ः निकालपत्र ः-

द्वारा- मा. अध्‍यक्ष, श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस.

1.           यामध्‍ये क्र.1 ते 4 दरखास्‍तदार-फिर्यादी असून त्‍यानी सोसायटीचे अध्‍यक्ष/सेक्रेटरी यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 27 अन्‍वये ही फिर्याद दाखल केली आहे.  सर्व दरखास्‍तदारांचे वतीने सिद्राम अप्‍पानी उपासे यानी दाखल केलेली आहे.  दरखास्‍तीसोबत त्‍यांनी प्रतिज्ञापत्र व अधिकारपत्र जोडलेले आहे.  फिर्याद दाखल झाल्‍यावर कलम 27 अन्‍वये सामनेवालेविरुध्‍द नोटीस काढणेत आली. 

2.          फिर्यादीचे थोडक्‍यात कथन खालीलप्रमाणे-

      दरखास्‍तदाराने सामनेवाले सोसायटीविरुध्‍द या मंचामध्‍ये तक्रार क्र.92/08 ची दाखल केली होती.  तिचा निर्णय त्‍यांचे हक्‍कात झाला होता व त्‍यानुसार आदेशाचे पालन सामनेवालेनी आदेश पारित तारखेपासून दोन महिन्‍यात करण्‍याचे होते.  दुकानातील पाण्‍याच्‍या गळतीची दुरुस्‍ती मुद्दा 1 चे स्‍पष्‍टीकरणाप्रमाणे करणे, तसेच मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रु.8,000/- देणे व न्‍यायिक खर्चापोटी रु.2,000/- देणे व रकमा वेळेत न दिल्‍यास त्‍यावर 12टक्‍केप्रमाणे व्‍याज देणे असे आदेश होते. 

      मुद्दा क्र.2 मध्‍ये मंचाने असे म्‍हटले आहे की, सामनेवालेने दुरुस्‍तीचे काम दोन महिन्‍यात करणेचे आहे व ते काम तज्ञ नोंदणीकृत अथवा आर्किटेक्‍टच्‍या देखरेखीखाली करणे व काम पूर्ण झाल्‍यास लेखी दाखल्‍याची प्रत आर्किटेक्‍टच्‍या सहीची तक्रारदाराला देण्‍याची आहे.  सामनेवालेनी मुदतीत काम न केल्‍याने तक्रारदाराने ही फिर्याद दिली आहे. 

      त्‍यानंतर सामनेवाले सोसायटीचे अध्‍यक्ष व सेक्रेटरी याना नोटीसा काढण्‍यात आल्‍या त्‍याप्रमाणे त्‍यावेळचे तत्‍कालीन अध्‍यक्ष व चेअरमन अशोक डी.खेडकर व संजय भोसले हे हेजर झाले. 

      हे प्रकरण प्रलंबित असताना या प्रकरणासंबंधी सामनेवाले व अर्जदार हे मा.राज्‍य आयोग, मा.राष्‍ट्रीय आयोग तसेच सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेल्‍याचे कागदपत्रावरुन दिसून येते.  शेवटपर्यंत जाऊनही अपीलात बदल झालेला नाही.  दरम्‍यानच्‍या काळात सामनेवाले व तक्रारदार यांनी वेगवेगळी कागदपत्रे, पत्रव्‍यवहार, वेगवेगळे अर्ज, को.ऑप.अँक्‍टप्रमाणे कार्यवाही करण्‍याबाबत वेगवेगळे अर्ज दाखल हे सर्व पत्रव्‍यवहार व कागदपत्रे या कामी दाखल आहेत.

