::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. श्री.अतुल डी. आळशी, मा. अध्यक्ष )
(पारीत दिनांक :- 19/07/2018)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदयाचे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
1. तक्रारकर्तीने तक्रारीत असे कथन केले आहे कि, विरूध्द पक्ष ही बॅंकींग व्यवहार करणारी पतसंस्था असून ठेवीदारांकडून बचत, आवर्ती, तसेच मुदती ठेवी स्वरूपात ठेवी स्विकारणे व गरजूंना मागणीनुसार कर्जपुरवठा करणे व ते सव्याज वसूल करणे इत्यादि बॅंकींगचे व्यवहार ती करते. विरूध्द पक्ष क्र.1,2 व 4 ते 9 हे विरूध्द पक्ष पतसंस्थेचे पदाधिकारी असून विरूध्द पक्ष क्र.3 हे व्यवस्थापक आहेत तर विरूध्द पक्ष क्र.10 हे सदर संस्थेवर शासनाने नेमलेले अवसायक आहेत. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष पतसंस्थेमध्ये मुदती ठेव खाते क्र.1372/178/05 मध्ये रू.50,000/-, खाते क्र.1373/179/05 मध्ये रू.50,000/-, खाते क्र.1374/180/05 मध्ये रू.50,000/-, खाते क्र.1375/181/05 मध्ये रू.50,000/-, खाते क्र.1376/182/05 मध्ये रू.50,000/-, खाते क्र.1377/183/05 मध्ये रू.50,000/-, खाते क्र.1378/184/05 मध्ये रू.50,000/-, आणी खाते क्र.1379/185/05 मध्ये रू.50,000/-,अशा ठेवी ठेवल्या होत्या व सदर खात्यांमध्ये माहे ऑक्टोबर, 2016 अखेर प्रत्येक मुदती ठेव खात्यात रू.76,000/- याप्रमाणे एकुण रू.6,08,000/- इतकी रक्कम शिल्लक होती. तक्रारकर्तीने पुढे असे कथन केले आहे कि, वरील सर्व खाती मिळून एकूण रक्कम रू.6,08,000/- ऑक्टोबर, 2016 अखेर देय झाली आहे. तक्रारकर्तीने वारंवार गैरअर्जदाराकडे सदर रक्कम देण्याबाबत संपर्क साधला तरी सुध्दा गैरतक्रारकर्तीने अर्जदाराच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही व रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष पतसंस्थेला दि. 11/08/2015 रोजी त्याचे अधिवक्ता श्री.अनील डेलकर यांचेमार्फत पंजीबध्द टपालाने नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली. परंतु विरूध्द पक्ष पतसंस्थेला नोटीस प्राप्त होवूनही तक्रारकर्तीला देय रक्कम अदा केली नाही. म्हणून गैरतक्रारकर्तीने अर्जदाराप्रति न्युनतम सेवा दिली आहे तसेच विरूध्द पक्ष संस्थेने अनुचित व्यवहार पध्दती अवलंबीली आहे. सबब तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष पतसंस्था व त्यांचे संचालक मंडळ, संचालक विरुध्द सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 12 च्या अंतर्गत दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 9 यांना ना नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष क्रं. 1,2 व 4 ते 9 हे मंचासमक्ष हजर झाले व त्यांनी सदर तक्रारीस संयुक्तपणे लेखीउत्तर दाखल केले आहे. विरूध्द पक्ष क्र.3 यांनीदेखील त्यांचे स्वतंत्र लेखी उत्तर दाखल केलेले आहे. विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 9 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात घेतलेल्या आक्षेपाअनुषंगाने विरूध्द पक्ष क्र.10, अवसायक यांना तक्रारअर्जात आवश्यक पक्षकार म्हणून अंतर्भुत करण्यांत यावे, असा तक्रारकर्त्याने अर्ज केला व अवसायक यांना तक्रारीत पक्षकार करण्यास्तव परवानगी मिळण्याकरीता त्यांनी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांचेकडे केलेल्या विनंतीअर्जाची प्रत प्रकरणात दाखल केलेली आहे. मात्र सदर परवानगी प्राप्त झाल्याबाबत कोणतेही दस्तावेज तक्रारकर्त्यांने दाखल केलेले नाहीत.
3. विरूध्द पक्ष क्रं. 1,2 व 4 ते 9 यांनी त्यांचे संयुक्त उत्तरात तक्रारकर्त्याचे तक्रारअर्जातील आक्षेप नाकारले असून नमूद केले की, विरूध्द पक्ष पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक दिनांक 5/2/2010 रोजी झाली होती व नियुक्त संचालकांचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ दिनांक 4/2/2015 रोजी संपला व त्यामुळे दिनांक 5/2/2015 नंतर संचालक मंडळ बर्खास्त झाले. तत्पुर्वी विरूध्द पक्ष लक्ष्मण रोडबाजी चिडे यांनी दिनांक 26/9/2011 रोजी संचालक पदाचा तसेच अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे स्विकृत संचालक म्हणून श्री.प्रभाकर पांडूरंग चन्ने यांना मार्च,2012 मध्ये नियुक्त करण्यांत आले परंतु जुन,2012 मध्ये त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. श्री. विरूध्द पक्ष लक्ष्मण रोडबाजी चिडे तसेच श्री.प्रभाकर पांडूरंग चन्ने यांनी राजीनामा दिल्यानंतर संस्थेच्या व्यवहारात भाग घेतलेला नाही व त्यामुळे ते संस्थेतर्फे करण्यांत आलेल्या कोणत्याही व्यवहारांसाठी जबाबदार नाहीत.
4. विरूध्द पक्ष क्रं. 1,2 व 4 ते 9 यांनी पुढे नमूद केले की, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्रराज्य, पुणे यांनी विरूध्द पक्ष संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करून दिनांक 17/6/2015 रोजीचे पत्रान्वये सदर संस्था गुंडाळण्याचे निर्देश दिले होते व त्यानुसार सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,चंद्रपूर यांनी दिनांक 22/12/2015 रोजी आदेश निर्गमीत करून श्री.के.डी.पिदुरकर, उपलेखा परिक्षक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती केली व त्यांनी संस्थेचा संपूर्ण कार्यभार स्विकारला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदारांकडे संस्थेचा कोणताही कार्यभार राहिलेला नाही. संस्थेचा संपूर्ण रेकॉर्ड व नगदी रकमा अवसायक श्री.पिदुरकर यांना हस्तांतरीत करण्यांत आले असून सध्या तेच विरूध्द पक्ष संस्थेचा कार्यभार पहात आहेत. त्यामुळे संस्थेला देणे असलेल्या रकमा अदा करण्याची जबाबदारी अवसायक श्री.पिदुरकर, उपलेखा परिक्षक यांची आहे. संस्थेला देय असलेल्या रकमेकरीता संचालक व्यक्तीगत जबाबदार रहात नाहीत. तरीसुध्दा प्रस्तूत गैरअर्जदारांना त्रास देण्याचे उद्देशाने प्रस्तूत तक्रार दाखल करण्यांत आली असून ती रू.10,000/- खर्चासह खारीज करण्यांत यावी, अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
5. विरूध्द पक्ष क्रं. 3 यांनी त्यांचे लेखीउत्तर दाखल करून तक्रारकर्त्याचे तक्रारअर्जातील आक्षेप नाकारले. त्यांनी नमूद केले की, सन 2007 पासून केवळ आर्थीक अडचणीस्तव तो वि.प.संस्थेत व्यवस्थापक या पदावर कार्यरत होता. संस्थेचे कर्जवितरण हे संस्थेचे अध्यक्ष, सचीव व संपूर्ण संचालक मंडळाने स्वमर्जीने केले असून सदर कर्जवसुलीची जबाबदारी संचालक मंडळाची आहे. त्याचेशी गै.अ.क्र.3 चा कोणताही संबंध नसून तो संस्थेच्या देय रकमांसाठी जबाबदार नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र.3 विरूध्द तक्रारअर्ज रू.10,000/- खर्चासह खारीज करण्यांत यावा, अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
6. विरूध्द पक्ष क्रं. 4, 6, 7 व 9 यांनी अतिरीक्त लेखी कथन दाखल करून नमूद केले की, 2010-11 ते 2011-12 या कालावधीत संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष तथा संचालक, सचीव श्री.संजय पवनीकर तसेच व्यवस्थापक श्री.पाल यांनी संगनमताने खोटे कर्जवितरण दाखवून संस्थेच्या पैश्याची हेराफेरी केली. या सर्व प्रक्रियेत विरूध्द पक्ष क्रं. 4, 6, 7 व 9 यांना समाविष्ट करण्यांत आले नव्हते परंतु को-या कागदांवर घेण्यांत आलेल्या त्यांच्या स्वाक्ष-यांचा दुरूपयोग करून ठराव करण्यांत आले. या संपूर्ण व्यवहारात विरूध्द पक्ष क्र.2,3 व 5 यांनी वैयक्तीक फायदे करून घेतले. याबाबत विरूध्द पक्ष क्रं. 4, 6, 7 व 9 यांनी, सदर गैरव्यवहार निस्तरून खातेदारांच्या ठेवी परत करण्याची विरूध्द पक्ष क्र.2,3 व 5 यांना विनंती केली, परंतु त्याकडे लक्ष न देता उलट वरील गैरअर्जदारांना गैरव्यवहारात अडकविण्याची धमकी देण्यांत आली. सबब वि.प.क्र.6, 7 व 9 ने सन 2011-12 मध्ये तर विरूध्द पक्ष क्र.4 ने दिनांक 2/9/2014 रोजी वि.प.संस्थेच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर संस्थेवर शासनाकडून अवसायकाची नियुक्ती करण्यांत आली असून संस्थेचे सर्वव्यवहार अवसायक पहात आहेत. त्यामुळे गै.अ.क्र.3 चा कोणताही संबंध नसून तो संस्थेच्या देय रकमांसाठी जबाबदार नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रं. 4, 6, 7 व 9 विरूध्द तक्रारअर्ज रू.10,000/- खर्चासह खारीज करण्यांत यावा, अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
7. अर्जदाराचा अर्ज, दस्ताऐवज, शपथपञ, लेखी व तोंडी युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदारांचे लेखीउत्तर, दस्ताऐवज, शपथपञ लेखी व तोंडी युक्तीवाद आणि अर्जदार व विरूध्द पक्ष यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष आणि त्याबाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
- अर्जदार गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? होय.
- गैरतक्रारकर्तीने अर्जदारास न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? होय.
- अर्जदार मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पाञ आहे काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 बाबत ः-
तक्रारदाराने विरूध्द पक्षाकडे ठेवी ठेवल्यामुळे तक्रारदार वि.प.चे ग्राहक आहेत. करिता , मुद्दा क्रं. 1 ग्राहय धरला आहे.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
8. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव, आर.डी., जमा खाते इत्यादी मध्ये रक्कम ठेवलेली होती व तक्रारकर्त्याने ठेव ठेवतांना विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 9 हे वि.प.पतसंस्थेचे पदाधिकारी व संचालक होते. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष््ट्र, पुणे हयांनी दि.17/6/2015 चे आदेशानुसार श्री.पिद्दुरकर, उपलेखा परिक्षक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर हयांची सदर संस्थेवर नियुक्ती केली. त्यामुळे वि.प.क्र.1 ते 9 हयांनी तक्रारकर्तीने वेळोवेळी मागणी केलेली रक्कम देण्यांस जबाबदार आहेत.
9. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव मध्ये रक्कम ठेवलेली होती. मुदत ठेवींमध्ये एकूण रक्कम रू.6,08,000/-देय झाली आहे. सदर बाब तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या नि. क्रं. 4 च्या खाली दस्त क्रं. अ- 1 ते अ- 5 वरुन सिध्द होते.
10. तक्रारकर्तीने अधिवक्ता अॅड अनिल डोलकर हयांचेद्वारा विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 9 हयांना पंजीबध्द टपालाने नोटीस दि.11/8/2015 अन्वये देऊन रकमेची मागणी केली होती. तक्रारकर्तीला देय असलेली रक्कम त्यांच्या अतिशय महत्वाच्या निकडीच्या कामासाठी पाहिजे होती. विरूध्द पक्षाने मागणी करूनसुध्दा तक्रारकर्तीची रक्कम न देणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी आहे. सबब मुद्दा क्रं.2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 3 बाबत ः-
11. मुद्दा क्रं. 1 व 2 च्या विवेचनावरुन खालील आदेशा पारीत करण्यांत येतो.
//अंतीम आदेश//
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2) विरूध्द पक्ष क्रं. 1 ते 9 यांनी वैयक्तिक किंवा एकञीतरित्या तक्रारकर्तीला देय
रक्कम रू.6,08,000/- त्यावर तक्रार दाखल झाल्यापासून तो रक्कम हाती पडेपर्यंत
द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह, तक्रारकर्तीला दयावी.
3) तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक ञासापोटी रू.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.
5,000/- गैरतक्रारकर्तीने तक्रारकर्तीला आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे
आत दयावी.
4) उभयपक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य पाठविण्यात यावी.
चंद्रपूर
दिनांक - 19/07/2018
(श्रीमती.कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष