जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 210/2009
तक्रार पंजीबध्द करण्यात आले तारीखः – 11/02/2009
सामनेवाला यांना नोटीस लागलेली तारीखः 17/04/2009.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 01/08/2009
श्री.मधुकर पुना चोपडे,
उ.व.74 वर्षे, धंदाः -
रा.काझीपुरा, जैन मंदीराजवळ, मु.पो.सावदा,
ता.रावेर, जि.जळगांव. .......... तक्रारदार
विरुध्द
1. चंद्रकांत हरी बढे सर, चेअरमन,
1.सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत बढे सर अर्बन को.ऑप.क्रेडीट
1.सोसायटी लि. वरणगांव, ता.भुसावळ, जि.जळगांव.
1.
2. प्रा.राजेंद्र पितांबर झोपे,
2.चेअरमन, सावदा शाखा, सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी
बढे सर अर्बन को-ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि.वरणगांव,
संभाजी मार्केट, चावडीजवळ, सावदा,
ता.रावेर, जि.जळगांव. ....... सामनेवाला.
न्यायमंच पदाधिकारीः-
श्री. बी.डी.नेरकर अध्यक्ष.
अड. श्री.चंद्रकांत मोहन येशीराव सदस्य.
अंतिम आदेश
( निकाल दिनांकः 01/08/2009)
(निकाल कथन न्याय मंच सदस्य श्री. चंद्रकांत मोहन येशीराव यांचेकडून )
तक्रारदारः स्वतः
सामनेवालाः एकतर्फा.
सदर प्रकरण तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केलेले आहे. संक्षिप्तपणे प्रकरणाची हकिकत खालीलप्रमाणे आहेः-
1. सामनेवाला ही महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी अक्ट 1960 चे कायद्यान्वये स्थापन झालेली एक नोंदणीकृत नामांकीत पतसंस्था आहे. सदरील सामनेवाला यांचे जळगाव जिल्हयात वेगवेगळया ठिकाणी शाखा आहेत. वेगवेगळया प्रकारच्या ठेवी स्विकारणे, त्यावर व्याजदेणे, कर्ज वाटप करणे इत्यादी सामनेवाला या पतसंस्थेचे कार्य आहेत. सामनेवाला ही एक नामांकीत पतसंस्था असल्याने इतर ठेवीदारांप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाला या पतसंस्थेत पुढील प्रमाणे रक्कम गुंतविलेल्या आहेत, त्याचा तपशील पुढील प्रमाणेः-
अ.क्र. | पावती क्रमांक | ठेव दिनांक | रक्कम रुपये | देय तारीख |
1 | 014492 | 13/01/2005 | 25,000/- | 13/04/2008 |
2 | 014493 | 13/01/2005 | 25,000/- | 13/04/2008 |
तक्रारदार यांनी वरील ठेव ठेवलेल्या मुदत ठेव पावत्यांची मुदत संपलेली असल्याने व तक्रारदार यांना आर्थिक गरज असल्याने, तक्रारदार हे त्यांची मुदत ठेवीची रक्कम सामनेवाला यांचेकडे व्याजासह मागणेसाठी गेले असता सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना उडवाउडवीची उत्तरे देऊन व पैसे देण्यास टाळाटाळ करुन सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचे ठेवीची रक्कम देण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यास विनाकारण शारिरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागलेले आहे म्हणून तक्रारदार यांनी त्यांच्या मुदत ठेवीची रक्कम व्याजासह परत मिळणेकामी तसेच त्यांना झालेल्या त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेसाठी सामनेवाला यांचेविरुध्द सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. सदरची तक्रार पंजीबध्द करण्यात आल्यानंतर, सामनेवाला यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्यात आल्या. तथापी प्रस्तुत तक्रारीकामी सामनेवाला हजर झाले नाहीत अगर लेखी म्हणणे सादर न केल्याने सामनेवाला यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे याचे अवलोकन केले असता व तक्रारदाराचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतातः-
1. तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2(1)
प्रमाणे ग्राहक आहे काय ? .......होय
2. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना योग्य ती सेवा न
देऊन आपल्या सेवेत कसूर केला आहे काय ? ...... होय
म्हणून आदेश काय अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्षाची कारणेः-
4. मुद्या क्रमांक 1 तक्रारदार यांनी तक्रारीत निशाणी 3अंतर्गत दाखल केलेल्या पावतीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी काही रक्कम सामनेवाला यांचे पतसंस्थेत ठेव म्हणून ठेवलेली आहेत. सबब सदरील कागदपत्रावरुन दिसून येते की, तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2(1) ड नुसार ग्राहक आहे.
5. मुद्या क्रमांक 2 दुसरी बाब अशी की, सामनेवाला यांनी तक्रारदार यास सेवा देण्यास कसूर केला आहे काय याबाबत मंचाचे लक्ष तक्रारदार यांनी सामनेवाला पतसंस्थेत रक्कम गुंतवणूक केलेल्या पावतीकडे वेधले असता असे दिसून येते की, ठेवीची मुदत संपल्यानंतर किंवा मुदत संपण्याआधी ठेवीदाराने सदरील रक्कमेची मागणी केल्यास ग्राहकांना त्यांच्या ठेवीच्या रक्कमा त्यांचे मागणीनुसार न देणे किंवा टाळाटाळ करणे हा ग्राहकाचा वाद आहे. सदरील मुदत ठेवीची रक्कमेची मागणी तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे केली असल्याचे तक्रारीतील कागदपत्रावरुन दिसून येते. परंतु सामनेवाला यांनी ती देण्यास वेळोवेळी नकार दिलेला आहे, सामनेवाला यांनी सदरील रक्कम तक्रारदार यांना नियमाप्रमाणे परत केलली नाही व सदरील रक्कम आपल्या फायद्याकरीता मुद्याम स्वतःकडे ठेऊन घेतली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यास नाईलाजास्तव सदरील तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहेतसेच सदरील तक्रार दाखल केल्यानंतर व तक्रारदार यांनी तक्रारीत त्यांचे शपथपत्रा दाखल केल्यानंतरही सदरील रक्कम तक्रारदार यास परत न करुन सामनेवाला यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन आपल्या सेवेत कसूर केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यास विनाकारण शारिरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागलेले आहे म्हणून तक्रारदार हा सामनेवाला यांचेकडून त्यांची ठेव रक्कम व्याजासह परत मागणेस व नुकसान भरपाईची रक्कम मागणेस हक्कदार आहे.
6. उचित सेवा न देणे किंवा सेवेतील त्रुटी / कुचराई याबाबतीत सामनेवाला यांचा विचार करावयाचा झाल्यास, सामनेवाला किंवा त्यांचे कार्यकारी संचालक मंडळ यांची प्राथमिक जबाबदारी ठरते की, त्यांनी तक्रारदार काय किंवा इतर ठेवीदारांच्या ठेवी, संबंधीतांच्या ठेवीच्या मुदती संपल्यानंतर किंवा संपण्याआधी मागणी केल्यास त्या वेळचेवेळेवर परत करणे हे सामनेवाला यांचे नैतिक किंवा आवश्यक कर्तव्य आहे. कारण ठेवीदारांनी सदरील ठेवी हया सामनेवाला किंवा त्यांचे कार्यकारी संचालक मंडळ यांचेवर विश्वास ठेऊन ठेवलेल्या असतात. म्हणून आम्ही या निष्कर्षाप्रत पोहोचलो आहेत की, सामनेवाला किंवा त्यांचे कार्यकारी संचालक मंडळ हे स्वतंत्ररित्या व संयुक्तरित्या तक्रारदार यांच्या ठेवीच्या रक्कमा व्याजासह परत करणेस जबाबदार आहेत. सबब मंच पुढील आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
( अ ) तक्रारदार यांचा तक्रारी अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
( ब ) सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांना असे निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांची मुदत ठेव पावती क्रमांक 014492 व 014493 मॅच्युअर्ड झालेली असल्याने त्यावरील मुदती अंती देय असलेल्या रक्कम त्या पावतीवरील देय तारखेनंतर ( मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्यापासून ) एकत्रित रक्कमेवर द.सा.द.शे . 5 टक्के व्याजासह तक्रारदार यांना आदेश दिनांकापर्यंत देण्यात यावेत.
( क ) सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांना असेही निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यास झालेल्या मानसिक, शरिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 1000/- नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात यावे.
( ड ) सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांना असेही निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यास सदरील तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रुपये 500/- देण्यात यावे.
( इ ) सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांना असेही निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी वरील रक्कम तक्रारदार यांना सदरील आदेश पारीत केल्यापासून एक महिन्याच्या आत द्यावी अन्यथा वरील सर्व एकत्रित रक्कमेवर तक्रारदार यांना द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह संपूर्ण रक्कम फीटेपावेतो आदेश दिनांकापर्यंत देण्यात यावेत.
( ई ) सदरील तक्रारीच्या आदेशाची पुर्तता मुदतीत न केल्यास सामनेवाला क्र. 1 व 2 हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 प्रमाणे कार्यवाहीस पात्र ठरतील.
( फ ) उभयपक्षकारांना आदेशाची सही शिक्क्याची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
ज ळ गा व
दिनांकः- 01/08/2009
(श्री.चंद्रकांत मोहन येशीराव ) ( श्री.बी.डी.नेरकर )
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव