अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा1986 चे कलम 12 सह 14 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.

1.           अर्जदार ही शेतकरी असून, नियमितपणे शेती करतात. त्‍याकरीता, त्‍यांना शेतीच्‍या अवजाराची आवश्‍यकता असते.  अर्जदाराचा मुलगा नामे सचिन हा बेरोजगार असून अर्जदारास शेतीत मदत करतो.  गै.अ.क्र.1 हे चंद्रपूर येथील ट्रॅक्‍टरचे विक्रेते असून, गै.अ.क्र.2 ही फायनांन्‍स कंपनी आहे, गै.अ.क्र.3 व 4 ही फायनान्‍स कंपनीचे नागपूर येथील एजंट आहे. गै.अ.क्र.5 हा वरोरा येथे राहात असल्‍याने व अर्जदाराच्‍या परिचयाचा असल्‍याने, त्‍याने जुन 2010 मध्‍ये अर्जदाराकडे येऊन, त्‍यांना गै.अ.क्र.1 कडील मॅसी फरगुसन टाफे या कंपनीचे ट्रॅक्‍टर ट्रॉली सोबत कल्‍टीवेटर विकत घेण्‍याबाबत विचारले. अर्जदाराने मुलगा बेरोजगार असल्‍याने त्‍या ट्रॅक्‍टरपासून केलेल्‍या व्‍यवसायातून होणा-या उत्‍पन्‍नात त्‍याची उपजिवीका चालेल, या उद्देशाने ट्रॅक्‍टर विकत घेण्‍याचे ठरविले.

2.          अर्जदाराने, गै.अ.क्र.1 कडे लगेलच रुपये 75,000/- ट्रॅक्‍टर, ट्रॉली व कल्‍टीवेटरसाठी जमा केले व त्‍यांच्‍या मागणीनुसार चंद्रपूर जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकाही बँक, शाखा वरोरा चा एक सही केलेला कोरा धनादेश दिला, त्‍याच दिवशी गै.अ.क्र.1 यांनी ट्रॅक्‍टर व कल्‍टीवेटर अर्जदाराच्‍या सुपूर्द केले व लवकरच आर.टी.ओ. कडे नोंदणी करुन सर्व कागदपञ देतो असे आश्‍वासन दिले. तसेच, सध्‍या ट्रॉली उपलब्‍ध नाही, आल्‍यावर ती आर.टी.ओ.कडे नोंदणी करुन देतो असे सांगितले.  परंतु, गै.अ.क्र.1 ने कोणतेही दस्‍ताऐवज अर्जदाराला दिले नाही.  त्‍यानंतर, अर्जदाराने, गैरअर्जदाराला ट्रॅक्‍टर नोंदणी करुन लवकरात-लवकर दस्‍ताऐवज द्यावे, अशी वारंवार मागणी केली. परंतु, गै.अ.नी उडवाउडवीचे उत्‍तर द्यायचे.  ट्रॅक्‍टर चालवीत असतांना, पोलीसांनी दस्‍ताऐवजा अभावी दि.27.8.2010 ला ट्रॅक्‍टर चालान केले होते.  नोंदणी न झालेले ट्रॅक्‍टर कोणत्‍याच कामाचे नव्‍हते.  गै.अ.क्र.5 नी ट्रॅक्‍टर गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 कडे फायनान्‍स करुन घेतल्‍याबाबतचे सांगितले व अर्जदाराकडून गैरअर्जदार क्र.2 नी सुरक्षाठेव म्‍हणून 10 कोरे धनादेश घेतले.  परंतु, फायनान्‍सचे कागदपञ अर्जदाराला दिले नाही.  त्‍यानंतर, अर्जदाराने बरेचदा आवश्‍यक दस्‍ताऐवजाची मागणी गैरअर्जदारांकडे केली असता, गैरअर्जदाराने अर्जदारास फक्‍त इंशुरन्‍सचा एक कागद दिला व त्‍याच्‍या व्‍यतिरिक्‍त दुसरे कागदपञ इनवाईस बिल, डिलेव्‍हरी मेमो दिले नाही. 

3.          सदर ट्रॅक्‍टर विकत घेतल्‍यापासून अर्जदाराच्‍या घरासमोरच उभे होते.  तेंव्‍हा गै.अ.क्र.3 चे दि.1.3.2011 चे पञ मिळाले, त्‍यात मार्च 2011 ची किस्‍त व ओव्‍हर ड्यू दि.28.2.11 पर्यंतची रक्‍कम रुपये 55,990.51 भरण्‍याबाबत सांगितले.  अर्जदाराने दि.21.3.2011 पर्यंत गैरअर्जदारांना अनेकदा मागणी करुनही कागदपञ पुरविले नाही.    गैरर्जदारांनी बेकायदेशीररित्‍या अर्जदारास कोणतीही नोटीस न देता व कोणतीही पूर्व सुचना न देता, अर्जदाराचा घरा समोर ठेवलेला ट्रॅक्‍टर राञीच्‍या वेळेस जप्‍त केले व घेऊन गेले.  त्‍यानंतर, अर्जदाराने दि.26.3.2011 ला अधिवक्‍ता मार्फत गैरअर्जदारांना कायदेशीर नोटीस पाठविली व घेऊन गेलेले ट्रॅक्‍टर व संपूर्ण दस्‍ताऐवज परत करण्‍याबाबत कळविले.  अर्जदारास दि.27.3.2011 ला गैरअर्जदार क्र.3 कडील नोटीस प्राप्‍त झाला व त्‍यात सदर ट्रॅक्‍टर विक्रीकरुन त्‍यातून येणारी रक्‍कम थकबाकी असलेल्‍या रकमेमध्‍ये समाविष्‍ठ  केल्‍या जाईल व थकबाकी रक्‍क्‍म पूर्ण न मिळाल्‍यास ती अर्जदाराकडून वसूल करण्‍यांत येईल.  अर्जदाराने दि.11.4.11 ला गैरअर्जदाराला नोटीस पाठवून जप्‍त केले ट्रॅक्‍टर, ट्रॉली व आवश्‍यक दस्‍ताऐवज देण्‍यासंबंधी कळविले.  परंतु, नोटीसची अंमलबजावणी केली नाही. 

