::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक– 23 मार्च, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्षा विरुध्द करारा प्रमाणे निवासी भूखंडाचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष फर्मचा शेतोपयोगी जमीनीचे निवासी जमीनीमध्ये परावर्तन करुन निवासी भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याला स्वतःचे राहण्यासाठी निवासी भूखंडाची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित मौजा पिपळा, तालुका नागपूर ग्रामीण, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-38, खसरा क्रं-144 येथील प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंड क्रं-115, एकूण क्षेत्रफळ-1000 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-25,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा सौदा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाशी केला. त्यावेळेस तक्रारकर्त्याने त्याची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने तो एकमुस्त रक्कम भरु शकत नसल्याचे विरुध्दपक्षास सांगितले असता, विरुध्दपक्षाने भूखंडाचे बुकींगपोटी भरावे व नंतरच्या रकमा या किस्ती प्रमाणे भराव्यात असे सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक-30/01/2001 रोजी बुकींग पोटी रुपये-1000/- विरुध्दपक्षाकडे भरलेत व पावती क्रं-314 प्राप्त केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी वेळोवेळी विरुध्दपक्षा कडे रकमा जमा केल्यात. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे खालील “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे करारातील भूखंडापोटी रकमा जमा केल्यात.
“परिशिष्ट-अ”
Sl.No. | Date | Deposited Amount | Receipt No. | Remarks |
1 | 30/01/2001 | 1000/- | 314 | Receipt available |
2 | 03/03/2001 | 300/- | 353 | Entry found |
3 | 05/06/2001 | 900/- | 430 | Receipt available |
4 | 06/08/2001 | 800/- | 504 | Receipt available |
5 | 11/02/2001 | 500/- | 580 | Receipt available |
6 | 14/06/2002 | 5000/- | 712 | Entry Found |
7 | 13/12/2002 | 4000/- | 626 | Receipt available |
8 | 12/01/2013 | 8000/- | 650 | Receipt available |
9 | 13/03/2003 | 2000/- | 684 | Entry Found |
| Total | 22,500/- | | |
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्षाकडे दिनांक-30/01/2001 ते दिनांक-10/01/2004 या कालावधीत उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे एकूण रुपये-25,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेत म्हणून तो विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने दिनांक-10/01/2004 रोजीची रक्कम रुपये-2500/- भरल्याची पावती पुराव्यार्थ दाखल केलेली नसल्याने सदरील रककम हिशोबात घेता येणार नाही, विरुध्दपक्षाने सुध्दा आपल्या उत्तरात त्याला रुपये-22,500/- मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे करारातील भूखंडापोटी एकूण रुपये-22,500/- जमा केल्याची बाब मंचा तर्फे हिशोबात धरण्यात येते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे करारातील भूखंडापोटी रकमा जमा केलेल्या असल्याने त्याने विरुध्दपक्षाकडे निवासी भूखंडाचे विक्रीसाठी वारंवार भेटी दिल्यात परंतु विरुध्दपक्षाने ज्यांनी ज्यांनी भूखंडासाठीचे पैसे पूर्वी दिलेले आहेत, त्यांचे विक्रीपत्र प्रथम लावून देण्यात येईल, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने सन-2006 पर्यंत भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्रासाठी वाट पाहीली, त्यानंतर विरुध्दपक्षाच्या भेटी घेतल्या असता त्याने जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे आदेशान्वये भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे थांबविण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच विरुध्दपक्षाने असेही सांगितले की, जो पर्यंत ले आऊट हा एन.ए./टी.पी. होत नाही तो पर्यंत विक्रीपत्र नोंदविल्या जाऊ शकत नाही. त्यानंतर सहा महिन्याचा कालावधी उलटल्यावर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाची भेट घेतली असता जिल्हाधिकारी, नागपूर हे निवडणुक कार्यक्रमात व्यस्त असल्याने ले आऊटला अकृषक परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने सन-2011 पर्यंत भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतरही बरेचदा विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात भेट दिली असता विरुध्दपक्ष आढळून आला नाही मात्र त्याचे कर्मचा-याच्या भेटी झाल्यात परंतु त्यांनी योग्य ते समाधान केले नाही.
त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-10/04/2013 रोजी तो विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात गेला असता विरुध्दपक्षाने त्यास रजिस्ट्रीचा खर्च रुपये-20,000/- भरण्यास सांगून रक्कम जमा केल्याच्या मूळ पावत्या विरुध्दपक्षाकडे दाखल करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक-02/05/2013 रोजी विरुध्दपक्षाकडे रुपये-20,000/- जमा केलेत आणि रक्कम भरल्याच्या संपूर्ण मूळ पावत्या जमा केल्यात. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने त्यास एक महिन्या नंतर जून-2013 मध्ये भेटण्यास सांगितले, त्या प्रमाणे तो विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात गेला असता विरुध्दपक्षाने त्याचे वकीलांचा अपघात झाल्याने 03 महिन्याचे नंतर भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यात येईल असे सांगितले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दरम्यानचे काळात त्याचे परिचित श्री गोपाल गायकवाड यांनी त्यास असे सांगितले की, विरुध्दपक्षाने या अभिन्यासाचे दोन भाग करुन त्यापैकी एक भाग कुठल्या तरी बांधकाम व्यवसायिकास विकला, या संदर्भात त्याने विरुध्दपक्षाकडे चौकशी केली असता तसे काहीही घडले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर तक्रारकर्ता हा दिनांक-10/03/2014 रोजी विरुध्दपक्षाकडे गेला व त्याने विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास सांगितले असता विरुध्दपक्षाने त्यास शिविगाळ केली व गंभिर परिणामाची धमकी दिली व विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास नकार दिला. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम परत मागितली असता जिवे मारण्याची धमकी दिली. तक्रारकर्त्याने या संदर्भात हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन येथे दिनांक-11/03/2014 रोजी तक्रार पाठविली तसेच दिनांक-25/03/2014 रोजी सुध्दा स्पिड पोस्टाव्दारे तक्रार पाठविली.
त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-28/01/2015 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली असता ती विरुध्दपक्षास मिळाली. विरुध्दपक्षाने त्या नोटीसला दिनांक-13/02/2015 रोजी उत्तर पाठविले परंतु भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात.
(1) विरुध्दपक्षाने करारातील भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्याचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु विरुध्दपक्ष करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र काही कायदेशीर तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास आजचे बाजारभावा प्रमाणे सदर भूखंडाचे मुल्य वार्षिक 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्षाचे नावे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने नोटीस ग्राहक मंचा तर्फे पाठविण्यात आली असता त्याने तक्रारीला उत्तर नि.क्रं-8 प्रमाणे दाखल केले. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याचे नाव पुरुषोत्तम केशवराव कालपांडे या नावा संबधाने आक्षेप घेतला असून उत्तरा नुसार पुरुषोत्तम केशवराव कालपांडे नावाचे व्यक्ती सोबत विरुध्दपक्षाचा कोणताही भूखंड विक्रीचा व्यवहार झालेला नाही असे नमुद करुन संपूर्ण तक्रार फेटाळलेली आहे. विरुध्दपक्षाने प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्याने त्याचे कडून कधीही त्याच्या नावाने प्लॉट खरेदी केलेला नाही त्यामुळे तो ग्राहक होऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याने प्लॉट खरेदीच्या समर्थनार्थ जी कागदपत्रे जोडली आहेत
त्यावर तक्रारकर्त्याचे नाव नमुद नाही. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील नावात व जोडलेल्या कागदपत्रातील नावात खूप फरक आहे. प्रत्यक्षात श्री पुरुषोत्तम शेषराव कालपांडे याचेशी विरुध्दपक्षाने भूखंडाचा सौदा केला होता. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला जी दिनांक-28/01/2015 रोजी श्री पुरुषोत्तम केशवराव कालपांडे नावाने जी नोटीस पाठविली तिला नजरचुकीने ती खरे ग्राहक श्री पुरुषोत्तम शेषराव कालपांडे यांनी पाठविलेली नोटीस समजून उत्तर दिले व ही चुक तक्रारदाराच्या तक्रारी वरुन आणि कागदपत्राचे अवलोकन करताना विरुध्दपक्षाचे लक्षात आलेली आहे. प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याच्या नावाने विरुध्दपक्षा कडे प्लॉटचे कोणतेही बुकींग नाही अथवा त्या संबधीचा रेकॉर्ड नाही. यापूर्वी श्री पुरुषोत्तम शेषराव कालपांडे याने दिनांक-05/08/2013 रोजी विभागीय सहनिंबधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांचेकडे लिखित तक्रार केली होती व त्याची एक प्रत विरुध्दपक्षास दिली होती परंतु त्या तक्रारीची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रारीत विभागीय सहनिबंधक यांचेकडे केलेल्या तक्रारीचा उल्लेख केला असता परंतु तसे झालेले नाही. जेवढी कागदपत्रे हातात लागली तेवढयावर तक्रारकर्त्याने ही खोटी तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन मंचाची फसवणूक केलेली आहे, त्यामुळे ग्राहक मंचाने प्रकरणाची शहानिशा करुन गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशित करावे.
