची चतुःसिमा आखुन डिमार्केशन करुन न दिल्याने प्रत्यक्ष भुखंडाची मर्यादा दिसून येत नाही. त्यामुळे जरीही तक्रारकर्ते संबंधित शासकीय विभागास अर्ज करुन भुखंडाची चतुःसिमा आखुन मागतील तरीही त्यामध्ये वि.प.चा प्रत्यक्ष सहकार्य आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तर/लेखी युक्तीवादात ते शासकीय विभागाकडे अर्ज करुन लागणारे शुल्क भरण्यास तयार असल्याचे नमूद केले आहे. करिता तक्रारकर्त्याने संबंधित विभागाकडे अर्ज सादर करुन लागणारे शुल्क भरावे व वि.प.ने त्यास सहकार्य करावे असे मंचाचे मत आहे.
10. वि.प.विरुध्द मुळ जमिन मालक यांनी दिवाणी दावा दाखल केला होता. सदर दावा खारिज करण्यात आलेला आहे. दुसरा दावा श्री. राजेंद्र थोरात यांनी मुळ जमिन मालक श्री. दामू ढोक व वि.प.विरुध्द दाखल केलेला आहे. सदर दावा दिवाणी न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप लागलेला नाही. त्याबाबत वि.प.ने लेखी उत्तरात असे नमूद केले आहे की, ते तक्रारकर्त्यांची रक्कम त्यांना परत करण्यास तयार आहेत. मंचाचे मते सन 2001, 2002 पासून वि.प.ने संपूर्ण किमतीची रक्कम तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली आहे. 17-18 वर्षापासून सदर रक्कम वि.प.कडेच आहे आणि वि.प.ने तक्रारकर्त्यांना प्रलंबित असलेल्या दिवाणी दाव्याची कुठलीही कल्पना तक्रारकर्त्यांना दिलेली नाही. सद्य स्थितीत भुखंडाच्या किंमती बघता ब-याच पटीने वाढलेल्या आहेत. वि.प. मात्र घेतलेली रक्कम परत करण्यास तयार आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारकर्त्याने 2001 व 2002 पासून गुंतविलेली रक्कम केवळ परत मिळणे ही बाब तक्रारकर्त्यांवर अन्यायकारक आहे.
11. जर वि.प. विवादित भुखंडाचे मोजमाप व डिमार्केशन दिवाणी दावा प्रलंबित असल्याने काही तांत्रिक अडचणीमुळे करुन देण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्यांना आजच्या बाजारभावाप्रमाणे सदर भुखंडाची किंमत व्याजासह परत करावी. वि.प.ने विक्रीपत्र करुनही भुखंडाचे प्रत्यक्ष मोजमाप व डिमार्केशन करुन न दिल्याने तक्रारकर्त्यांना मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला, त्यामुळे सदर त्रासाची भरपाई मिळण्याबाबत तक्रारकर्ते पात्र आहेत. तसेच वि.प.ने कायदेशीर नोटीसमधील मागणी मान्य न केल्याने तक्रारकर्त्याना मंचासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली, म्हणून तक्रारकर्ते सदर तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
1 ) वि.प.क्र. 2 व 3 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी संबंधित विभागाशी संपर्क साधून संपूर्ण लेआऊटचे मोजमाप करुन घ्यावे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने त्याच्या विवादित भुखंडासाठी लागलले शुल्क वि.प.ला द्यावे. सदर कार्यवाहीस उभय पक्षांनी एकमेकांना सहकार्य करावे. काही तांत्रिक किंवा कायदेशीर कारणास्तव डिमार्केशन व मोजणी करु शकत नसतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्यांना आजच्या बाजारभावाप्रमाणे सदर भुखंडाची किंमत परत करावी व तक्रारकर्त्याने सदर भुखंडा संदर्भातील विक्रीपत्र वि.प.क्र. 2 व 3 ला परत करावे.
2) वि.प.क्र. 2 व 3 ने तक्रारकर्त्यांना शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत प्रत्येकी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 2 व 3 यांनी संयुक्तरीत्या व वैयक्तीकरीत्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.
5) आदेशाची मुळ प्रत तक्रार क्र. CC/16/352 सोबत राहील व साक्षांकित प्रमाणित प्रत तक्रार क्र. CC/16/353 सोबत राहील.