4.          गै.अ.क्र.2 ने दि.31.5.2011 ला पञ पाठवून, अर्जदाराकडे थकीत रक्‍कम रुपये 6,34,755/- घेणे असल्‍याबाबत कळविले व त्‍यानंतर, गै.अ.क्र.2 नी अर्जदारास दि.20.6.2011 रोजी पञ पाठवून, ट्रॅक्‍टर एकूण किंमत रुपये 3,30,000/- मध्‍ये विक्री केली असून, अर्जदाराकडून रुपये 3,04,755/- घेणे बाकी आहे.  गैरअर्जदारांनी, ट्रॅक्‍टर विकण्‍या आधी अर्जदाराला कोणतीही माहिती दिली नाही किंवा कळविले नाही.  अर्जदारास गै.अ.कडून चांगली व गुणवत्‍तापूर्ण सेवा अपेक्षीत होती. अर्जदाराची कोणतीही चुक नसतांना ट्रॅक्‍टरचे आवश्‍यक दस्‍ताऐवज पुरविले नाही. गै.अ.चे सदरचे कृत्‍य हे फसवेगिरीचे असून अनुचीत व्‍यापार पध्‍दती या सदरात मोडणारे आहे.  त्‍यामुळे, अर्जदारास, गै.अ.चे अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीमुळे, तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे झालेल्‍या मानसिक व शारीरीक ञासापोटी रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.  गै.अ.ने, अर्जदाराकडून ट्रॅक्‍टर घेतेवेळेस घेतलेले रुपये 75,000/- व त्‍यावेळेस 11 कोरे धनादेश सह्या केलेले अर्जदारास देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.  गै.अ.नी अर्जदारांकडून ट्रॅक्‍टर संबंधातील फायनांन्‍सच्‍या वसूलीबाबत कोणतीही कार्यवाही करु नये व अर्जदाराला पैसे मागून ञास देऊ नये असा आदेश पारीत व्‍हावा.  तक्रारीचा खर्च, नोटीस खर्च गैरअर्जदारांवर लादण्‍यात यावा, अशी प्रार्थना केली आहे. 

5.          अर्जदाराने नि.5 नुसार 13 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज, व नि.6 नुसार अंतरीम मनाई हुकूम मिळण्‍याकरीता अर्ज, तसेच नि.23 नुसार 7 मुळ व झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज, नि.24 चे अर्जासाबत 1 दस्‍ताऐवज दाखल केले.  अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करुन गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्‍यात आले.  गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.16 नुसार लेखी उत्‍तर व नि.17 नुसार 4 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐजव दाखल केले.  गै.अ.क्र.2 ते 4 यांनी नि.18 नुसार लेखी बयान दाखल केला.  गै.अ.क्र.5 ला नोटीस तामील होऊन सुध्‍दा हजर झाला नाही. त्‍यामुळे, नि.क्र.1 वर त्‍याचेविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा आदेश दि.19.9.2011 ला पारीत केला.

6.          गै.अ.क्र.1 ने लेखी बयान प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केला.  अर्जदाराने खरेदी केलेला ट्रॅक्‍टर हा व्‍यापारी उपयोगाकरीता घेतलेला असून अर्जदाराजवळ ट्रॅक्‍टर चालविण्‍याचा परवाना नव्‍हता व नाही.  अर्जदाराने स्‍वंयरोजगाराकरीता ट्रॅक्‍टर खरेदी केला, असे गृहीत धरता येणार नाही.  यामुळे,  अर्जदार ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहक या संज्ञेत समाविष्‍ट होवू शकत नाही. त्‍यामुळे, तक्रार प्राथमिक दृष्‍ट्या खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  अर्जदार हा व्‍यापारी असून वादातील ट्रॅक्‍टर हा स्‍वंयरोजगाकरीता घेतलेला नव्‍हता.  अर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तिचे बेरोजगार मुलाकरीता ट्रॅक्‍टर घेतलेला होता.  अशा परिस्थितीत, तक्रार प्राथमिक दृष्‍ट्या खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  अर्जदाराने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज कबूल न करता, गै.अ.नमूद करतो की, अर्जदाराने पोलीसांना दिलेल्‍या तक्रारीमध्‍ये गै.अ.नी फसवणूक केली आहे व कल्‍टीवेटर व इतर सामानाची चोरी झाली आहे अशी तक्रार केलेली आहे.  चोरी अथवा फसवणुकीच्‍या केसेस विद्यमान न्‍यायमंचास चालविण्‍याचा अधिकार नाही. या कारणाने, सुध्‍दा अर्जदाराची तक्रार प्राथमिक दृष्‍ट्या खारीज होण्‍यास पाञ आहे, ती खारीज करण्‍यांत यावी. 

7.          गै.अ.क्र.1 ने ट्रॅक्‍टर विक्री करतांना आवश्‍यक सर्व दस्‍ताऐवज अर्जदाराला दिलेले असून, अर्जदार स्‍वतः तो ट्रॅक्‍टर दि.2.11.2011 रोजी आर.टी.ओ.चंद्रपूर यांच्‍याकडे पंजिबध्‍द केला असून, ट्रॅक्‍टर पंजिकरणाकरीता गै.अ.ने आवश्‍यक ती मदत अर्जदारास केलेली आहे.  विक्रीचे कागदपञ दिल्‍याशिवाय आर.टी.ओ.वाहन पंजिबध्‍द करीत नाही.  विशेष म्‍हणजे वाहन पंजिबध्‍द झाल्‍यानंतर लगेच त्‍याच दिवशी पंजिबध्‍द प्रमाणपञ मिळत नाही. 7 ते 8 दिवसाने वाहन मालकाने अथवा प्रतिनिधीने आर.टी.ओ.कार्यालयात जावून पंजीकरणाचे दस्‍ताऐवज उचल करावयास पाहिजे.  अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या दस्‍त क्र.1 वरुन स्‍पष्‍ट होते की, दि.2.11.2011 रोजी सदर ट्रॅक्‍टर पंजिबध्‍द झालेला आहे. गै.अ.ने पंजिकरण करुनच ट्रॅक्‍टर अर्जदारास दिला.  अशा परिस्थितीत, अर्जदाराने दि.27.8.2010 चे दाखल केलेले तथाकथीत सुचनापञ कोणत्‍या वाहनासंबंधात आहे व कोणाच्‍या मालकीच्‍या वाहनसंबंधात आहे, हे स्‍पष्‍ट होत नाही.  अर्जदाराने, गै.अ.क्र.5, अथवा 2 ते 4 यांच्‍यासोबत काय व्‍यवहार केला याच्‍याशी गै.अ.क्र.1 चा संबंध नाही. फायनान्‍स संबंधातील कागदपञ देण्‍याची जबाबदारी या गै.अ.ची नाही. माञ, ट्रॅक्‍टर विक्रीसंबंधातील संपूर्ण कागदपञे, इनव्‍हाईस मेमो, इन्‍शुरन्‍स पॉलिसी व ट्रॅक्‍टर मॅन्‍युअल गै.अ.ने अर्जदारास दिलेले असून, पंजिकरणाचे दस्‍ताऐवज आर.टी.ओ.कडून ट्रॅक्‍टर पंजिकरण झाल्‍यानंतर घ्‍यायचे असतात. याकरीता, गै.अ.ला जबाबदार धरता येणार नाही. त्‍यामुळे, हे म्‍हणणे खोटे असल्‍यामुळे अमान्‍य की, अर्जदाराने वारंवार गै.अ.स दस्‍ताऐवजाची मागणी केली.  यात वाद नाही की, अर्जदाराने, गै.अ. दि.26.3.2011 ला अधि.शीतल थुल मार्फत नोटीस पाठविला.  यांनतर, अर्जदाराने अधि.बेग यांचे मार्फत नोटीस पाठविला.  गै.अ.ने अगोदरच अर्जदारास कागदपञ दिले असल्‍यामुळे व अर्जदाराचे ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याचे कारवाईत या गै.अ.चा संबंध नसल्‍यामुळे सदर नोटीसाचे उत्‍तर पाठविले नाही.  कर्जाची परतफेड न केल्‍यामुळे गै.अ.क्र.2 ने अर्जदारावर कारवाई केले असल्‍यास त्‍याच्‍याशी या गै.अ.चा संबंध नाही.  हे खोटे असल्‍यामुळे अमान्‍य की, हा वाद दाखल करण्‍यायस चंद्रपूर येथे कारण घडले आहे. अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे. तसेच, गै.अ.विरुध्‍द खोटी केस विद्यमान न्‍यायालयात दाखल केली असल्‍यामुळे अर्जदाराने या गै.अ.स कलम 26 अन्‍वये रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई दाखल द्यावे, असा आदेश पारीत करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली.

8.          गै.अ.क्र.2 ते 4 यांनी, आपले लेखी उत्‍तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले. लेखी उत्‍तरात नमूद केले की,  अर्जदाराने खरेदी केलेला ट्रॅक्‍टर हा व्‍यापारी उपयोगाकरीता घेतलेला असून अर्जदाराजवळ ट्रॅक्‍टर चालविण्‍याचा परवाना नव्‍हता व नाही.  अर्जदाराने स्‍वंयरोजगाराकरीता ट्रॅक्‍टर खरेदी केला, असे गृहीत धरता येणार नाही.  यामुळे,  अर्जदार ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहक या संज्ञेत समाविष्‍ट होवू शकत नाही. त्‍यामुळे, तक्रार प्राथमिक दृष्‍ट्या खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  अर्जदार हा व्‍यापारी असून वादातील ट्रॅक्‍टर हा स्‍वंयरोजगाकरीता घेतलेला नव्‍हता.  अर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तिचे बेरोजगार मुलाकरीता ट्रॅक्‍टर घेतलेला होता.  अशा परिस्थितीत, तक्रार प्राथमिक दृष्‍ट्या खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  अर्जदाराने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज कबूल न करता, गै.अ.नमूद करतो की, अर्जदारांना पोलीसांना दिलेल्‍या तक्रारीमध्‍ये गै.अ.नी फसवणूक केली आहे व कल्‍टीवेटर व इतर सामानाची चोरी झाली आहे अशी तक्रार केलेली आहे.  चोरी अथवा फसवणुकीच्‍या केसेस विद्यमान न्‍यायमंचास चालविण्‍याचा अधिकार नाही. या कारणाने, सुध्‍दा अर्जदाराची तक्रार प्राथमिक दृष्‍ट्या खारीज होण्‍यास पाञ आहे, ती खारीज करण्‍यांत यावी.

9.          अर्जदाराने आपली केस अत्‍यंत मोघम लिहीली असून, गैरअर्जदारांवर आरोप करतांना 5 पैकी कोणत्‍या गैरअर्जदारांवर आरोप करीत आहे, ही बाब स्‍पष्‍ट केली नाही व म्‍हणूनच हा गैरअर्जदार अर्जदाराचे कथन तांञिक अडचण येवू नये म्‍हणून शब्‍दशः नाकारीत आहे.  अर्जदाराने स्‍वतः  गै.अ.क्र.2 कडे लेखी अर्ज करुन ट्रॅक्‍टर घेण्‍याकरीता कर्जाची मागणी केली व या गै.अ.नी रुपये 3,95,000/- कर्ज ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍याकरीता अर्जदारास दिले असून, या कर्जाची रक्‍कम प्रचलित पध्‍दतीनुसार सरळ ट्रॅक्‍टरचे डिलर गै.अ.क्र.1 ला दिलेली आहे.  अर्जदाराने, गै.अ.क्र.2 ते 4 यांचेकडून ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍याकरीता कर्ज घेतले असून, कर्ज करारनामे करुन दिले आहेत.  त्‍याची एक प्रत गै.अ.नी करारनामा करतेवेळी अर्जदाराला दिली आहे.  अर्जदाराने घेतलेले कर्ज परतफेड न केल्‍यास, या गैरअर्जदाराकडे नजरगहाण असलेले वाहन जप्‍त करण्‍याचे अधिकार कायदेशिररित्‍या अर्जदाराने या गैरअर्जदाराला दिलेले आहे व अर्जदाराचे कर्ज थकीत राहिल्‍यामुळे अर्जदारावर गैरअर्जदाराने कारवाई केली आहे. 

10.         गै.अ.नी, अर्जदारास पूर्व सुचना देवून सदर ट्रॅक्‍टर विकलेला आहे.  गै.अ.कडे अर्जदाराचे कोणतेही कोरे चेक नाहीत. गै.अ.चे कायदेशीर व मौ‍लीक थकीत कर्ज वसूलीचे अधिकारास रोख लावण्‍याचे कायदेशीर अधिकार अर्जदारास नाही, त्‍यामुळे अर्जदाराची केस मधील मागणी बेकायदेशीर आहे. हे म्‍हणणे खोटे असल्‍यामुळे अमान्‍य की, हा वाद दाखल करण्‍यास चंद्रपूर येथे कारण घडले आहे.  गैरअर्जदारांनी, कोणतीही अनुचित अथवा दोषपूर्ण सेवा अर्जदारास दिली नाही. थकीत कर्जाकरीता, अर्जदारावर कारवाई झाली असल्‍यास, त्‍याकरीता हे गै.अ. जबाबदार राहू शकणार नाही.  गै.अ. विरुध्‍द आदेश पारीत करण्‍याकरीता कोणतेही कारण घडलेले नाही. अर्जदाराची मागणी ग्राहक न्‍यायालयाचे अधिकार क्षेञाबाहेर आहे.  अशा परिस्थितीत, अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यांत यावी. तसेच, गै.अ.विरुध्‍द खोटी केस विद्यमान न्‍यायालयात दाखल केली असल्‍यामुळे अर्जदाराने या गै.अ.स कलम 26 अन्‍वये रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई दाखल द्यावे, असा आदेश पारीत करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली.

11.          अर्जदाराने नि.27 नुसार रिजॉईन्‍डर/शपथपञ दाखल केले.  गै.अ.क्र.1 ने नि.26 नुसार रिजॉईन्‍डर/शपथपञ दाखल केले.  गै.अ.क्र.2 व 3 ने दाखल केले लेखी उत्‍तराला गै.अ.क्र.2 व 3 चा शपथपञ समजण्‍यात यावी अशी पुरसीस नि.28 नुसार दाखल केली.  गै.अ.क्र.4 ने शपथपञ दाखल केले नाही.  त्‍यामुळे, गै.अ.क्र.4 चे शपथपञाशिवाय तक्रार पुढे चालविण्‍यात यावे, असा आदेश नि.क्र.1 वर दि.29.9.2011 ला पारीत केला.  गै.अ.क्र.5 चे विरुध्‍द एकतर्फा प्रकरण असल्‍यामुळे तक्रार गुणदोषावर निकाली काढण्‍याकरीता ठेवण्‍यात यावे, असा आदेश नि.क्र.1 वर दि.18.10.2011 ला पारीत केला.  अर्जदार व गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षाच्‍या वकीलांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादावरुन खालील कारणे व निष्‍कर्ष निघतात.    

                        //  कारण मिमांसा //

12.         अर्जदाराने, गै.अ.क्र.1 कडून नवीन ट्रॅक्‍टर घेतले त्‍याकरीता, गै.अ.क्र.2 ते 4 कडून कर्ज घेतले, याबाबत वाद नाही.  अर्जदार हिने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, गै.अ.क्र.1 यांनी ट्रॅक्‍टर खरेदी केल्‍यानंतर त्‍याचे कागदपञ वारंवार मागणी करुन दिले नाही.  गै.अ.क्र.1 ने उत्‍तरात असे म्‍हणणे सादर केले की, ट्रॅक्‍टर खरेदी केल्‍यानंतर सर्व दस्‍ताऐवज व आवश्‍यक कागदपञ अर्जदार हिला सुपूर्द केले. नवीन ट्रॅक्‍टर घेतल्‍यानंतर आर.टी.ओ. कडे नोंदणी करण्‍याकरीता, आवश्‍यक दस्‍ताऐवज दिले आणि अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या रजीस्‍ट्रेशन पर्टीकुलर नुसार दि.2.11.2010 ला आर.टी.ओ. कडून नोंदणी करुन घेतले. नोंदणी झाल्‍यानंतर त्‍याची पावती रजीस्‍ट्रेशन बुक घेण्‍याची जबाबदारी अर्जदाराची होती, तिने ती घ्‍यावयास पाहिजे.  गै.अ.क्र.1 यांनी लेखी बयान दाखल केला, सारखा त्‍याच स्‍वरुपाचा लेखी उत्‍तर गै.अ.क्र.2 ते 4 नी दाखल केला आहे.  गै.अ.क्र.2 ते 4 नी सुध्‍दा गै.अ.क्र.1 चे म्‍हणणे सादर करुन, त्‍याच स्‍वरुपाचे आक्षेप घेतले आहे.  परंतु, अर्जदार हिने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवज अ-1 नुसार ट्रॅक्‍टर क्र.एम.एच.34- एल-6362 चे रजीस्‍ट्रेशन दि.2.11.2010 ला झाले असून त्‍यात कर्ज पुरवठा मॅग्‍मा फिनक्रॉप्‍ट, नागपूर यांनी केल्‍याचे नमूद आहे.  गै.अ.क्र.1 ने आपले लेखी उत्‍तरात असे मान्‍य केले आहे की, अर्जदाराकडून दि.8.6.2011 रोजी बुकींग करीता, रुपये 7000/- व दि.14.6.2010 रोजी रुपये 68,000/- असे 75,000/- बुकींग करीता दिले. सदर बाब गै.अ.क्र.1 ने 8.6.2011 ला रुपये 7000/- मिळाल्‍याचे चुकीने नमूद केल्‍याचे दिसून येते.  वास्‍तविक, दि.14.6.2010 ला रुपये 68,000/- मिळाल्‍यानंतर 1 वर्षानंतर रुपये 7000/- मिळाले, हे संयुक्‍तीक वाटत नाही. दुसरीकडे अर्जदाराकडून रुपये 75,000/- बुकींगचे वेळी मिळाले, हे मान्‍य करतो आहे. दूसरी बाब अशी की, मॅग्‍मा फायनान्‍स कडून कर्ज घेवून कर्जाची रक्‍कम 24.9.2010 रोजी प्राप्‍त झाले, हे मान्‍य केले आहे. जेंव्‍हा, गै.अ.क्र.1 ला अर्जदाराकडून रुपये 75,000/- दि.14.6.2010 पर्यंत मिळाले आणि त्‍यानंतर गै.अ.क्र.2 ते 4 कडून घेतलेल्‍या फायनान्‍सची रक्‍कम दि.24.9.2010 ला प्राप्‍त झाले असतांनाही ट्रॅक्‍टरची आर.टी.ओ.कडे नोंदणी करुन देण्‍यास दि.2.11.2010 पर्यंत विलंब केला, असे दाखल दस्‍ताऐवजावरुन आणि गै.अ.चे कथनावरुन सिध्‍द होतो. यावरुन, गै.अ.क्र.1 ने, ट्रॅक्‍टरची किंमत प्राप्‍त करुनही नोंदणी करण्‍यास विलंब केला आणि अर्जदार हिने जमा केलेली बुकींगची रक्‍कम, तसेच कर्जाची रक्‍कम स्‍वतः वापरुन घेतली, ही अनुचीत व्‍यापार पध्‍दत असून, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(आर) या सदरात मोडतो.  गै.अ.क्र.1 ने लेखी उत्‍तरात सेवा देण्‍यात कुठलीही न्‍युनता केली नाही असे कथन केले आहे. परंतु, गै.अ.चे कथनावरुन त्‍यांनी ट्रॅक्‍टरची विक्री वाढविण्‍याकरीता अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करुन न्‍युनतापूर्ण सेवा देवून अर्जदारास आवश्‍यक कागदपञ रकमा प्राप्‍त करुनही दिले नाही आणि मानसिक, शारीरीक ञास दिला गेला हे सिध्‍द होते, या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

13.         गै.अ.क्र.1 ने, लेखी बयानातील पॅरा 5 मध्‍ये हे सुध्‍दा मान्‍य केले आहे की, रुपये 5,32,000/- ट्रॅक्‍टर, रुपये 20,000/- कल्‍टीवेटर, रुपये 15,330/- केजव्‍हील, आणि रुपये 16,000/- आरटीओ.विमा, अतिरिक्‍त सुरक्षा करारनामा खर्च रुपये 15,000/- असे एकूण रुपये 5,98,330/- अर्जदाराकडून घेणे होते. त्‍यापैकी, रुपये 4,70,000/- गै.अ.क्र.1 ला दिले. या गै.अ.च्‍या कथनात एक दिसून येतो की, रुपये 16,000/- आरटीओ.विमा करीता घेतले तरी आरटीओ. पासींग दि.24.9.2010 पासून 2.11.2010 पर्यंत उशीर लावला. जेंव्‍हा की, आरटीओ.खर्चाची रक्‍कम स्‍वतः घेतली आणि सेवा पुरविण्‍याचे मान्‍य केले तरी सेवा पुरविली नाही आणि अर्जदाराची जबाबदारी होती म्‍हणून टाळले, ही गै.अ.क्र.1 ची अनुचीत व्‍यापार पध्‍दत असल्‍याची बाब सिध्‍द होतो.  तिसरी महत्‍वाची बाब अशी की, अतिरिक्‍त सुरक्षा करारनामा खर्च रुपये 15,000/- अर्जदाराकडून घेणे आहे असे नमूद केले आहे.  यात अतिरिक्‍त सुरक्षा कशा संदर्भात आहे आणि गै.अ.क्र.1 सोबत कुठल्‍या करारा संदर्भात रुपये 15,000/- अर्जदाराकडून घेतले, याचा काहीही अर्थ बोध होत नाही.  वास्‍तविक, कर्जा संबंधातील करार हा गै.अ.क्र.2 ते 4 सोबत होणे अपेक्षीत आहे. त्‍याकरीता खर्च लागला असेल तर गै.अ.क्र.1 हा गै.अ.क्र.2 ते 4 शी संलग्‍न असून त्‍यांचे काम पाहतो, असाच निष्‍कर्ष निघतो.  गै.अ.क्र.1 ने आपले ट्रॅक्‍टरची विक्री वाढविण्‍याकरीता कर्ज उपलब्‍ध करुन देवून खोटे आमीष दाखवून अर्जदाराची लुबाडणूक केली आणि सेवा देण्‍याचे मान्‍य करुन ही योग्‍य सेवा दिल्‍या गेली नाही. 

14.         गै.अ.क्र.1 यांनी लेखी उत्‍तरात असे कथन केले आहे की, अर्जदार हिचे कडून रुपये 1,28,330/- घेणे आहे, त्‍याकरीता अर्जदार हिने अवधी मागीतला व त्‍या रकमेकरीता चंद्रपूर जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सह.बँक, शाखा वरोरा, चेक क्र.408174 दिला.  चेकची रक्‍कम घेण्‍याची मुदत जवळ आल्‍यामुळे अर्जदार हिने खोटी तक्रार दाखल केली.  गै.अ.क्र.1 ने नि.17 च्‍या यादीनुसार चेकची झेरॉक्‍स प्रत दाखल केली आहे.  सदर चेक हा दि.1.9.2011 या तारखेचा आहे. म्‍हणजेच 1 वर्षानंतर अर्जदारास चेकची रक्‍कम द्यावयाची होती, असे स्‍पष्‍ट होतो.  म्‍हणजेच, एकतर कर्जाची रक्‍कम पूर्ण घेतली नाही किंवा अर्जदाराकडे उर्वरीत थकीत रक्‍कम दाखवून ट्रॅक्‍टरचे रजीस्‍ट्रेशन करुन दिले नाही‍ किंवा अर्जदार हिने ट्रॅक्‍टरची पूर्ण रक्‍कम दिले नाही म्हणून कागदपञ दिले नाही, असा वाईट हेतूच गै.अ.चा असल्‍याचा निष्‍कर्ष निघतो. अर्जदार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या 2(1)(डी) नुसार गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 ची ग्राहक होते, असे या न्‍यायमंचाचे ठाम मत आहे. 

15.         गै.अ.क्र.2 ते 4 ने असा मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदार हिने स्‍वयंरोजगारासाठी ट्रॅक्‍टर खरेदी केलेला नसून व्‍यापाराकरीता खरेदी केला.  कारण तीचे जवळ ट्रॅक्‍टर चालविण्‍याचा परवाना नव्‍हता व नाही. त्‍यामुळे, स्‍वयंरोजगाराकरीता ट्रॅक्‍टर खरेदी केले असे गृहीत धरता येणार नाही, यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहक या सज्ञेत समाविष्‍ट होऊ शकत नाही.  अर्जदार हिचे म्‍हणणे नुसार बेरोजगार मुलाकरीता ट्रॅक्‍टर घेतला होता, यामुळे ही तक्रार प्राथमिक दृष्‍ट्या खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  याच स्‍वरुपाचा आक्षेप गै.अ.क्र.1 ने सुध्‍दा लेखी उत्‍तरात घेतला आहे.  गै.अ. यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा ग्राह्य धरण्‍यास पाञ नाही. अर्जदार हिने शेती उपयोगाकरीता ट्रॅक्‍टर घेतला असून शेतीचा 7/12 चा उतारा रेकॉर्डवर दाखल केला आहे. तसेच, रजीस्‍ट्रेशन पर्टीकुलरमध्‍ये अनु.क्र.16 वर टॅक्सची सुट दि.30.10.2011 पर्यंत देण्‍यात आल्‍याचे नमूद केले आहे.  अर्जदार हिचे कडे जरी वाहन चालविण्‍याचा परवाना नसला तरी स्‍वतः शेतीच्‍या उपयोगाकरीता कल्‍टीवेटर, ट्रॅक्‍टर स्‍वयंरोजगाराकरीता घेतला असेच सिध्‍द होतो. त्‍यामुळे, अर्जदार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या 2(1)‍(डी) नुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडतो. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने, मदन कुमार सिंग (मृतक) मार्फत वारस, 2009 सी.टी.जे. 1108 (एस.सी.), केसच्‍या निकालात दिलेला रेशो, या प्रकरणातील बाबीला तंतोतंत लागू पडतो. (Law laid down by the Hon’ble Supreme Court in Madan Kumar Singh’s a Case, 2009 CTJ 1108 (SC))  

16.               अर्जदार हिने, गै.अ.क्र.1 कडून ट्रॅक्‍टर घेतला आणि गै.अ.क्र.2 ते 4 कडून कर्ज घेतले.  परंतु, गै.अ.नी आवश्‍यक दस्‍ताऐवज दिले नाही, ही गै.अ.च्‍या सेवेतील न्‍युनता आहे. गै.अ.यांनी न्‍युनतापूर्ण सेवा देवून, अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा गै.अ.क्र.1 ने अवलंब केला, तर गै.अ.क्र.2 ते 4 ने कायदा हातात घेऊन ट्रॅक्‍टर जप्‍त केला.  गै.अ.क्र.1 ते 4 यांनी आपले लेखी उत्‍तरात एकदुस-याची बाजू सावरुन महत्‍वाच्‍या बाबी मंचापासून लपवीले असेच दिसून येतो.  गै.अ. यांनी अर्जदारास कागदपञ पुरविण्‍यास विलंब करुन अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आणि सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली. उलट, अर्जदार ही ग्राहक होत नाही म्‍हणून आपली जबाबदारी टाळण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी Madan Kumar Singh (D) through Legal Representative-Vs.- District Magistrate, Sultanpur and others, 2009 CTJ 1108 (Supreme Court)(CP) या प्रकरणात असा रेशो घेतला आहे की,  वाहन चालविण्‍याकरीता कर्मचारी नियुक्‍त केला असला तरी स्‍वयंरोजगाराच्‍या संज्ञेत मोडतो आणि ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक या संज्ञेत बसतो, असे मत निकाल पञातील परिच्‍छेद 25 व 26 मध्‍ये नमूद केला आहे, त्‍यातील भाग खालील प्रमाणे.

25.       Apart from the above, it may also be seen that the purchase of the truck by the appellant would also be covered under Explanation to Section 2(1)(d) of the Act.  The appellant had mentioned categorically that he had bought the said truck to be used exclusively by him for the purpose of earning his livelihood, by means of self-employment.  Even if he  was to employ a driver for running the truck aforesaid, it would not have changed the matter in any case, as even then  appellant would have continued to earn his livelihood from it and of course, by means of self-employment. Furthermore, there is nothing on record to show that he wanted to use the truck for any commercial purpose.

26.       Thus, the question No. 1 is answered in favour of the appellant that he would be deemed to be a consumer within the definition as contained in Section 2(1)(d) of the Act.

17.         गै.अ.क्र.1 ते 4 नी असा मुद्दा उपस्थित केला की,  तक्रारीतील मुद्दा हा चोरी व फसवणूकीच्‍या केस संदर्भात असल्‍यामुळे तक्रार मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार नाही, या करणानी तक्रार खारीज करण्‍यांत यावे.  गै.अ.यांनी घेतलेला आक्षेप संयुक्‍तीक नाही.  तक्रारीतील मुद्दा हा अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा असून, न्‍युनतापूर्ण सेवे बाबत आहे.  गै.अ.क्र.2 ते 4 नी गैरकायदेशिरपणे कायदा हातात घेऊन वाहनाचा ताबा घेतला.  तक्रारीतील मुद्दा हा जरी फसवणूक, चोरी संदर्भातील असेल तरी तक्रार मंचाला निकाली काढण्‍याचा अधिकार आहे.  तक्रारीचे स्‍वरुप पाहता आणि वरीष्‍ठ न्‍यायालयांनी दिलेल्‍या न्‍यायनिवाडयावरुन तक्रार मंचाला निकाली काढण्‍याचा अधिकार आहे.  अर्जदाराचे वकीलांनी मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, दिल्‍ली यांनी अपील नं.ए/07/293 आदेश दि.23.5.07 मॅग्‍मा लिझींग लि.-वि.- श्री महेंद्रसिंग, या प्रकरणाचा हवाला दिला.  सदर प्रकरणात दिलेले मत या प्रकरणाला लागु पडतो. 

18.         गै.अ.क्र.2 ते 4 यांनी असा मुद्दा घेतला आहे की, सेवा देण्‍यात कोणतीही ञुटी केलेली नाही. गै.अ.यांनी आपले लेखी उत्‍तरात हे मान्‍य केले आहे की, दि.24.9.10 रोजी या गै.अ.ने सरळ गै.अ.क्र.1 ला कर्जाची रक्‍कम दिलेली आहे. हे कर्ज परतफेड करण्‍याची नैतीक व कायदेशीर जबाबदारी अर्जदाराची होती व आहे. गै.अ.क्र.1 ने गै.अ.क्र.2 ते 4 कडून कर्जाची रक्‍कम स्विकारुन सुध्‍दा नोंदणीचे कागदपञ अर्जदारास दिले नाही आणि पंजीकरण करुन ट्रॅक्‍टर दिला हे म्‍हणणे योग्‍य नाही. अर्जदाराला कायदेशिररित्‍या ट्रॅक्‍टर चालविणे शक्‍य झाले नाही. गै.अ.क्र.2 ते 4 यांनी अर्जदाराशी कर्जाचा करारनामा केंव्‍हा करण्‍यांत आला व त्‍याचेकडे किती थकबाकी आहे, याचा काहीही उल्‍लेख केला नाही किंवा त्‍याबद्दल कोणतेही दस्‍ताऐवज दाखल केले नाही आणि महत्‍वाची बाब लपवून ठेवून गै.अ.क्र.1 शी संगनमत केल्‍याप्रमाणे लेखी उत्‍तर सादर केले.

19.         गै.अ.क्र.2 ते 4 यांनी अर्जदाराकडील ट्रॅक्‍टर उचलून नेला.  अर्जदाराने तक्रारीतील पॅरा 7 मध्‍ये असे कथन केले आहे की, दि.21.3.2011 पर्यंत कागदपञ मागविले तरी पुरविले नाही आणि चार-पाच लोकांनी अर्जदाराच्‍या घराचा पत्‍ता विचारुन राञीचे वेळी ट्रॅक्‍टर जप्‍त करुन घेवून गेले.  गै.अ.क्र.2 ते 4 ने परिच्‍छेद 7 चे उत्‍तरात हे म्‍हणणे नाकारले आहे. परंतु, केंव्‍हा जप्‍त केले, कुठे ठेवण्‍यात आले, कुणी जप्‍त केला, याचा काहीही उल्‍लेख केला नाही आणि मोघमपणे उत्‍तरात कथन केले.  वास्‍तविक, गै.अ.यांनी हे सुध्‍दा नाकारले नाही की, अर्जदाराचा ट्रॅक्‍टर जप्‍ती केला. गै.अ.क्र.2 ते 4 च्‍या कथनाला समर्थन म्‍हणून गै.अ.क्र.1 नी नि.16 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरातील परिच्‍छेद 7 मध्‍ये समर्थन केले आहे.  वास्‍तविक, मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, यांनी सिटीक्रॉप मारोती फायनान्‍स लि. –वि.- एस.विजयालक्ष्‍मी, 3 (2007) सी.पी.जे.161 (एन.सी.), या प्रकरणात वाहन जप्‍तीची कार्यवाही करण्‍याकरीता काय पध्‍दत अवलंबवावी, याबाबत आपले मत दिले आहे. तसेच, वाहन जप्‍ती करण्‍याकरीता कायदेशिर बाबीचा अवलंब करावा, असे मत दिले आहे. परंतु, गै.अ.यांनी बेकायदेशीरपणे अर्जदाराचा ट्रॅक्‍टर जप्‍त करुन नेला, ही गै.अ.च्‍या सेवेती न्‍युनता असल्‍याची बाब सिध्‍द करते.

