न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून सदर संस्थेमध्ये तक्रारदार यांनी सन-2015 साली मुदतबंद निवडणूक ठेव पावत्या ठेवलेल्या होत्या. तक्रारदार यांनी दि.23/12/2015 रोजी मुदतबंद निवडणूक ठेव रक्कम रु.50,000/- पावती क्र.3760 खाते क्र.5018 अन्वये 5 वर्षाकरिता द.सा.द.शे.7 टक्के व्याजदराने ठेव ठेवलेली होती. तक्रारदारास सदर ठेव रक्कमेची गरज असलेने तक्रारदार यांनी वि प संस्थेकडे दि.10/07/2019 रोजी लेखी अर्ज करुन रक्कमेची मागणी केली असता तसेच तक्रारदार यांनी अनेक वेळा वि.प. यांचेकडे रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केली. सबब, सदर मुदत ठेवींची रक्कम रु.50,000/- व त्यावरील 7 टक्के व्याजाप्रमाणे होणारी व्याजासह संपूर्ण रक्कम वसुल होऊन मिळेपर्यंत सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणे व्याज वसुल होऊन मिळावे, तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रक्कम रु. 10,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत ठेवपावतीची प्रती, वि प संस्थेकडे ठेवीच्या रक्कमेची मागणी केलेले पत्र, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कोल्हापूर यांचे पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच दाखल केलेला तक्रारअर्ज, शपथपत्र व त्यासोबतची कागदपत्रे हाच लेखी युक्तीवाद समजावा अशी पुरसिस दाखल केली आहे.
3. वि.प.यांना प्रस्तुत तक्रारीची नोटीस लागू होवून ते याकामी वकीलांमार्फत हजर झाले. परंतु सदर वि प यांनी मुदतीत म्हणणे दाखल न केलेने दि.23/09/2021 रोजी त्यांचे विरुध्द म्हणणे नाही आदेश पारीत करण्यात आला.
4. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे ठेवींची व्याजासहीत होणारी रक्कम व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
-विवेचन –
मुद्दा क्र. 1 –
5. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेमध्ये ठेव ठेवलेली आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीसोबत ठेवपावतीची प्रती दाखल केली आहे. सदर पावतीचे अवलोकन केले असता, त्यावर वि.प.क्र.1 संस्थेचे नांव नमूद आहे. तसेच सदर पावतीवर संस्थेच्या शाखाधिकारी / जनरल मॅनेजर यांची सही आहे. वरील सर्व बाबींवरुन तक्रारदार यांनी वि.प. पतसंस्थेत ठेव ठेवलेली होती ही बाब सिध्द होते. त्याकारणाने ठेव स्वरुपात गुंतवलेल्या रकमेचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 व 3
6. तक्रारदाराचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी वि.प. संस्थेकडे वर नमूद रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम देणेस टाळाटाळ केली. वि.प. हे सदर कामी हजर झाले परंतु त्यांनी सदर तक्रारीस म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराची ठेव नाकारलेली नाही. ठेवीदाराने मागणी केल्यानंतर किंवा ठेवींची मुदत संपल्यानंतर ठेवपावतीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळण्याचा तक्रारदाराचा अधिकार आहे. तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने वि.प. संस्थेत ठेवी ठेवलेल्या आहेत व ठेवीदार म्हणून सदर ठेवींची रक्कम परत मिळण्याचा त्यांना अधिकार आहे. ठेवींची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदार यांची ठेव रक्कम व्याजासहीत परत करणेची जबाबदारी वि.प. यांची होती. तथापि सदरची कायदेशीर देय असणारी रक्कम तक्रारदार यांना अदा न करुन वि.प. संस्थेने तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
7. प्रस्तुतकामी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कोल्हापूर यांनी दि.15/01/020 रोजी वि.प. संस्थेतर्फे अवसायक यांची वैयक्तीक जबाबदारी निश्चित न करणेचे अटीवर अवसायकांना पक्षकार करणेची परवानगी दिलेली आहे. सदरचे पत्र तक्रारदार यांनी सदर कामी दाखल केलेले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता वि.प. संस्थेतर्फे अवसायक हे संस्थेत वरील सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कामकाज पहात असलेने वि.प. संस्थेतर्फे अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या तक्रारदार हे सदरचे ठेव रक्कम व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत. तथापि सदरचे अवसायक सदर संस्थेचे अधिकारी असलेने व मा.उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी सदर अवसायक यांना संस्थेचे रेकॉर्ड सादर करण्यास परवानगी दिली असलेने सदर अवसायकास हे अधिकारी असलेने आयोग वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरत नाही.
8. सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. पतसंस्थेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प. संस्थेतर्फे अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या ठेवरक्कम परत मिळण्यास पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
9. सबब, तक्रारदार हे वि.प. पतसंस्थेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प. संस्थेतर्फे अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांची निवडणूक ठेव पावती क्र.3760 पावती खाते क्र.5018 वरील ठेव रक्कम रु.50,000/- मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदर ठेव रक्कमेवर ठेव ठेवले तारखेपासून ते मुदत संपले तारखेपर्यंत ठेव पावतीवर नमुद व्याजदराप्रमाणे व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
10. प्रस्तुत कामी वि.प. पतसंस्था यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व शारिरिक त्रास झाला तसेच सदरचे तक्रारअर्जासाठी खर्च करावा लागला. त्याकारणाने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- वि.प. पतसंस्थेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प. संस्थेतर्फे अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या मिळणेस पात्र आहेत.सबब, मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे. सबब, याकामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो.
- आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.पतसंस्थेने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प. संस्थेतर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना निवडणूक ठेव पावती क्र.3760 पावती खाते क्र.5018 वरील ठेव रक्कम रु.50,000/- अदा करावी व सदर रक्कमेवर ठेव कालावधीत ठेव पावतीवर नमुद व्याजदराप्रमाणे व्याज अदा करावे व सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे.
- वि.प. पतसंस्थेने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प. संस्थेतर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- अदा करावी.
- जर वरील ठेवींपोटी काही रक्कम वि.प. यांनी यापूर्वी तक्रारदारास अदा केली असेल तर ती वळती करुन घेण्याचा वि.प. यांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यात येतो.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदींप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|