::: निकालपत्र :::
( निकाल तारीख 24/03/2015 )
(घोषित द्वारा:श्रीमती ए.जी.सातपुते, मा. अध्‍यक्षा.)
तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की,
अर्जदार हा मौजे मुरुड जिल्‍हा लातूर येथील रहिवाशी असून गैरअर्जदार कंपनी दि. 31.05.2008 पुर्वी नौकरीस होता, गैरअर्जदार पतपेढीचा अर्जदार हा ग्राहक व सदस्‍य आहे. अर्जदार नौकरीत असतांना नौकरीच्‍या कालावधीतील पतपेठीच्‍या कर्ज संचिकेत सुखदेव महादेव नाडे या कर्जदारास अर्जदार व इतर दोन व्‍यक्‍ती जामीनदार होते. सदर कर्ज संचिकेबद्दल गैरअर्जदार व संबंधीत अर्जदारामध्‍ये कार्यवाही दाखल झाली होती. त्‍यामुळे सबंधीत कर्ज परत आले नाही, व ते परत करण्‍याची जबाबदारी जामीनदारावर आली अशी परिस्थिती सदर संचिकेमध्‍ये नव्‍हती. दरम्‍यानच्‍या काळात अर्जदाराने संबंधीत कर्जदाराच्‍या नावे असलेली मुरुड येथील जमीन गट नं 746/1 दिली होती. सदर मिळकतीमधुन कर्जाची पुर्ण रक्‍कम परतफेड होऊ शकते असे निवेदन अर्जदाराच्‍या वतीने देण्‍यात आले. भारतीय संविधान कलम 226 नुसार कर्मचा-यास योग्‍य वेळेस त्‍यांच्‍या कामाचा पगार न मिळाल्‍यास संबंधीत कर्मचा-यास व्‍याजासहीत रक्‍कम मिळण्‍याचा हक्‍क प्राप्‍त होतो; अशा स्‍वरुपाचा मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा 2008 मध्‍ये दिलेला आहे. अर्जदार दि. 31.05.2008 रोजी सेवेतुन निवृत्‍तझाला, त्‍यानंतर त्‍यांनी गैरअर्जदार कंपनीकडे जमा असलेल्‍या राशीकडे व ती अर्जदारास परत देणे करीता वारंवार विनंती केली. गैरअर्जदाराने ती रक्‍कम वेगवेगळे कारण सांगुन रक्‍कम न देता, सेवेत त्रूटी केली आहे. त्‍यानंतर अर्जदाराने संबंधीत कार्यालयात व सहकार खाते , मंत्रालया पर्यंत लिखीत तक्रार दिली. अर्जदारास झालेल्‍या त्रासाची गंभीर दखल सहकार खात्‍याने घेवुन तशा स्‍वरुपाचे पत्र गैरअर्जदाराला प्राप्‍त झाले. त्‍या पत्राच्‍या अनुषंगाने विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्‍था, लातूर यांनी जिल्‍हा उपनिबंधक यांना पत्र पाठवुन कार्यवाहीच्‍या सुचना दिल्‍या. त्‍यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदारास बोलावुन त्‍यांच्‍या नावे जमा असलेली रक्‍कम घेवुन जाण्‍या बाबत कळवले. दि. 28.06.2010 रोजी रु. 52,300/- चा लातूर जिल्‍हामध्‍यवर्ती सहकारी बँक लि. चा धनादेश क्र. 031135 अर्जदाराच्‍या हक्‍कात दिला. सदरची रक्‍कम दि. 05.07.2010 रोजी अर्जदाराने उचलली. प्रत्‍यक्षात अर्जदार हा दि. 31.05.2008 रोजी निवृत्‍त झाला. निवृत्‍ती नंतर 2 वर्षे 01 महिना उशीराने अर्जदारास सदरची रक्‍कम मिळाली. म्‍हणुन गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्‍या सेवेत त्रूटी केली आहे. म्‍हणुन दिनांक 07.09.2010 रोजी अर्जदाराला गैरअर्जदाराने नोटीस पाठवली म्‍हणुन अर्जदाराचा गैरअर्जदाराने केलेल्‍या सेवेत त्रूटी बद्दल रु. 1,00,000/- नुकसान भरपाई मंजुर करण्‍यात यावी. अर्जाच्‍याखर्चापोटी योग्‍य ती रक्‍कम मंजुर करावी. अर्जदार ज्‍या न्‍यायास पात्र आहे तो न्‍याय मंजुर करावा, अशी विनंती केली आहे.
गैरअर्जदार यांना नोटीस प्राप्‍त दि. 03.03.2011 रोजी गैरअर्जदारक्र. 1 व 2 यांना झाली. दि. 18.03.2011 रोजी गैरअर्जदाराचे वकील यांनी हजर होण्‍याची पुरसीस दिली व म्‍हणणे देण्‍यासाठी वेळ मागीतला. परंतु गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांच्‍या कडून कोणतेही लेखी म्‍हणणे आज पर्यंत आलेले नाही, त्‍यामुळे दि. 21.11.2011 रोजी ‘म्‍हणणे नाही’ असा आदेश करण्‍यात आला.
सदर केस मध्‍ये सकृत दर्शनी दिलेला अर्जदाराने पुरावा म्‍हणजे त्‍याने निवृत्‍ती नंतर दि. 29.06.2010 रोजी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्‍था लातूर, यांना केलेला अर्ज दि. 11.10.2008 रोजीचा सेवानिवृत्‍त सभासद सत्‍कार बाबतचा दाखला , नोटीस सुखदेव महादेव नाडे यास दि.28.06.2010 चा श्री जलील यासीम मनियार यास एल.डी.सी.सी.बँकेने दिलेला धनादेश, दि. 10.03.2010 चा सेवा निवृत्‍तीचे प्रमाणपत्र, 7/12 सुखदेव महादेव नाडे दि. 03.07.2010 चे जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था यांचे पत्र, त्‍यात जामीन दारास त्रास न देणे बाबत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा सन 2002 चा आलाहाबाद पो. 302 अन्‍वये दिला. सदरचा निकाल, वाचुन उपनिंबंधकाने त्‍यांना त्रास न देण्‍या बाबत गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना कळवल्‍या वरुन अर्जदारास दि. 28.06.2010 रोजी चेक रु. 52,300/- चा धनादेश क्रमांक 031135 दिला. अर्जदाराची सेवानिवृत्‍ती दि. 31.05.2008 रोजी झाली. अर्जदाराची सर्व कागदोपत्री पुरावाव अज्रदाराचे म्‍हणणे ऐकल्‍यानंतर गैरअर्जदार ह सदर केसमध्‍ये हजर झालेला नाही. गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे रु. 52,300/- दि. 28.06.2010 रोजी दिलेले दिसून येतात, अर्जदाराची सेवा निवृत्‍ती दि. 31.05.2008 रोजी झाली. अर्जदाराने जेंव्‍हा तो कार्यरत होता तेंव्‍हा अर्जदाराने सुखदेव महादेव नाडे यास जामीनदार राहीला होता. म्‍हणुन गैरअर्जदाराने सेवानिवृत्‍ती नंतर अर्जदाराची रक्‍कम रु. 52,300/- दिले नाहीत. त्‍यासाठी अर्जदाराला जिल्‍हा उपनिंबंधकाकडे जावे लागले तिथे कार्यवाही केल्‍यानंतर व त्‍यांना सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा हवाला दिल्‍यानंतर दोन वर्षांनी उपनिबंधकाच्‍या पत्रावरुन जामीनदारास त्रास देण्‍यात येवु नये. अर्जदारास दि. 28.06.2010 या तारखेस रु. 52,300/- देण्‍यात आले हि रक्‍कम देण्‍यास गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना 2 वर्षे 1 महिना एवढा कालावधी लागला. जर ही रक्‍कम बचत खात्‍यात राहिली असती तर रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या प्रचलित व्‍याजदरानुसार कमीत कमी या रक्‍कमेवर अर्जदारास 4 टक्‍के व्‍याज मिळाले असते. असे गृहीत धरुन तसेच गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने 2 वर्ष 1 महिना अर्जदाराची रक्‍कम न देता स्‍वत:जवळ ठेवली ही गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी केलेली सेवेतील त्रूटी असल्‍यामुळे अर्जदारास हे न्‍यायमंच रु. 52,300/- वर दोन वर्षे एक महिन्‍याचे, RBI च्‍या प्रचलित व्‍याजदारा प्रमाणे व्‍याज दयावे, तसेच अर्जदारास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 3000/- वदाव्‍याचा खर्च रु. 1000/- देण्‍यात येत आहे.
सबब न्‍यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- अर्जदाराची तक्रार अंशत: मंजुर करण्‍यात येत आहे.
- गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी अर्जदारास, दि. 31.05.2008 ते 28.06.2010 या दोन वर्षे एक महिन्‍याचे, RBI च्‍या प्रचलित व्‍याजदारा प्रमाणे व्‍याज, आदेश प्राप्‍ती पासुन 30 दिवसाचे आत दयावेत.
- गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी अर्जदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 3000/- व दाव्‍याच्‍या खर्चापोटी रु. 1000/- आदेश प्राप्‍ती पासुन 30 दिवसाचे आत दयावेत.