20.         अर्जदाराने अशी मागणी केली आहे की, गै.अ.कडे ट्रॅक्‍टर घेतेवेळी जमा केलेले रुपये 75,000/- व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.  अर्जदारानी रुपये 75,000/- गै.अ.क्र.1 कडे ट्रॅक्‍टर घेतेवेळी बुकींगची रक्‍कम जमा केली होती. त्‍यानुसार, गै.अ.क्र.1 ने अर्जदारास रुपये 5,32,000/- किंमतीचा ट्रॅक्‍टर दि.17.9.2010 रोजी टॅक्‍स ईनव्‍हाईस नुसार दिल्‍याचे मान्‍य केले आहे.  तसेच, दि.17.9.2010 ला कल्‍टीवेटर आणि कॅजव्‍हील चे दि.17.9.2010 चे टॅक्‍टस ईनव्‍हाईस बील दाखल केले आहे. गै.अ.क्र.1 ने आपले लेखी उत्‍तरात गै.अ.क्र.2 ते 4 कडून किती कर्ज दिले, किती कर्जाची रक्‍कम मिळाली, याचा काहीही उल्‍लेख केला नाही आणि गै.अ.क्र.2 ते 4 नी गै.अ.क्र.1 ला दि.24.9.2010 रोजी किंती रुपये दिले याचाही उल्‍लेख नाही.  वास्‍तविक, रुपये 5,32,000/- किंमतीचा ट्रॅक्‍टर गै.अ.क्र.2 ते 4 नी राञीचे वेळात बेकायदेशीरपणे उचलून नेला आणि तो ट्रॅक्‍टर केंव्‍हा विक्री केले, याचा काहीही उल्‍लेख केलेले नाही.  गै.अ. फायनान्‍स कंपनीने दि.24.9.2010 ला दिलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम किस्‍तीने, अर्जदार यांनी भरणा केला नाही, म्‍हणून ती थकीत रकमेची मागणी करणारा नोटीस अर्जदारास दिलेला नाही आणि एकदम दि.24.3.2011 च्‍या तारखेचा पञ देवून, ट्रॅक्‍टर विक्री करण्‍याचे पञात नमूद केले.  गै.अ.क्र.2 ते 4 ने दि.24.3.2011 चे पञात करारनामा दि.30.9.2010 च्‍या नुसार वाहनासाठी कर्ज दिल्‍याचा उल्‍लेख केला आहे. गै.अ.क्र.1 चे म्‍हणणे नुसार बुकींगचे रुपये 75,000/- आणि गै.अ.क्र.2 ते 4 कडून मिळालेले कर्जाची रक्‍कम मिळून रुपये 4,70,000/- मिळाले. अशास्थितीत, गै.अ.क्र.2 ते 4 कडून रुपये 3,95,000/- चे कर्ज मिळाले, असाच निष्‍कर्ष निघतो. परंतु, गै.अ.क्र.2 ते 4 नी अर्जदाराचा ट्रॅक्‍टर गै.अ.क्र.1 चे म्‍हणणे नुसार रुपये 5,32,000/- च्‍या किंमतीचा जप्‍त केला.  त्‍यामुळे, गै.अ.क्र.2 ते 4 हे अर्जदाराने बुकींगकरीता भरणा केलेले रुपये 75,000/- परत करण्‍यास जबाबदार आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आलेले आहे. 

21.         गै.अ.क्र.1 ने अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍यामुळे, अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञास सहन करावा लागला. तसेच, कागदपञा अभावी कायदेशिररित्‍या वाहनाचा वापर करता आला नाही.  अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक, शारीरीक ञासापोटी आणि गै.अ.यांनी अवलंबलेल्‍या अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीमुळे झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीपोटी नुकसान भरपाई रुपये 15,000/- देण्‍यास पाञ आहे. तसेच, गै.अ.क्र.2 ते 4 यांनी दिलेल्‍या कर्जापेक्षा अधिक किंमतीचा ट्रॅक्‍टर जप्‍त करुन बेकायदेशिरपणे, कोणतीही पोलीस स्‍टेशनला सुचना न देता,अवघ्‍या सहा महिन्‍याचे कालावधीत (करार दि.30.9.2010 ते 21.3.2011) ट्रॅक्‍टर जप्‍तीची कार्यवाही करुन, अ-10 नुसार रुपये 6,34,755/- थकीतची मागणी केली, ही अनुचीत व्‍यापार पध्‍दती अवलंब केला असून, न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली असल्‍याने, अर्जदाराने बुकींगकरीता भरलेले रुपये 75,000/- देण्‍यास जबाबदार आहेत. 

22.         अर्जदाराने, गै.अ.क्र.5 ला पक्ष केला आहे. गै.अ.क्र.5 ला नोटीस तामील होऊनही हजर झाला नाही. त्‍यामुळे त्‍याचेविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍यात यावे असा आदेश नि.क्र.1 वर दि.19.9.2011 ला पारीत करण्‍यात आला.  अर्जदार हिने नि.27 नुसार शपथपञ दाखल केला. तसेच, नि.क्र.23 च्‍या दस्‍ताऐवजानुसार फोटो आणि शालीक बाळकृष्‍ण खैरे याचा शपथपञ दस्‍ताऐवज म्‍हणून दाखल केला.  अर्जदार ही प्रत्‍यक्ष मंचासमोर हजर झाली नाही, त्‍यामुळे ट्रॅक्‍टर मध्‍ये असलेल्‍या फोटो मध्‍ये तीच आहे असे  ग्राह्य धरता येणार नाही.  अर्जदार हीने विजय गोहणे विक्री प्रतिनिधी चंद्रपूर मोटर्स अन्‍ड ट्रॅक्‍टरर्स चा व्‍हीजीटींग कार्ड दाखल केला.  त्‍या एका दस्‍ताऐवजावरुन गै.अ.क्र.5 ने सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली हे सिध्‍द होत नाही, त्‍यामुळे त्‍याचेविरुध्‍द तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे.

            एकंदरीत, वरील कारणे व निष्‍कर्षावरुन अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यांत येत आहे.  

                        // अंतिम आदेश //

(1)   गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 ने, वैयक्‍तीकरित्‍या अथवा संयुक्‍तीकरित्‍या, अर्जदारास रुपये 75,000/- ट्रॅक्‍टर जप्‍त केल्‍याचा दि.21.3.2011 पासून द.सा.द.शे.9 टक्‍के व्‍याजाने रक्‍कम पदरी पडेपर्यंत द्यावे.

(2)   गैरअर्जदार क्र.1 ने, अर्जदारास आर्थिक नुकसानीपोटी आणि मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 15,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 1000/- द्यावे.

(3)   गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 ने, वैयक्‍तीकरित्‍या अथवा संयुक्‍तीकरित्‍या, अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 10,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 1000/- द्यावे.

(4)   गैरअर्जदार क्र.5 चे विरुध्‍द तक्रार खारीज.

(5)   गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 नी, आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.

(6)   उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.