निकाल
दिनांक- 21.03.2014
(द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष)
तक्रारदार सयद मंजुर अब्दुल गफफार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे,तक्रारदार हे महात्मा फुले पाटबंधारे सहकारी पतसंस्था लि. बीड या संस्थेचे सदस्य आहेत.सामनेवाले क्र..1 व 2 हे संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव आहेत. सभासदांना मागणीनुसार कर्ज देणे हा संस्थेचा उददेश आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दि.19.9.2006 रोजी रु.80,000/- बोगस कर्ज मंजूर करुन तक्रारदार यांना फक्त रु.30,000/- दिले. तक्रारदार यांचे बोगस खाते क्र.151 नोंदवून तक्रारदार यांचे नांवावर रु.80,000/- कर्ज दाखवले. दि.19.09.2006 रोजी पासून सामनेवाले यांचेकडे रक्कम रु.50,000/- बाकी आहेत. दि.19.09.2006 पासून ते दि.31.3.2010 पर्यत सामनेवाले यांनी शेअर्स रुपाने तक्रारदार यांचे रु.20,000/- जमा केलेले आहेत. दि.19.09.2006 पासून पाटबंधारे विभाग जिल्हा बीड कार्यालयामार्फत तक्रारदार यांचे वेतनातून रक्कम रु.13,268/-वसुल केले आहेत. सदरील रककम तक्रारदार यांचे कर्ज खात्यावर जमा केलेली नाही. औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग औरंगाबाद हे कार्यालय तक्रारदार यांचे वेतनातून रक्कम रु.3,000/- कपात करीत आहेत. दि.31.3.2012 पर्यत पतसंस्थेने सामनेवाले यांचे वेतनातून रक्कम रु.65,534/- कपात केली आहे. सदरील रक्कम तक्रारदार यांचे खात्यावर जमा केलेले नाही. सामनेवाले यांनी दि.19.09.2006 रोजी तक्रारदार यांचे कर्ज खाते परस्पर बदलवले. खाते क्र.367 चालू असतांना खाते क्र.151 केले. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे कर्ज खात्यावर गैरव्यवहार केलेले आहेत. तक्रारदार यांचे पगारातून वसूल झालेले रक्कम खातेवर जमा न करणे, शेअर्सवर व्याज न देणे, रक्कमेच्या पावत्या न देणे, खाते पावत्या न देणे, पावत्यावर स्वाक्षरी न करणे, विना खाते क्रमांकाच्या पावत्या देणे, असे प्रकार सामनेवाले करीत आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना वेळोवेळी विचारणा केली व स्पष्टीकरण मागितले. सर्व व्यवहार हे चेअरमन श्री.पी.एन.गुंडरे व सचिव श्री.व्ही.बी.घोलवे यांचे सांगणेवरुन करण्यात आले. दि.31.3.2012 पर्यत पतसंस्थेकडे जमा केलेली रक्कम रु.1,49,002/- तक्रारदार यांचे खात्यावर जमा केलेली नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून रक्कम रु.1,49,002/- मिळावे व नुकसान भरपाईपोटी रु.2,00,000/- दयावेत व तक्रारीचा खर्च दयावा अशी मागणी केली आहे.
सामनेवाले क्र.1 व 2 हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी नि.8 अन्वये लेखी कैफियत दाखल केली आहे. सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचे कथन की, तक्रारदार हे महात्मा फुले पाटबंधारे कर्मचारी सहकारी पतसंस्था लि.बीड यांचे सभासद आहेत. सामनेवाले क्र.1 व 2 हे सदरील संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव आहेत. सदरील पतसंस्था सभासदांना कर्ज पुरवठा करण्याचे काम करते. सभासद व संस्थेमध्ये काही वाद उपस्थित झाल्यास तो वाद सोडवण्यासाठी मा. सहकार न्यायालय हे सक्षम अधिकारी आहेत.सदरील तक्रार या मंचाला चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार अध्यक्ष श्री.पी.एन.गुंडरे व सचिव श्री.व्ही.बी.घोलवे यांचे विरुध्द दाखल केली आहे. पतसंस्थेस पक्षकार म्हणून सामील केलेले नाही म्हणून सदरील तक्रार ( Non Joinder of necessary party ) पार्टी न केल्याच्या कारणामुळे खारीज होणेस पात्र आहे.
सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी प्रस्तूत खाते संदर्भात मा. सहकारी न्यायालय औरंगाबाद यांचे समोर सीसी 62/2010 दाखल केली होती व सदरील कर्ज प्रकरणा बाबत दाद मागितली होती. तक्रारदार यांनी सदरील दयाव्यात तात्पुरता मनाई हूकूमाचा अर्ज दिला होता. त्यावर सविस्तर सुनावणी होऊन तात्पुरता मनाई हूकूम अर्ज दि.11.10.2010 रोजी अर्ज फेटाळला व दि.07.10.2011 रोजी तक्रारदाराचा मुळ दावा खारीज केला. या तक्रारीमधील कथन व सहकार न्यायालय दाखल केलेली तक्रारीतील कथन एकच आहे. वादग्रस्त विषय एकच असल्यामुळे (principle of res-judicata) सदर अर्ज फेटाळण्यात यावा.
सामनेवाले यांनी पूढे असे कथन केले आहे की, पतसंस्थेने तक्रारदार यांना नोटीस पाठवून रु.1,28,351/- भरण्याचे सुचित केले आहे. सदरील भरणा केला नाही म्हणून महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 101 अन्वये कारवाई करण्याचे सुचित करण्यात आले आहे. सदरील कारवाई टाळण्यासाठी तक्रारदार यांनी सहकार न्यायालय औरंगाबाद यांचेकडे दाद मागितली होती. तक्रारदार यांचा तक्रार खारीज झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी सदरील फिर्याद या मंचासमोर दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी महत्वाच्या बाबी या मंचासमोर कथन केलेल्या नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सत्य परिस्थती लपवून ठेवली आहे. तक्रारदार यांची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
तक्रारदार यांनी पतसंस्थेकडे रककम रु.80,000/- कर्ज मिळावे म्हणून अर्ज केला होता. सदरील कर्ज फेडण्यासाठी आहंरण व संवितरण अधिकारी यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 49 अन्वये पगारातून मासिक हप्ता कर्ज कपातीबाबत हमीपत्र दिले आहे तसा ठराव करुन तक्रारदार यांनी कर्ज मंजूर केलेले आहे. त्रकारदाराने जामीनदाराचे हमीपत्र करुन दिलेले आहे. तक्रारदार यांना धनादेश क्र.541713 नुसार रक्कम रु.72,000/- दिलेले आहे. तक्रारदार यांचे पगारातून काही हप्ते कपात झालेले आहेत. तक्रारदार यांनी तातडीचे कर्ज म्हणून रक्कम रु.10,000/- ची मागणी केली होती ती पतसंस्थेने मंजूर केली व तक्रारदार यांना धनादेश अन्वये सदरील रक्कम दिली. सदरील रककम तक्रारदार यांनी उचललेली आहे.
सामनेवाले यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड यांनी तक्रारदार यांना वसुली कारवाईसाठी नोटीस पाठविली. त्या नोटीसी मध्ये रु.1,32,983/- वसुली पत्र ठरविण्यात आले. सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी सदरील कारवाईमध्ये तक्रारदार यांचे सर्व कागदपत्र, सहकार न्यायालयाने दिलेले आदेश यांची पूर्तता केलेली आहे. तक्रारदार यांनी केलेले आरोप तथ्यहिन आहेत. तक्रारदार यांनी तक्रारीत मागणी केलेल्या सर्व बाबी तथ्यहिन आहेत. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे
सामनेवाले क्र.3 यांना नोटीस काढण्यात आली. सदरील नोटीस बजावणी बाबत अहवाल प्राप्त झाला नाही, तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.3 यांना नोटीस बजावणी कामी तजविज केली नाही.
तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत नि.4 अन्वये दस्त हजर केले आहेत. तक्रारदार यांनी स्वतःचे शपथपत्र नि.17 अन्वये दाखल केले. सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी नि.14 अन्वये शपथपत्र दाखल केले. सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी लेखी कैफियती सोबत नि.10 अन्वये तक्रारदार यांनी सहकार न्यायालयात केलेल्या दाव्यासंबंधी दस्तऐवज, कर्ज खाते उतारा,कर्ज वसूली पावत्या हजर केलेल्या आहेत. तसेच नि.18 अन्वये तक्रारदार यांचे संपूर्ण कर्ज प्रकरणा बाबत दस्त हजर केलेले आहेत. सामनेवाले यांनी नि.20 अन्वये हिशोब तक्ता दाखल केला आहे. तक्रारदार यांचे वकिलांना यूक्तीवाद करण्यास पूरेशी संधी दिली. नि.22 अन्वये तक्रारदार यांचे वकिलांनी यूक्तीवाद करण्यासाठी अर्ज दिला. सदरील अर्ज नाकारण्यात आला. यूक्तीवाद करण्यास सांगितले. त्यांनी यूक्तीवाद केला नाही. सदरील तक्रार निकालासाठी दि.20.3.2014 रोजी ठेवण्यात आली. त्या दिवशी तक्रारदार यांचे वकिलांनी हजर होऊन यूक्तीवाद केला नाही. सामनेवाले यांचे वकिलांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व दस्ताचे अवलोकन केले. सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व दस्ताचे अवलोकन केले. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी
ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे काय नाही.
2. तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय नाही.
3. काय आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2 ः-
सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचे वकील श्री. जी.व्ही.सुकाळे यांनी असा युक्तीवाद केला की,तक्रारदार यांचे तक्रारीचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी ठोबळ मानाने विवेचन केलेले आहे. कोणत्या व्यवहाराविषयी स्पष्ट तारखा, पावत्या नंबर व घटना नमूद केलेल्या नाहीत. तसेच सदरील बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केलेली नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. तक्रारदार यांनी महत्वाच्या बाबी या मंचापासून लपवून ठेवल्या आहेत. तक्रारदार यांनी सहकारी न्यायालयामध्ये सदरील कर्जा बाबत दावा दाखल केला होता त्यामध्ये मनाई हूकूम मागितला होता. सहकार न्यायालयाने तक्रारदार यांची तक्रार रदद केलेली आहे. सामनेवाले यांनी या मंचासमोर संपूर्ण दस्त हजर केले आहेत. त्यावरुन तक्रारदार यांनी पतसंस्थेकडून कर्ज घेतले आहे व त्याकामी संपूर्ण दस्त करुन दिलेले आहेत.तक्रारदार यांचे कर्ज खाते यांचे नोंद केलेली आहे. तक्रारदार यांनी पतसंस्थेला दाव्यात सामील केलेले नाही. केवळ वैयक्तीक आकसापोटी अध्यक्ष व सचिव यांचे नांवे तक्रारीत दाखल केलेले आहे. सामनेवाले यांचे विरुध्द तक्रारदार यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही बाब सिध्द केलेली नाही. तक्रारदार यांनी कर्ज हप्ते न भरल्यामुळे सहकार कायदा कलम 101 अन्वये तक्रारदार यांचे विरुध्द प्रमाणपत्र मिळाले आहे व त्यांची कारवाई करण्यात आलेली आहे. सदरील कारवाई होऊ नये म्हणून या भावनेने तक्रारदार यांना सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रारीत केलेले कथन यांचे काळजीपूर्वक निरिक्षण केले. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व दस्त यांचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार यांचे नांवे बोगस कर्ज रक्कम रु.80,000/- सामनेवाले यांनी मंजूर केले व त्यापैकी तक्रारदार यांनी फक्त रु.30,000/- ही बाब तक्रारदार शाबीत करु शकले नाहीत.याउलट सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या कर्जाचे दस्त हजर केले. असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांनी सदरील कर्जाची रककम चेकने अदा करण्यात आलेली आहे. तक्रारदार यांने स्वतः अर्ज दिलेला आहे व जामीन दिलेला आहे. तसेच तक्रारदार यांनी त्यांचे बोगस खाते क्र.151 रक्कम रु.80,000/- चे कर्ज दाखवले आहे ही बाब सिध्द झालेली नाही. तक्रारदार यांचे वेतनातून वेळोवेळी जी रक्कम पतसंस्थेला भरली आहे. त्या बाबत स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे. तक्रारदार यांनी सदरील कर्जा बाबत सहकार न्यायालय यांचे समोर वाद उपस्थित केला होता व त्यांचा नंबर 62/2010 असा आहे. सदरील वाद हा महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायदा कलम 91 अन्वये दाखल केले होते. सामनेवाले यांचे विरुध्द मनाई हूकूम व जाहीर ठराव करुन मिळावा अशी मागणी केली होती. तक्रारदार यांनी सदरील वादात तूर्तातूत मनाई हूकूम मिळावा म्हणून अर्ज दाखल केला होता. सदरील अर्जामध्ये सहकारी न्यायालयाने दि.11.10.2010 रोजी सविस्तर निर्णय दिलला आहे. त्या निर्णयाची झेरॉक्स प्रत या मंचासमोर दाखल केला आहे. सदरील अर्जामध्ये जे मुददे उपस्थित केला होता तोच मुददा या मंचासमोर दाखल केलेल्या तक्रारीत उपस्थित केले आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार मे. सहकार न्यायालयाने रददबातल ठरवलेली आहे. तक्रारदार व सामनेवाले यांचे कर्जाच्या संबंधी जो वाद उपस्थित आहे तो वाद सहकारी कायदयाच्या कलम 91 अन्वये सहकारी न्यायालयात चालविण्याचा अधिकार आहे. या फोरम समोर सामनेवाले यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे किंवा काय या बाबतचा निर्णय करण्याचे अधिकार आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांनी घेतलेल्या कर्ज वसुलीसाठी तक्रारदार यांचे विरुध्द कारवाई सूरु केल्याचे दिसते व तसेच वसुली प्रमाणपत्र मिळाल्याचे दिसते. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या दस्तावरुन त्यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे ही बाब सिध्द होत नाही. सबब, तक्रारदार यांचे मते तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
सबब, मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.
जयंत पारवेकर
लघुलेखक