जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक 1460/2010
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः- 01/12/2010
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 12/03/2012
1. श्री.अर्जुन शंकर वराडे, .......तक्रारदार
उ.व.60 धंद सेवानिवृत्त,
2. सौ.सुलोचना अर्जुन वराडे,
वय 55 धंदा घरकाम,
दोघे रा. एणगांव ता.बोदवड जि.जळगांव.
विरुध्द
1. सहकारमित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन को-ऑप.क्रेडीट
सोसा.लि.,वरणगांव, जि.जळगांव. .....विरुध्दपक्ष
2. श्री.चंद्रकांत हरी बढे, (संस्थापवक चेअरमन),
रा.बढे वाडा, वरणगांव, ता.भुसावळ,जि.जळगांव.
3. श्री.बळीराम केशव माळी, (चेअरमन)
रा.बढे वाडा, वरणगांव, ता.भुसावळ,जि.जळगांव.
4. निळकंठ गंभीर महाजन (व्हा.चेअरमन)
सुर्यप्रकाश अपार्टमेंट, समर्थनगर, नाशिक.
5. बारसु दयाराम पाटील (चेअरमन)
रा.वरणगांव ता.भुसावळ जि.जळगांव.
6. राजेंद्र पुंडलिक चौधरी (व्हा.चेअरमन)
रा.दहीकडी ता.भुसावळ जि.जळगांव.
कोरम –
श्री. डी.डी.मडके अध्यक्ष.
अड. श्री.चंद्रकांत मोहन येशीराव सदस्य.
--------------------------------------------------
तक्रारदार तर्फे अड.निलेश लढे.
विरुध्दपक्षा तर्फे अड डी.एस.खडके.
नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके,अध्यक्ष ः- तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेत मुदत ठेव पावतीमधे गुंतवलेली रक्कम मागणी करुन ही परत दिली नाही म्हणुन त्यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष
सहाकरमित्र श्री.चंद्रकांत हरी बडे सर अर्बन को- ऑप क्रेडीट सोसा.लि (यापुढे संक्षीप्तेसाठी पतसंस्था असे संबोधण्यात येईल) या पतसंस्थेत मुदत ठेव पावतीत रक्कम गुंतविली होती त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे.
पावती/खाते क्रमांक | ठेव रक्कम | ठेव दिनांक | देय रक्कम | देय दिनांक |
105664 | 35,000 | 04/03/06 | 49,801 | 04/06/09 |
105665 | 35,000 | 04/03/06 | 49,801 | 04/06/09 |
3. तक्रारदार यांनी मुदत ठेव रक्कमेची मागणी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेत केली असता त्यांनी सदर रक्कम देण्यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब विरुध्द पक्ष यांचेकडुन मुदत ठेव पावतीतील व्याजासह होणारी संपुर्ण रक्कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्या खर्चापोटी भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 6 यांना नोटीसची बजावणी झालेली आहे, परंतु विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 6 हजर झाले नाहीत.त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी हजर होऊन खुलासा दाखल केला नाही.
5. तक्रारदार यांची तक्रार पाहता तक्रारीच्या न्यायनिर्णयासाठी आमच्या समोर खालील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये. उत्तर.
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय.
2 आदेश काय? खालीलप्रमाणे.
विवेचन
6. मुद्या क्र.1 – प्रस्तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्यांनी पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव पावतीची रक्कम गुंतवली होती ही बाब सिध्द होते. तक्रारदार यांनी सदरची रक्कम मिळणेसाठी मागणी केली असता, सदर रक्कम त्यांना देण्यात आली नाही. वास्तविक तक्रारदार यांनी मागणी केल्यानंतर तात्काळ विरुध्द पक्ष यांच्याकडील जमा असलेली रक्कम त्यांना परत करणे पतसंस्थेचे कर्तव्य होते. तक्रारदार यांनी मागणी करुनही संस्थेने रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
7. मुद्या क्र. 2 –– तक्रारदार यांनी त्यांच्या मुदत ठेवीमधील व्याजासह होणारी रक्कम सहाकरमित्र श्री.चंद्रकांत हरी बडे सर अर्बन को- ऑप क्रेडीट सोसा.लि व संचालक मंडळ यांचेकडुन वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. परंतू त्यांनी संचालक मंडळा विरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधीनयिम 1960 चे कलम 88 नुसार चौकशी होऊन संचालकावर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केल्याबद्यल पुरावा दिलेला नाही. तसेच मा.मुंबई उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.5223/09 सौ.वर्षा रविंद्र ईसाइ विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी या न्यायिक दृष्टांतामध्ये पुढील प्रमाणे मत व्यक्त केले आहे.
As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of Consumer Protection Act is entertain able against the society, the Directors of members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Co-operative Societies Act. To hold the Directors of the banks/members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies.
8. वरील न्यायिक दृष्टांतामध्ये संचालकांना रक्कम देण्यासाठी वैयक्तीकरित्या जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व विषद करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना वैयक्तिकरित्या रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही. तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष सहाकरमित्र श्री.चंद्रकांत हरी बडे सर अर्बन को- ऑप क्रेडीट सोसा.लि यांचेकडुन पतसंस्थेत जमा असलेली व्याजासह होणारी रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. पतसंस्थेच्या कृतीमुळे तक्रारदारास निश्चितच मानसिक व शारिरीक त्रास झाला आहे व मंचात तक्रारही दाखल करावी लागली आहे. तसेच त्यांना मानसिक त्रास होणे साहजिक आहे. त्यामुळे तक्रारदार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.500/- मिळण्यास पात्र आहेत असे आम्हास वाटते.
9. वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
(1) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
(2) विरुध्द पक्ष सहाकरमित्र श्री.चंद्रकांत हरी बडे सर अर्बन को- ऑप क्रेडीट सोसा.लि यांनी तक्रारदार यांना वरील निकालपत्राच्या परिच्छेद क्र. 2 मध्ये नमुद केलेल्या मुदत ठेव पावत्या मॅच्युअर्ड झालेल्या असल्याने त्यावरील मुदती अंती देय असलेल्या रक्कमेवर देय तारखेनंतर ( मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्यापासून ) एकत्रित रक्कमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह तक्रारदार यांना या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत अदा करावेत.
(3) विरुध्द पक्ष सहकारमित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन को-ऑप.क्रेडीट सोसा.लि.,यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.1,000/- व दावा खर्चापोटी रु.500/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत अदा करावेत.
(4) वर नमुद आदेश क्र.2 मधील रक्कमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज दिले असल्यास त्यावर कर्ज दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरित रक्कम अदा करावी.
(श्री.चंद्रकांत मोहन येशीराव ) ( श्री.डी.डी.मडके )
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव