(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्षा श्रीमती आर. डी. कुंडले) 1. तक्रार – तक्रारकर्तीने पदव्युत्तर पदवीकरिता विरूध्द पक्ष यांच्या संस्थेमध्ये प्रवेश घेतला होता. परंतु तो प्रवेश रद्द झाल्याने भरलेली रक्कम परत मिळण्याबद्दल दाखल आहे. तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- 2. तक्रारकर्ती बी.एसस्सी. आहे. तिला पदव्युत्तर शिक्षण क्लिनिकल रिसर्च या अभ्यासक्रमात पूर्ण करावयाचे होते म्हणून तिने विरूध्द पक्ष- चेअरमन, इन्स्टिट्युट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च (इंडिया) यांच्याकडे रितसर अर्ज सादर केला. तिला संस्थेतर्फे घेण्यात येणा-या लेखी परीक्षेकरिता बोलाविण्यात आले. लेखी परीक्षा तक्रारकर्तीने यशस्वीरित्या उत्तीर्ण केली असे तक्रारकर्ती म्हणते. उपरोक्त अभ्यासक्रमाकरिता निवड झाल्याचे पत्र दिनांक 27/07/2009 रोजी तक्रारकर्तीला पोस्टाने प्राप्त झाले. त्यात अन्य प्रक्रिया पार पाडण्यासंबंधी कळविण्यात आले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीने कागदपत्रांची पूर्तता केली आणि रू. 31,000/- चा डी. डी. दिनांक 25/07/2009 रोजीच संस्थेला पाठविला. तक्रारकर्तीचे म्हणणे आहे की, प्रवेशासंबंधीचे पत्र दिनांक 27/07/2009 चे असले तरी तिला फोनच्या माध्यमातून विरूध्द पक्ष यांनी प्रवेश निश्चित झाल्याचे कळविले होते म्हणून हे पत्र प्राप्त होण्यापूर्वीच तिने फोनवरून सांगितल्यानुसार डी. डी. पाठविला. 3. यानंतर तक्रारकर्ती तक्रारीच्या परिच्छेद क्र. 4 मध्ये म्हणते की, विरूध्द पक्ष यांच्या एका प्राध्यापकाने आणखी रू. 1,100/- चा डी.डी. पाठविण्यास सांगितल्यावरून दिनांक 10/08/2009 रोजी तो विरूध्द पक्ष यांच्याकडे पाठविण्यात आला. हा डी.डी. पाठविण्याचे कारण तक्रारकर्तीला बंगलोर ऐवजी मुंबई येथे प्रवेश हवा होता. तक्रारकर्ती मुंबई येथे अभ्यासक्रमाकरिता गेली असता तेथे तिला सांगण्यात आले की, तिचा प्रवेश रद्द झाला आहे. तिला वर्गात बसण्यास मनाई करण्यात आली. अधिक चौकशी केली असता तक्रारकर्तीला टक्केवारी कमी असल्यामुळे प्रवेश रद्द केला असे समजले. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे यासंबंधी वारंवार विचारणा केली. परंतु फायदा झाला नाही. तक्रारकर्तीचे म्हणणे आहे की, जर टक्केवारी कमी होती तर तिचा प्रवेश निश्चित कां केला? आणि तिच्याकडून रू. 31,000/- + रू. 1,100/- याप्रमाणे दोन डी. डी. कां मागविण्यात आले? या प्रकारामुळे तक्रारकर्तीचे एक शैक्षणिक वर्ष वाया गेले. त्यामुळे तिचे रू. 2,40,000/- उत्पन्नाचे नुकसान झाले. एक वर्षाआधी जर तिला प्रवेश मिळाला असता तर किमान दरमहा रू. 20,000/- याप्रमाणे तिला नोकरी मिळाली असती. तक्रारकर्तीला या एकूण संपूर्ण प्रकरणाचा शारीरिक व मानसिक त्रास झाला. याबद्दलची नुकसानभरपाई म्हणून तक्रारकर्ती विरूध्द पक्ष यांच्याकडून रू. 50,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 10,000/- मागणी करते. यासंबंधाने तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 07/09/2010 रोजी नोटीस पाठविली व त्या माध्यमातून तिने भरलेल्या रकमा रू. 31,000/- + रू. 1,100/- ची मागणी केली. ही नोटीस विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 15/09/2010 रोजी प्राप्त झाली, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून मंचात तक्रार दाखल आहे. 4. तक्रारकर्तीची मागणी रू. 31,000/- + रू. 1,100/- हे दिनांक 27/07/2009 पासून 12 टक्के व्याजासह मिळावे. शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 60,000/-, उत्पन्नाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 2,40,000/- याप्रमाणे आहे. 5. विरूध्द पक्ष यांना मंचाने नोटीस पाठविली. ती विरूध्द पक्ष यांना प्राप्त झाल्याची पोच रेकॉर्डवरील पान नंबर 23 वर आहे. विरूध्द पक्ष यांच्यातर्फे कुणीही हजर झाले नाहीत अथवा त्यांनी उत्तरही दाखल केले नाही म्हणून या प्रकरणात उत्तराकरिता 3 व युक्तिवादाकरिता 3 वेळा संधी दिल्यानंतर आज दिनांक 01/04/2011 रोजी तक्रारकर्तीच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला व प्रकरण आदेशासाठी मुकर्रर करण्यात आले. 6. मंचाने तक्रार आणि तक्रारकर्तीने दाखल केलेली संपूर्ण कागदपत्रे (एकूण 13 कागदपत्रे) तपासली. तक्रार वाचली असता तक्रार ब-याच अंशी संदिग्ध आहे असे जाणवते. तक्रारकर्तीची संपूर्ण भिस्त विरूध्द पक्ष यांनी तिला दिनांक 27/07/2009 रोजी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता निवड झाल्याचे पत्र पाठविले यावर आहे. हे पत्र तपासले असता यामध्ये बंगलोर येथे MSc in Clinical Research Management ह्या PRIST University च्या अभ्यासक्रमासाठी तक्रारकर्तीची निवड झाल्याचे दिसते. यामध्ये पुढील प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी तक्रारकर्तीला कागदपत्रांच्या प्रती घेऊन बोलाविले असे स्पष्ट होते. रेकॉर्डच्या पान क्र. 9 वर Admission Letter म्हणून दिनांक 27/07/2009 चे पत्र आहे. यामध्ये रक्कम किती व कशी भरायची याबद्दलचा तपशील आहे. या दोन दस्ताव्यतिरिक्त तक्रारकर्तीने अभ्यासक्रमासंबंधीचे ब्रोशर किंवा विरूध्द पक्ष यांच्या अधिकृततेबद्दलचे दस्तऐवज यापैकी काहीही रेकॉर्डवर दाखल केलेले नाही. यासंबंधात तक्रारकर्तीच्या वकिलांचे म्हणणे होते की, संपूर्ण व्यवहार हा फोनवरून झाला. यामध्ये फोनवरूनच तक्रारकर्तीला प्रवेशासंबंधी कळविण्यात आले, म्हणून तिने तसे पत्र प्राप्त होण्यापूर्वीच दोन दिवस आधी रू. 31,000/- चा डी.डी. काढून विरूध्द पक्ष यांच्याकडे पाठविला. त्यानंतर सुध्दा फोनवरूनच तिने बंगलोर ऐवजी मुंबई येथील संस्थेत प्रवेश मिळावा अशी विनंती केल्यावरून फोनवरूनच तिला तशी परवानगी देण्यात आली. त्याकरिता तक्रारकर्तीचे म्हणणे आहे की, तिने रू. 1,100/- भरले. मात्र प्रत्यक्षात मुंबई येथे अभ्यासक्रमासाठी गेली असता तिला तेथील प्रवेश रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. याचे कारण टक्केवारी कमी पडली असे सांगण्यात आले. मुंबई येथील कुणी, कोणत्या संस्थेने किंवा कोणत्या व्यक्तीने ही माहिती दिली यासंबंधी तक्रारकर्तीला लेखी काहीही सादर करता आलेले नाही. 7. प्रवेश रद्द झाल्यानंतर दिनांक 24/10/2009 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीने, तिने भरलेले रू. 31,000/- + रू. 1,100/- ची मागणी विरूध्द पक्ष यांच्याकडे केली. या पत्रामध्ये सुध्दा तिने सुकन्या मॅडम, काजल मॅडम, राजगोपाल सर अशा अनेकांशी फोनद्वारे संभाषण केल्याचा उल्लेख आढळतो. मंचाच्या मते हे पत्र, ही नावे आणि हे फोनवरील संभाषण यावरून हे मंच कोणत्याही निष्कर्षाप्रत येऊ शकत नाही. कारण ते अत्यंत संदिग्ध स्वरूपाचे आहे. तक्रारकर्तीने प्रवेशासंबंधी दाखल केलेली कागदपत्रे सुध्दा अजिबात स्पष्ट नाहीत. रक्कम परत मिळण्यासाठी तक्रारकर्तीने दिनांक 07/09/2010 रोजी वकिलामार्फत नोटीस दिली व त्यानंतर मंचात तक्रार दाखल केली. मंचाचा निष्कर्ष आहे की, तक्रारकर्तीने रू. 31,000/- + रू. 1,100/- पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता विरूध्द पक्ष यांच्याकडे डी.डी. द्वारे पाठविले ही बाब मात्र निर्विवादपणे सिध्द होते आणि विरूध्द पक्ष यांना ही रक्कम प्राप्त झालेली आहे. परंतु एकूणच कागदपत्रे तपासल्यावर या संस्थेची विश्वासार्हता, संलग्नता, अधिकृतता याविषयी शंका उत्पन्न होते. तक्रारकर्ती सारख्या शिकलेल्या मुलीनेही केवळ फोनवरील संभाषणावर विश्वास ठेवून रक्कम भरणे हे खटकणारे आहे. तक्रारकर्तीने कोणत्याही प्रकारे सावधानी बाळगलेली नाही. कागदपत्रांची शहानिशा केलेली नाही आणि फोनवरील संभाषणावर विसंबून कारवाई केली. अशा प्रकारे रक्कम भरणे, प्रवेश एका ठिकाणावरून दुस-या ठिकाणी स्थानांतरित करणे अशा प्रक्रिया होत नसतात. तक्रारकर्तीने सजग न राहता पाऊले उचललीत, त्यामुळे तिची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न होते. यासाठी ती स्वतःच जबाबदार असल्याने तिची नुकसानभरपाईची निरनिराळ्या शिर्षाखाली केलेली मागणी हे मंच फेटाळते. फक्त तिने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे भरलेल्या रू. 31,000/- + रू. 1,100/- ची मागणी हे मंच मान्य करते. तक्रारकर्तीचे एक वर्ष वाया गेले हे खरे असले तरी त्यासाठी ती स्वतःच जबाबदार आहे. सबब आदेश. आदेश तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1. विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला तिने भरलेली रू. 31,000/- + रू. 1,100/- ही रक्कम परत करावी. सदर रकमेवर दिनांक 27/07/2009 पासून रक्कम प्रत्यक्षात अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे. 2. शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला रू. 2,000/- द्यावे. 3. सदर तक्रारीचा खर्च म्हणून विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला रु. 2,000/- द्यावे. 4. विरुद्ध पक्ष यांनी आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत करावी. 5. विरूध्द पक्ष सुरूवातीपासूनच गैरहजर आहेत. त्यांचे उत्तर नाही. ऑफीसने त्यांना या आदेशाची प्रत RPAD ने त्वरित पाठवावी.
| HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBER | HONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENT | , | |