Final Order / Judgement | :::नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये,सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या,) (पारीत दिनांक ०३/०३/२०२३) - प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा,१९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे.
- विरुध्द पक्ष हे पत संस्था असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये पंजीबध्द आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चे व्यवस्थापक असून विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते १० हे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचे संचालक आहे.तक्रारकर्ती हिने विरुध्द पक्षाच्या पत संस्थेमध्ये मुदत ठेव (एम.आय.एस. स्कीम) मासीक प्राप्ती योजनेअंतर्गत दिनांक ५/१०/२०१० रोजी अनुक्रमे खाते क्रमांक एम.आय.एस. ००१, ००२ आणि ००३ क्रमांकाचे खाते उघडून प्रत्येक खात्यात रुपये ५०,०००/- याप्रमाणे रुपये १,५०,०००/- चा भरणा केला व त्यानंतर दिनांक २४/१२/२०१२ रोजी परत ३ खाते अनुक्रमे एम.आय.एस. खाते क्रमांक ०२१, ०२२ आणि ०२३ असे तीन खाते उघडून प्रत्येक खात्यात रुपये ५०,०००/- याप्रमाणे रुपये १,५०,०००/- चा भरणा केला. तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्ष पत संस्थेकडून उपरोक्त जमा रकमेच्या मोबदल्यात दर मासीक प्राप्ती योजनेअंतर्गत १० टक्के मासीक व्याज रुपये ५००/- व मुद्दल रक्कम ही मुदत पुर्ती दिनांकास ५ टक्के बोनससह देण्याचे विरुध्द पक्ष यांनी कबूल केले होते. तक्रारकर्ती कडे असलेल्या एम.आय.एस. खाते क्रमांक १,२ आणि ३ यांचे मुदतपुर्ती दिनांक ५/१०/२०१५ व एम.आय.एस. खाते क्रमांक २१,२२ आणि २३ ची मुदतीपुर्ती दिनांक २४/१२/२०१७ अशी आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस एम.आय.एस. खाते क्रमांक १,२,३,२१ आणि २३ या खात्यामधून प्रत्येकी रुपये ५००/- व दिनांक २७/०६/२०१३ पर्यंत एम.आय.एस. खाते क्रमांक २२ यावर रुपये ५००/- दिले व त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस जमा रकमेवर मासीक व्याज देणे बंद केले. तक्रारकर्तीने वारंवार मासीक व्याज मागणी केल्यावरही विरुध्द पक्षाने देण्याचे टाळले. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस एम.आय.एस. खाते क्रमांक १,२ व ३ ची मुदतपुर्ती दिनांक ५/१०/२०१५ रोजी संपल्यानंतरही तक्रारकर्तीस रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक १०/०३/२०१६ रोजी अधिवक्ता श्री भडके यांचे मार्फत विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते १० यांना आर.पी.ए.डी. ने नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली परंतु नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा विरुध्द पक्ष यांनी उत्तरही दिले नाही व पुर्तता पण केली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस तिचे उपरोक्त खात्यामध्ये असलेली रक्कम परत न करुन तक्रारकर्तीप्रती न्युनतापूर्ण सेवा दिल्याने तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षांविरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये वर नमूद मुदत ठेवीची प्रत्येकी रक्कम रुपये ५०,०००/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये ३,००,०००/- व त्यावर दिनांक ६/५/२०१४ पासून जानेवारी २०१७ पर्यंतच्या मुदत ठेव रकमेवर दरमहा १० टक्के व्याजाप्रमाणे एकूण रक्कम रुपये ९३,०००/ ,शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये १०,०००/- व इतर खर्च व तक्रार खर्च असे एकूण रक्कम रुपये ४,०८,८००/- विरुध्द पक्षाने द्यावे अशी प्रार्थना केली आहे.
- तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते १० यांना आयोगासमक्ष हजर राहण्यासाठी नोटीस काढण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी नोटीस पाठविल्यानंतर ती ‘दरवाजा कुलूप’ या शे-यासह परत आल्याने तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चा हा पत्ता बरोबर असल्याबद्दल शपथपञ दाखल केले. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना नोटीस प्राप्त झाल्याचे गृहीत धरुन विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चे विरुध्द दिनांक ९/८/२०१८ रोजी आयोगाने निशानी क्रमांक १ वर एकतर्फा आदेश पारित केला.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ उपस्थित राहून त्यांनी लेखी उत्तर दाखल करुन त्यामध्ये नमूद केले की, विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ पत संस्थेमध्ये म्हणून २००७ पासून २०१३ पर्यंत व्यवस्थापक म्हणून काम करीत होते. मार्च २०१३ पासून पत संस्थेमध्ये ते कार्यरत नाही. तक्रारकर्तीची मुदत ठेवीची रक्कम परत करण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांची नाही. विरुध्द पक्ष पत संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव व संचालक मंडळ आपल्या अधिकाराखाली ठेवी स्वीकारुन त्या ठेवीची गुंतवणूक व कर्ज वाटप करतात. व्यवस्थापक हा फक्त त्यांच्या आदेशाचे पालन करुन रेकॉर्ड मेंटेन करीत असतात. त्यामुळे कर्ज वसुली व ठेवी परत देण्याची जबाबदारी ही पत संस्थेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाची आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी त्याच्या कालावधीमध्ये असलेल्या ठेवी पत संस्थेच्या खात्यामध्ये जमा केल्या होत्या. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांचा प्रस्तुत प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याने त्याचे विरुध्द तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३,४,५,६ आणि ९ हजर होऊन त्यांनी लेखी उत्तर दाखल करुन त्यामध्ये तक्रारकर्तीचे कथन अमान्य करुन आपल्या विशेष कथनात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष/पत संस्था संस्थेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक दिनांक ५/२/२०१० रोजी झाली व त्यांचा ५ वर्षाचा कार्यकाळ हा दिनांक ४/२/२०१५ रोजी संपला व त्यानंतर कार्यकारी मंडळाची निवडणूक झाली नसल्याने संचालक मंडळ बरखास्त झाले. विरुध्द पक्ष क्रमांक ९ लक्ष्मण चिडे हे दिनांक २६/९/२०११ रोजी संचालक मंडळात अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी दिनांक ६/४/२०१२ रोजी संचालक व अध्यक्ष पदाचा राजिनामा दिला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ श्री प्रभाकर चन्ने यांना मार्च २०१२ मध्ये स्वीकृत संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते, त्यांनी सुध्दा जुन २०१२ मध्ये त्या पदाचा राजिनामा दिला. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ व ९ यांनी त्यांच्या पदाचा राजिनामा दिल्यानंतर ते मंडळाच्या कोणत्याही सभेत हजर झाले नाही. तसेच कोणत्याही व्यवहारात भाग घेतला नसल्याने ते संस्थेतर्फे करण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यवहारास जबाबदार नाही. सहकारी आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांनी संस्थेवर दिनांक १७/६/२०१५ रोजी कायदेशीर कार्यवाही करुन संस्था बंद/गुंडाळण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी दिनांक २२/१२/२०१५ रोजी आदेश निर्गमीत करुन श्री के.डी. पिदुरकर, उपलेखा परिक्षक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांचे अवसासयक म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यांनी संस्थेचा सर्व कार्यभार घेतला. त्यामध्ये विरुध्द पक्षाकडे संस्थेच्या कोणताही कार्यभार राहिला नाही. सदर संपूर्ण रेकॉर्ड अवसायक श्री पिदुरकर यांना हस्तांतरीत करण्यात आले व सध्या तेच संस्थेचे कार्यभार पाहत आहे. त्यामुळे संस्थेला देय असलेल्या रकमेची रक्कम देण्याची जबाबदारी अवसायक यांना आहे. संस्थेला देय असलेल्या रकमेकरिता संचालक व्यक्तीगतरित्या व संयुक्तीकरित्या जबाबदार नाही. तक्रारकर्तीने अवसायकाला पार्टी करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द ञास देण्याच्या उद्देशाने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असल्याने खर्चासह खारीज करण्यास पाञ आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ७ आणि १० यांनी वरीलप्रमाणेच लेखी उत्तर प्रकरणात दाखल केले आहे.
- तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्तावेज, शपथपञ आणि लेखी युक्तिवाद, विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांचे लेखी उत्तर, लेखी कथनालाच शपथपञ समजण्यात यावे अशी पुरसीस, विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते १० चे लेखी उत्तर, दस्तावेज, शपथपञ आणि लेखी युक्तिवाद तसेच विरुध्द पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद आणि परस्पर विरोधी कथनावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्षे पुढीलप्रमाणे...
कारणमीमांसा - तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ पत संस्थेमध्ये एम.आय.एस. स्कीम मासीक प्राप्ती योजनेअंतर्गत दिनांक ५/१०/२०१० रोजी अनुक्रमे खाते क्रमांक एम.आय.एस. ००१, एम.आय.एस. ००२ आणि एम.आय.एस. ००३ क्रमांकाचे खाते उघडून प्रत्येक खात्यात रुपये ५०,०००/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये १,५०,०००/- जमा केले. त्यानंतर तक्रारकर्तीने परत दिनांक २४/१२/२०१२ रोजी एम.आय.एस. योजनेअंतर्गत अनुक्रमे खाते क्रमांक ०२१,०२२ आणि ०२३ उघडून प्रत्येक खात्यात रुपये ५०,०००/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये १,५०,०००/- जमा केले. त्याबाबत विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस पासबुक (एम.आय.एस.) दिले असून त्यावर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचे लेखापाल/व्यवस्थापक यांची स्वाक्षरी दिसून येते. उपरोक्त सर्व खात्यांच्या नक्कल प्रती तक्रारकर्तीने प्रकरणात निशानी क्रमांक ५ सह दस्त क्रमांक २ ते ७ वर दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारकर्तीची तक्रार तक्रारीत दाखल दस्ताऐवज, विरुध्द पक्षांचे लेखी उत्तराचे आणि दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारर्तीने प्रकरणात दाखल केलेल्या पासबुकांच्या नक्कल प्रतीवरुन तक्रारकर्तीने उपरोक्त खात्यांमध्ये साठ महिन्याकरिता प्रत्येकी रक्कम रुपये ५०,०००/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये ३,००,०००/- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ पतसंस्थ्ेाकडे जमा केले आणि त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी त्या रकमेवर मासीक प्राप्ती योजनेअंतर्गत दरमहा रुपये ५००/- या प्रमाणे काही दिवस व्याज दिले त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी व्याज देणे बंद केले. तक्रारकर्तीचे उपरोक्त खाते क्रमांक एम.आय.एस. १ ते ३ ची मुदतपूर्ती दिनांक ५/१०/२०१५ व एम.आय.एस. खाते क्रं. २१ ते २३ ची मुदतपूर्ती दिनांक २४/१२/२०१७ पासबुकवर नमूद आहे. तक्रारकर्तीने, विरुध्द पक्षांनी मासीक व्याज देणे बंद केल्यावर व्याज देण्याबाबत वारंवार मागणी केली होती परंतु विरुध्द पक्ष यांनी मासीक व्याज देण्याचे टाळले. तसेच उपरोक्त एम.आय.एस. खाते क्रमांक १,२ व ३ ची मुदतपूर्ती दिनांक ५/१०/२०१५ होती परंतु मुदतपूर्ती दिनांकाला विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस त्या खात्यातील रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षांना दिनांक १०/०३/२०१६ रोजी अधिवक्ता मार्फत नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली होती. नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा विरुध्द पक्षांनी उत्तर दिले नाही आणि नोटीसची पूर्तता सुध्दा केली नाही. उपरोक्त खाते क्रं. एम.आय.एस. १ ते ३ ची रक्कम मुदत ठेव पूर्ती दिनांकाला तक्रारकर्तीस विरुध्द पक्षांनी देणे आवश्यक होते तसेच एम.आय.एस. २१ ते २३ क्रं. खात्यातील रक्कम सुध्दा तक्रारकर्तीने मागणी केल्यावर देणे आवश्यक होते परंतु ती रककम विरुध्दपक्षांनी परत न देऊन तक्रारकर्तीप्रती न्युनतम सेवा दिल्याचे सिध्द होते या निष्कर्षाप्रत आयोग आले आहे. परंतु विरुध्द पक्षांनी दिनांक २५/०३/२०१९ रोजी दाखल केलेल्या दिनांक १/९/१८ लोकमत वर्तमान पत्राचे कात्रणा नुसार महाराष्ट्र शासन कार्यालय जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था चंद्रपूर यांनी दिनांक १/९/१८ रोजी दिलेल्या जाहिर प्रगटनामध्ये अवसायनात काढलेल्या संस्थेमध्ये वि.प.क्रमांक १ या पतसंस्थेचे नाव तक्यातमध्ये ४६ क्रमांकावर असुन त्यावर श्री सुनील डाहुले, उपलेखा परिक्षक श्रेणी २ सह.संस्था चंद्रपूर यांची अवसायक म्हणुन नियुक्ती केल्याचे स्पष्ट होते. जाहिर प्रगटनामध्ये महा.सह.संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ अन्वये संस्थाचा व्यवहार गुंडाळण्यासाठी हुकुम काढलेला असुन सदर संस्थावर कलम १०३ अनव्ये अवसायकाची नेमणुक केलेली आहे. आणि नियम ८९ (४) अन्वये संस्थेच्या सभासदांनी किंवा ज्या कुणाचे अवसायनातील संस्थेकडून येणे अथवा देणे असेल त्यांनी पुराव्यासह संबंधित संस्थेच्या अवसायकाकडे दावा दाखल करावा असे नमुद आहे. यावरुन वि.प.क्रं.१ पतसंस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे हे स्पष्ट होते. अवसायकाची नेमणूक झाली त्यावेळी तक्रारकर्तीचे प्रस्तुत प्रकरण आयोगासमक्ष प्रलंबित होते अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ती फक्त विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचेकडून अवसायक तर्फे उपरोक्त खात्यातील जमा असलेली देय रक्कम व्याजासह मिळण्यास तसेच झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये १०,०००/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- मिळण्यास पाञ आहे. सबब आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार क्रमांक सी.सी. ४२/२०१७ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 तर्फे अवसायक यांना निर्देशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिने मासिक प्राप्ती योजनेतंर्गत अनुक्रमे खाते क्रमांक एम.आय.एस. ००१,००२,००३, ०२१,०२२ आणि ०२३ मध्ये जमा केलेली रक्कम प्रत्येकी रुपये ५०,०००/- अशी एकुण रक्कम रुपये ३,००,००० व त्यावर तक्रार दाखल दिनांक २३/२/१७ पासुन प्रत्यक्ष रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. ७ टक्के व्याज तक्रारकर्तीस दयावे.
- विरुध्द पक्षक्रमांक २ ते १० विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये १०,०००/- तसेच तक्रारीचा खर्च रक्कम रुपये ५,०००/- द्यावे.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.
| |