-आदेश–

    (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)

         ( पारित दिनांक-05 ऑक्‍टोंबर, 2017)

01.   उपरोक्‍त नमुद अर्जदारानीं ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-27  खालील हा दरखास्‍त अर्ज गैरअर्जदारां‍ विरुध्‍द त्‍यांनी अतिरिक्‍त ग्राहक मंचाचे आदेशाचे अनुपालन न केल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द योग्‍य ती कारवाई करण्‍यासाठी दाखल केलेला आहे

02.  अर्जदारानीं, गैरअर्जदारां विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-12 खाली मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-सी.सी.-98/2007 ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केली होती, ज्‍यामध्‍ये अर्जदारांचा असा आरोप होता की, गैरअर्जदारानीं त्‍यांनी-त्‍यांनी घेतलेल्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन सेवेत कमतरता ठेवली आणि अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला. अतिरिक्‍त ग्राहक मंच, नागपूर यांनी त्‍या तक्रारी मध्‍ये दिनांक-03/10/2007  रोजी निकाल पारीत करुन गैरअर्जदारानां आदेश दिलेत  की, अर्जदारां कडून करारा प्रमाणे भूखंडाची उर्वरीत राहिलेली रक्‍कम स्विकारुन त्‍यांच्‍या त्‍यांच्‍या भूखंडाचीं विक्रीपत्रे नोंदवून द्दावीत तसेच अर्जदारांना झालेल्‍या त्रासा बद्दल आणि तक्रार खर्चा बद्दल              रुपये-6000/- गैरअर्जदारानीं द्दावेत. या आदेशाचे अनुपालन गैरअर्जदार फर्म तर्फे दोन्‍ही गैरअर्जदारानां आदेशाची प्रत मिळाल्‍या पासून 45 दिवसांचे आत करणे जरुरी होते.   

03.   गैरअर्जदारानीं अतिरिक्‍त ग्राहक मंचाचे मूळ तक्रारीतील आदेशाला मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ नागपूर यांचे समोर अपिल दाखल करुन आव्‍हान दिले होते परंतु  सुनावणीचे दरम्‍यान गैरअर्जदार हे अनुपस्थित राहिल्‍या मुळे त्‍यांचे अपिल दिनांक-28/01/2009 ला खारीज करण्‍यात आले.  त्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी मा. आयोगाचा आदेश रद्द करण्‍याचा प्रयत्‍न केला परंतु तो आदेश कायम ठेवण्‍यात आला. मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ, नागपूर यांनी दिलेल्‍या आदेशाला पुढे गैरअर्जदारां तर्फे आव्‍हान देण्‍यात आले नाही.  दोन्‍ही गैरअर्जदारांनी त्‍यानंतरही अतिरिक्‍त ग्राहक मंचाचे आदेशाचे अनुपालन केले नाही म्‍हणून अर्जदारानीं दिनांक-14/03/2013 रोजीची नोटीस गैरअर्जदारांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-18/03/2013 रोजी पाठविली, सदर नोटीस गैरअर्जदारांना प्राप्‍त झाली परंतु त्‍यावर प्रतीउत्‍तर दिले नाही. त्‍यानंतर दिनांक-30/03/2013 आणि दिनांक-08/09/2013 रोजी अर्जदारांनी पुन्‍हा स्‍मरणपत्रे गैरअर्जदारांना दिलीत परंतु त्‍याचाही काहीही उपयोग झाला नाही म्‍हणून त्‍यांनी हा दरखास्‍त अर्ज दाखल केला.

04.    दोन्‍ही गैरअर्जदारानां मंचाचे मार्फतीने समन्‍स प्राप्‍त झाल्‍या नंतर ते मंचा समक्ष हजर झालेत. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-27 खाली दोन्‍ही गैरअर्जदारानां गुन्‍हाचा तपशिल (Particulars) समजावून सांगण्‍यात आला, दोन्‍ही गैरअर्जदारानीं त्‍यावर त्‍यांना गुन्‍हा नाकबुल असल्‍याचे नमुद केले व दरखास्‍त अर्जां मध्‍ये त्‍यांचे विरुध्‍द केलेल्‍या आरोपांचे खंडन केले. त्‍यांनी आपल्‍या बचावात असे सांगितले की, त्‍यांच्‍याकडे आता भूखंड विक्रीसाठी उपलब्‍ध नसल्‍याने अर्जदारांचे नावे त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडाची विक्रीपत्रे आता नोंदविल्‍या जाऊ शकत नाहीत आणि ते अर्जदारांनी भूखंडापोटी जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास तयार आहेत.

05.    अर्जदारानीं दरखास्‍त अर्जाच्‍या पुष्‍टयर्थ्‍य अर्जदार क्रं-1) आणि क्रं-3) यांची साक्ष घेतली. त्‍या शिवाय काही दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात.

06.   दोन्‍ही गैरअर्जदारानीं स्‍वतःची साक्ष घेतली नाही किंवा इतर कोणतेही साक्षीदार तपासले नाहीत.

07.    दोन्‍ही गैरअर्जदारांचे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्‍या कलम-313 खाली जबाब नोंदविण्‍यात आले. त्‍यांनी बयानात असे सांगितले की, त्‍यांनी जाणुन बुजून अतिरिक्‍त ग्राहक मंच, नागपूर यांनी मूळ तक्रारीत पारीत केलेल्‍या आदेशाचे अनुपालन करण्‍यास टाळाटाळ केली नाही. आता त्‍यांचे जवळ भूखंड विक्रीसाठी उपलब्‍ध नसल्‍याने ते अर्जदारानां त्‍यांनी  भूखंडापोटी दिलेली रक्‍कम परत करण्‍यास तयार आहेत.

08.      अर्जदार आणि त्‍यांचे वकील हे सुनावणीचे दरम्‍यान उपस्थित झाले नाहीत. गैरअर्जदारां तर्फे त्‍यांचे अधिवक्‍त्‍यांचे म्‍हणणे ऐकून घेतल्‍या नंतर मंचा समक्ष खालील मुद्दे उपस्थित होतात, ज्‍यावर आम्‍ही खाली दिलेल्‍या कारणास्‍तव निष्‍कर्ष देत आहोत-

           मुद्दा                        उत्‍तर

(1)      गैरअर्जदारानीं कुठलेही सबळ

        कारण नसताना जाणुन-बुजून

       मंचाचे आदेशाचे पालन केले नाही

       ही बाब सिध्‍द होते काय..............................होय.

(2)     मंचाचे आदेशाचे पालन न केल्‍या

       मुळे गैरअर्जदार हे कलम-27 अंतर्गत

       कारवाईस पात्र आहेत काय.............................होय.

(3)     काय आदेश.................................................अंतिम आदेशा नुसार.

                                 :: कारण  मिमांसा    ::

मुद्दा क्रं-(1) व क्रं-(2)-

09.   दोन्‍ही गैरअर्जदारां  विरुध्‍द अतिरिक्‍त ग्राहक मंचाने मूळ तक्रारीत आदेश पारीत केला होता परंतु त्‍या आदेशाचे अनुपालन आज पर्यंत गैरअर्जदारानीं केलेले  नाही, ही बाब सर्वमान्‍य आहे.  गैरअर्जदारानीं हे सुध्‍दा मान्‍य केलेले आहे की, आता त्‍यांचे कडे विक्रीसाठी भूखंड उपलब्‍ध नाहीत त्‍यामुळे ते अर्जदारांच्‍या नावे त्‍यांच्‍या त्‍यांच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देऊ शकत नाही परंतु अर्जदारानीं भूखंडापोटी त्‍यांचेकडे जमा केलेली रक्‍कम  परत करण्‍याची तयारी त्‍यांनी दर्शविली, त्‍यामुळे प्रथम हे पाहणे गरजेचे ठरेल की, गैरअर्जदार म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे खरोखरीच त्‍यांचे कडे भूखंड विक्रीसाठी उपलब्‍ध नाहीत की केवळ विक्रीपत्र  टाळण्‍यासाठी गैरअर्जदारानीं ही बाब सांगितलेली आहे.

10.   त्‍यापूर्वी अर्जदारांची घेतलेली उलट तपासणी वाचणे संयुक्तिक ठरेल, त्‍यांनी आपल्‍या उलट तपासणीत असे कबुल केले की, ते भूखंडाची आजच्‍या बाजार भावा प्रमाणे असलेली किम्‍मत व्‍याजासह परत घेण्‍यास तयार आहेत.  अर्जदारांना असे विचारण्‍यात आले की, त्‍यांनी घेतलेले भूखंड हे मेट्रारिजन मध्‍ये येत असल्‍याने सध्‍या त्‍यांचे विक्रीपत्र नोंदविल्‍या जाऊ शकत नाहीत, त्‍यावर उत्‍तर देताना त्‍यांनी सांगितले की, ज्‍यावेळी भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची परवानगी सुरु होईल त्‍यावेळी भूखंडांचे विक्रीपत्र गैरअर्जदारानीं नोंदवून द्दावेत.  अशाप्रकारे गैरअर्जदारानीं असा बचाव घेतला की, यातील भूखंड ज्‍या जमीनीवर आहेत, ती जमीन मेट्रोरिजन अंतर्गत येत असल्‍याने आणि अशा जमीनीचे  विक्रीपत्रासाठी सध्‍या शासना कडून परवानगी नसल्‍याने ते भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देऊ शकत नाही. त्‍या शिवाय गैरअर्जदारानीं काही भूखंड विक्रीपत्राच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात ज्‍याव्‍दारे हे दाखविण्‍याचा प्रयत्‍न केला की, त्‍यांनी बहुतांश भूखंड विकलेले असून आता त्‍यांचे जवळ कोणताही भूखंड विक्रीसाठी शिल्‍लक नाही. 

11.  अर्जदारां सोबत झालेले भूखंडाचे व्‍यवहार हे सन-2000 मध्‍ये गैरअर्जदारांनी केले होते, त्‍यावेळी जमीन ही अकृषीक झाली नसल्‍याने करारातील भूखंडांचे विक्रीपत्र होऊ शकले नाहीत, ती जमीन अकृषीक करण्‍यासाठी गैरअर्जदारानीं काय प्रयत्‍न केलेत या बद्दल कुठलाही पुरावा दिला नाही, त्‍यामुळे गैरअर्जदारांच्‍या सेवेतील ही एक कमतरता ठरते.  त्‍याशिवाय गैरअर्जदारांचे जरी असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी त्‍या जमीनीवरील बहुतेक भूखंड हे सन-2002 ते 2005 सालात विकलेले आहेत  तर त्‍यांना अर्जदारांच्‍या भूखंडांचे विक्रीपत्र सुध्‍दा त्‍यावेळी करता आले असते. सन-2002 ते 2005 या कालावधीत अर्जदारांना त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र का गैरअर्जदारानीं नोंदवून दिले नाहीत या बद्दल गैरअर्जदारानीं काहीही खुलासा केलेला नाही.  अर्जदारानीं भूखंडापोटी बरीच रक्‍कम गैरअर्जदारानां दिलेली आहे. आता हे भूखंड मेट्रोरिजन मध्‍ये येतात हे दर्शविण्‍यासाठी सुध्‍दा गैरअर्जदारांनी कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाहीत.

12.   ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम -12 खालील मूळ तक्रारी मध्‍ये गैरअर्जदारानीं असा बचाव घेतला होता की, अर्जदारानीं त्‍यांचे सोबत भूखंडा बद्दल कुठलाही व्‍यवहार केलेला नव्‍हता, तसेच कुठलीही रक्‍कम त्‍यांना अर्जदारां कडून मिळाली नाही परंतु आता गैरअर्जदार असे म्‍हणतात की, ते अर्जदारानां भूखंडापोटी त्‍यांनी दिलेली रक्‍कम परत करण्‍यास तयार आहेत, त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी घेतलेल्‍या बचावा मध्‍ये कुठलीही सत्‍यता होती असे दिसून येत नाही तर केवळ अर्जदारानां त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे लागू नये म्‍हणून गैरअर्जदारानीं प्रत्‍येक वेळी वेग-वेगळा बचाव घेतल्‍याचे दिसून येते.  त्‍या शिवाय गैरअर्जदारानीं, अर्जदारानां  भूखंडापोटी त्‍यांचे कडे जमा असलेली रक्‍कम परत करण्‍या बद्दल कुठलाही प्रमाणिक प्रयत्‍न  केल्‍याचे सुध्‍दा दिसून येत नाही, त्‍यामुळे गैरअर्जदारानीं आपल्‍या बचावात जे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत ते समाधानकारक नाहीत आणि म्‍हणून हे सिध्‍द होते की, दोन्‍ही गैरअर्जदारांनी अतिरिक्‍त ग्राहक मंच, नागपूर यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-12 खालील मूळ तक्रारी मध्‍ये पारित केलेल्‍या आदेशाचे अनुपालन कुठलेही कारण नसताना केलेले नाही आणि म्‍हणून दोन्‍ही गैरअर्जदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-27 खालील गुन्‍हयात दोषी ठरतात आणि म्‍हणून पहिल्‍या 02 मुद्दांचे उत्‍तर “होकारार्थी”  म्‍हणून आम्‍ही वरील प्रमाणे देत आहोत.     

मुद्दा क्रं-(3) बाबत-

13.   दोन्‍ही गैरअर्जदारां  विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-27 खाली गुन्‍हा सिध्‍द झाल्‍याने ते  दोषी ठरतात आणि म्‍हणून ते शिक्षेस पात्र आहेत. शिक्षेचा आदेश देण्‍या पूर्वी दोन्‍ही गैरअर्जदारांचे शिक्षे बाबत काय म्‍हणणे आहे हे येथे आम्‍ही जाणून घेतो-

14.   शिक्षे बाबत दोन्‍ही गैरअर्जदार/आरोपी संजय हिराचंद चन्‍ने आणि भगवान सहदेव वैद्द यांचे म्‍हणणे-

      शिक्षे बाबत दोन्‍ही गैरअर्जदार/आरोपी संजय हिराचंद चन्‍ने आणि भगवान सहदेव वैद्द यांना विचारणा केली असता त्‍यांनी शिक्षे बद्दल  काहीही भाष्‍य केले नाही, उलट मंचाला असे सांगितले की, ते अर्जदारांचे नावे त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडांचे विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नाही पण पैसे देण्‍यास ते तयार आहेत परंतु या बाबतीत मंचाने आपल्‍या आदेशा मध्‍ये अगोदरच विचार करुन दोन्‍ही गैरअर्जदार/आरोपीनां दोषी ठरविलेले आहे. गैरअर्जदारांचे वकील  श्री तांबुलकर यांनी मात्र मंचाला असे सांगितले की, दोन्‍ही गैरअर्जदारांना कमीत कमी शिक्षा देण्‍यात यावी.  तर अर्जदारांचे वकील श्री जोशी यांनी कायद्दा प्रमाणे जास्‍तीत जास्‍त  शिक्षा दोन्‍ही गैरअर्जदार/आरोपीनां देण्‍याची विनंती केली.

15.  शिक्षे बद्दल दोन्‍ही पक्षांचे म्‍हणणे ऐकल्‍या नंतर मंचाचे मते प्रस्‍तुत दरखास्‍त प्रकरणा मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करणे न्‍यायोचित होईल.

::आदेश::

(1)   गैरअर्जदार/आरोपी संजय हिराचंद चन्‍ने आणि भगवान सहदेव वैद्द यानां प्रस्‍तुत दरखास्‍त प्रकरणा मध्‍ये ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-27 खाली दोषी ठरविण्‍यात येऊन त्‍यांना प्रत्‍येकी एक वर्षाची साध्‍या कैदेची शिक्षा आणि प्रत्‍येकी रुपये-10,000/- दंड (अक्षरी प्रत्‍येकी  रुपये दहा हजार फक्‍त) ठोठावण्‍यात येते. दोन्‍ही गैरअर्जदार/आरोपी यांनी प्रत्‍येकी रुपये-10,000/- प्रमाणे दंडाची रक्‍कम न भरल्‍यास प्रत्‍येकी     02 महिन्‍याची आणखी साध्‍या कैदेची शिक्षा त्‍यांना भोगावी लागेल.      

(2)    गैरअर्जदार/आरोपी संजय हिराचंद चन्‍ने आणि भगवान सहदेव वैद्द यांनी प्रस्‍तुत दरखास्‍त प्रकरणा मध्‍ये सादर केलेले बेल बॉन्‍डस या आदेशान्‍वये रद्द करण्‍यात  येतात.

(3)  प्रस्‍तुत दरखास्‍त प्रकरणातील आदेशाची नोंद सर्व पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांनी घ्‍यावी.

(4)   आदेशाची प्रत दोन्‍ही गैरअर्जदारानां विनाशुल्‍क त्‍वरीत देण्‍यात यावी.