      यात प्रामुख्‍याने मुखत्‍यारधारकाने दिलेले अर्ज ते म्‍हणजे तो ज्‍येष्‍ठ नागरिक असल्‍याने निर्णयासाठी प्राधान्‍य दयावे, सामनेवालेचे वॉरंट रद्द करणेचे अर्ज, सामनेवालेनी दिलेले प्रतिज्ञापत्रावर म्‍हणणे, त्‍याला फिर्यादीने दिलेली उत्‍तरे, सहकारी कायदयाबाबतच्‍या झेरॉक्‍स, सहकार कायदयान्‍वये उपासेतर्फे देणेत आलेला पुर्ननिरीक्षणाबाबतचा अर्ज व त्‍यावर मंत्रीमहोदयांचा निकाल, राज्‍य आयोगाचा निर्णय, सोसायटीने रु.10,000/- नमूद केलेबाबतचे पत्र, सुप्रीम कोर्टाकडे करणेत आलेल्‍या स्‍पे.लिव्‍ह पिटीशन व त्‍यावरील आदेश, झेरॉक्‍स प्रती, सामनेवालेने वेळोवेळी काम केले नाही म्‍हणून दिलेले अर्ज, सोसायटीने गाळाधारकास दिलेली पत्रे, तक्रारदारातर्फे एकूण 2 पॉवर ऑफ अटॉर्नी आहे.  पैकी 1ली 25-9-08 ची तर दुसरी 9-4-09 ची.  या दोन्‍ही झेरॉक्‍स प्रती आहेत, मूळ या कामी हजर नाहीत.  गळती बंद न झाल्‍याचा अर्ज, आजअखेर झालेला खर्च मिळणेबाबतचा अर्ज इ.चा समावेश आहे. 

      याकामी सामनेवाले हे आपण काम केल्‍याचे वारंवार म्‍हणत असल्‍याने व तक्रारदार काम केलेले नाही असे म्‍हणत असल्‍याने प्रत्‍यक्ष वस्‍तुस्थिती काय आहे? हे पहाणेसाठी मंचाने दि.15-6-10 रोजी कोर्ट कमिशनरची नियुक्‍ती केली व त्‍याप्रमाणे श्री.जगदीश रामचंद्र सबनीस या वास्‍तुविशारदास योग्‍य तो अहवाल सादर करणेचा आदेश देणेत आला.  या आदेशानुसार कोर्ट कमिशनर श्री.सबनीस यांनी वस्‍तुस्थितीची पहाणी केली व आपला अहवाल फोटोग्राफसह मंचाकडे सादर केला.  तो या कामी दाखल आहे.

      प्रस्‍तुतचे प्रकरण हे पिनल प्रोसीडिंग फौजदारी कारवाई करणेचे आहे म्‍हणजेच  दंडात्‍मक कार्यवाही करणेसंदर्भातील आहे. कलम 27 अन्‍वये हे काम चालवताना मंचास ज्‍युडिशियल मॅजिस्‍ट्रेट फर्स्‍ट क्‍लास यांचे अधिकार प्राप्‍त होतात व क्रिमिनल  प्रोसीजर कोडनुसार हे समरी प्रोसिडींग- सारांशाने हे काम चालणे कायदयाने आवश्‍यक आहे.  तसे न होता या कामी हे काम दिवाणी पध्‍दतीने चालवल्‍याचे दिसून येते.  हे काम मंचाला समरी ट्रायल पध्‍दतीने चालवायचे आहे. त्‍यामुळे वेळोवेळी वेगवेगळया ज्‍या ज्‍या बाबी मांडल्‍या  तसेच सामनेवालेनी वेळोवेळी ज्‍याची उत्‍तरे दिली त्‍याचा विचार या प्रोसिडींगमध्‍ये करता येणार नाही कारण प्रत्‍यक्ष जो पुरावा फिर्यादीकडून येईल तोच पुरावा म्‍हणून धरता येईल, अन्‍य कोणतेही कागदपत्रे पुरावा म्‍हणून वाचता येणार नाही कारण संबंधित कागदपत्रे ही योग्‍य रित्‍या पुरावा म्‍हणून योग्‍य रितीने याकामी दाखल होणे आवश्‍यक आहे असे मंचाचे मत आहे.  दरम्‍यानचे काळात या मंचाचे काम काही कारणास्‍तव अंशतः चालू होते त्‍यामुळे हे काम अनेक दिवस प्रलंबित राहिले. 

      याकामी मंचाने सामनेवालेच्‍या वकीलांना चेअरमन व सेक्रेटरी याना हजर ठेवणेस सांगितले.  त्‍यानुसार दि.9-11-10 रोजी सामनेवाले संस्‍थेचे चेअरमन वसंत बाबू गंगधर व सेक्रेटरी श्रीपती बंडू सोनावणे हे हजर झाले. त्‍यांचा प्‍ली (आरोपीचा जबाब) नोंदवणेत आला त्‍यावेळी त्‍यांना कलम 27 अन्‍वये तुम्‍ही गुन्‍हा केला आहे किंवा नाही असे विचारले असता त्‍यांनी गुन्‍हा नाकबूल केला.  तत्‍पूर्वी सामनेवालेनी मंचास अशा प्रकारे काम चालवण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचा प्राथमिक मुद्दा उपस्थित केला, त्‍यावर मंचाने दि.9-11-10 रोजी आदेश पारित करुन कलम 27 अन्‍वये काम पुढे चालू ठेवण्‍याचा आदेश दिला.  त्‍यानंतरच सामनेवालेंचा प्‍ली (जबाब) नोंदवणेत आला आहे, तसेच मंचाने सामनेवालेना योग्‍य तो जामीन  प्रत्‍येक तारखेस हजर रहाणेसाठी देण्‍यास सांगितले असता त्‍यांनी त्‍यावेळेस दिला नाही.  त्‍यावेळी त्‍यांनी मा.राज्‍य आयोगाकडे अपील केल्‍याचे कागदपत्रावरुन दिसते व मा.राज्‍य आयोगाने त्‍यांना मंचापुढे हजर राहून जामीन देण्‍याचे सांगितले.  हा आदेश दि.6-1-11 चा आहे.

      त्‍यानंतर प्रकरण हे फिर्यादीच्‍या पुराव्‍यासाठी नेमण्‍यात आले होते.  फिर्यादीचे वतीने त्‍याचा कुलमुखत्‍यार हा हजर होता.  हे फौजदारी प्रकरण असल्‍याने कुलमुखत्‍यारास जबानी देता येणार नाही असे मंचाने सांगितले.  त्‍यामुळे प्रत्‍यक्ष जो फिर्यादी आहे याचा जबाब घेण्‍यास सांगितले.  यासाठी मंचाने मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने पुढे दिलेल्‍या निर्णयाचा आधार घेतला.  1978 DGLS  हरीशंकर रस्‍तोगी विरुध्‍द गिरीधारी शर्मा 506/78 व 2004  DGLS (soft.) 796 जिम्‍मी मदन विरुध्‍द बॉली हिंडले तक्रार क्र.1222-23/2002 या निर्णयानुसार जर एखादया पॉवर ऑफ अटॉर्नीधारकास क्रिमिनल तक्रार दाखल करायची असेल तर ती करणेपूर्वी मूळ फिर्यादीने संबंधित मंचाची वा कोर्टाची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे व ती घेतल्‍यानंतरच मुखत्‍यारधारकास फिर्याद दाखल करता येते.  या कामी तशी त्‍याने न घेतल्‍याने जो मूळ तक्रारदार आहे त्‍याला हजर ठेवून त्‍याचा पुरावा घेणेस त्‍याला हजर ठेवणेस सांगण्‍यात आले.  त्‍याप्रमाणे मूळ तक्रारदाराचा पुरावा नोंदवणेत आला. 

      त्‍याप्रमाणे फिर्यादी क्र.1 नागेश सिदरामअप्‍पा उपासे यानी आपला पुरावा-जबाब शपथेवर दिला व त्‍याचा सामनेवालेचे वकीलाने उलटतपास घेतला.  हा त्‍याचा जबाब व उलटतपास दि.7-6-11 रोजी नोंदवणेत आला आहे.  त्‍यानंतर त्‍यास आणखी जादा पुरावा देण्‍याचा आहे किंवा नाही हे विचारले असता जादा पुरावा दाखल करायचा नाही असे लिहून दिले.  नंतर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कलम 313 अन्‍वये सामनेवालेचा जबाब नोंदवणेत आला आहे.  सामनेवाले 1 व 2 यानी उत्‍तरे दिली व आपल्‍याला शपथेवर जबाब देण्‍याचे आहे असे सांगितले.  त्‍यामुळे वसंत बाबु गंगधर यांचा शपथेवर जबाब नोंदवणेत आला व त्‍याचा उलटजबाब श्री.नागेश उपासे यांनी केला.  त्‍यावेळी सामनेवालेनी पुराव्‍याचे कागद दाखल केले.  त्‍यामध्‍ये सामनेवाले 1 ने केलेले स्‍वतःचे प्रतिज्ञापत्र व त्‍याला जे स्‍वतःचे बचावाचे एकूण 22 साक्षीदार तपासायचे आहेत त्‍याची यादी व कागदयादीने एकूण 14 कागद दाखल केले व सोबत त्‍याने सर्व साक्षीदार तपासण्‍याची परवानगी मागितली.  मंचाने त्‍याचा अर्ज नाकारुन फक्‍त दोन साक्षीदार तपासणेची परवानगी दिली. 

      नंतर सामनेवालेतर्फे 2 साक्षीदारांचा जबाब नोंदवणेत आला.  दोन्‍ही साक्षीदार पुढीलप्रमाणे आहेत- 1. रत्‍नाकर जोतीराम दंडवते व 2. रविंद्र विष्‍णु कदम.  त्‍यांचे जबानीनंतर तक्रारदारांस त्‍याचा उलटतपास घेणेस सांगणेत आले असता त्‍याने उलटतपास घ्‍यायचा नाही असे सांगितले.

      उभय पक्षकारांचे युक्‍तीवाद ऐकणेत आले.  तक्रारदाराने स्‍वतः युक्‍तीवाद म्‍हणून लेखी निवेदन दिले.  त्‍यावर त्‍याची सही आहे तर सामनेवालेचे वकीलानी तोंडी युक्‍तीवाद केला तो असा की, तक्रारदाराने सर्व बाबी मान्‍य केल्‍या आहेत, काम पूर्ण केले आहे व त्‍यास ही तक्रार अन्‍य व्‍यक्‍तीविरुध्‍द करणेची आहे असे उलटतपासात आले आहे.  तसेच दाखला मिळाल्‍यावर त्‍याची तक्रार नाही असेही म्‍हटले आहे असा त्‍यांच्‍या युक्‍तीवादाचा सारांश आहे.  याकामी 4 तक्रारदार-फिर्यादी आहेत. पैकी त.दा.क्र.2 ने मंचाकडे आपल्‍या समाधानाप्रमाणे पूर्तता झाली असल्‍याने आपणास पुढे जायचे नाही असा अर्ज दिला व प्रोसिडींग निकाली करणेबाबत कळवले. तसेच दाखला मिळाल्‍यावर त्‍याची काही तक्रार राहिली नाही असे त्‍याने उलटतपासात सांगितले आहे.  त्‍याने हा अर्ज दि.3-6-11 ला तारीखेला बोर्डावर घेऊन दिला, त्‍यावर मंचाने कोणताही आदेश पारित केला नाही व निकालाचे वेळी अर्जावर योग्‍य आदेश पारित करणेचा शेरा मारला. 

      मंचाने जो पुरावा म्‍हणून जबानीत आला आहे तो नि.1 सोबत जे कागद आहेत, तसेच सामनेवालेचा जामीनकीचा अर्ज, कोर्ट कमिशन अहवाल, तसेच इ.कागदपत्रांची वेगळी फाईल त्‍यास नि. देऊन ठेवली आहे.  परंतु सामनेवालेचे वकीलांनी ज्‍या ज्‍या कागदांचा संदर्भ उलटतपासात केला होता तेच त्‍यानी पुन्‍हा आपल्‍या जबानीतून दाखल केले असल्‍याने ते कागद पुराव्‍यात घेतले आहेत व मूळचे कागद दुस-या फाईलला ठेवले आहेत.   अशा प्रकारे पुराव्‍याचे कागदपत्रांची एक फाईल व दुस-या कागदपत्रांची एक फाईल असे ठेवले आहेत.   सामनेवालेचे वकीलांनी जबानीनंतर इ.कागदांची वेगळी फाईल त्‍यास नि.देऊन केली आहे.  तसेच ज्‍या ज्‍या बाबींचा संदर्भ उलटतपासात आला आहे ते कागद दाखल केले आहेत त्‍याला नि. देऊन वेगळे ठेवले आहेत व उर्वरित इतर कागदपत्रे दुस-या फाईलला ठेवली आहेत. 

      हे प्रोसडिंग कलम 27 अन्‍वये पीनल प्रोसिडींग आहे त्‍यानुसार आरोपी-सामनेवालेवर कलम 27 अन्‍वये गुन्‍हा सिध्‍द झाला तर त्‍यास दंडात्‍मक शिक्षा करणेची आहे.  फिर्यादी याशिवाय अन्‍य मागण्‍या करत असेल म्‍हणजेच या प्रकरणामुळे त्‍यास झालेला इतर खर्च वगैरेचा विचार याकामी करता येणार नाही.  मंचाने जो आदेश पूर्वी पारित केला आहे त्‍याचे पालन झाले आहे वा नाही हे पहाण्‍याचे आहे व त्‍या दृष्‍टीकोनातून फिर्यादीने काय पुरावा दिला व फिर्यादी आपली केस शाबीत करतो का नाही हे पहाणेचे आहे. 

      सबब या फिर्यादीचा निकाल देणेसाठी खालीलप्रमाणे मुद्दा मंचापुढे उपस्थित होतो-

मुद्दा क्र.1- फिर्यादीने आपली केस निर्विवादपणे सिध्‍द केली आहे काय?

उत्‍तर   - नाही. 

अंतिम आदेश?  शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमीमांसा क्र.1-

            फिर्यादीने दाखल केलेली मूळ दरखास्‍त-फिर्याद वाचल्‍यास असे दिसून येते की, ही फिर्याद चौघांनी दाखल केली असून त्‍यांचेसाठी अधिकारपत्रधारक सिद्राम्‍मा उपासे यानी दाखल केली आहे.  त्‍यांनी दोन अर्ज दिल्‍याचे दिसते.  एक कलम 27 प्रमाणे काम चालवावे व दुस-याही अर्जात त्‍यानी कलम 27 प्रमाणेच कारवाई करणे व रु.2,000/- खर्चाची मागणी करुन सोबत नि.2 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.  सोबत अधिकारपत्र दाखल केले आहे जे सिद्राम्‍मा उपासे यांचे आहे.  ती झेरॉक्‍स प्रत आहे, तरीसुध्‍दा तिला नि.क्र.3 देणेत आला असून त्‍याचे वाचन केले असता असे दिसते की, या चारही तक्रारदारानी सिद्राम्‍मा उपासे याना महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग मुंबई यांचेसमोर जे कामकाज चालले आहे त्‍यात अधिकार दिला आहे.  या मंचाकडे काम चालवणेसाठी अधिकार दिलेला नाही.  ज्‍या व्‍यक्‍तीला या मंचापुढे काम चालवणेचा अधिकार नाही त्‍या व्‍यक्‍तीने स्‍वतःचे सहीने ही फिर्याद चार लोकांचे वतीने केली आहे. मुळातच नि.1 वर कोणत्‍याही तक्रारदाराच्‍या सहया नाहीत, सही फक्‍त पॉवर ऑफ अटॉर्नीधारकाची आहे, ते कुलमुखत्‍यारपत्र नसून ते फक्‍त एका ठिकाणी काम चालवणेसाठी दिले असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  त्‍यात कायदेशीर बाबीसाठी योग्‍य कारवाई करणेसाठी हे अधिकारपत्र दिल्‍याचे नमूद असले तरी वर मात्र मुंबई राज्‍य आयोगाकडे काम करणेसाठी दिल्‍याचा उल्‍लेख स्‍पष्‍ट आहे.  मुळातच या तक्रारीत तांत्रिक दोष आहे तसेच नि.4 अन्‍वये त्‍यानी मंचाचे मूळ आदेशाची झेरॉक्‍स प्रत दाखल केली आहे. 

      याकामी फिर्यादीपक्षाने काय पुरावा दिला? तो पहाता असे दिसते की, याकामी चार तक्रारदारापैकी नागेश उपासे-तक्रारदार 1 हा व क्र.2 हजर होते.  पैकी नागेश उपासेनी शपथेवर जबाब नि.31 अन्‍वये दिला आहे.  त्‍यानी आपल्‍या सरतपासातच मंचाचे आदेशाप्रमाणे काम केल्‍याचे कबूल केले आहे.  पण प्रमाणपत्र दिले नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.  त्‍याच्‍या उलटतपासात त्‍याने गळतीचे काम केल्‍याचे कबूल केले आहे.  तसेच त्‍याने उलटतपासात कबूल केले की जर प्रमाणपत्र दिले तर माझी काही तक्रार नाही.  त्‍याने उलटतपासात त्‍याची तक्रार श्रीमती मोरे व भोसले यांचेविरुध्‍द असल्‍याचे म्‍हटले आहे म्‍हणजेच त्‍याची तक्रार सदर सामनेवालेविरुध्‍द नसल्‍याचे दिसून येते.  त्‍याने असेही मान्‍य केले आहे की, मंचाचे निकालाप्रमाणे काम पूर्ण केले आहे व प्रमाणपत्र दिले नसल्‍याचे म्‍हटले आहे, याशिवाय त्‍याने अन्‍य पुरावा दिलेला नाही, त्‍याने आपल्‍याला याहून जास्‍त पुरावा देणेचा नसल्‍याचे लिहून दिले आहे.  यातील तक्रारदार क्र.2 ने स्‍वतःचा पुरावा दिला नाही, पण काम चालू असताना त्‍याने दि.3-6-11रोजी बोर्डाकडे घेण्‍याचा अर्ज मंचाकडे देऊन माझी आता काही तक्रार नाही व मला काम निकाली काढायचे आहे असे लिहून दिले.   सोबत त्‍याने प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.  त्‍यावरुन त्‍याची काही तक्रार राहिली नसल्‍याचे दिसून येते.  तसेच इतर तक्रारदार हे गैरहजर होते.

      याकामी सामनेवालेनी 313 च्‍या जबाबामध्‍ये आपले म्‍हणणे शपथेवर दिले त्‍यावेळी त्‍यांनी शपथेवर काही जणांच्‍या साक्षी घ्‍यायच्‍या असल्‍याचे सांगितले.  त्‍यानी सोबत काही कागद दाखल केले आहेत.  त्‍यात सोसायटीचे वतीने केलेला पत्रव्‍यवहार, त्‍यांनी काम केले हे दाखवणेसाठी काम केलेल्‍या माणसाचा दाखला दाखल केला आहे.  तो दाखला डिलाईट एंटरप्रायजेस नावाच्‍या सिव्‍हील पेंटींग व इलेक्‍ट्रीकल वर्क्‍स करणा-या लोकांचा आहे.  ते पत्र 3-3-11 चे आहे.  त्‍यात त्‍यांनी वॉटर प्रुफिंग पूर्ण केले आहे व पाणी तेथे साठवून 5 वर्षाचे वॉरंटीसह दिले आहे.  सामनेवालेनी दाखल केलेल्‍या कागदांची यादी तक्रारदाराला मिळाली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांचे जे म्‍हणणे आहे ते म्‍हणजे काम केले आहे पण प्रमाणपत्र मिळालेले नाही याला काही अर्थ रहात नाही हे स्‍पष्‍ट होते.  सामनेवालेनी आपला जबाब शपथेवर देऊन सोबत हे कागद जोडले आहेत, तसेच सामनेवालेनी वेगवेगळे साक्षीदारही तपासले आहेत.  त्‍यांची नावे रत्‍नाकर जोतिराम दंडवते व रविंद्र विष्‍णू कदम ही आहेत.   त्‍यांनीही काम पूर्ण केल्‍याचे सांगितले व सर्व लोकांनी खात्री केल्‍याचे सांगितले.  या दोन्‍ही साक्षीदारांचा उलटतपास सामनेवालेनी केलेला नाही. 

      सामनेवालेनी दाखल केलेल्‍या कागदांमुळे ते पूर्वीपासून प्रयत्‍नशील असल्‍याचे त्‍यानी दाखवून दिले आहे.  त्‍यांनी पूर्वीही काम केल्‍याचे म्‍हटले आहे पण पूर्वी केलेले काम योग्‍य झालेले नव्‍हते असे कोर्ट कमिशनर अहवालावरुन दिसते.  तक्रारदाराना त्‍यानी आदेशाप्रमाणे खर्चाची रक्‍कम दिली असल्‍याचे पुराव्‍यावरुन दिसते.  जसा तक्रारदारानी शपथेवर जबाब देऊन पुरावा दिला तसा सामनेवालेनी शपथेवर जबाब देऊन पुरावा दिला आहे.  अशा परिस्थितीत कोणाचा पुरावा मान्‍य करायचा वा नाही हे कागदांवरुन दिसणार आहे.  सामनेवालेनी त्‍यांचेवरील जबाबदारी पार पाडली आहे हे कागदपत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते.

            ज्‍याठिकाणी प्रत्‍यक्ष वस्‍तुस्थिती-रेकॉर्ड पाहून निकाल देणेचा आहे त्‍याठिकाणी पुराव्‍यात काय आले आहे हे पहाणे आवश्‍यक आहे.  तक्रारदारानी सर्व बाबी कबूल केल्‍या आहेत.  फक्‍त त्‍याला दाखला मिळालेला नसल्‍याचे म्‍हटले आहे पण त्‍याचीही पूर्तता झाल्‍याचे दिसून येते.  पूर्ण पूर्तता होणेस विलंब झाला असल्‍याचे नाकारता येणार नाही, पण मंचाचे मते कलम 27 हे ज्‍या हेतूने घालण्‍यात आले आहे ते म्‍हणजे आदेशाचे पालन करणेसाठी संबंधितांनी नकार दिला तर त्‍यास दंड करुन प्रसंगी जेलमध्‍ये पाठवावे.  येथे असे दिसते की, सामनेवालेनी विलंबाने का होईना कामाची पूर्तता केली आहे व पूर्वी प्रयत्‍नही केले आहेत.  आता कामाची पूर्तता झाल्‍याचे तक्रारदारानी स्‍वतः कबूल केल्‍यानंतर तसेच सामनेवालेच्‍या साक्षीदाराना उलटतपास न केल्‍याने सामनेवालेनी काम पूर्ण केल्‍याचेच मानावे लागेल.  यावरुन तक्रारदार तक्रार सिध्‍द करु शकलेला नसल्‍याचे दिसून येते. 

      तक्रारदाराने लेखी युक्‍तीवाद दिला आहे, त्‍याचे वाचन मंचाने केले.  त्‍यात त्‍यानी जो युक्‍तीवाद केला आहे तो म्‍हणजे त्‍यानी सहनिबंधक सहकारी संस्‍थेकडे तक्रारी केल्‍या. सोसायटीने सहकारी संस्‍थेकडे तक्रार केली त्‍यांचे आदेशाकडे दुर्लक्ष केले, तसेच सामनेवाले 101 प्रमाणे वसुलीचा दाखला भ्रष्‍टाचाराने मिळवला आहे वगैरे बाबींचा याचेशी संबंध नाही.  याबाबत मंत्रालयात त्‍यांनी मंत्र्यांकडे पुर्ननिरीक्षणाबाबत अर्ज केला होता.  याचा विषय येथे येत नाही.   तसेच त्‍यानी पोटनियम कलम 148, 160 चे उल्‍लंघन केले आहे व त्‍यावर त्‍यानी मा.आयोगाकडे अपील केले वगैरे ज्‍या बाबी आहेत याचा विचार करणेचे काही कारण नाही.  या बाबी होऊन गेल्‍या आहेत.  तसेच त्‍याना राज्‍य आयोगापासून सर्वोच्‍च न्‍यायालयापर्यंत जावे लागले व सर्व ठिकाणी त्‍याना अपयश आल्‍याने पूर्वीचे सेक्रेटरी भोसले यानी शिक्षा होऊ नये म्‍हणून सोसायटीचा राजीनामा दिला.  आताचे अध्‍यक्ष गंगधर व सोनवणे याना अध्‍यक्ष सचिव केले व आपली जबाबदारी त्‍यांचेवर ढकलली.  आताचे सोसायटीचे अध्‍यक्ष गंगधर व सोनवणे यांना दोषी धरु नये असे म्‍हटले आहे.  त्‍यांच्‍या या युक्‍तीवादावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, त्‍यांची तक्रार सध्‍याचे अध्‍यक्ष व सोसायटीविरुध्‍द नसून पूर्वीच्‍या पदाधिका-यांवर होती.  तसेच पूर्वीच्‍या पदाधिका-यांनी राज्‍य आयोग, राष्‍ट्रीय आयोग, सुप्रीम कोर्टाकडे खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  त्‍याना एकूण असे म्‍हणायचे आहे की, पूर्वीचे सचिवांनी सर्व कारवाई घडवून आणली आहे.  पुढे असे म्‍हटले आहे की कलम 14(2) अन्‍वये नुकसानभरपाई मिळावी. 

      मंचाचे मते हा सर्व युक्‍तीवाद दिशाहिन आहे.  जो कलम 27 चे प्रोसिडींगला अनुसरुन नाही.  मुळात निकाल हा सोसायटीविरुध्‍द झाला आहे कोणा एका व्‍यक्‍तीविरुध्‍द झाला नाही.  सोसायटी ही कायदयाने निर्माण झालेली कृत्रिम व्‍यक्‍ती असते व त्‍याचे काम सर्व सभासद करतात व हे काम करणेसाठी ते अध्‍यक्ष,चेअरमन व कमिटी नेमतात व सध्‍याचे अध्‍यक्ष, सेक्रेटरी हे सामनेवालेतर्फे हजर आहेत व त्‍यांना दोषी न धरण्‍याबाबत त्‍यानेच युक्‍तीवादात म्‍हटले आहे.  यावरुन स्‍पष्‍ट होते की, त्‍याची तक्रार पूर्वीचे सचिवाविरुध्‍द आहे. 

      संपूर्ण विचार करता या तक्रारीस तांत्रिक दोष आहेत, सी.आर.पी.सी.च्‍या तरतुदीस अनुसरुन 202 चा जबाब न होता प्रोसेस इश्‍यू करणेत आली आहे व नंतर पुढे काम चालले आहे.  सामनेवालेनीही ही बाब मंचाचे निदर्शनास आणली नाही, तसेच सामनेवालेनी तक्रारदाराचे अधिकारपत्रधारकाना ही तक्रार दाखल करणेचा अधिकार नसल्‍याचे पूर्वी नमूद केलेले नाही.  ही बाब त्‍यानी अंतिम युक्‍तीवादाचे वेळी नमूद केली आहे.

      जरी हे ग्राहक मंच असले तरी कायदयाचे तरतुदीस अनुसरुन काम चालणे आवश्‍यक आहे, ज्‍या मुखत्‍यारधारकास अधिकार नाही तसेच दाखल केलेले मुखत्‍यारपत्र या मंचाकडे केस करणेबाबतचे नाही त्‍यामुळे त्‍याला काम चालवता येणार नाही, याबाबीचा विचार करुन मंचाने मूळ तक्रारदाराना संधी दिली व त्‍यानी उलटतपासात सामनेवालेच्‍या बाबी मान्‍य केल्‍या व कागदपत्रावरुन त्‍याना दाखला मिळाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.   तसेच तक्रारदार 2 यानेही त्‍याला पुढे जायचे नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.  सामनेवाले 3, 4 गैरहजर आहेत.  अशा परिस्‍थतीत तक्रारदार-फिर्यादीने आपली केस निर्विवादपणे सिध्‍द केलेली नाही, सबब सामनेवालेना निर्दोष सोडावे या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. 

      सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येतो-

                              -ः आदेश ः-

1.    सामनेवाले सोसायटीतर्फे अध्‍यक्ष श्री.वसंत बाबू गंगधर व श्रीपती बंडू सोनवणे-सेक्रेटरी यांची कलम 27 चे आरोपातून निदोष मुक्‍तता करणेत येत आहे.

2.    सामनेवालेनी दिलेला जामीन रद्द करणेत येत आहे. 

3.    या आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना पाठवण्‍यात याव्‍यात.   

ठिकाण- कोकणभवन, नवी मुंबई.

दि.1-7-2011.

                     (ज्‍योती अभय मांधळे)      (आर.डी.म्‍हेत्रस)

                           सदस्‍या                अध्‍यक्ष

                  अति.ठाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नवी मुंबई.