नि.1 खालील आदेश
द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्यक्ष
1. तक्रारदार हे जाबदार सोसायटीचे कर्जदार आहेत. जाबदार संस्था ही सहकार कायद्याखाली नोंदीत झालेली संस्था आहे. तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडून दि. 11/01/2014 रोजी रक्‍कम रु.50,000/- चे कर्ज घेतलेले होते. सदर कर्जासाठी श्री उमेश शिवाजी जाधव व शैलेंद्र बलराम आंबेकर हे जामीनदार आहेत. कर्ज घेतलेनंतर तक्रारदारांनी वेळोवेळी कर्जाची रक्‍कम जाबदार सोसायटीत भरलेली आहे. त्‍यानंतर तक्रारदार हे वैयक्तिक अडचणीमुळे तसेच कोव्‍हीड प्रादुर्भावाच्‍या काळात कर्जाचे हप्‍ते भरु शकले नाहीत. त्‍यामुळे जाबदार यांनी जामीनदार उमेश शिवाजी जाधव यांचे सेव्हिंग्‍ज खाते गोठविले. म्‍हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना महाराष्ट्र शासन व सहकार विभाग यांनी जाहीर केलेल्‍या एकरकमी परतफेड या योजनेचा लाभ मिळावा असे लेखी कळविले व त्‍यासोबत रक्‍कम रु.5,000/- चा चेक जाबदारांना दिला. सदरचा चेक जाबदारांनी वटवून घेतला परंतु तक्रारदारांना एकरकमी परतफेडीची सेवा दिली नाही. अशा प्रकारे जाबदार यांनी सेवात्रुटी दिली आहे. म्‍हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
2. सदरकामी तक्रारदाराने तक्रार दाखल केल्यानंतर जाबदारांना दाखलपूर्व नोटीस काढण्‍यात आली. सदर नोटीसची बजावणी झालेनंतर जाबदार हे याकामी हजर झाले व त्‍यांनी म्‍हणणे दाखल केले.
3. जाबदारांनी त्यांचे म्‍हणणेमध्‍ये तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील सर्व मजकूर नाकारला आहे. तक्रारअर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही. जाबदार यांना तक्रारदार यांचेविरुध्‍द महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 101 अन्वये प्रमाणपत्र मिळालेले असून त्यानुसार कर्जाचे वसुलीची कारवाई चालू आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांना कोणतीही तक्रार दाखल करता येत नाही. तक्रारदाराने कर्जाच्‍या परतफेडीपोटी डिसेंबर 2015 नंतर कर्जखात्‍यात फक्त रु.3,000/- व रु.4,963/- व रु.5,000/- जमा केले आहेत. तक्रारदार याने कर्जाची परतफेड नियमित केलेली नाही. कर्जदार व जामीनदार यांना मागणी नोटीस, जप्‍ती वॉरंट पाठवूनही तक्रारदारांनी कर्जरक्‍कम परतफेड केली नाही. त्‍याकारणाने जामीनदाराचे बॅंक खाते जाबदारांनी गोठविले आहे. जाबदारांना तक्रारदार यांचेकडून दि. 29/2/2024 रोजी थकीत कर्जरक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याज यापोटी रु.1,02,585/- येणे बाकी आहे. कर्ज घेवून 10 वर्षे उलटलेली आहेत. तक्रारदार व जामीनदार हे विलफुल डिफॉल्‍टर आहेत. तक्रारदारांनी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्‍या अर्जासोबत आवश्‍यक असणारी रक्‍कम जमा केली नव्‍हती तसेच सदरचा अर्ज या योजनेत बसत नसलेबाबत तक्रारदारांना कल्‍पना दिली होती. सदर योजनेची मुदत दि.31/03/2024 रोजी संपलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे या सवलतीस पात्र नाहीत. जामीनदार उमेश जाधव यांना याकामी पक्षकार केलेले नाही. सबब, तक्रारअर्ज रु.20,000/- च्‍या नुकसानभरपाईसह फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.
4. जाबदार यांनी याकामी कागदयादीसोबत तक्रारदारांचा कर्जमागणी अर्ज व जामीनकीची कागदपत्रे, वचनचिठ्ठी, वसुली प्रमाणपत्र, तक्रारदार यांना पाठविलेली नोटीस, जामीनदारांचे खाते गोठविलेबाबतचे आदेश, तक्रारदार यांचेविरुध्‍दचे जप्‍ती वॉरंट, कर्जखाते उतारा इ. कागदपत्रे दाखल केले आहेत.
5. सदरकामी उभय पक्षांचे विधिज्ञांचा दाखलपूर्व युक्तिवाद ऐकला. तसेच दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले.
6. सदर कामी जाबदारांनी दाखल केलेले वसुली प्रमाणपत्राचे अवलोकन करता तक्रारदारविरुध्द जाबदार यांनी तक्रारदारविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 अन्वये वसुलीचा दाखला घेतला असून त्यानुसार जप्तीची कारवाई केलेली असल्याचे दिसून येते. सदर दाखल्‍यानुसार जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दि.27/03/2018 रोजी मागणी नोटीस पाठविल्‍याचे दिसून येते. तदनंतर जाबदार यांनी तक्रारदारविरुध्द दि.3/10/2023 रोजी जप्‍ती आदेश काढल्‍याचे दिसून येते व सदर आदेशानुसार दि. 2/06/2018 रोजी जप्‍ती वॉरंटही काढल्‍याचे दिसून येते. सदरच्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, जाबदार यांनी जप्तीची कारवाई सुरु केल्यानंतर तक्रारदार यांनी या आयोगासमोर दाद मागितल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता, तक्रारदारविरुध्द कलम 101 नुसार कारवाई सुरु असताना त्याविरुध्द या आयोगाला कोणताही आदेश करता येणार नाही. तक्रारदार याला सदर वसुली प्रक्रियेमध्ये काही दाद मागावयाची असल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतुदींनुसार योग्य त्या सक्षम प्राधिका-याकडे दाद मागणे उचित ठरणार आहे. जाबदारांनी वसुली दाखला प्राप्त केल्यानंतर व त्यानुसार पुढील जप्तीची कारवाई सुरु केलेनंतर तक्रारदारांना या आयोगासमोर दाद मागता येणार नाही असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
7. तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारअर्जात, कर्ज घेतलेनंतर होईल तसे वेळोवेळी कर्जाची रक्‍कम जाबदार सोसायटीत भरलेली आहे असे मोघम कथन केले आहे. तक्रारदारांनी नेमकी किती रक्‍कम कोणत्‍या तारखेला भरली याचा कोणताही तपशील तक्रारअर्जात नमूद केला नाही अथवा त्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. जाबदारांनी त्यांचे म्‍हणणेमध्‍ये, तक्रारदारांनी कर्जाच्‍या परतफेडीपोटी डिसेंबर 2015 नंतर कर्जखात्‍यात फक्त रु.3,000/- व रु.4,963/- व रु.5,000/- जमा केले आहेत. तक्रारदार याने कर्जाची परतफेड नियमित केलेली नाही असे कथन केले आहे. सदरचे कथन तक्रारदारांनी खोडून काढलेले नाही. सबब, तक्रारदार यांचे कर्ज गेली 10 वर्षांपासून थकीत आहे व त्‍यामुळेच जाबदार यांनी त्‍यांचेविरुध्‍द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 अन्वये वसुलीची कारवाई सुरु केली आहे ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारअर्जात वादविषयाशी संबंधीत अनेक बाबी या आयोगापासून लपवून ठेवल्‍याचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हे स्‍वच्‍छ हाताने या आयोगासमोर आलेले नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे.
8. जाबदारांचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्‍या अर्जासोबत आवश्‍यक असणारी रक्‍कम जमा केली नव्‍हती तसेच सदरचा अर्ज या योजनेत बसत नसलेने तक्रारदार हे या सवलतीस पात्र नाहीत असे जाबदारांचे कथन आहे. तक्रारदारांनी त्यांचे मागणीमध्ये तक्रारदार यांना एकरकमी कर्ज फेड योजनेचा लाभ देणेबाबत जाबदार यांना आदेश व्हावेत असे नमूद केले आहे. तथापि सदरची मागणी ही या आयोगाचे अधिकारकक्षेत येत नाही असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, त्याबाबत या आयोगास आदेश करता येणार नाहीत.
9. वरील सर्व कारणांचा विचार करता, प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसलेने प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन घेण्यापूर्वीच फेटाळण्यात येते.
खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
