निकालपत्र
दिनांक- 03.01.2014
(द्वारा- श्रीमती मंजुषा चितलांगे, सदस्या)
तक्रारदार गयाबाई प्रभू मसकर यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी ठेवी व त्यावरील व्याज देण्यास टाळाटाळ केली व सेवेत त्रूटी दिली म्हणून दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे,, तक्रारदार हे बीड ता. जि.बीड येथील रहिवाशी आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेत दि.08.05.2008 रोजी रक्कम रु.2,00,000/- च्या तिन मुदत ठेवी एक वर्षाच्या कालावधीकरिता केल्या होत्या. सामनेवाले यांनी सदरील ठेवीवर द.सा.द.शे 13 टकके व्याज देण्याचे कबूल केले. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांस मुदत ठेव पावती अनुक्रमे 028749,028750, व 028751 अशा दिल्या. तक्रारदार यांनी ठेवलेल्या मुदत ठेवींची मुदत संपल्यानंतर दि.08.05.2009 रोजी तक्रारदार हे सामनेवाले बँकेत गेले व रक्कमेची मागणी केली. परंतु त्यांनी रक्कम दिली नाही.आठ दिवसानंतर येण्यास सांगितले. तक्रारदार परत आठ दिवसानंतर गेले असता सामनेवाले यांनी तक्रारदारास चूकीचे कारणे सांगून रक्कम देण्यास टाळाटा केली. सामनेवाले बँकेवर नंतर प्रशासक नेमण्यात आला. तक्रारदाराने पून्हा प्रशासका कडे जाऊन रक्कमेची मागणी केली असता त्यांनी रक्कम दिली नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेवर विश्वास ठेऊन आपले जीवनामधील पुर्ण कमाई त्यांचेकडे ठेवली. परंतु तक्रारदार यांचा सामनेवाले हयांनी विश्वासघात केला आहे. तक्रारदाराने शेवटी दि.15.03.2011 रोजी रजिस्ट्रर्ड पोस्टाने अर्ज दिला. तो अर्ज मिळाल्याहनंतर सामनेवाले यांनी त्यांचे उत्तर दिले व रक्कमही परत केली नाही. तक्रारदार यांनी सदर तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, तिन्ही मुदत ठेवीची रक्कम व्याजासह रु.6,78,000/- तसेच मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- असे एकूण रु.6,98,000/- मिळावेत.
सामनेवाले हे मंचासमोर हजर झाले.त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि.20.3.2010 रोजी बँकेचा बँकीग व्यवसाय परवाना रदद केला आहे. बँकेवर दि.23.3.2010 रोजी अवसायक मंडळाची नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 107 अन्वये अवसायकाविरुध्द त्यांचे परवानगी शिवाय कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही करता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी परवानगी घेतलेली नाही म्हणून तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी. मुदत ठेव पावत्याची मुदत दि.8.5.2008 रोजी होती. तक्रारदार यांनी दि.10.8.2007 रोजी रु.5,00,000/- मुदत ठेव कर्ज घेतलेले आहे. सदरची रककम दि.10.08.2007 रोजी तक्रारदार यांचे बचत खाते क्र.23/4171 मध्ये वळती करुन जमा केलेली आहे. सदरची रक्कम त्याच दिवशी उचललेली आहे. तक्रारदार व बँकेच्या कर्मचा-यानी बँकेची फसवणूक करुन दि.12.6.2008 रोजी ट्रान्सफरचा व्यवहार झालेला असताना मुदत ठेव पावत्या मात्र दि.8.5.2008 रोजीच्या दिलेल्या आहेत. तक्रारदार यांना मुदत ठेव कर्ज भरण्याबाबत प्रशासन यांनी दि.13.6.2009 रोजी पत्र दिलेले आहे. तक्रारदार यांची दि.20.3.2010 रोजी रु.6,06,899/- ठेव आहे, परंतु तक्रारदाराकडून कर्ज रक्कम रु.7,50,697/- येणे कर्ज बाकी आहे. मुदत ठेव वजा जाता तक्रारदाराकडून रु.1,42,798/- येणे कर्ज बाकी आहे.डीआयसीजीसीच्या मंजूर रक्कमे व्यतिरिक्त एकही रुपया देण्याचा अधिकार अवसायक मंडळास नाही.मंजूर क्लेमनुसार तक्रारदाराकडून कर्ज येणे बाकी आहे. तक्रारदार यांनी डिआयसीजीसी यांना पक्षकार केलेले नाही. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी व तक्रारदार कडे असलेली कर्जाची रक्कम रु.1,43,778/-तात्काळ भरणा करण्याचे आदेश व्हावेत.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्राचे अवलोकन केले. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या लेखी जवाबाचे व कागदपत्राचे अवलोकन केले.
तक्रारदार यांचे वकिलाचा युक्तीवाद ऐकला, न्याय निर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी मुदत ठेवीची रक्कम न
देऊन सेवेत त्रूटी केली ही बाब सिध्द केली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार हे तक्रारीत मागणी केलेली रक्कम मिळण्यास
पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणे
मुददा क्र.1 ते 3 ः-
तक्रारदाराच्या वकिलांनी युक्तीवादात सांगितले की, तक्रारदार यांने सामनेवाले यांच्याके दि.8.5.2008 रोजी रु.2,00,000/- तीन वेगवेगळया मुदत ठेव 13 टक्के दराने एक वर्षाकरिता ठेवल्या होत्या. सदरील पावतीचा क्रमांक 028749, 028750 व 028751 आहे. तक्रारदारांनी मुदत संपल्यानंतर सदर मुदत ठेवीची रक्कम सामनेवाले कडे मागण्याकरिता गेले. तक्रारदार यांने वेळोवेळी मुदत ठेवीची रक्कम व त्यावरील व्याज सामनेवाले यांच्याकडे मागितले. सामनेवाले यांनी सदर रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारदार यांने सामनेवाले यांच्याकडे पैशासाठी चकरा मारल्या तरी सुध्दा सामनेवाले यांनी रक्कमा देण्याची तयारी दर्शविली नाही. शेवटी दि.15.3.2011 रोजी सामनेवाले यांना अर्ज पाठविला. सदर अर्जाचे उत्तर सामनेवाले यांनी दिले नाही. सामनेवाले यांनी मुदत ठेवीची रक्कम व त्यावरील व्याज परत न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. त्यामुळे तक्रारदारास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास झाला आहे. सबब, तक्रारदार हा तक्रारीतील मागणी मिळण्यास पात्र आहे.
सामनेवाले हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांना वेळोवेळी संधी देऊनही त्यांनी युक्तीवाद केला नाही. त्यांनी दाखल केलेल्या जवाबाचे व कागदपत्राचे अवलोकन केले. त्यांच्या कथनेनुसार सदर बँकेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.सामनेवाले यांचे पुढील कथन की,तक्रारदार यांने रु.5,00,000/- चे मुदत ठेव कर्ज घेतले आहे व त्यांचा भरणा केला नाही. सदर कर्जाची रक्कम भरणे बाबत दि.13.6.2009 रोजी पत्राद्वारे तक्रारदारास कळविले. डिआयजीसी च्या मंजूरी शिवाय एकही रुपया देण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदारांनी निबंधकाची परवानगी घेतली नाही. डिआयजीसी यांना सदर तक्रारीत प्रतीवादी म्हणून समाविष्ट केले नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी व तक्रारदारास कर्जाचा भरणा करावा असा आदेश करण्यात यावा. वर नमूद केलेले कथन, तक्रारदाराच्या वकिलांचा यूक्तीवाद यांचे अवलोकन केले, तसेच तक्रारदारांनी पुराव्याकामी शपथपत्र दाखल केले. सामनेवाले यांनी दाखल केलेले कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. अवसायक यांची नियुक्ती केव्हा केली या बाबत मंचासमोर कागदपत्र किंवा पुरावा दाखल नाही. सामनेवाले यांचे दि.13.6.2009 रोजीच्या पत्राचे अवलोकन केले. त्यात नमुद केलेल्या मुदत ठेवीच्या पावतीचा क्रमांक व तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या मुदत ठेवीच्या पावतीचा क्रमांक यात तफावत आहे. तक्रारदार यांनी ज्या मुदत ठेवीच्या पावतीवर कर्ज घेतले आहे त्या पावतीचे क्रमांक वेगळे आहेत. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील मुदत ठेवीचे क्रमांक पाहता व सामनेवाले यहांनी दि.13.6.2009 रोजीच्या पत्रात नमुद केलेल्या मुदत ठेवीचे पावतीचे क्रमांक या मध्ये तफावत आहे. यावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारदारांनी घेतलेले कर्ज हे दुस-या मुदत ठेवीच्या संदर्भात आहे.डिआयजीसी चे क्लेमचे दाखल केलेले कागदपत्र त्यावर कोणत्याही अधिका-यांची सही शिक्का नाही.
यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदार यांने ठेवलेल्या मुदत ठेवीची रक्कम व त्यावरील व्याज मिळण्यास पात्र आहे. सामनेवाले यांचे आद्य कर्तव्य आहे की, तक्रारदार यांचे मुदत ठेव रक्कम ही मुदत संपल्यानंतर तक्रारदारास परत करणे आवश्यक होते. सदर रककमेचा तक्रारदारांचा उपयोग घेता आला असता. परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारास स्वतःची रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे व टाळाटाळ केली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात कसूर केला आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना त्यांनी ठेवलेल्या मुदत ठेवीची एकूण रक्कम रु.6,00,000/- व त्यावरील व्याज दयावेत तसेच तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक त्रासाबददल रु.2,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/- दयावेत.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना त्यांचे मुदत ठेव रक्कम रु.6,00,000/-व त्यावरील व्याज
रु.78,000/- असे एकूण रक्कम रु.6,78,000/- निकाल कळाल्यापासून
30 दिवसांचे आंत दयावी, सदर रक्कम विहीत मुदतीत न दिल्यास
संपुर्ण रक्कमेवर तक्रार दाखल दिनांक 09.06.2011 पासून संपुर्ण
रक्कम वसुल होईपर्यत द.सा.द.शे.12 टक्के प्रमाणे व्याज दयावे.
3. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.2,000/- व दाव्याच्या
खर्चापोटी रक्कम रु.1000/- निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत
दयावेत.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष