श्री.विजयसिंह राणे, मा. अध्यक्ष यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 14/09/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून त्यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांनी रु.10,000/- मुदत ठेवी अंतर्गत गैरअर्जदार संस्थेकडे दि.28.02.2007 ला गुंतविले होते. सदर मुदत ठेव ही दि. 28.08.2013 रोजी परिपक्व होणार होती. तसेच तक्रारकर्त्यांच्या बचत खात्यात दि.11.11.2009 पर्यंत रु.69,931/- जमा आहेत. तक्रारकर्त्यांना रकमेची गरज असल्याने, त्यांनी गैरअर्जदार संस्थेस मागणी केली. परंतू गैरअर्जदार संस्था ही आर्थिक अडचणीत आल्याचे व त्यावर प्रशासक नियुक्त झाल्याचे समजले. प्रशासकांनाही तक्रारकर्त्यांनी रकमेची मागणी केली असता त्यांनीही रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्यांच्या मते ही सेवेतील त्रुटी आहे. म्हणून त्यांनी मंचासमोर तक्रार दाखल करुन, रु.69,931/- बचत खात्यातील रक्कम व मुदत ठेवीची रक्कम रु.10,000/- ही 18 टक्के व्याजासह मिळावी, शारिरीक व मानसिक त्रासाची भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारीसोबत बचत खात्यांच्या प्रती व गैरअर्जदारांना दिलेल्या पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना पाठविण्यात आली असता त्यांनी तक्रारीस संयुक्तपणे लेखी उत्तर दाखल केले व नमूद केले आहे की, सर्वच ठेवीदारांनी एकाच कालावधीत गुंतविलेल्या रकमांची मागणी केल्यामुळे संस्था आर्थिक अडचणीत आलेली आहे आणि कर्ज रकमेची वसुली करुन गुंतवणुकदारांना/ठेवीदारांना ते रकमा भविष्यकाळात परत करतील. याबाबत तक्रारकर्त्यांना सांगण्यात आलेले आहे. त्यामुळे गैरअर्जदारांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला नाही व सेवेत त्रुटी दिलेली नाही असे गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 चे म्हणणे आहे.
3. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर मंचाने तक्रारकर्त्यांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकला. गैरअर्जदारांचे वकिलांनी त्यांचा लेखी जवाब हाच लेखी युक्तीवाद म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा अशा आशयाचे पुरसिस दाखल केले. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल शपथपत्रे व दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज, यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ते हे गैरअर्जदारांचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तऐवज क्र. 1 ते 3 वरील बचत खाते पुस्तिकेच्या प्रतीवरुन, मुदत ठेवीच्या प्रमाणपत्रावरुन व खाते पृष्ठावरुन, तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदार संस्थेकडे असलेली मुदत ठेवीची रक्कम रु.10,000/- व रु.69,931/- ही त्यांच्या बचत खात्यामध्ये असलेली रक्कम जे तक्रारीत नमूद केले आहे ती बाब सत्य असल्याचे निदर्शनास येते. गैरअर्जदारांनीही सदर बाब नाकारलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्यांना रकमेची आवश्यकता असल्याने, त्यांनी गैरअर्जदार संस्थेला रक्कम परत मागितली, परंतू गैरअर्जदार संस्थेने त्यावर कोणतीही पावले उचलली नाही, असा उल्लेख तक्रारकर्त्यांनी प्रशासक यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
5. तक्रारकर्त्यांची मुदत ठेव ही दि.28.02.2007 ते 28.08.2013 या कालावधीकरीता होती. मंचाचे मते गैरअर्जदार संस्थेने तक्रारकर्त्यांनी मागणी केल्यानंतर त्यांची रक्कम परत करणे गरजेचे होते. सदर रक्कम मागणी करुनही परत न करणे ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे. तसेच तक्रारकर्त्यांच्या बचत खात्यात दि.11.11.2009 पर्यंत जमा रक्कम रु.69,931/- हीसुध्दा गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला मागणी करुनही परत केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते सदर प्रकरणी त्यांच्या बचत खात्यात असलेली रक्कम व मुदत ठेवीचे परीपक्वता मुल्य रु.10,000/- व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत.
6. गैरअर्जदारांनी मुदत ठेवीची रक्कम व बचत खात्यातील रक्कम स्वतःजवळ ठेवून कुंठीत केलेली आहे, मात्र परत करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलली नाहीत व व्याजही त्यावर पुढे दिलेले नाही. तक्रारकर्त्यांचे वय बघता त्यांना, मुदत ठेव परीपक्व झाल्यावरही ती परत न मिळाल्याने निश्चितच मानसिक त्रास सहन करावा लागला असावा व पर्यायाने मंचासमोर येऊन दाद मागावी लागली, म्हणून मंचाचे मते तक्रारकर्ते मानसिक त्रासाची भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहेत. उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यांना, रु.69,931/- ही रक्कम दि.11.11.2009 पासून रकमेच्या संपूर्ण अदाएगीपावेतो व मुदत ठेवीची रक्कम रु.10,000/- दि.08.04.2010 पासून रकमेच्या संपूर्ण अदाएगीपावेतो, या दोन्ही रकमा द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह द्याव्या.
3) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यांना, रु.5,000/- मानसिक त्रासाच्या भरपाईपोटी व रु.2,000/- तक्रारीच्या खर्चापोटी द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे किंवा वैयक्तीकपणे आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.