परिच्छेद निहाय उत्तरे देताना विरुध्दपक्षास ले आऊट टाकून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय असल्याची बाब मान्य केली. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक नाही. त्याने प्रकाशित केलेल्या जाहिराती नुसार मौजा पिपळा, खसरा क्रं-144, पटवारी हलका क्रं-38 येथील टाकलेल्या प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंड क्रं-115, क्षेत्रफळ 1000 चौरसफूट रुपये-25,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा सौदा पुरुषोत्तम शेषराव कालपांडे यांचेशी केला होता ही बाब मान्य केली. श्री पुरुषोत्तम शेषराव कालपांडे यांनी दिनांक-30/01/2001 पासून ते दिनांक-13/03/2003 पर्यंत एकूण 09 किस्तीमध्ये रुपये-22,500/- चा भरणा विरुध्दपक्षाकडे केला होता व प्रत्येक किस्तीची पावती विरुध्दपक्षाने त्यांना दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने त्यांचेशी कोणताही प्लॉटचा सौदा केलेला नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार नाकबुल केली. तक्रारकर्ता हा कधीही विरुध्दपक्षाला भेटलेला नाही वा विरुध्दपक्षाने त्यास कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक-02.05.2013 रोजी रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात भरलेत व मूळ पावत्या विरुध्दपक्षाच्या स्वाधीन केल्याची बाब
नाकबुल केली. हे म्हणणे खरे आहे की, सदर जमीनीपैकी काही भाग दुस-या व्यक्तीस विकलेला आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास कोणतीही धमकी दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत जी पोलीस तक्रार जोडलेली आहे, त्यामधील तक्रारकर्त्याच्या नावात फरक आहे. तक्रारकर्त्याने खोटी तक्रार मंचा समक्ष दाखल केल्याने ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे पेमेंट मिळाल्या बद्दल पावत्यांच्या प्रती, ले –आउट नकाशा, तक्रारकर्त्याने केलेल्या पोलीस रिपोर्टची प्रत, पोलीस रिपोर्ट पाठविल्या बद्दल पोस्टाची पावती, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-28/01/2015 रोजी पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्टाची पावती व पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला, अन्य दस्तऐवज दाखल करण्यात आले नाहीत.
06. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री पोटदुखे तर विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री जुमडे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. तक्रारकर्त्याची सत्यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्या बद्दल पावत्यांच्या प्रती, पेमेंट मिळाल्या बाबत विरुध्दपक्षाचा नोंदीचा दस्तऐवज इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
08. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे श्री चक्रेश हाऊसिंगे एजन्सी, नागपूर तर्फे संचालक श्री सुधाकर वानखेडे असे समजण्यात यावे) सोबत विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित मौजा पिपळा, तालुका नागपूर ग्रामीण, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-38, खसरा क्रं-144 येथील ले आऊट मधील भूखंड क्रं-155, एकूण क्षेत्रफळ-1000 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-25,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा सौदा केला. भूखंडाच्या रकमा या किस्ती प्रमाणे भरण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक-30/01/2001 रोजी बुकींग पोटी रुपये-1000/- विरुध्दपक्षाकडे भरलेत व पावती क्रं-314 प्राप्त केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी वेळोवेळी विरुध्दपक्षा कडे रकमा जमा केल्यात. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे खालील “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे करारातील भूखंडापोटी दिनांक-30/01/2001 ते दिनांक-13/03/2003 या कालावधीत एकूण रुपये-22,500/- जमा केल्याची बाब तक्रारकर्त्याने पुराव्यार्थ प्रकरणात दाखल केलेल्या विरुध्दपक्षाच्या काही पावत्यांच्या प्रतीं वरुन तसेच विरुध्दपक्षा तर्फे किस्तीच्या रकमा मिळाल्या बाबत दिलेल्या नोंदीच्या दस्तऐवजा वरुन सिध्द होते. तसेही विरुध्दपक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात त्याला भूखंडापोटी एकूण रुपये-22,500/- मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारी मध्ये त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक-02/05/2013 रोजी विक्रीपत्र नोंदणीसाठी रुपये-20,000/- दिल्याची बाब आपल्या तक्रारीत जरी नमुद केलेली असली तरी त्या संबधी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे ती रक्कम विचारात घेता येणार
नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने दिनांक-10/01/2004 रोजीची रक्कम रुपये-2500/- भरल्याची पावती पुराव्यार्थ दाखल केलेली नसल्याने सदरील रककम हिशोबात घेता येणार नाही. विरुध्दपक्षाने सुध्दा आपल्या उत्तरात त्याला रुपये-22,500/- मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे करारातील भूखंडापोटी एकूण रुपये-22,500/- जमा केल्याची बाब मंचा तर्फे हिशोबात धरण्यात येते.
09. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याचे नाव पुरुषोत्तम केशवराव कालपांडे या नावा संबधाने आक्षेप घेतला असून उत्तरा नुसार पुरुषोत्तम केशवराव कालपांडे नावाचे व्यक्ती सोबत विरुध्दपक्षाचा कोणताही भूखंड विक्रीचा व्यवहार झालेला नाही असे नमुद करुन संपूर्ण तक्रार फेटाळलेली आहे.
10. विरुध्दपक्षाचे आक्षेपा नंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक-05/10/2015 रोजी प्रतिज्ञालेखावर अर्ज सादर करुन तक्रारीतील नावा संबधाने दुरुस्तीसाठी परवानगी मागितली, सदर अर्ज नि.क्रं-11 वर दाखल आहे. सदर अर्जावर विरुध्दपक्षाने दिनांक-16.10.2015 रोजी उत्तर नि.क्रं 12 प्रमाणे दाखल केले,. तक्रारकर्त्याने आपले कथनाचे पुष्टयर्थ आधार कॉर्डाची प्रत अभिलेखावर दाखल केली, त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव पुरुषोत्तम शेषरावजी काळपांडे असे नमुद केलेले आहे. तसेच रेशनकॉर्डची प्रत दाखल केली त्यामध्ये सुध्दा तक्रारकर्त्याचे नाव पुरुषोत्तम शेषराव काळपांडे असेच दर्शविलेले आहे. तक्रारकर्त्याने या शिवाय निवडणूक ओळखपत्राची प्रत दाखल केली, त्यामध्ये सुध्दा नाव पुरुषोत्तम शेषरावजी काळपांडे असेच नमुद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांचेकडे विरुध्दपक्षा विरुध्द जी तक्रार दिनांक-05/08/2013 रोजी केली, त्यामध्ये सुध्दा तक्रारकर्त्याचे नाव पुरुषोत्तम शेषराव काळपांडे असेच नमुद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी
मधील त्याचे नावात दुरुस्तीचे अर्जावर उभय पक्षाचे म्हणणे ऐकल्या नंतर तसेच उपलब्ध दस्तऐवजाचे मंचा तर्फे अवलोकन केल्या नंतर दिनांक-08/12/2015 रोजी मंचाने आदेश पारीत करुन तक्रारकर्त्याचा तक्रारीतील नावात दुरुस्तीचा अर्ज मंजूर केला, मंचाचे आदेशा नुसार तक्रारीतील तक्रारकर्त्याच्या नावात दुरुस्ती करण्यात आली. याशिवाय तक्रारकर्त्याने त्याचे भाऊ श्री परमेश्वर शेषराव कालपांडे व श्री उत्तम शेषराव कालपांडे यांना विरुध्दपक्षाने प्लॉटचे करुन दिलेल्या कब्जापत्राची प्रत पुराव्यार्थ दाखल केलेली आहे.
11. वरील पुरावे लक्षात घेता तक्रारकर्त्याचे तक्रारी मध्ये टंकलेखनातील चुकीमुळे नावात फरक पडल्याने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रारच नाकबुल करुन फेटाळली होती परंतु त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पुराव्यार्थ उपरोक्त दस्तऐवजांच्या प्रती अभिलेखावर दाखल करुन त्याचे नाव पुरुषोत्तम शेषराव कालपांडे असल्याची बाब सिध्द केलेली आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे आक्षेपां मध्ये फारसे काही तथ्य मंचाला दिसून येत नाही.
12. तक्रारकर्त्या कडून प्रस्तावित भूखंडापोटी आंशिक रक्कम प्राप्त करुन पुढे ले-आऊट मंजुरीसाठी कोणताही प्रयत्न न करुन तक्रारकर्त्याला करारातील भूखंडापोटी ताटकळत ठेवणे, त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य न दाखविणे, इतकेच नव्हे तर, कायदेशीर नोटीस प्राप्त होऊनही त्याला कोणताही प्रतिसाद न देणे वा उत्तर न देणे हा सर्व प्रकार विरुध्दपक्षा तर्फे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब यामध्ये मोडतो. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
13. अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित मौजा पिपळा, तालुका नागपूर ग्रामीण, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-38, खसरा क्रं-144 येथील ले आऊट मधील भूखंड क्रं-155, एकूण क्षेत्रफळ-1000 चौरसफूट, भूखंडाची एकूण किम्मत रुपये-25,000/- पैकी घेणे असलेली उर्वरीत रक्कम रुपये-2500/- तक्रारकर्त्या कडून स्विकारुन त्याचे नावे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबा द्दावा. भूखंड विक्रीसाठी शासनमान्य देय नोंदणी फी आणि मुद्रांकशुल्क तसेच विकासशुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा. परंतु काही तांत्रिक कारणां मुळे असे करणे शक्य नसल्यास निकालपत्र पारीत दिनांक-23/03/2017 रोजी गव्हरनमेंट रेडीरेकनर प्रमाणे तक्रारकर्त्याने नोंदणी केलेल्या नमुद अकृषक भूखंडाचा जो दर असेल त्या दरा प्रमाणे येणा-या रकमे मधून तक्रारकर्त्यास भूखंडापोटी देणे असलेली रक्कम रुपये-2500/- वजावट करुन उर्वरीत येणारी रक्कम द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो तक्रारकर्त्यास परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित करणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
14. विरुध्दपक्षाचे कार्यपध्दती संबधाने हे न्यायमंच पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे
निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
15. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री पुरुषोत्तम शेषराव कालपांडे यांची, विरुध्दपक्ष चक्रेश हाऊसिंग एजन्सी तर्फे प्रोप्रायटर सुधाकर संतोषराव वानखेडे याचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षास” आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने त्याचे कडे नोंदणी केलेल्या मौजा पिपळा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रं-244, पटवारी हलका क्रं-38 मधील भूखंड क्रं-155, एकूण क्षेत्रफळ-1000 चौरसफूट भूखंडाचे तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम रुपये-2500/- (अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून द्दावे. शासनमान्य देय विकासशुल्क तसेच विक्रीपत्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा.
3) “विरुध्दपक्षास ” उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे नोंदणी केलेल्या भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे काही शासकीय तांत्रिक कारणां मुळे अशक्य असल्यास त्या परिस्थितीत निकालपत्र पारीत दिनांक-23/03/2017 रोजी तक्रारकर्त्याने नोंदणी केलेल्या मौजा पिपळा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रं-144, पटवारी हलका क्रं-38 मधील भूखंड क्रं-155 चे गव्हरनमेंट रेडी रेकनर प्रमाणे जे अकृषक दर आहेत त्या प्रमाणे येणा-या रकमेतून तक्रारकर्त्या कडून भूखंडापोटी घेणे असलेली रक्कम रुपये-2500/- ची वजावट करुन उर्वरीत येणारी रक्कम निकालपत्र पारीत दिनांक-23/03/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने परत करावी.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.